 |
| President Ram BaranYadav |
राष्ट्रप्रमुखबाट शुरु भएको सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया बीचमै अलपत्र पर्नुबाट राष्ट्रपति ‘कच्चा खेलाडी’ त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ,राष्ट्रप्रमुखले सुरु गरेको प्रक्रिया नै बीचमा अलपत्र परेपनि कारण काम चलाउ सरकारको विस्थापन र संविधान सभाको चुनाव दुबै झन् अनिश्चित बनेको छ । सरकार परिवर्तन नहुदा सम्म संविधान सभाको आगामी चुनावका लागि प्रारम्भिक ढोका नै खुल्दैन । यसले राजनीतिक संक्रमण अझै लम्बिने भएको छ । काम चलाउ सरकारको विस्थापन र चुनाव दुबै नहुने अवस्थाले राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरु अझै प्रभावहिन बन्दै जाने अवस्था आएको छ ।
- दुर्गा खनाल
काठमाडौं– राष्ट्रपति डा रामवरण यादले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि आफैले सुरु गरेको प्रक्रिया बीचमै अलपत्र छोडेका छन् । नवौ पटक सम्मको समयसिमा थप्दा पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि उनले अब म्याद थप्ने सृंखला नै रोकेका छन् । राष्ट्रपति यादव अब छिटो सहमति गरेर आउने भन्दै विना म्याद अनन्तकाल सम्म यो प्रक्रिया जान सक्ने गरी छोडिदिएका छन् । उनले गत मंसिर ८ गतेबाट सहमतिको सरकार निर्माणका गर्नका लागि भन्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार आह्वान गरेका थिए । दलहरुको आग्रहमा उनले नवौ पटक सम्म समयसिमा थप्दै लगेका थिए । गत मंगलबार संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसंगको छलफलपछि राष्ट्रपतिले म्याद थप्ने प्रक्रिया रोकेका हुन् । राष्ट्रप्रमुखबाट शुरु भएको सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया बीचमै अलपत्र पर्नुबाट राष्ट्रपति ‘कच्चा खेलाडी’ त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
र राष्ट्रप्रमुखले सुरु गरेको प्रक्रिया नै बीचमा अलपत्र परेपनि कारण काम चलाउ सरकारको विस्थापन र संविधान सभाको चुनाव दुबै झन् अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रपतिले समय तोकेर आग्रह गर्दा त त्यसबाट दबाब महसुस नगर्ने दलहरुले अब समय नै नतोक्दा झन् अनन्तकालसम्म सहमतिको रटानमा समय विताईदिनसक्ने संभावना बढेको छ ।
सरकार परिवर्तन नहुदा सम्म संविधान सभाको आगामी चुनावका लागि प्रारम्भिक ढोका नै खुल्दैन । यसले राजनीतिक संक्रमण अझै लम्बिने भएको छ । काम चलाउ सरकारको विस्थापन र चुनाव दुबै नहुने अवस्थाले राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरु अझै प्रभावहिन बन्दै जाने अवस्था आएको छ ।
राष्ट्रपतिले मंगलवार विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठकमा पटक पटकको सयमसिमामा पनि सहमति नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनी आफैले अब सहमतिका लागि लिखित रुपमा म्याद बढाउने भन्दा पनि सात दिन भित्र जसरी पनि सहमतिमा आउन मौखिक आग्रह भने गरेका छन् । तर दलहरुबीच सहमतिको कुनै गुञ्जायस छैन । बरु पछिल्ला दिनमा सहमति हुनुको सट्टा झन् झन् दुरी बढेको छ । मौखिक रुपमा तोकेको अवधिमा पनि पनि सहमति नभए आफूले केही सोच्नुपर्ने धारणा राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका छन् । ‘सहमति गरेर आउनुहोस् सहमति भएनन भने अब मैले पनि जनतासंग केही कुरा भन्न पाउनुपर्छ’ राष्ट्रपतिले दलहरुसंगको भेटमा भनेको कुरा उदृत गर्दै मालेका महासचिव सिपी मैनालीले भनेका छन् । राष्ट्रपतिबाट दलका नेतहरुलाई फेरी गम्भिर हुन आग्रह गरेपनि सहमति हुने संकेत छैन । सहमित नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई आफै अघि बढ्न समस्या पर्छ । संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतिको प्रक्रियाबाट सरकार नबने धारा ३८ (२) अनुसार प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो प्रक्रियाका लागि संसद चाहिन्छ । अहिले संसद नभएको अवस्थामा बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार बनाउन सकिदैन । विपक्षी दलहरुले त उनलाई एमाओवादी सहमतिमा आउन तयार नभएको अवस्थामा बहुमत दलको समर्थन हुने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । उनीहरुले सहमतिको सरकार बनाउने प्रक्रियालाई अब टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै दबाब पनिदिएका छन् । तर उनीहरुको सुझाव मान्ने वा अन्य कुनै विकल्पमा जानेमा राष्ट्रपतिलाई समस्या छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले जुनसुकै कदम अघि बढाएपनि उनी थप विवादमा पर्न सक्छन् ।
