एमालेभित्र जबजमाथिको बहस आन्तरिक रूपमा पाँचांै महाधिवेशनपछि चलिरहेकै छ । तर फरक धारले आफ्ना मान्यता स्थापित गराउन सकेको छैन । पाँचौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल र सीपी मैनालीको समूहले 'परिमार्जित नौलो जनवाद' को प्रस्ताव ल्याएको थियो । उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भई भण्डारीले ल्याएको जबज पारित भएको थियो । अहिलेको बहसमा शीर्ष नेताहरू खुलेर देखिएका छैनन् । दोस्रो तहका नेताहरू मात्र संलग्न छन् । तर त्यसले विस्तारै शीर्ष तहलाई पनि तान्ने सम्भावना छ ।
- दुर्गा खनाल
काठमाडौ, असार २९ - अघिल्लो साता घनश्याम भुसाललगायत एमालेका केही नेताले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) लाई समयानुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । राष्ट्रिय सभागृहमा 'जनताको बहुदलीय जनवादको दुई दशक र अबको बाटो' शीर्षकमा अन्तक्रिर्या गरेर उनीहरूले धारणा सार्वजनिक गरे । उनीहरूको सार थियो, 'जबज बोल्ने र सुनिने मात्र भयो, अब देखिने हुनुपर्यो, जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने खालको सिद्धान्त बनाउनुपर्यो ।'
कार्यक्रमलगत्तै एमाले सचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा 'पिठ्युँबाट जबजलाई कमजोर पार्ने कोसिस नगर्दा राम्रो होला कि' भन्दै टिप्पणी गरे । पोखरेलको टिप्पणीलाई अर्का नेता योगेश भट्टराईले प्रतिटिप्पणी गर्दै लेखे, 'शंकर पोख्ारेलको पोजिसनलाई नसुहाउने उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया' ।
भट्टराईको टिप्पणीमाथि पोखरेलले नेतृत्वप्रति अविश्वास जनाउने, नीति र कार्यक्रमप्रति पनि अनास्था सिर्जना गर्ने गरी बेमौसममा बहस गरेको जवाफ फर्काए । पोखरेलले महाधिवेशन बेगर चुनावअगावै सिद्धान्त र कार्यक्रममा परिमार्जनको कुरा गर्नु अनुचित भएको धारणा राखे ।
अन्तक्रिर्या हुँदै सामाजिक सञ्जालसम्म चलिरहेको जबज बहसले आगामी साता बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत प्रवेश पाउने संकेत देखिएको छ । बैठकमा भुसाललगायत झन्डै दर्जन केन्द्रीय सदस्यले 'जबजको आगामी बाटो' बारे आफ्नो धारणा अघि सार्ने तयारी गरेका छन् । आसन्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक र यसै वर्ष हुने महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै भुसाललगायत नेताहरूको समूहले बहस थालेको हो ।
तर उनीहरूले थालेको बहसलाई पार्टीको अर्को पंक्तिले उचित ठानेको छैन । एउटा महाधिवेशनपछि अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म सबै सदस्यले पार्टीका नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने तर त्यसविपरीत गएर संविधानसभा निर्वाचनमा केन्दि्रत हुने बेला थालिएको बहस अनुचित हुने उनीहरूको तर्क छ । 'यो पार्टीका कार्यक्रम र घोषित नीतिहरूमा बहस गर्ने बेला होइन,' सचिव पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, 'महाधिवेशन मात्र बहस गर्ने थलो हो ।'
भुसालले भने सिद्धान्तमाथिको बहस गर्ने थलो महाधिवेशन मात्र नभएको दाबी गरे । 'सैद्धान्तिक कुरामा पहिलेदेखि नै बहस हुनुपर्छ, बहसबाट आएका कुरा मात्र महाधिवेशनमा लैजाने हो,' उनले भने, 'सिद्धान्तको कुरा महाधिवेशनमा मात्र गर्ने होइन, मैले १५ वर्षदेखि यो कुरा चलाइरहेको छु, भाग लिन डराएर अनेक प्रचार गरिँदैछ ।'
