मंसिरमा चुनावका दुई चुनौती

  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र दोस्रो, राजनीतिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन । यी दुई चुनौती सम्बोधन गर्ने गृहकार्य सरकार र समर्थित दलहरूबाट नभए मंसिरको समयसीमामा पनि दबाब बढ्दै जान सक्छ । यी प्रमुख दुई चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी सरकारले आफ्नो गति लिइहाल्दा मंसिरमा चुनाव सहज हुनेछ ।

• दुर्गा खनाल

काठमाडौ, वैशाख २ - मंसिरमा चुनाव गर्न अब प्राविधिक समयसीमाको चाप छैन । समय पर्याप्त भए पनि दुई प्रमुख चुनौती छन् । पहिलो, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र दोस्रो, राजनीतिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन । यी दुई चुनौती सम्बोधन गर्ने गृहकार्य सरकार र समर्थित दलहरूबाट नभए मंसिरको समयसीमामा पनि दबाब बढ्दै जान सक्छ । दबाबको अवस्था आउन नदिने सरकार समर्थित दलहरूले छिटो संविधान निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको विमति हटाई कानुनी बाटो खोलिदिनुपर्ने छ । र, सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने आफ्नो कार्यशैलीलाई गति दिइहाल्नु उचित हुन्छ ।

असारमा चुनाव नभए मंसिरका लागि २०६८ को जनणनाअनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग सरकार समर्थित दलहरूबाटै उठिरहेको छ । यसलाई तत्काल सरकारको विपक्षमा रहेका मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत दलहरूले पनि प्रमुख मागका रूपमा उठाइरहेका छन् । तराई क्षेत्रको जनसंख्या बढेकाले त्यसमा क्षेत्र बढाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । असार ७ भित्र चुनाव हुने सर्तमा मात्र प्रमुख दलहरूले क्षेत्र निर्धारण नगर्ने सहमति गरेका थिए । सरकारले दुई साताअघि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मधेसी मोर्चामा आबद्घ नेताहरूले औपचारिक रूपमै क्षेत्र निर्धारण पनि गर्नुपर्ने धारणा दिइसकेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जाने हो भने त्यसका लागि डेढदेखि दुई महिनाको समय काम गर्न लाग्छ । राजनीतिक सहमति नभएको अवस्थामा यो समयसीमा अझै बढ्न पनि सक्छ ।

त्यस्तै सरकार निर्माण प्रक्रियामै असहमत राजनीतिक समूह पनि छन् । पार्टीदेखि विभिन्न जातीय समूहमा रहेका राजनीतिक असन्तुष्टिको व्यवस्थापन पनि थालिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । प्रमुख रूपमा नेकपा-माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत ठूला विपक्षी पार्टीका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी चुनावी माहोल बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने छ । निर्वाचनका प्राविधिक काममा माओवादीले अवरोध गर्ने संकेत यसअघि नामावली संकलन गर्दा देखाइसकेको छ । उनीहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन नहुने हो भने चुनावको प्राविधिक काम अघि बढाउन अवरोध आउन सक्छ । हुन त सरकारले गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा वार्ता टोलीसमेत बनाएको छ । तर उक्त टोलीले औपचारिक रूपमा असन्तुष्ट दल र समूहसँग छलफल गरेको छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पनि वार्ता गर्ने घोषणा मात्र गरेको छ । यी प्रमुख दुई चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी सरकारले आफ्नो गति लिइहाल्दा मंसिरमा चुनाव सहज हुनेछ ।