राष्ट्रपतिले अघि बढाएकोप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसको फाइदा सत्तारुढ गठबन्धनलाई भएको छ । सहमति नहुने र राष्ट्रपतिबाट संविधान भन्दा बाहिरको कदम नचालिने स्पष्ट बुझेपछि सत्तारुढ गठबन्धन भने आफ्नो अडानमा अझै कडा बन्दै गएको छ । केही समय अघि अन्य दलहरुसंग समझदारीमा जान तयार रहेको बताउने एमाओवादीका नेताहरु अब फरक फरक एजेण्डा अघि सार्दै सहमति नहुने स्थितिलाइ बढवा दिइरहेका छन् । तत्काल विपक्षीहरुले हस्तक्षेपकारी दबाब दिन नसक्ने र राष्ट्रपतिबाट शुरु भएको प्रक्रिया पनि टुंगोमा नपुग्ने अवस्थामा सत्तारुढ दललाई सत्तामा बसिरहनका लागि झन् सजिलो बनेको छ ।
फेरी पुस्र्थापना कार्ड
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएको र आउदो बैशाख जेठ महिनामा चुनाव नहुने अवस्था आएपछि सत्तारुढ दलहरुले फेरी संविधान सभा पुनस्र्थापनाको कार्ड फालेका छन् । हुन त प्रधानमन्त्रीबाट अझै चुनाव हुन्छ भन्न छाडेका छैनन् । उनले मंगलबार राष्ट्रपतिसंगको भेटमा पनि बैशाखमा नभए जेठको दोस्रो सातासम्म चुनाव गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधिन चुनावसम्बन्धित अध्यादेशहरु पारित गरिदिन उनले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकार परिवर्तन नगरी चुनावमा अघि बढ्ने उनको योजनामा विपक्षी दलहरुको साथ छैन । त्यसैले जेठ महिनाको कुरा आएपनि चुनाव हुने संभावना छैन । चुनाव नहुने अवस्थामा संविधान सभा पुनस्र्थापना गर्ने कुरा सत्तारुढ गठबन्धनले अघि बढाएको छ । एमाओवादीको हालै सम्पन्न महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै संविधान सभा पुनस्र्थापनाको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले अघि सारेको प्रस्तावलाई एमाओवादी बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
‘चुनाव पनि नहुने अस्थामा सधै देश शुन्यतामा बस्न सक्दैन’ एमाओवादी प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले भने,‘त्यसैले अब संविधान सभा पुनस्र्थापनामा जानुपर्छ ।’ संविधान सभा पुनस्र्थापनाका लागि सत्तामा बसेर माथिबाट र सडकमा आन्दोलन गरी तलबाट दुबै दबाब बढाउने रणनीति माओवादीले बनाएको छ । संविधान सभा पुनस्र्थापनाको एमाओवादी कार्डलाई गठबन्धनमा संलग्न मधेसी मोर्चाले पनि सघाएको छ । ‘ संविधान सभाबाटै संविधान जारी गर्नका लािग चुनावमा जाने भनेको हो’ संचार मन्त्री तथा फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने,‘चुनाव नहुने भएपछि संविधान सभा पुनस्र्थापनाको विकल्पमा पनि अब हामी तयार हुनुपर्छ ।’
विपक्षी आन्दोलनतिर
सत्तारुढ दलहरु सहमति आउन तायर नभएपछि विपक्षी दलहरु भने आन्दोलनतिर होमिएका छन् । उनीहरुले यही अवस्थामा सरकारसंग वार्ता समेत नहुने भन्दै देशव्यपाी विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सहमतिका लागि भन्दै पटक पटक घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्दै आएका विपक्षी दलहरुले यसपटक भने सरकार नढलुन्जेल सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । विपक्षी गठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमा घोषणा गरेको हो । पटक पटक सहमति हुने अवस्था आएपनि एमाओवादी पछि हटेको भन्दै विपक्षीहरु आन्दोलनमा जाने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
