उस्तै-उस्तै औसत तहको एउटा व्यक्तिले दोहोर्याई-तेहेर्याई गर्ने, अनि अरूले प्रतीक्षा गरिरहने?
शंकर पोखरेल, सचिव, नेकपा एमाले
तेस्रो दल हुँदा माधव नेपालले पदबाट राजीनामा दिनुभयो । दोस्रो दलमा पुराउने खनाललाई किन पुरस्कृत नगर्ने? सुरेन्द्र पाण्डे, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले
'नयाँ नेतृत्वमा जानुपर्छ’
शंकर पोखरेल, सचिव, नेकपा एमाले
एमालेमा संसदीय दलको नेता चुनावबाट छान्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
हामीले आठौं महाधिवेशनबाट पार्टीको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी व्यवस्थित अवधारणा तयार गर्यौं । त्यसअन्तर्गत संसदीय दलको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था 'एडप्ट' गरेका छौं । विगतमा अर्कै अभ्यास गरेको भनेर (कतिपयले) प्रश्न उठाउँछन्, तर नयाँ बाटामा हिंड्न खोजेको पार्टीले अवलम्बन गरेको विधिका रूपमा यसलाई बुझिएको छैन ।
हामी आठौं महधिवेशनपछि पहिलोपटक संसदीय दलको नेता चयन गर्दै छौं । आठौं महाधिवेशनले कार्यकारी भूमिकामा मनोनयन गर्ने प्रणालीलाई अस्वीकार गरेको थियो । समन्वयकारी भूमिका रहने कमिटीहरूमा मात्र मनोनयन हुने र जहाँ कार्यकारी भूमिका हुन्छ, त्यहाँ निर्वाचन गर्ने सिद्धान्त तय गरेको थियो । त्यसको पहिलो अभ्यास गर्दै छौं । यो अभ्यासअन्तर्गत चुनाव नहुन पनि सक्छ । सहमति पनि निर्वाचन प्रक्रिया नै हो । तर, कुनै अमुक पदमा निर्वाचित व्यक्ति
स्वतः संसदीय दलको नेता हुने कुरा हाम्रो विधानमा छैन । पार्टी अध्यक्ष वा अन्य
कुनै नेता संसदीय दलको नेता हुने निर्वाचन प्रक्रियाबाटै हो ।
को हुन्छ त अब संसदीय दलको नेता ?
नेता चयनबारे प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको निर्वाचत समितिलाई अनुरोध गरेका छांै । को नेता बन्छ भन्ने निर्वाच्ानमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने नेता कति रहन्छन् भन्नेमा निर्धारण हुन्छ । त्यो प्रक्रियामा प्रयोग नगरी अहिले नै को बन्छ भन्नु हतारो हुन्छ ।
चुनावमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेता केपी ओली उठ्ने कुरा छ नि ?
औपचारिक रूपमा छलफल गरेका छैनौं । यो केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिको 'बिजनेस' नभएकाले निर्णय नगरेको हो । आमसञ्चारमा आएको मात्र हो, हामीले अहिलेसम्म दलको नेता कोको हुन सक्छ भनेर सोधेका छैनांै ।
अहिले को नेता बन्दा संसदीय दल राम्ररी चल्न सक्ला त ?
सामान्यतया असाधारण क्षमतामा बाहेक नयाँ मान्छेमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ । असाधारण क्षमता छ भने दोहोरिँदा हुन्छ । अन्यथा उस्तै-उस्तै मान्छे हँुदा दोहोरिने कुरा उपुक्त हँुदैन, चाहे त्यो पार्टीको अध्यक्ष होस् वा संसदीय दलको नेता । नयाँमा जानुपर्छ भनिरहँदा स्वाभाविक रूपमा नयाँ को-कसले आकांक्षा राख्छन्, तिनीहरूको बीच्ामा व्यवस्थापन हुुनुपर्छ ।
आउँदो पार्टी महाधिवेशनका विषय जोडिँदा संसदीय दलको नेतामा चुनाव गर्ने स्थिति आएको हो ?
महाधिवेशन र यसलाई जोड्नु हँुदैन । यद्यपि महाधिवेशनलाई सर्वसम्मत बनाउने सवालमा संसदीय दलको निर्वाच्ानलाई पनि सर्वसम्मतिका आधारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने सवालमा कुरा आए होला ।
संसदीय दलको नेता र अध्यक्ष दुवैमा अब नयाँ व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने हो ?
