स्थिरताको प्रतिबद्धतासहित जनमत बटुलेर शक्तिशाली सत्तामा पुगेका ओली आफ्नै अहम्ले साढे तीन वर्षमा सडकमा फर्किएका छन्, समीक्षा गरे उनले धेरै कारण आफैंभित्र पाउनेछन्
काठमाडौँ — २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देश दौडाहामा निस्कँदा केपी शर्मा ओलीले जनसभाहरूमा भन्ने गर्थे, ‘बहुमत पाए राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौं, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउँछौं ।’ नभन्दै जनताले उनका कुरा पत्याए, चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिए ।
त्यही बहुमतको बलमा २०७४ फागुन ३ मा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका ओली आफ्नै दम्भ र स्वेच्छाचारिताको परिणामस्वरूप सोमबारबाट सडकमा आइपुगेका छन् ।\
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७८ ०६:२७काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राति १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी छन् ।
सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोकाहरू बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराति प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकार निर्माणका लागि संविधानअन्तर्गतका सबै ढोकाहरू बन्द भएका थिए । त्यसपछि राति १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर १२ बजेर ४५ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै दुई चरणमा चुनावको मिति तय गरेका हुन् ।
अनेक राजनीतिक कमजोरी रहे पनि राज्यलाई चुनौती दिँदै हुर्किइरहेका ‘उग्र वामपन्थी’ (चन्द) र ‘विखण्डनवादी’ (राउत) दुवैलाई मूलधारमा ल्याउने जस ओली सरकारलाई मिलेको छ ।
आन्दोलनले नयाँ उचाइ लिन नसक्नुका साथै सरकारी पक्षबाट निसानामा पर्न थालेपछि राउत समूह मूलधारमा आएको थियो । चन्द समूह पनि अहिले सरकारसँगको वार्तामा आउनुमा त्यस्तै कारण देखिएका छन् । चन्द समूहले कुनै न कुनै रुपमा खुला राजनीतिमा आउने बाटो हेरिरहेको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ ०८:४७काठमाडौँ — २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू त्यही संविधानको वरिपरि गोलबद्ध भए । उनीहरू संविधानको स्वामित्व लिँदै संसदीय राजनीतिको बाटोमा हिँड्न थाले । तर यही समयमा संविधानलाई नै चुनौती दिँदै दुइटा राजनीतिक प्रवृत्ति झांगिए– एउटा उग्रवामपन्थी र अर्को विखण्डनवादी ।
संविधानले पक्रेको संसदीय राजनीतिको बाटो नै बदल्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि हिंसात्मक विद्रोहसम्म गर्ने योजनासहित ‘उग्रवामपन्थी’ प्रवृत्तिको नेतृत्व नेत्रविक्रम चन्दले गरेका थिए । उता मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने योजनासहित ‘विखण्डनवादी’ प्रवृत्तिको नेतृत्व सीके राउतले गरेका थिए । दुवैले संविधानलाई चुनौती दिँदै गतिविधि अघि बढाउन थालेपछि राज्य पक्ष र मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूलाई टाउको दुखाइ भएको थियो । संविधान निर्माणको साढे ५ वर्षभित्रै यी दुवै ‘अतिवादी प्रवृत्ति’ ले तत्कालका लागि सुरक्षित अवतरण गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट गरिएको अनुमोदनबाट मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ । तीन वर्षअघि आफैंले पाएको जनमतको अपमान गरेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आइतबार राजधानीमा भएको प्रदर्शन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र आउँदो वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, संवैधानिक कानुनका जानकारलगायतबाट राजनीतिक र संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठेको थियो । तर यस्ता प्रश्नप्रति ख्यालै नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अनुमोदन गरेकी हुन् । मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट गरिएको अनुमोदनबाट मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ । तीन वर्षअघि आफैंले पाएको जनमतको अपमान गरेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गर्दै सडक प्रदर्शनसमेत सुरु भएको छ ।
