 |
| एमाले अध्यक्ष केपी ओली |
- सबै विषय टुंगो नलागे त्यसलाई थातीराखेर पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ ।
- मोदीजीलाई आउँदाआउँदै कसैले गलत 'ब्रिफिङ’ गर्यो र उहाँले प्वाक्क त्यस्तो बोल्नुभयो ।
- संख्याका हिसाबले हुँदैन भने संविधानमा दुई तिहाइको कुरा किन लेखेको ?
- प्रक्रिया भन्नेबित्तिकै केही मानिसहरू जुकाका मुखमा अमिलो लगाउँदाजस्तो बुरुक्क उपि|mन्छन् ।
- माओवादीलाई संवाद समितिको सभापति दिनु नै गल्ती गरिएछ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भक्तपुर, बालकोटस्थित निवास अहिले फराकिलो भएको छ, नयाँ भवन र क्षेत्र थपिएको छ । आफ्नो पार्टीका नेता-कार्यकर्ता मात्र होइन, अरू दलका नेताहरूसँग पनि ओलीको भलाकुसारी यसबीच निकै बढ्न थालेको छ । हामी शनिबार बिहान अन्तर्वार्ता लिन पुग्दा मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार गोप्य कुराकानीमा त्यहीं व्यस्त भेटिए भने अरूहरू बाहिर प्रतीक्षारत थिए । केही अघिसम्म गम्भीर बिरामी भएर थलिएका ओली अचेल राति ११ बजेसम्म भेटघाटमा सक्रिय हुन्छन्, शरीरमा स्फूर्ति बढेको हाउभाउले नै देखाउँछ । कतै यो सक्रियता उनको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षासँग त जोडिएको छैन ? हामीले सोध्दा ओलीको स्पष्टोक्ति थियो, 'माघ ८ मा संविधान जारी गर्दासम्म अहिलेको सरकार बदलिँदैन, बरु विस्तार हुन्छ ।’ त्यसपछि ? सायद त्यो परिस्थितिमा निर्भर रहने छ । प्रस्तुत छ, कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र दुर्गा खनालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लिएको उक्त सवा घन्टा लामो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश
माघ ८ नजिकिँदै छ, नयाँ संविधान आउँछ कि संविधानसभाको काम अझै लम्बिन्छ ?
संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने खेल चलिरहेको छ । कतिपयको मनसाय माघ ८ मा संविधान बन्न नदिने देखिन्छ, यो ठूलो आश्चर्यको कुरा छ । भदौ १५ मा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति हुनुपर्ने थियो । सहमति नभए प्रश्नावली बनाएर भदौ २१ गतेसम्म संविधानसभामा पठाउने र भदौ अन्त्यसम्म मस्यौदा जनतासँगग जानुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरेर तीन महिना त्यत्तिकै अल्झाइयो । संविधानसभाको आदेश उल्लंघन भयो । पटकपटक नियमावलीको पालना भएन । नियमावलीले मिलेका कुरा सहमतिसाथ र नमिलेका कुरा प्रश्नावलीसाथ पठाउँमा भनेको थियो । तर एउटा समितिले पुरै प्रक्रियालाई अवरोध गर्यो । (संविधानसभाको) कार्यतालिकालाई असफल बनाउने काम गर्यो । बाबुराम भट्टराईले माओवादी कार्यकर्ताको काम गर्नुभयो । मैले उहाँलाई धेरैपटक भनें, 'संवाद समितिको सभापति हुनुहुन्छ, सभापतिको पद लिने हो भने साझा व्यक्तिका हिसाबले तटस्थ क्रियाकलाप गर्नुहोस् ।' त्यो हुँदैन भने एउटा पार्टीका हितको प्रतिनिधित्व गर्ने, आदेशको तामेली गर्ने काम लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियाअनुसार सुहाउँदैन, मिल्दैन पनि भनें । तर उहाँले तीन महिना प्रक्रिया रोक्नुभयो । माओवादीलाई संवाद समितिको सभापति दिनु नै गल्ती गरिएछ । माघ ८ मा संविधान बनेन भने सभापतिले तीन महिना विलम्ब गरेका कारणले नबन्ने हो ।
अब कार्यतालिका हेरफेर गरेर भए पनि छोटो बाटोबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ । जनताले खोजेको कार्यतालिका होइन, संविधान हो । जनताले माघ ८ मै संविधान खोजेका छन् । मुख्य कुरा जनताका हक, अधिकार र उपलब्धिहरू संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई स्पष्ट परिभाषासहित संस्थागत गरियोस् भन्ने छ । संविधान जारी नहुँदा यी कुरा संस्थागत हुँदैनन् । संविधान बन्नै सकेन भने नेपालमा अस्थिरता अझै छ भन्ने सन्देश जान्छ । स्थायित्व छैन भने वैदेशिक लगानी पनि आउँदैन । त्यसैले माघ ८ मा संविधान जारी हुँदा जनतामा उत्साह आउँछ । २०६७ जेठ १४ मै जारी हुनुपर्ने संविधान सात वर्ष बितिसक्दा पनि जहाँको त्यहीं छ । यो देशका लागि अनुकूल कुरा हो र ?