त्यो त स्वाभाविक रूपमा हो । तर फेरि पार्टी अध्यक्षमा माधव नेपाल र संसदीय दल नेतामा झलनाथ खनाल उठ्ने कुरा सुनिन्छ नि ?
म व्यक्तिका सन्दर्भमा को ठीक, को बेठीक भन्दिनँ । तर, के कुरामा हेक्का हुनुपर्छ कि, या कार्यकर्ताले असाधारणा क्षमता हो भन्ने ठान्नुपर्छ । नभए उस्तै-उस्तै क्षमताका नेताहरू हँुदा नयाँमा जानुपर्छ । यो पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता दुवैमा लागू हुनुपर्छ । उस्तै-उस्तै औसत तहको एउटा व्यक्तिले दोहोर्याई-तेहेर्याई गर्ने, अनि अरूले प्रतीक्षा गरिरहने भन्ने नेतृत्व हस्तान्तरणका दृष्टिले उपयुक्त होइन ।
एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा पनि आएको हो ?
नेतृत्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय सधैं जटिल हुँदै आएको छ । एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरा नराम्रो होइन । तर हामीकहाँ त्यो सन्दर्भबारे गम्भीर बहस भएर संस्थागत गर्ने काम भएको
छैन । महत्त्वाकांक्षा एकभन्दा बढी भएको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली हो- एक व्यक्ति, एक पद । महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापनका लागि यो जरुरी जस्तो देखिन्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणमा पनि यो सहयोगी हुन सक्छ । पुरानो पुस्तामा नेतृत्व 'जाम' भएर बसेको अवस्थामा यो कुराले बाटो खोल्न सक्छ ।
अहिलेदेखि नै यो व्यवहारमा लागू हुन्छ त ?
यो व्यवस्था कि विधि कि सम्झौताबाट हुन सक्छ । विधि बनाइसकेका छैनौं र सम्झौता पनि भएको छैन । अब कार्यकर्ताको अभ्यासले मात्र त्यो बिन्दुमा पुर्याइदिने हो ।
नेताहरूबीच आन्तरिक सहमति कुन आधारमा हुन सक्छ ?
सहमति परस्परमा विश्वास आर्जन गरेर या लेनदेन गरेर हुने हो । लेनदेन ज्यादा अवसरवादी हुन्छ । लेनदेनमा आधारित सम्झौता ठीक होइन । एकले अर्कालाई विश्वास गर्दा हुने सहमति बढी रचनात्मक हुन्छ ।
संसदीय दलमा चुनावी अभ्यास भयो भने त्यसले महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्छ होला होइन ?
मिले पनि, विवाद भए पनि त्यसको प्रभाव पर्छ । चुनावलाई पनि अस्वाभाविक मान्ने चलन छ, त्यो गलत हो । युवापुस्ताको मनोवृत्ति सबको आकांक्षा बढाइदिने र पछि मिल-मिल भन्ने छ । यो गलत हो । आकांक्षा जगाएर सहमति गर्न खोज्ने कुरा सम्भव हँुदैन । जब आकांक्षा बढेन, त्यसको व्यवस्थ्ाापन विधि प्रणालीबाट खोज्नुपर्छ । त्यो भनेको चुनाव हो । महत्त्वाकांक्षाको व्यवस्थ्ाापन विधि प्रणालीबाट खोज्नुभएन भने षड्यन्त्र हावी हुन्छ, छलछाम हुन्छ । त्यो खालको बाटोमा जानु हुँदैन । विगतका राजनीतिक सत्ताको उदाहरण हेर्दा त्यहाँ तानाशाही जन्मेका उदाहरण छन् ।
तपाईंहरूको पार्टी महाधिवेशन आउँदो वैशाखमा हुन्छ कि पछि सर्छ ?
वैशाख ९ मा उद्घाटन गरी त्यसमा जुट्ने भनेका छौं । स्थानीय निकायको निर्वाचन त्यही अवधिमा हुने अवस्थामा बाहेक महाधिवेशन अहिले भनिएकै मितिमा हुन्छ ।
प्रसंग बदलौं, एमालेले नयाँ राष्ट्रपति चुन्ने कुरा गरेको छ, अहिले यो सम्भव छ ?
