Interview

'चक्रीय प्रणाली एउटा मोडल हुन सक्छ’ /ईश्वर पोखरेल

काठमाडौ, पुस १० - राष्ट्रिय संकट समाधानमा नेकपा एमालेले सन्तुलित भूमिका खेलेको दाबी गर्ने महासचिव ईश्वर पोखरेल पार्टीभित्र अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माधव नेपाल-केपी ओली पक्षबीच 'सन्तुलित' भूमिकामा देखिन्छन् । कहिले उनी खनाल नजिकजस्ता देखिन्छन् भने कहिले नेपाल-ओली पक्षसँग निकट ।

तर उनी स्वयंचाहिँ आफू कसैको नभई पार्टी निर्णयका पक्षमा रहेको बताउँछन् । पार्टीभित्र 'चतुर' र कार्यकर्तामा 'पहुँच' भएका नेता मानिने पोखरेल सरकार गठनको गाँठो फुकाउन गाह्रो परिरहेका बेला चक्रीय प्रणालीको अनौपचारिक प्रवक्ताका रुपमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला ? नयाँ सरकारको समीकरण कस्तो होला ? त्यसमा एमालेको भूमिका के होला ? भन्ने लगायतका विषयमा महासचिव पोखरेलसँग कान्तिपुरका गोपाल खनाल र दुर्गा खनालले गरेको संवाद ः





सरकार निर्माणमा एमाले के पहल गर्दैछ ?

भर्खरै सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेका विशेष प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी छौं । माओवादीले असहमति र कटुता पैदा हुने हिसाबले जुन प्रस्ताव अघि सारी विशेष अधिवेशन बोलाएको थियो, त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ र नियमित अधिवेशनमा जानुपर्छ भनेका थियौं । माओवादी फिर्ता लिन तयार भयो । सरकार निर्माणसँग गाँसिएको प्रस्तावको महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो पूरा भयो । अब अर्को पाटो नियमित अधिवेशन बोलाउने सहमति भएको

छ । नियमित अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यस सम्बन्धमा हामीले कांग्रेसतर्फबाट कायम रहेको भनिएको उम्मेदवारी फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका छौं । यदि फिर्ता लिइँदैन भने विपक्षमा मतदान गर्नेछौं । यसो गर्नुको मतलव अहिलेको परिस्थितिलाई 'शून्य विन्दु' मा पुर्‍याउने र नयाँ सरकार दिने प्रक्रियामा छिटो लाग्ने भन्ने हो ।

शून्य विन्दुबाट सुरु गर्दा नेतृत्व कसले गर्ने ? 

सहमतिबाट जसले नेतृत्व गरे पनि हुन्छ ।

एमालेले दाबी गर्छ कि गर्दैन ?

छलफलबाट जे आउँछ, त्यसलाई मान्न तयार छौं । सरकारको नेतृत्व गर्न एमाले विलकुल अयोग्य हो भन्ने कोणबाट कसैले कुरा ल्यायो भने त हामीले अलिक बढी छलफल गर्नुपर्छ । तर हामीलाई नै नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने होइन । नेतृत्वको सन्दर्भमा हामीले अत्तो थापेका छैनौं । माओवादीका हकमा चाहिँ हाम्रो एउटा टिप्पणी

छ । त्यसमा कांग्रेसको पनि धारणा मिल्छ । त्यो भनेको हिंसात्मक विद्रोह ताकाका व्यवहार, संरचनाबाट माओवादी पूर्ण मुक्त नहुन्जेल नेतृत्व लिन खोज्दा उसैका लागि पनि हितकर नहुन सक्छ । त्यसले जारी प्रक्रियामा पनि सघाउँदैन भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ ।

विशेष अधिवेशन फिर्तासँगै सरकार निर्माणको खाकाबारे पनि अनौपचारिक सहमति भइसकेको भनिन्छ नि ?

सरकार निर्माणको सन्दर्भमा कुरा भइसकेको छैन । आइतबार तीन पार्टी बैठक बस्ने भन्ने

छ । त्यसपछि मात्र हामी सरकार निर्माणमा केन्दि्रत हुन्छौं ।

एमाले राष्ट्रिय सहमतिको आफ्नो कार्यादेशबाट पछाडि हटेको हो ? 

पछाडि हटेको होइन । राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो ०४६/४७ सालपछि दुइटा 'अति' ले गर्दा जसरी मुलुक संकटमा पुग्यो, त्यो 'अति' बाट अब तल ओर्लेर सहमतिमा आउनुपर्छ भन्नेमा पनि आधारित छ । अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति नहुने हो भने तत्कालीन एजेन्डा पूरा हुँदैनन् । हामीले देखेका छांै, जहिले जहिले पार्टी मिल्छन् जित्छन् । पार्टीहरू नमिलेको अवस्थ्ाामा हार्छन् र पाएका चीज पनि गुम्छन् । उपलब्धि प्राप्त भएको सगर्व घोषणा गर्ने दल नै मारामारी गर्न थाले भने ती उपलब्धि खोसिन्छन् । अहिले देखिन थालेका राजनीतिक छनकले त्यो संकेत गर्छ । यस्त्ाो बेलामा पनि पार्टी र नेताहरू आफूलाई केन्द्रमा पारेर प्रस्तुत हुन्छन् भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर सरकार नबन्ने जुन रिक्तता भयो, राष्ट्रिय सहमतिलाई अघि राखेर चालू प्रक्रियाभन्दा पृथक् गएर पनि त्यो रिक्तता पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने भएर त्यसतर्फ लचक हुने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं ।

राष्ट्रिय सहमति छाडेर अन्त्यमा एमाले बहुमतमै गयो होइन र ?