सहमति कसरी हुन सक्छ त ?
विवादित विषयमा जनता र देशको हितका पक्षमा रहेर विचार गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा सहमतिका बिन्दु प्राप्त हुन्छन् । तर, एउटा जातिका विरुद्ध अर्को जातिलाई प्रस्तुत गर्ने, एउटा क्षेत्रलाई अर्को क्षेत्रको शत्रुजस्तो ठान्ने, एउटा वा दुइटा मधेस प्रदेश भनेर राजधानीको पहुँच सीमासम्म पुग्न नदिने, दक्षिणसँगको सम्बन्ध टुटाइदिने, पहाडप्रति दुस्मनी साध्ने, हामी उपनिवेशबाट मुक्ति चाहन्छौं भनेर अभिव्यक्ति दिने, पहिचानका नाममा भावना भड्काउने या त देशमा गृहयुद्ध मच्चाउने, विखण्डनका आधार तयार गर्ने काम अहिले भइरहेका छन् । यिनै सोचका कारण सहमति हुन र संविधान बन्न नसकिरहेको देखिन्छ ।
यति धेरै विवाद र असझदारी रहेछ, कसरी माघ ८ भित्रै संविधान जारी होला ?
हामी सहमति कायम गर्न चाहन्छौं । हामी कसैसँग पनि एक तिहाइको आसपासभन्दा बढी मत छैन । संविधान जारी गर्न कम्तीमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । त्यसैले सहमति गर्नु अनिवार्य छ । एमालेले कांग्रेससँग सहमति गरेर संविधान जारी गरौं भन्न सक्छ भने मधेसी र एमाओवादीसँग पनि सहमति गर्न सक्छ । उनीहरूलाई चाहिं बाहिर राखौं भन्ने होइन । सहज ढंगले संविधान जारी गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा दुई मुख्य जिम्मेवारी हुन् । यदि कोही मान्दै मान्दिनँ भन्छ, देशलाई दूरगामी असर पार्ने कुरा गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सहमति भन्दै त्यसलाई मानेर जान सकिन्न ।
संविधानसभाको चुनावमा जनताले एमाले, कांग्रेसलगायतका दललाई दुई तिहाइ मत दिए । लोकतान्त्रिक पार्टीलाई दुई तिहाइ दिँदा पनि संविधान बन्दैन भने जनताले के गर्ने ? अहिले म सुन्छु- संविधान, नियमावली, कानुनअनुसार चल्दिनँ, संविधानसभामा छलफल गर्दिनँ भन्नेजस्ता कुरामा हामीले प्रतिबद्धता गरिदिनुपर्ने रे !एक-दुई जनाले जबरजस्ती गरेअनुसार चल्नुपर्ने ? यो लोकतान्त्रिक तरिका होइन । हामीले दम्भ देखाएर अरू नभए पनि हुन्छ भनेका छैनौं । हामी पनि संविधानसभामा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यौं होला नि !तर हामीले किन तीन महिना पर्खियौं ? आजित भएर अब जस्तो प्रतिवेदन पठाए पनि हुन्छ भनेर हामीले सभापतिलाई भन्यौं । भनेकै दिन पठाउनुभएन । भोलिपल्ट -पुष्पकमल) दाहालजीले भन्नुभयो- हामीले भनेको मान्नुपर्छ, संविधान र कानुन मान्न पाइँदैन, संविधानसभामा छलफल हुँदैन भन्नुपर्छ अनि मात्र सभापतिले पठाउनुहुन्छ, नत्र पठाउनुहुन्न । मैले भनें- उहाँ -भट्टराई) माओवादी कार्यकर्ता मात्र होइन, समितिको सभापति पनि हो, हिजो मानेको कुरामा आज किन नयाँ कुरा निकाल्नुहुन्छ ? तपाईंहरू जे भन्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार चल्दैनौं, संविधान, नियम, कानुन मान्दैनौं, प्रक्रिया र विधि मान्दैनौं भनेर हामीले किन कागज गरिदिने ?