अन्तरिम संविधानले संविधानसभालाई तीनवटा अधिकार दिएको छ : संविधान निर्माण गर्ने, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने र व्यवस्थापिका-संसद्का रूपमा काम गर्ने । अहिलेको संविधानसभालाई पनि विगतको संविधानसभाकै जस्तो अधिकार प्राप्त छ । त्यस अर्थमा एमालेले राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्छ भनेको हो । त्यसका पछाडि दुइटा सिद्धान्त जोडिन्छन् : संविधानवादको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता । लोकतन्त्रमा कुनै पनि कुरा विधिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । त्यसभन्दा अन्यथा गर्ने हो भने विधि परिवर्तन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको स्थापना संक्रमणकालमा हामी कस्तो 'सिस्टम' बनाउँछौं भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । दुई वर्षका लागि चुनेको राष्ट्रपति छ वर्ष पुगिसक्यो । अरू चार वर्षका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको छ । एक वर्षमा संविधान बनाउन राजनीतिक प्रतिबद्धताको कुरा मात्र हो । तर संविधानले त चार वर्ष संविधानसभाको सीमा भनेको छ । दुई वर्षका लागि चुनिएका राष्ट्रपति १० वर्षसम्म रहन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रको मूल्य-पद्धतिको हिसाबले सर्वथा गलत हो । त्यसैले लोकतन्त्रको मूल्य-पद्धति र संविधानवादको कार्यान्वयनका लागि हामीले जोड दिएका हौ ।
तपाईंहरूको कुरा त सैद्धान्तिकजस्तो मात्र छ, त्यसको कार्यान्वयनचाहिं जहिले गरे पनि हुने हो ?
अहिले हामीले सिद्धान्तको कुरा गरेका हौं । समय आएपछि यो सिद्धान्त कार्यान्वयन
हुन्छ र हुनुपर्छ ।
समय कहिले आउँछ त ?
समयको हिसाबले हेर्ने हो भने पहिले राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चयन, त्यसपछि संविधानसभाका प्रमुख र सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने हो । विगतको अभ्यासका हिसाबले संसद्को बैठक नै नयाँ राष्ट्रपतिले बोलाउनुपथ्र्याे । तर, त्यस्तो भएन । संविधानसभाले अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पनि चुनेको छैन । तर, सरकार निर्माणको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्नुभयो, यो त्रुटिपूर्ण रह्यो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश बाधा-अड्काउ फुकाउबाट मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनुभएको हो । त्यो अध्यादेश अझै संसद्ले स्विकारेको छैन । त्यो नटुंगिई सरकार गठनको आह्वान पनि त्रुटिपूर्ण छ । राष्ट्रपतिको आफ्नो वैधता स्थापित गर्ने अति सक्रियताका कारण यी कमजोरी भए भन्ने लाग्छ ।
कांग्रेसले त राष्ट्रपतिको चुनाव गर्दा अस्थिरता आउँछ भन्दै आएको छ नि ?
कांग्रेसको मात्र होइन, तल पनि यस्तो मनोविज्ञान छ । आम मान्छेेहरूले पनि एक वर्षमा संविधान बनाउने कुरामा जोड दिउ“m न, किन राष्ट्रपतिका कुरा गर्छौ भन्ने गरेको देखिन्छ । तर, संवैधानिक र कानुनी प्रश्न थाती राखेर जाँदा पटकपटक प्रश्न उठिरहन्छ । वास्तवमा समस्या चुनाव नगर्दा हुन्छ । चुनाव गरेपछि त्यो समस्या हल भइहाल्छ, जसरी संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने विषय बैठक बोलाएको दिन अन्त्य भयो । त्यस अर्थमा छिटो हल गर्दा विवाद निरूपण हुन्छ, नगर्दा समस्या लम्बिन्छ ।
एमालेले कुनै विकल्प अघि सारेर समझदारीमा जान्छ ?
