कार्कीलाई नै अख्तियारको प्रमुख बनाउनुमा बिषेश गरी दुईटा कारण छन् । पुष्ट्याई दलका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा गर्छन् । कार्की नै दलहरुको रोजाईमा पर्ने पहिलो कारण विदेश स्वार्थ समूहको दबाब, दोस्रो गल्ती कमजोरी ढाक छोप गराउनका लागि प्रयोग हुने उपयुक्त पात्र ।
कार्की शक्ति केन्द्रलाइ रिझाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने माहिर पात्र हुन् ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
संविधान र कानूनको नजरमा अयोग्य पात्र लोकतन्त्रका पहरेदार भनिएका दलका नेताहरुका नजरमा सबै भन्दा उपयुक्त हुनुले उनीहरुमाथि विश्वास गर्ने ठाउ अब कहा“ रह्यो र ?
- दुर्गा खनाल
काठमाडौं– गणतन्त्र स्थापनाका लागि २०६२÷०६३ जनआन्दोलन चर्किइरहदा त्यो आन्दोलनको दमन कर्ता मध्येका एक प्रमुख पात्र थिए– लोकमानसिंह कार्की । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा गठित शाही सरकारको मुख्यसचिवको रुपमा उनले काम गरेका थिए । सडकमा आन्दोलन चलिरहदा मुख्यसचिवको हैसियतमा प्रशासनलाई दमनका लागि निर्देशन दिन्थे । शक्ति सत्ता र राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गरेका थिए । आन्दोलनको अगुवाई गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु कार्कीको दमनको शिकार भएका थिए । तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासहित गणतन्त्र स्थापना भएको छ बर्षपछि तिनै कार्की प्रमुख राजनीतिक दलका सबै भन्दा प्रिय पात्र भएका छन् । आफैलाई दमन गरी उनकै कारण जेलको छिडीमा पुगेका नेताहरु अहिले कार्कीलाई बोकेर हिडेका छन् । स्वच्छ र इमानदारीपूर्वक सेवा गरी अवकास पाएका दर्जनौ पूर्व प्रशासक हुदाहुदै प्रमुख दलका नेताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका लागि कार्की भन्दा अर्को उपयुक्त पात्र देखेनन् । उनीहरुकै सफारिसमा कार्कीलाई संबैधानिक परिषद्ले भ्रष्टाचार निवारण गर्न बनेको संबैधानिक निकाय अख्तियारको प्रमुखका लागि चयन गरेको छ ।
कार्कीलाई जनआन्दोलनमा भएको दमन लगायतका छानविन गर्न गठन कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको उच्चस्तरिय जा“चबुझ आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । उनलाई जनआन्दोलनका दमनकर्ता प्रमाणित गरेको थियो । सत्ता, शक्ति र राज्यको ढुकुटीबाट १९ करोड दुरुपयोग गरेको भन्दै आयोगले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी अभिलेखमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । जनआन्दोलन अघि पनि कार्कीले गरेका दर्जनौ अनियमितताका सूची नै छन् ।
भन्सार विभागको महानिर्देशक हुदा २०५१ साल ‘सुन काण्ड’को भ्रष्टाचारमा पनि कार्की संलग्न व्यक्ति हुन् । कार्कीलाई जनआन्दोलनमा भएको दमन लगायतका छानविन गर्न गठन कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको उच्चस्तरिय जा“चबुझ आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । उनलाई जनआन्दोलनका दमनकर्ता प्रमाणित गरेको थियो । सत्ता, शक्ति र राज्यको ढुकुटीबाट १९ करोड दुरुपयोग गरेको भन्दै आयोगले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी अभिलेखमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । जनआन्दोलन अघि पनि कार्कीले गरेका दर्जनौ अनियमितताका सूची नै छन् ।
इतिहासमा बद्नाम र अनैतिक छवि बनाएका कार्कीलाई गणतन्त्रमा समेत प्रमुख दलका प्रिय र एकमात्र रुचीका उम्मेद्वार किन बने ? गणतान्त्रिक आन्दोलन हा“केका माओवादी, काग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरु किन कार्कीका लागि जनभावनालाई लत्याउदै कार्की एकजनाको पछाडी ज्यान दिएर लागेका छन् ? यसका पछाडी केही सार्वजनिक र अदृश्य कारणहरु छन् ।
कार्कीलाई नै अख्तियारको प्रमुख बनाउनुमा बिषेश गरी दुईटा कारण छन् । पुष्ट्याई दलका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा गर्छन् । कार्की नै दलहरुको रोजाईमा पर्ने पहिलो कारण विदेश स्वार्थ समूहको दबाब, दोस्रो गल्ती कमजोरी ढाक छोप गराउनका लागि प्रयोग हुने उपयुक्त पात्र ।