हामीले पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ भन्दै आएका छौं । त्यो सहमतिबिना अर्को किसिमको ध्रुवीकरण गर्न खोज्ने प्रयत्नचाहिँ घातक हुन्छ । तर जहाँसम्म सरकार निर्माणको कुरा छ, यदि त्यही कारणले सरकार गठन भएन भने अनेक प्रकारका गतिरोध र झन्झट सिर्जना हुन्छ । त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिलाई केन्द्रमा राखेर सरकार निर्माणको पृथक् प्रक्रियाबाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका हौं ।

यस्तो अवस्थामा एमाले माओवादी वा कांग्रेस कोसँग मिल्छ ?

हामी बृहत्तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा छौं । आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत नहुन्जेल यो अभ्यास तोड्नु हुँदैन भन्नेमा छौं । त्यसैले बृहत्तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने किसिमका कुनै पनि ध्रुवीकरणमा हामी रहन्नौं ।

बृहत्तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्र माओवादी सहभागी हुन सक्छ कि सक्दैन ?

विलकुल सक्छ । माओवादीलाई कित्ताकाट गरेर अघि बढ्न चाहने सोच बृहत्तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कमजोर बनाएर नयाँ ढंगले ध्रुवीकरण गर्न खोज्ने अतिवादीको चाहना हो । वामपन्थी ६० प्रतिशत छौं, कांग्रेस नआए पनि मोर्चा बनाएर ठोक्नुपर्छ भन्ने र माओवादी अहिले पनि सुधि्रइसकेको छैन, प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाएर जानुपर्छ भन्ने दुवै अतिवादी सोच हुन् । यी अतिवादी सोचले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

त्यसो भए अबको सम्भावित गठबन्धन कस्तो हुन्छ ?

पहिलो, प्रमुख पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्छ । अर्को सहमति कायम गर्दा प्रमुख पार्टीले नेतृत्व यो वा त्यो भनेर दाबी गर्नु हुँदैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी दलको संलग्नता हुनुपर्छ । नेतृत्वबारे सहज रूपमा सोच्नुपर्छ ।

सहमति खोज्नका लागि केहीअघि चक्रीय प्रणालीको कुरा उठेको थियो । एमाले त्यो प्रणाली प्रयोगको पक्षमा हो ?

'मोडालिटी' बारे राजनीतिक आवश्यकता अनुसार टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । हामीले यहाँको जटिलता र शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरेर राजनीतिक मनोविज्ञान बुझेर मोडालिटी बनाउनुपर्छ । चक्रीय प्रणाली पनि एउटा मोडल हुनसक्छ ।

चक्रीय प्रणालीको मोडालिटी कस्तो हुन सक्छ ?

हामी कालखण्डमा कामहरू विभाजन गर्न सक्छौं । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने, नयाँ संविधान घोषणा गर्ने, नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन गराउने र निर्वाचनपछि नयाँ संसद् बन्नेलगायतका कालखण्ड छन् । यस्ता कालखण्डलाई विभाजन गरेर मिलाउन

सकिन्छ । तर चक्रीय प्रणालीमा दुइटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । विषयवस्तु र समयसीमामा समझदारी कायम हुनुपर्छ । कुन एजेन्डा कति समयमा टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेचाहिँ किटान हुनुपर्छ ।

त्यस्तो हुँदा पनि पहिलो सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिनै हुँदैन भन्ने हो ?

दिनै हुँदैन भन्नु भन्दा पनि माओवादीका लागि के सहज हुन्छ ख्याल गर्ने हो । माओवादीले सुरुमै नेतृत्व नलिँदा राम्रो हुन्छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षसँग गाँसिएकाले एउटा अध्याय समाप्त भइसकेपछि मात्र नेतृत्व लिनु उसका लागि पनि राम्राे हुन्छ ।

त्यसो भए नेतृत्व पहिले कसले गर्ने ?

पहिलो चरणमा हामी नै हुनुपर्छ भन्ने दाबी एमालेको रहँदैन । हामी सहज रूपमा अघि बढ्न चाहन्छौं । सल्लाहले जो हुन्छ ठीक छ । तर विषय र समयचाहिँ छुट्टयाएर जानुपर्छ । एमाले, कांग्रेस जो भए पनि त्यसमा कसैको आपत्ति रहनु

हुँदैन । यो विकल्पबारे सबै दल र एमालेकै सबै नेताबीच पनि छलफल भएको छ ।

माओवादी पनि यसमा लचिलो, एमाले पनि यो विकल्पमा तयार, नमिलेको के हो त ?