एमालेले सरकारमा ठूला मन्त्रालय पाउन यो कुरा गरेको भन्ने अर्थमा सार्वजनिक टिप्पणी भएको छ । नेपाली राजनीतिभित्र कुनै पनि विचार, दृष्टिकोणलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नेखालको मनोविज्ञान विकास भएको छ । यसका पछाडि हाम्रा विरासतले पनि काम गरेको छ । विगतका ती परम्परा पनि कायम रहेकाले अविश्वास पनि
छ । तर हामीले उठाउन खोजेको विषय 'सिस्टम' बसाउनकै लागि हो ।
राष्ट्रपति पदमा आफ्नो दाबी भएकाले यो कुरा उठाइएको होइन र ?
हाम्रो दाबी छैन । यसलाई संविधानसभा होइन भन्ने ठान्ने हो भने राजनीतिक शक्ति संरचनाका हिसाबले, नेकपा एमाले पनि सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न सक्ने ठाउँमा छ । संविधानसभा हो भनेका कारणले नै हामीले एक वर्षभित्र संविधान बनाउनका लागि पहिलो दलको हैसियतमा कांग्रेसलाई सहमतिको प्रस्ताव पेस गर्न भनेका
हौं । सरकारमा हामी नेतृत्वको दाबी गर्दैनौं । सीमित संख्याको मात्र फरक रहेको अवथामा नेतृत्वको दाबी नगर्दा पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने ? सहमति-सहकार्य शक्ति बाँडफाँडको जगमा मात्र सार्थक हुन्छ ।
शक्ति बाँडफाँड के-केमा हुनुपर्छ ?
तीनवटा संरचना छन् : संविधानसभा, व्यवस्थापिका-संसद् र सरकार । संविधानसभाभित्र राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, संविधानसभाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र संविधानसभाका समितिका सभापतिहरू छन् । संसद्मा पनि सभापतिहरू र त्यसमार्फत गठन हुने सरकारका अंग छन् । यसमा सबै विषयमा राजनीतिक छलफल गरेर सहमतिसहित सहयात्रालाई सहज बनाउन
सकिन्छ । शान्ति प्रक्रियाको अंश भएकाले यसमा एमाओवादीसमेतलाई सहभागी गराउनुपर्छ ।
त्यसो भयो भने संविधान निर्माणको काम अघि बढ्न सक्छ ।
आलोपालो सरकार चलाउने र राष्ट्रपति एक वर्षपछि छान्ने गरी सहमति खोज्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
एक वर्षपछाडिको कुरामा त प्रतिबद्धता जनाउनै परेन । संविधानमै नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिन्छ भनिएको छ । तर, एक वर्षभित्र कसरी राष्ट्रपति चयन हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।
............................................
'अध्यक्ष नै दलको नेता’
सुरेन्द्र पाण्डे, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले
पार्टीको संसदीय दल नेताका लागि चुनावै गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
पार्टीमा सहमति हुँदा सर्वसम्मत ढंगले टुंग्याउन सकिन्थ्यो । अझै पनि सहमतिको प्रयास जारी छ, सहमति भयो भने चुनाव नहुन सक्छ । हाम्रो हालको निर्णय भनेको चुनाव गरेरै टुंग्याऔं भन्ने हो ।
पार्टीमा बढी आकांक्षी भएर कि नयाँ परम्पराको थालनी गर्न चुनाव हुन लागेको हो ?
को-को आकांक्षी छन् भन्ने कुरा संसदीय दलको चुनावका दिन थाहा हुन्छ । 'म उठ्छु' भनेर अन्तरवार्ता दिएर भएन । सामान्यतया पार्टी अध्यक्ष दलको नेता हुने हाम्रो प्रचलन
हो । चुनावका नाममा गरौं, सहमतिका नाममा गरौं, केन्द्रीय समितिले स्वीकार गरे पनि हाम्रो विधि अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता हुने हो ।
विधानमा त अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता हुने लेखिएको छैन नि ?
विधानमा उल्लेख छैन, यो हाम्रो परम्परा हो । उल्लेख भएको भए चुनावको प्रश्न आउने थिएन ।
सहमतिका लागि अध्यक्ष खनालले संसदीय दलको नेता छाड्ने सम्भावना छ ?
म त्यो सम्भावना देख्दिनँ ।
पार्टीमा यसअघि कार्यकारी पद नपाएको नयाँ व्यक्तिले पाउनुपर्छ भन्ने माग छ नि ?
