-
पुस १६, २०७३- आइतबार (भोलि) देखि अंग्रेजी वर्षको क्यालेन्डर फेरिँदै छ । सन् २०१६ लाई फर्केर नियाल्दा उत्साह, खुसी, विकास र समृद्धिभन्दा पनि राजनीतिक विवाद, झगडा, खिचातानी र अस्थिरताकै सूची लामो देखिन्छ । पछिल्लो वर्ष पनि राजनीति सङ्लिएन । धमिलिएको राजनीतिका छिटाले अन्य क्षेत्रमा समेत दाग लगाए । २०१६ को अन्त्यसम्मै उत्साहजनक स्थिति बन्न सकेन ।
‘संविधानलाई यथावत् रूपमा बुझाउन र अघि बढाउन तीनवटै मुख्य राजनीति शक्तिहरूबीच जुन खालको बलियो एकता आवश्यक थियो, त्यो भत्कियो,’ राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘आन्तरिक मात्र होइन, विदेश नीतिमा पनि समस्या देखियो ।’ संविधानअनुसार अब नयाँ वर्षभित्र तीनवटा चुनाव गरिसक्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि सन् २०१६ को एक वर्षभरिमा कुनै पूर्वाधार तयार नभएको आचार्य सम्झाउँछन् । उनका अनुसार वर्षको सुरुदेखि नै मुलुक राजनीतिक समस्याका कोपा–पन्तुरामा अल्झिँदै गयो, जसलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक कौशल वर्षको अन्त्यसम्मै देखिएन ।
भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन
सन् २०१६ ले नेपाली आँगनमा पहिलो पाइला राख्दा भारतीय नाकाबन्दी थियो । भर्खरै जारी गरिएको संविधानको विपक्षमा उभिएका मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई नेपाल–भारत नाकामा केन्द्रित गरिरहेका थिए । प्रदेश सीमांकनलगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले यो नाकाबन्दीलाई अघोषित समर्थन गरेपछि सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर भयो । तीव्र विरोध र सर्वसाधारणले समेत प्रतिकार गर्न थालेपछि नाकाबन्दीमाथि भारत पुनर्विचार गर्न बाध्य भयो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले मधेसी मोर्चालगायत आन्दोलनरत दलहरूलाई मनाउनका लागि प्रदेश सीमाको टुंगो लगाउन आयोग बनाउने निर्णय गर्यो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा आयोग बनाउने घोषणा गरेपछि फागुन ५ बाट भारतले अनौपचारिक रूपमा लगाएको नाकाबन्दी अनौपचारिक रूपमै खुला गरिदियो । नाकाबन्दी अवधिभर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणमा नजाने अडान राखिरहे । नाकाबन्दी खुलेको दुई दिनपछि उनी भारतको राजकीय भ्रमणमा गए । नाकाबन्दी खुले पनि मधेसी दलहरू आन्दोलनमै रहे । वर्षको अन्त्यसम्म पनि मधेसी दलहरूको असन्तुष्टि घटेको छैन । नाकाबन्दीको अवधिमा ओली सरकारले राखेका अडान र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनका अभिव्यक्तिका कारण मधेसी दलहरू झन् चिढिए । यसले सरकार र आन्दोलनकारीबीचको दूरी झन् टाढा र सम्बन्ध तिक्त बन्यो ।
ओलीको भारत–चीन भ्रमण
नाकाबन्दी फिर्ता लिएपछि फागुन ७ गतेबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणमा नेपालले विशाखापटनम बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न पाउने ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण सम्झौता भारतसँग भयो । तर यो सम्झौताभन्दा नेपाल–भारतले संयुक्त वक्तव्य जारी नगरेको विषयले कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा बढी चर्चा पायो । नेपालमा संविधान जारी गरेको विषयलाई भारतले औपचारिक रूपमा स्वागत गरेको थिएन । भ्रमणका बेला जारी गर्ने भनिएको संयुक्त वक्तव्यमा ‘औपचारिक स्वागत’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान ओलीले राखे । भारतीय पक्षले त्यो शब्द राख्न मानेन ।
भारत भ्रमणबाट फर्केको एक महिनापछि चैतमा ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरे । चीनसँग पनि उनले ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरे । वर्षांैदेखि नेपाल भारतको बाटोबाट मात्र समुद्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई यो सम्झौताले तोडिदियो । पारवहनसम्बन्धी सम्झौतासँगै काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीसम्मको रेल निर्माण गर्नेलगायतका विषयहरूसमेत चीन भ्रमणका क्रममा सहमतिपत्रमा आए ।
पपुलिस्ट बजेट र चुनावी कार्यतालिका
एमाले र माओवादीको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा आएको सामान्य खटपटीकै बीचमा ओली सरकारले जेठ महिनामा नयाँ बजेट ल्यायो । बजेटमा तराई मधेस केन्द्रित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षालगायतमा जनतालाई प्रत्यक्ष छुने खालको कार्यक्रम बजेटमा आए । तर वितरणमुखी खालको भन्दै आलोचना पनि उत्तिकै भयो । पुपलिस्ट बजेटले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई नै असर पार्ने भन्दै विपक्षीहरूले आलोचना गरे । बजेटसँगसँगै ओली सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनवटा चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै कार्यतालिकासहित संविधान कार्यान्वयनको रोडम्याप असार अन्त्यमा ल्यायो । तर उक्त रोडम्याप आएलगत्तै ओली सरकार धरापमा पर्यो ।
