'सेरेमोनियल’ सभाध्यक्ष

दुर्गा खनाल
जेठ १४ गते दिउसो सभासद्हरू बैठक सञ्चालनको माग गर्दै संविधान सभाध्यक्षको खोजीमा थिए । सधैजसो बैठकको दिन संविधानसभा भवन प्रवेश गर्ने अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ त्यस दिन त्यहाँ थिएनन् ।  नेम्बाङ यस अघिका कुनै पनि बैठक छुटाउँदैनथे । सधै बैठक बस्ने दिन समयमै सभा भवन पुग्थे । बैठक नचल्ने भयो भने सूचना टाँसेपछि मात्र उनी बाहिरिन्थे । जेठ १४ गते  बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएको थियो । बैठक संचालन गर्ने व्यक्तिसमेत नदेखेपछि सभा भवनमा सभासद्हरूले नाराबाजी गरिरहे । तर अन्ततः नेम्बाङ सभा भवनमा प्रवेश नगरी संविधानसभाको मृत्युवरण भयो ।

पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले सार्वभौम संविधानसभाका सबैभन्दा ठूला व्यक्ति उनै थिए । तर उनको अनुहारसमेत हेर्न नपाई संविधानसभाको अन्तिम दिन समाप्त भयो ।  किन नेम्बाङले यसो गरे ?
संविधान नबनाई संविधानसभाको विघटन हुनुमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतामाथि सबैभन्दा ठूलो दोष थुपि्रएको छ । खासमा संविधानसभालाई सहमतिको नाममा बन्दी बनाउने काम पनि उनीहरूले नै गरे । तर शीर्ष नेतृत्वको असफलतासंगै संविधानसभाभित्र नेम्बाङको नेतृत्वमाथि प्रश्न खडा भएको छ । तर नेम्बाङसंग यसको सहज उत्तर छ । 'संविधानसभा नियम र पद्घतिअनुसार चल्ने हो र संविधानको मर्म नै सहमतिबाट चल्ने भन्ने छ, त्यसैले सहमतिविना अघि बढ्न सकिंदैनथ्यो', उनी भन्छन्, 'मैले संविधान सभाका हरेक कामकारवाही र निर्णयमा त्यसैलाई आधार बनाएँ ।' संविधानसभाभित्र कुनै निर्णय गर्नुपर्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव र प्रमुख दलका सचेतकहरूसंगको परामर्शबाट मात्र गर्थे ।

अन्तिम दिन संविधानसभाको बैठक नेम्बाङले चलाइदिएको भए संविधानसभा बच्थ्यो कि भन्ने पनि छन् । धेरै सभासद्हरूले बैठक सुरु गर्न माग पनि गरेका थिए । 'उहाँको अन्तिम दिनको भूमिकामा प्रश्न छ, तर बैठक नै संचालन गरेरमात्र पनि केही हुनेवाला थिएन', कांग्रेसका निवर्तमान सभासद् गगन थापा भन्छन् ।

संविधानसभा नियमअनुसार चल्ने भएकाले राजनीतिक सहमति नभई अन्तिम दिन बैठक संचालन गर्न असम्भवजस्तै थियो । नेम्बाङका अनुसार, संविधानसभाको बैठक संचालन गर्न कुनै कार्यसूची थिएन । संवैधानिक समितिले प्रस्ताव तय गरी संविधानसभालाई दिनुपर्ने थियो । पहिले नै नियमावली संशोधन गरेर सबै काम संवैधानिक समितिलाई दिइएको थियो । संवैधानिक समितिले पनि विवाद मिलाउने जिम्मा विवाद समाधान उपसमितिलाई दियो ।  माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको उपसमितिबाटै  विवाद नमिल्दा संवैधानिक समितिबाटै प्रक्रिया अघि बढेन । संवैधानिक समितिले नै काम पुरा नगरेपछि संविधानसभा कार्यसूचीविहीन थियो । 'त्यस्तो अवस्थामा बैठक कसरी गर्न सकिन्थ्यो र ?' नेम्बाङ भन्छन् ।

निवर्तमान सभासद् रविन्द्र अधिकारीका अनुसार, बैठक संचालनको माग भइरहे पनि राजनीतिक सहमति नभएको अवस्थामा बैठक बस्न संभव थिएन । 'विना कार्यसूची त्यत्तिकै बैठक गरेको भए त्यहाँभित्रै पनि जेसुकै हुनसक्ने अवस्था थियो', अधिकारी भन्छन् ।

विवादित विषयलाई संविधानसभाभित्र मतदानको प्रक्रियामा नलगेकोमा पनि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । तर मतदानको प्रक्रिया अध्यक्ष स्वयम्ले अघि बढाउने होइन । नियमावली अनुसार संवैधानिक समितिले प्रश्नावली तयार गरी प्रस्तावको रूपमा संविधानसभा पेस गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि मात्र मतदानको प्रक्रियामा जानसक्थ्यो । संवैधानिक समितिमा सबै दलका शीर्ष नेता सहभागी थिए । त्यहाँ पनि दाहालको संयोजकत्वमा अर्को विवाद समाधान उपसमिति क्रियाशील थियो । त्यो समितिले प्रश्नावली नै तयार नगरेकाले संविधानसभाभित्र मतदानको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने संभावना रहेन  ।