यो नयाँ, पुरानो भन्ने कुरामा पनि म खास अन्तर देख्दिनँ । कुनचाहिं अर्थमा नयाँ वा पद नपाएको भन्ने ? नेता आज जन्मेर हुँदैन । नेता हुन २०-३० वर्षको राजनीतिक अनुभव हुनुपर्छ ।
पार्टी सञ्चालन गर्न शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन र ?
कसलाई के पद दिएपछि मिल्छ भन्ने ? कसले पाएपछि सन्तुलन मिल्ने हो ? फेरि सबैले पद चाहिन्छ भनेपछि के गर्ने ? एउटालाई पुगे अर्कोलाई पुग्दैन । त्यसपछि पद कसलाई भाग लगाउने ?
उसो भए शीर्ष नेताहरूको सन्तुलन मिलाउने विधि के हुन सक्छ ?
छलफल गर्दै गएपछि 'यसो भएपछि म चुप लाग्छु' भन्नुभयो भने कुरा मिल्ला । म व्यक्तिगत रूपमा चारजना नेताले शक्ति बाँडफाँडको भाग लगाएर हँुदैन । चार जनाको एकतामा मात्र
हुँदैन । यो विधि, पद्धतिविपरीत कुरा हो । चारजना मिलेर खाने हो भने अरू चारजना मिलेर खाने कि नखाने ? अर्काले पनि त्यही खेती सुरु गर्छ । चारजनाबाहेक अरू पनि पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्ति छन् । मिल्ने बिन्दु भनेको सहमति गरेर, कुरेर बस्ने हो । अरूले विश्वास नगरुन्जेल प्रतीक्षा गर्नुपर्यो ।
अध्यक्ष झलनाथ खनालले नेता केपी शर्मा ओलीलाई दल नेताका लागि छाडेर सहमति गरे हुन्न ?
म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । उहाँ (अध्यक्ष) ले छाड्नुभयो भने अर्को कोही उठिहाल्छ नि । एउटाले अर्कोलाई छाडेर आकांक्षा समाप्त हुन्छ र ?
दलका नेताको चुनाव भयो भने अध्यक्ष खनालको अवस्था कस्तो होला ?
हार्ने भए अध्यक्ष चुनावमा जाने कुरा हुँदैन । जित्नलाई चुनावमा जाने हो ।
नेता ओलीलाई कुनै ठाउँ नदिएको आरोप छ नि ?
म विभिन्न सञ्चारमाध्यममा देख्छु, एमालेको शक्तिशाली नेता उहाँ (ओली) लाई भनेको सुन्छु । केही पनि नभए त्यो किन पद पाएको त ?
पार्टीको आउँदो महाधिवेशन र संसदीय दलको नेता चयनबीच सम्बन्ध छ ?
सम्बन्ध अलिअलि हुन सक्छ । महाधिवेशन आउन लागेको हुनाले अलिअलि त्यसको पूर्वाभ्यास हुन सक्छ । तर, महाविधेशन नआएको भए पनि यही अवस्था हुन्थ्यो ।
महाधिवेशन नजिक आएको हुनाले दल नेता चयन जटिल भएको हो ?
मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन । कुनै न कुनै रूपले आउँथ्यो । तर, यो विषय सल्टिन्छ । हाल स्थायी समितिले चुनावबाट दल नेता छान्ने निर्णय गरेको छ । अब केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले कसरी धारणा राख्छन्, त्यसले निर्धारण गर्ला । केन्द्रीय समितिले भोट नगरेर दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गर्यो भने पनि कसैले म उठ्छु भन्दा पाउँछ । हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक छ । हाम्रा महाधिवेशन र कमिटीहरूमा चुनाव भइरहेका छन् भने संसदीय दलमा चुनावमा जान्छु भने रोक्न सक्दैनौ ।
अध्यक्ष खनालले निर्वाचनमा तेस्रोबाट दोस्रोमा ल्याउने श्रेय लिँदै दलको नेता हुन खोज्नुभएको हो ?
तेस्रो दल हुँदा माधव नेपालले पदबाट राजीनामा दिनुभयो । दोस्रो दलमा ल्याउँदा पुरस्कृत किन नगरेको भनेर दलको नेता हुन खोज्ने मान्छेलाई तपाईंहरूले सोधेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष हुने आकांक्षाले दलको नेता चयनमा कुरा नमिलेको भनिन्छ नि ?