कार्की शक्ति केन्द्रलाइ रिझाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने माहिर पात्र हुन् । उनलाई दरबारदेखि छिमेकी भारत सम्मको शक्तिकेन्द्रसंग उनी पहु“च राख्थे । उनी सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्छन् । कार्की सुरुमा तत्कालिन राजदरबार भित्रको ‘राजप्रासाद सेवा’का कर्मचारी हुन् । २०४८ सालमा राजाको हुकुमप्रमांगीबाट पछि उनी सिधै निजामति सेवाको प्रवेश पाए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री लगायतलाई सिझाएर उनी सिधै निजामति सेवामा प्रवेश भएका थिए । दरबारका असली मान्छे कार्कीले नेपाली काग्रेस सत्तामा भएको बेला गिराजाप्रसाद कोइराललाई रिझाएर ठूलै लाभ हासिल गरे । पछि ज्ञान्नेन्द्रको शासनकालमा राजासंग लागेर उनी मुख्य सचिव पदसम्म हत्याए । जनआन्दोलनमा त्यही पदको प्रयोग गरेर दमनका उत्रिएका कार्कीलाई यतिबेर एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले उपयुक्त पात्रको रुपमा अघि सा¥यो र काग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला, शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिमा समर्थन गरिदिए । एमाओवादी सत्तामा आएपछि धेरै आर्थिक अनियमिततमा जोडिएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लगागतार सरकारमा रहेको एमाओवादीका नेताहरुका ठूल्ठूला अनियमतिताको कुरा उठिरहेको छ । लडाकु शिविरमा भएको झण्डै चार अर्ब अनिमियतिताको उजुरी अख्तियारमा परिसकेको छ । पोखरा विमानस्थल सुधारका नाममा भएको अनियमितता देखि विमान खरिद सम्झौता सम्मका काममा एमाओवादीका नेताहरुबाट घोटाला भएका कुरा बाहिर आइसकेका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नाम जोडिएर ठूल्ठूला भवन बनेका बिषय पनि सार्वजनिक चासोमा छदैछन् । हरेक निर्णयमा एमाओवादी नेताहरुको कमिसन र संलग्नताको समाचार आइरहेकै छन् । यी सबै बिषयलाई गुपचुप राख्ने स्वार्थ एमाओवादीको छ ।
कोही निष्पक्ष, स्वच्छ र निष्कलंक व्यक्ति अख्तियार जस्तो निकायमा पुग्यो भने ती अनियमिततासंग घटनाको छानविन अघि बढाउन सक्छ । जसलाई रोक्नका लागि पनि एमाओवादीले कार्कीलाई अघि सरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । एमाओवादीसंगै सत्ता साझेदारी गरेको मधेसी मोर्चाका नेताको पनि सत्तमा छदा अनियमितिता गरेका छन् । त्यसलाई अख्तियारबाटै ढाकछोप गराउन सक्ने पात्र कार्की हुन् । त्यसैले मेधसी मोर्चाले पनि कार्कीको का“ध थापेका हुन् ।
कार्कीकालाई स्वीकार्नुको पछिका अर्को कारण बाह्य दबाव हो । नेपालको राजनीतिमा भारतीय स्वार्थ हावि हुने गरेको २००७ साल देखि नै हो । त्यसपछि पटक पटक भएका आन्दोलनदेखि स–साना घटनाहरुमा पनि भारतीय संलग्नता रहेको चर्चा चल्ने गरेकै छ । आफनो स्वार्थअनुसार चल्ने पात्र र व्यक्ति राजनीति देखि प्रशासनसम्म भारतले खोज्ने गर्छ । त्यसैले अहिले पनि भारतीयहरुको स्वार्थमा कार्की लाई अघि सारिएको प्रसंग राजनीतिक बृत्तमा चर्चित छ । राजनीतिक दलका नेताहरुमा भारतसंग दुस्मनी सा“धेर नेपालमा टिक्न नसक्ने बुझाई छ । त्यसैले अहिले लोकमानसिह कार्कीको नाममा एमाओवादी, काग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरु भारतीय स्वार्थ समूहलाई रिझाउनकै लागि कार्कीको नाममा तयार भएको बुझन सकिन्छ ।
राजनीतिक दलहरु चुनावमा मुखमा रहेकाले कार्कीले प्रमुख बन्नका लागि आर्थिक चलखेल गरेको पनि चर्चा छ । त्यसको पुष्ट्याई गर्न त सहज छैन तर कतिपय नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा यो कुरा भन्ने गर्छन् । अख्तियार प्रमुख बनेमा पार्टीहरुलाई चुनावी खर्च बुभाउने प्रतिबद्घता कार्कीले गरेको र त्यसमा शिर्ष नेताहरु लोभिएर सिफारिस गरेको हुनसक्छ ।
यो प्रसगलाई लिएर काग्रेस र एमाले भित्र निकै ठूलो विवाद पनि छ । तर शिर्ष नेताहरु चुपचाप बसेर कार्कीलाई अनुमोदन गरेका छन् । देखाउनकै लागी भएपनि एमालेले राष्ट्रपतिलाई कार्कीको नाममा असहमति जाहेर ग¥यो तर पहिले समर्थन दिएर पछि असहमति जाहेर गर्नुले पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सकेन । पार्टीले देखावटी असहमति जाहेर गरे पनि शिर्ष नेताहरु कार्कीको विरुद्घमा सार्जजनिक रुपमा बोल्न चाहदैनन् । यसको अर्थ उनीहरु कार्कीलाई बोकेर हिड्न चाहन्छन भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । काग्रेसका शिर्ष नेतालेले पनि त्यही गरिरहेका छन् । चुपचाप बसेका छन् । संविधान र कानूनको नजरमा अयोग्य पात्र लोकतन्त्रका पहरेदार भनिएका दलका नेताहरुका नजरमा सबै भन्दा उपयुक्त हुनुले उनीहरुमाथि विश्वास गर्ने ठाउ अब कहा“ रह्यो र ?
No comments:
Post a Comment