उनीहरुले माघ १९ देखि २६ सम्म मुलुकका प्रमुख शहरमा विरोध प्रदर्शन र आमसभा गर्ने भएको छन् । माघ १९ मा बाग्लुङबाट शुरु हुने विरोध सभा र प्रदर्शन माघ २६ गते राजधानीको खुल्लामञ्चमा सकिने छ । पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएपछि अर्को चरणको कार्यक्रम घोषाण गर्ने विपक्षीहरुले जनाएका छन् । माघ १९ अघि पनि उनीहरुले जिल्ला जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने छन् । विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक संकटबाट निकास दिन राष्ट्रपतिबाट नयाा प्रधानमन्त्रीको चयन गरी सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठनका लागि गरिएको आव्हान अनुरुप राजनीतिक सहमतिको सरकार तुरुन्त गठनका लागि बाटो छाड्न काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यस निमित्त सहयोगी भूमिकामा प्रस्तुत हुन एनेकपा (माओवादी) लाई आह्वान गरेको छ ।
र राष्ट्रप्रमुखले सुरु गरेको प्रक्रिया नै बीचमा अलपत्र परेपनि कारण काम चलाउ सरकारको विस्थापन र संविधान सभाको चुनाव दुबै झन् अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रपतिले समय तोकेर आग्रह गर्दा त त्यसबाट दबाब महसुस नगर्ने दलहरुले अब समय नै नतोक्दा झन् अनन्तकालसम्म सहमतिको रटानमा समय विताईदिनसक्ने संभावना बढेको छ ।
सरकार परिवर्तन नहुदा सम्म संविधान सभाको आगामी चुनावका लागि प्रारम्भिक ढोका नै खुल्दैन । यसले राजनीतिक संक्रमण अझै लम्बिने भएको छ । काम चलाउ सरकारको विस्थापन र चुनाव दुबै नहुने अवस्थाले राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरु अझै प्रभावहिन बन्दै जाने अवस्था आएको छ ।
राष्ट्रपतिले मंगलवार विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठकमा पटक पटकको सयमसिमामा पनि सहमति नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनी आफैले अब सहमतिका लागि लिखित रुपमा म्याद बढाउने भन्दा पनि सात दिन भित्र जसरी पनि सहमतिमा आउन मौखिक आग्रह भने गरेका छन् । तर दलहरुबीच सहमतिको कुनै गुञ्जायस छैन । बरु पछिल्ला दिनमा सहमति हुनुको सट्टा झन् झन् दुरी बढेको छ । मौखिक रुपमा तोकेको अवधिमा पनि पनि सहमति नभए आफूले केही सोच्नुपर्ने धारणा राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका छन् । ‘सहमति गरेर आउनुहोस् सहमति भएनन भने अब मैले पनि जनतासंग केही कुरा भन्न पाउनुपर्छ’ राष्ट्रपतिले दलहरुसंगको भेटमा भनेको कुरा उदृत गर्दै मालेका महासचिव सिपी मैनालीले भनेका छन् । राष्ट्रपतिबाट दलका नेतहरुलाई फेरी गम्भिर हुन आग्रह गरेपनि सहमति हुने संकेत छैन । सहमित नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई आफै अघि बढ्न समस्या पर्छ । संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतिको प्रक्रियाबाट सरकार नबने धारा ३८ (२) अनुसार प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो प्रक्रियाका लागि संसद चाहिन्छ । अहिले संसद नभएको अवस्थामा बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार बनाउन सकिदैन । विपक्षी दलहरुले त उनलाई एमाओवादी सहमतिमा आउन तयार नभएको अवस्थामा बहुमत दलको समर्थन हुने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । उनीहरुले सहमतिको सरकार बनाउने प्रक्रियालाई अब टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै दबाब पनिदिएका छन् । तर उनीहरुको सुझाव मान्ने वा अन्य कुनै विकल्पमा जानेमा राष्ट्रपतिलाई समस्या छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले जुनसुकै कदम अघि बढाएपनि उनी थप विवादमा पर्न सक्छन् ।
राष्ट्रपतिले अघि बढाएकोप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसको फाइदा सत्तारुढ गठबन्धनलाई भएको छ । सहमति नहुने र राष्ट्रपतिबाट संविधान भन्दा बाहिरको कदम नचालिने स्पष्ट बुझेपछि सत्तारुढ गठबन्धन भने आफ्नो अडानमा अझै कडा बन्दै गएको छ । केही समय अघि अन्य दलहरुसंग समझदारीमा जान तयार रहेको बताउने एमाओवादीका नेताहरु अब फरक फरक एजेण्डा अघि सार्दै सहमति नहुने स्थितिलाइ बढवा दिइरहेका छन् । तत्काल विपक्षीहरुले हस्तक्षेपकारी दबाब दिन नसक्ने र राष्ट्रपतिबाट शुरु भएको प्रक्रिया पनि टुंगोमा नपुग्ने अवस्थामा सत्तारुढ दललाई सत्तामा बसिरहनका लागि झन् सजिलो बनेको छ ।