सबै विषयमा सहमति नभए मतदानमै जाने भन्ने तय भएपछि विवाद समाधान उपसमितिले एक पटक १ सय ३७ प्रश्नको प्रश्नावली पनि तयार गरेको थियो । तर जेठ ९ को संवैधानिक समितिको बैठकले प्रश्नवलीलाई परिमार्जन गर्न भन्दै फेरि विवाद समाधान उपसमितिमै फर्काइदियो । त्यसपछि जेठ १० मा संवैधानिक समितिको बैठक बोलाइएको थियो । त्यसपछि बैठक बस्दै बसेन । प्रश्नावली नै तयार नभएको अवस्थामा अन्तिम दिन मतदानको प्रक्रिया पनि बढ्न सक्ने अवस्था रहेन ।

नेम्बाङले संविधानसभा सञ्चालनमा नियम र पद्घतिको ख्याल गरे । तर योसंगै उनी आफ्नो विशेषाधिकार र हैसियतसमेत बिर्सेर अलिक बढी नै नेताहरूको भरोसामुखी भइदिए । संविधानसभाको नेताको हैसियतमा उनले सबैका कुरा सुन्नुपर्ने थियो, तर प्रमुख नेताहरूलाई मात्र उनले पत्याए । शीर्ष नेताहरूलाई सहमति गर्ने बाध्यकारी स्थिति सिर्जना गर्न सकेनन् । अन्तिम दिन दिउसोसम्म पनि उनी दलका प्रमुख नेताहरूले 'संविधान आजै जारी हुन्छ' भन्दा पनि पत्याइरहेका थिए । नपत्याउन् पनि कसरी, १४ गते बिहान तीनपटक प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनलाई टेलिफोन गरेका थिए । 'संविधान जारी हुन्छ, प्राविधिक रूपमा काम गर्न समय पुग्छ कि पुग्दैन' भन्दै प्रधानमन्त्री जिज्ञासा राखिरहेका थिए ।  प्रधानमन्त्रीले नै त्यति धेरै चासो राखेपछि उनी झन् विश्वस्त बने । बालुवाटारमा शीर्ष नेताको दिउसो बैठक चलिरहेको थियो । त्यो बैठक पनि सकारात्मक दिशामा गइरहेको सूचना उनले पाइरहेका थिए । त्यही आधारमा उनी आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्न प्राविधिक काममा खटिइरहेका थिए । अन्तिम समयमा सहमति भएको अवस्थामा संविधानका कपी पि्रन्ट गर्नेदेखि प्रक्रिया कसरी छोट्याउने भन्ने गृहकार्यमा नेम्बाङ सक्रिय भए । आफैले भरोसा गरेका नेताहरूले साँझ ५ बजेतिर संविधान जारी नहुने संकेत गरेपछि भने उनी खंग्रङ्ग भए ।

संविधानसभाका सदस्यहरूले पहिलेदेखि नै दबाबका लागि संवैधानिक समितिको  नियमित बैठक राख्न र संवैधानिक समितिलाई छिटो मस्यौदा तयार गर्न दबाब दिन नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए । तर नेम्बाङले नेताहरूले सहमतिका लागि राखेको भाका अन्तिम क्षणसम्म पर्खिइरहे ।  'हामीले सुरुदेखि नै संविधानसभाका बैठक नियमित राख्नुहोस् भन्दै आएका थियांै', निवर्तमान सभासद् थापा भन्छन्, 'तर उहाँले पनि नेताहरूकै कुरा बढी सुन्नुभयो, हामी सभासद्हरूले गराएको ध्यानाकर्षणलाई ख्याल गर्नुभएन ।'

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक ६ महिनालाई थप्न सकिने फैसला गरेपछि जसरी पनि १४ भित्र संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । यस्तो अवस्थामा दलहरूले आफ्नो कार्यशैली फेर्न नेम्ब्ााङले दबाब दिन सक्थे । '६ महिनाभन्दा छैन भनेपछि उहाँले पनि आफ्नो कार्यशैली फेर्नुपर्‍थ्यो, सहमति नहुने भएपछि मतदानको प्रक्रियामा लगिहाल्ने प्रयास गरेको भए,  जस्तो भए पनि संविधानको मस्यौदा आउने वातावरण बन्थ्यो होला', निवर्तमान सभासद्