यसबारे कुनै नेताले औपचारिक प्रस्ताव ल्याएको मलाई थाहा छैन । यही मौकामा अन्तर्यमा सबै कुराको समझदारी गरौं भन्ने पनि हुन सक्छ । कोही नेताबीच पछि महाधिवेशनमा यो पद लिने/दिने हुन सक्छ ।
एक नेता एक पदको अवधारणा पनि सुनिन्छ नि ?
यसो गर्ने हो भने अर्को ढंगले जान जरुरी छ । बि्रटिस संसद्को अभ्यासमा जाने हो भने संसदीय दलको नेता जो हुन्छ, पार्टी अध्यक्ष त्यही हुन्छ । दलको नेता हारेपछि पार्टी अध्यक्षबाट हट्छ । हाम्रो यहाँ चुनावमा जनताले हराउँदा पनि संसद्मा जान तयार भएर बसेका हुन्छन् । नैतिकताको ख्याल गरिँदैन । कहिले उहाँको कुरा गर्ने, कहिले यहाँको कुरा गर्ने
हँुदैन । कि राष्ट्रपति प्रणालीमा जाआंै, कि संसदीय प्रणाली हिसाबले जाआंै, पार्टीमा पनि । संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने बि्रटिस प्रणाली छ, त्यसलाई मान्ने हो भने जुन दिन दल नेताबाट हार्छ, पार्टीबाट पनि हट्छ । त्यहाँ एउटै नेता बसिरहन पाउँदैन । यहाँ पार्टी 'होल्ड' गरेर बस्यो भने कहिलै छाड्दैनन् । अमेरिकामा दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था भयो । कि यस्तो विधि गर्नुपर्यो कि कुनै प्रणाली अपनाउनुपर्यो । हाम्रो देशमा दुइटै प्रयोगमा आएका छैनन् । आफू नहुँदा एक नेता एक पद भन्छन्, आफू पदमा हुँदा कहाँ हुन्छ यस्तो कुरा भन्ने चलन छ ।
आउँदो महाधिवेशनमा यस्ता कुराले प्रवेश पाउँछन् ?
यो महाधिवेशनमा हामी ७० वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति कुनै पनि पदमा नबस्ने कुरा विधानमा ल्याउँदै छौं । यो प्रणाली विकास भयो भने बिस्तारै ६५-६० वर्षमा र्झन सक्ला । म भविष्यमा के देख्छु भने यो तहका शीर्षनेताहरू बढीमा १० वर्षभन्दा रहँदैनन् । त्यसपछि नेतृत्व सधैं नेतृृत्वमा रहने भन्ने हुँदैन ।
यो महाधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना छ कि छैन ?
नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने छलफल गरिरहेका छौं । कुन विधिबाट गर्ने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन । महाधिवेशनमा हिजो हामीले चुनाव गर्यौं, त्यसका केही नकारात्मक पक्ष
रहे । त्यसले तलदेखि माथिसम्म 'प्यानल' को कुरा पनि आयो । यसको सकारात्मक कुरा के रहेछ भने नयाँ व्यक्ति ओहोदामा आउने परम्परा भयो । यसको फाइदा-बेफाइदा धेरै छ । प्यानलले गुटबन्दी भयो, तर नयाँ मान्छे आउन भर्याङ बन्यो ।
महाधिवेशनले नेतृत्व हस्तान्तरणको सूत्र मात्र पहिल्याउँछ कि कार्यान्वयनमै जान्छ ?
दुइटै सम्भावना छ । सूत्र पहिल्याएर अर्कोपटक कार्यान्वयनमा जाने पनि हुन सक्छ, या कार्यान्वयनमा गइहाल्ने पनि हुन सक्छ ।
महाधिवेशन वैशाखमै हुन्छ ?
समय छोटो छ । तर छोटो समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । कतिपयले हिजो संस्थापन पक्षसँग नेताले महाधिवेशन गर्न चाहँदैनन् भन्ने तर्क सुन्छु । त्यो होइन, म छिटो महाविधेशन होस् । मिति गुज्रेको स्थायी समितिमा राख्न तयार छैनौं ।
महाधिवेशनमा 'जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाईर् नयाँ ढंगले व्याख्या गर्ने तयारी पनि भएको हो ?
जनताको बहुदलीय जनवाद -जबज) को आआफ्नो ढंगको व्याख्या होइन, सही व्याख्या हुनुपर्छ भनेको हो । हामी जबजकै हिमायती हांै, मागदर्शन बनाइसक्यौं । यसबारे एउटै धारणा हुन आवश्यक छ । एउटा रोगलाई विभिन्न रोग देखेजस्तो जबजलाई फरकफरक ढंगले बुझ्नु भएन । नेपाली समाज यतिखेर कहाँ छ ? कहाँ जाँदै छ ? त्यस कुराले क्रान्तिका सहभागी शक्तिहरू, खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू, लक्ष्यहरू र परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू निर्धारण हुन्छ । गन्जागोल हुनु हँुदैन । अहिलेसम्म गन्जागोल भयो ।
नेपाली समाजलाई २००६ सालमा पुष्पलालले अर्धसामन्ती/अर्धऔपनिवेशिक भन्नुभयो । राजतन्त्रले सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो । आज गणतन्त्र आइसक्यो, नेपाली समाजलाई जहाँको त्यहीं राखेर व्याख्या गरेको सुन्छु । राजतन्त्र त्यसै गएको हो ? अर्को पक्ष बलशाली नभएको भए राजतन्त्र ढल्दैनथ्यो । पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरित भयौं भन्नेबित्तिकै युरोप, अमेरिकाको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन । फरकफरक भए पनि मुलुकको आधारभूत चरित्र एउटै हुन सक्छ ।
प्रसंग बदलौं, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे एमालेले अरू दलसँग के छलफल गरिरहेको छ ?
अन्तरिम संविधानले के परिकल्पना गरेन भने संविधानसभाको निर्वाचन फेरि गर्नुपर्ला । नयाँ संविधान बन्छ, संविधानबमोजिम अन्य निकायका चुनाव हुने छन्, राष्ट्रपतिको चुनावको कुरा पनि त्यसले निश्चित गर्छ भन्ने ठानियो । अहिले परिस्थिति त्यस्तो रहेन र संविधानसभाको चुनाव फेरि गर्नुपर्यो । यसकारणले गर्दा संविधानमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे अस्पष्टता रह्यो । छलफल गर्दै जाँदा संविधान एक वर्षमा निर्माण हुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने कुरा आयो भने त्यो विषयमा कुरा गर्न तयार
छौं । अहिलेकै राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गर्दा पनि संविधानसभाले पुनः स्वीकार गर्नुपर्यो भने पुनः चुनावजस्तै हुन्छ । संविधान जारी भएपछि संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण हुनुअघि एकपटक राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने बीचको बाटो पनि हुन सक्छ ।
सरकार बनाउन तपाईंहरूको माग पूरा हुनैपर्ने हो र ?
सहमति त हुनैपर्यो नि । तर, यसमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नु हँुदैन । मेरो पार्टीको हिजोका सदस्य राष्ट्रपति भनेर अडान लिन जरुरी छैन । हामी राष्ट्रपतिलाई पूरा सम्मान गर्छौं, किनभने उहाँ हाल कुनै पार्टीको सदस्य होइन । यो स्थितिमा राष्ट्रपतिको मुद्दा यो कांग्रेसको हो, एमालेको होइन भन्नु ठीक होइन । एमालेको पनि उत्तिकै सरोकारको विषय हो ।
तपाईंहरू आआफ्नो अडानमा रहनुभयो भने कुरा कसरी मिल्छ ?
सहमतिमा कहीं न कहीं पुग्नैपर्छ । समाधान भनेको दुवैले बीचको बाटो रोज्ने नै हो । 'प्याकेज' मा सहमति हुनुपर्छ, भएन भने मुलुकले दुःख पाउँछ । दुःख पाउनेमा कांग्रेस पनि हुन्छ । सरकार बनाइहाल्यौं अनि राष्ट्रपति निर्वाचनको कुरा पछि गरौं भन्ने हँुदैन ।
राष्ट्रपतिका विषयमा सहमति भएन भने एमाले सरकारमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन ?
यो सरकारमा सामेल हुने/नहुने प्रश्नै भएन नि । राजनीतिमा सहमति नहुने, सरकारमा सहभागी हुने हुन्छ र ?
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/10/19/full-story/383534.html#sthash.Obtep4O9.dpufप्रकाशित मिति: २०७० माघ १९/ kantipur daily
No comments:
Post a Comment