अहिले विषयमा केन्दि्रत भएर छिनोफानो गर्ने तहमा हामी पुगेका छैनौं । सामान्य कुरा त उठेको छ तर अब परिस्थितिले विषयमै केन्दि्रत भएर टुंगोमा पुग्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ । आइतबार हुने तीन पार्टीको बैठक सम्भवतः यसैमा केन्दि्रत भएर छलफल अघि बढ्छ ।

एमाले आन्तरिक मुद्दामा प्रवेश गरौं । निर्णय र नेताको व्याख्या जहिले पनि किन फरक ?

एमालेमा निर्णयप्रति स्वामित्व लिनेमा समस्या देखापर्ने गरेको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेतृत्व तहमै बस्नेहरूबाटै निर्णयको स्वामित्व लिनेमा कमजोरी देखा पर्छन् । सबै नेता बसेर हुन्छ तर पछि स्वामित्व लिनेमा यो वा त्यो नेता चुक्ने गरेका छन् ।

निर्णयविरुद्घ जानेलाई दण्ड र सजायको नीति लागू गर्न पार्टीले सकेन, होइन ?

म के स्विकार्छु भने, राष्ट्रिय राजनीतिको तरलताका छालहरूले हरेक राजनीतिक दललाई 'हाराबारा' पारेजस्तो हामीलाई पनि पारेको छ ।

आठौं महाधिवेशनमा दुइटा शिविर बन्यो, नेतृत्वले उचित व्यवस्थापन नगर्दा यस्तो भएको होइन ?

हो । यो ठीकै हो । हामीले लोकतान्त्रीकरणको नाममा जुन खालको 'प्यानलवाद' को अभ्यास गर्‍यौं, यसले राम्रो गरेको छैन भन्ने लागेको

छ । वास्तवमा व्यक्तिगत योग्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर प्यानलवादको अभ्यास जसरी पार्टीभित्र प्रोत्साहित भइरहेको छ, यसले पार्टीको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाइरहेको छैन ।

एमालेले अतिवादले समस्या थप्यो भनेको छ । दुवै खालका ँअतिवाद’ बाट मुक्त गराउने सवालमा पार्टीको भूमिका कस्तो छ ?

शान्ति प्रक्रियामा हामीले सन्तुलित विचार राखेका छौं । नयाँ र लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनेमा पनि सन्तुलित विचार राख्दैछौं । नयाँ र लोकतान्त्रिक संविधान भनेर सारतत्त्वमै अधिनायकवादको गन्ध आउनु हुँदैन भनेका

छौं । यसमा हामीले सन्तुलित विचार राखेका

छौं । शान्ति प्रक्रियाका विषयमा पनि लडाकुलाई समायोजन नै गर्नु हुँदैन र सबै नै समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने अतिवादी हुन् । हामीले त्यस्तो हुँदैन भन्दै आएका छौं ।

अहिलेको द्वन्द्व लोकतन्त्र मान्ने र नमान्नेबीचको हो भन्ने विश्लेषण पनि छ । त्यसै सन्दर्भमा माओवादीलाई ँनिषेध’ का धारणा पनि आएका छन्, कसरी हेर्नुहुन्छ ?

माओवादीको सन्दर्भमा जो कोहीले बुझ्नुपर्ने के हो भने ऊ एउटा यस्तो राजनीतिक समूह हो, जसको अनुहार रूपान्तरित भएको पनि छ र केही हुन बाँकी छ । यो दुइटा अनुहार देख्न नसक्नेले सन्तुलित निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दैनन् । दुइटै पाटोलाई हेर्नुपर्छ । हामीले द्वन्द्वात्मक ढंगले हेर्न नसक्दा मुलुकको राजनीति धरातलीय यथार्थभन्दा अर्कै मनोगत आग्रहबाट निर्देशित हुन चाहनेको सोचले प्रभावित छ ।

यो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्दैन र विघटन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको प्रस्ताव मुख्य दलका केही नेताबाट आएको थियो, के भन्नुहुन्छ ?

विभिन्न राजनीतिक कोणहरूमा संविधानसभा भंग होस् भन्नेहरू पनि देखापरेका छन् । राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता हुँदा आफ्नो भविष्य उज्ज्वल देख्ने अतिवादीको यो निष्कर्ष

हो । दुइटा अतिवादी जस्तो, वामपन्थी अतिवादी जति जति धेरै रिक्तता भयो त्यति धेरै क्रान्तिकारी राजनीतिका लागि लाभ हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्छन् । घोर दक्षिणपन्थी अतिवादीचाहिँ त्यो रिक्तता आफूले पूरा गर्न सकिन्छ भन्छन् । त्यसैले उग्रवामपन्थी अतिवादी रिक्तताको पक्षमा हुन्छन् र दक्षिणपन्थी अतिवादीचाहिँ रिक्ततामा चलखेल गर्न पाइन्छ भनेर रिक्तताको वकालत गर्छन् । अलगअलग पृष्ठभूमिमा उभिएका यी अतिवादी एकै ठाउँमा जोडिएका छन् । त्यसैले जतिसुकै कमजोरी भए पनि संविधानसभाजस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जोगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ पुस ११ ०८:४२