अधिकारी भन्छन् ।

 नेम्बाङ आफूले नेताहरूलाई दबाब नदिएको भन्ने कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । 'पुनरावलोकनमा गए पनि १४ भित्रै संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन भनेर मैले भन्दै आएको थिएँ', उनी भन्छन्, 'तर शान्ति प्रक्रिया नटुंगिउन्जेलसम्म संविधानको  अलिकति काम पनि अघि बढ्दैन भनेर दलहरूले अड्डी कसिरहनुभयो, चैत २८ गतेसम्म त्यस्तो स्थिति थियो ।'

 चैत २८ गते लडाकु समायोजनमा सहमति भएपछि दलहरूबीच संविधानको मुद्दामा बहस केन्दि्रत भयो । तर त्यो बहस संविधानसभाको प्रक्रियाभित्र होइन, बाहिर राजनीतिक स्तरमा मात्र भइरहेको थियो । त्यसले परिणाम दिन सकेन ।

राजनीतिक सहमति नभइरहेको र संविधानसभाको म्याद सकिने मिति नजिकिंदै गर्दा नेम्बाङले संविधान जारी गर्ने एउटा गतिलो उपाय सुझाए । त्यो थियो- रूपान्तरित संसद । जति सहमति भएका छन्, ती सहमतिलाई संविधानको रूपमा जारी गर्ने र बाँकी रहेका विषयलाई संविधानसभा विघटन भएपछि कायम रहने रूपान्तरित संसदलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरेर टुंग्याउने अधिकार दिन सकिने उनको आवधारणा थियो । जुन उपायलाई प्रयोग गर्ने विवेक दलहरूमा पुगेको भए मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तताको भुमरीमा पर्ने थिएन । जस्तो भए पनि एकथान संविधान आउँथ्यो होला ।

'संविधानसभाकै शक्ति सन्तुलत त्यो संसदमा रहन्थ्यो, धेरैले यसलाई स्वीकार्नु पनि भएको थियो', नेम्बाङले भने, 'तर पछि रूपान्तरित संसदको कुरा पनि मानिएन, अब संविधानसभा विघटनको दोषी यहाँभित्रबाट खोज्नुहोस् त को रहेछ ?'

संविधान जारी नहुने स्वतः विघटन हुने  स्थितिमा १४ गते साँझ नेम्ब्ााङले राजनीतिक रिक्तताबाट जोगाउन अर्को उपाय सुझाएका थिए । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'जे जोखिम मोल्न पनि तयार छु' भन्दै सकारात्मक रूपमा लिए, तर कांग्रेस र एमाले नेताले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । त्यही बीचमा मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदार आएर संविधान जारी भएन भने नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्दै कड्किए । संविधान जारी नहुने निश्चित भएपछि नेम्बाङले अन्त्यमा निर्वाचन वा अन्य कुनै विकल्पमा जाने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिए । 'मुलुकलाई रिक्ततामा जान त दिनुभएन भनेर यो सुझाव अघि सारेको थिएँ, अदालतले पनि आवश्यक चाहिने कामकारवाही गरेपछि मात्र निर्वाचनमा जान सकिने कुरा गरेको थियो', नेम्बाङले भने, 'तर त्यो पनि भएन, राति सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लियो र निर्वाचन घोषणको पत्र पठायो, त्यसपछि संविधानसभा त्यत्तिकै सकियो ।'

उनका नजरमा संविधान जारी नहुन स्थितिमा चुनावदेखिकै केही शृङखलाबद्घ कारणहरू प्रमुख छन्, संविधानमा भएको सहमतीय प्रक्रियालाई संशोधन गरेर बहुमतीय पंरक्रियामा प्रवेश गरेपछि सरकार बनाउने र हटाउने खेल चल्यो । जसले संसदभित्रको छाया संविधानसभामा पर्‍यो । यही विवादले धेरै समय लियो । ककदलहरूबीच शान्ति प्रक्रिया पहिले कि संविधान भन्ने विवाद भयो । त्यसैले संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्ष चले पनि धेरै समय सही काममा प्रयोग भएन ।

चार वर्ष संविधानसभाले जति उपलब्धि हासिल गरे पनि अन्तिममा संविधान जारी नभएपछि त्यसको कुनै औचित्य रहेन । त्यसैले आफ्नो भूमिकामाथिको प्रश्नलाई जायज मान्दै उनी भन्छन्, 'जति सकारात्मक र उपलब्धिमूलक काम गरे पनि अन्ततः हामीले संविधान दिन नसकेकै हो, मैले गरेको भूमिका सार्वजनिक नै छन्, ममाथिका प्रश्नलाई हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गरेको छु ।' यतिबेला संविधानसभा विघटनपछि संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता छ । यो रिक्ततालाई फेरि सही ट्रायकमा ल्याउन उनको एउटै  सूत्र छ, 'हिजोभन्दा आज दलहरूबीच बढी सहमति आवश्यकता छ, दलहरू मोर्चाबन्दीमा लाग्नु हुँदैन, सडकमा होइन, सबै वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्छ ।'