फेरी पुस्र्थापना कार्ड
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएको र आउदो बैशाख जेठ महिनामा चुनाव नहुने अवस्था आएपछि सत्तारुढ दलहरुले फेरी संविधान सभा पुनस्र्थापनाको कार्ड फालेका छन् । हुन त प्रधानमन्त्रीबाट अझै चुनाव हुन्छ भन्न छाडेका छैनन् । उनले मंगलबार राष्ट्रपतिसंगको भेटमा पनि बैशाखमा नभए जेठको दोस्रो सातासम्म चुनाव गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधिन चुनावसम्बन्धित अध्यादेशहरु पारित गरिदिन उनले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकार परिवर्तन नगरी चुनावमा अघि बढ्ने उनको योजनामा विपक्षी दलहरुको साथ छैन । त्यसैले जेठ महिनाको कुरा आएपनि चुनाव हुने संभावना छैन । चुनाव नहुने अवस्थामा संविधान सभा पुनस्र्थापना गर्ने कुरा सत्तारुढ गठबन्धनले अघि बढाएको छ । एमाओवादीको हालै सम्पन्न महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै संविधान सभा पुनस्र्थापनाको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले अघि सारेको प्रस्तावलाई एमाओवादी बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
‘चुनाव पनि नहुने अस्थामा सधै देश शुन्यतामा बस्न सक्दैन’ एमाओवादी प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले भने,‘त्यसैले अब संविधान सभा पुनस्र्थापनामा जानुपर्छ ।’ संविधान सभा पुनस्र्थापनाका लागि सत्तामा बसेर माथिबाट र सडकमा आन्दोलन गरी तलबाट दुबै दबाब बढाउने रणनीति माओवादीले बनाएको छ । संविधान सभा पुनस्र्थापनाको एमाओवादी कार्डलाई गठबन्धनमा संलग्न मधेसी मोर्चाले पनि सघाएको छ । ‘ संविधान सभाबाटै संविधान जारी गर्नका लािग चुनावमा जाने भनेको हो’ संचार मन्त्री तथा फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने,‘चुनाव नहुने भएपछि संविधान सभा पुनस्र्थापनाको विकल्पमा पनि अब हामी तयार हुनुपर्छ ।’
विपक्षी आन्दोलनतिर
सत्तारुढ दलहरु सहमति आउन तायर नभएपछि विपक्षी दलहरु भने आन्दोलनतिर होमिएका छन् । उनीहरुले यही अवस्थामा सरकारसंग वार्ता समेत नहुने भन्दै देशव्यपाी विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सहमतिका लागि भन्दै पटक पटक घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्दै आएका विपक्षी दलहरुले यसपटक भने सरकार नढलुन्जेल सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । विपक्षी गठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमा घोषणा गरेको हो । पटक पटक सहमति हुने अवस्था आएपनि एमाओवादी पछि हटेको भन्दै विपक्षीहरु आन्दोलनमा जाने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
उनीहरुले माघ १९ देखि २६ सम्म मुलुकका प्रमुख शहरमा विरोध प्रदर्शन र आमसभा गर्ने भएको छन् । माघ १९ मा बाग्लुङबाट शुरु हुने विरोध सभा र प्रदर्शन माघ २६ गते राजधानीको खुल्लामञ्चमा सकिने छ । पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएपछि अर्को चरणको कार्यक्रम घोषाण गर्ने विपक्षीहरुले जनाएका छन् । माघ १९ अघि पनि उनीहरुले जिल्ला जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने छन् । विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक संकटबाट निकास दिन राष्ट्रपतिबाट नयाा प्रधानमन्त्रीको चयन गरी सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठनका लागि गरिएको आव्हान अनुरुप राजनीतिक सहमतिको सरकार तुरुन्त गठनका लागि बाटो छाड्न काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यस निमित्त सहयोगी भूमिकामा प्रस्तुत हुन एनेकपा (माओवादी) लाई आह्वान गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment