'म्यान अफ द' महाधिवेशन

शिखर चढ्नु ठूलो कुरा होइन । तर शिखरको चुलीमा बसिरहनु कठिन काम हो । विष्टले राजनीतिक शिखर चुम्दैछन् । तर त्यो शिखरको चुलीमा टिकिरहन सक्छन् कि सन्दैनन्, त्यो उनका लागि ठूलो चुनौती हो । समाजले जहिले पनि कुनै न कुनै 'हिरो' खोजिरहन्छ । तर अलिकति तलमाथि हुनेबित्तिकै 'हिरो' हरू  'भिलेन' बनेका उदाहरण पनि छन् । पार्टीभित्र गुटबन्दी झाँगिएको छ । राष्ट्रिय राजनीति अझै 'ट्रयाक' मा छैन । यस्तो अवस्थामा गुटबन्दी समाप्त पार्नेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनले के भूमिका खेल्छन् अन्य नेतासँगै विष्टको पनि परीक्षा हुनेछ ।

एमाले मुख्यालय बल्खुमा बिहीबार नवौं महाधिवेशन समापन कार्यक्रम थियो । निर्वाचितहरूलाई बधाई र शुभकामना दिनेको भीडभाड बाक्लो थियो । त्यही भीडमा अरूको भन्दा विशेष बधाई पाउने पात्र थिए- नवनिर्वाचित सचिव गोकर्ण विष्ट । अधिकांशको आँखा उनीमाथि थियो । बधाई दिनेहरूले अँगालो मार्दै भनिरहेका थिए- 'ल है कमरेड तपाईंलाई विशेष बधाई छ, राम्ररी अघि बढ्‌नुहोला ।' बधाईको साथमा उनीसँग एक क्लिक फोटो खिच्न चाहनेहरूको पनि कमी थिएन । बिहीबार करिब साढे ४ बजे पार्टी कार्यालयबाट जब उनी बाहिर निस्किए, रिङरोडसम्म पुग्दा पनि फोटो सेसन गराउन चाहनेहरूबाट उनले छुटकारा पाएनन् । महाधिवेशनबाट धेरैले विजय हासिल गरे तर विष्ट यति धेरै विशेष बधाई र चासोका पात्र बन्नुको कारण हो- उनले पाएको लोकप्रिय मत । महाधिवेशनमा अध्यक्ष, पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यदेखि अनुशासन र लेखा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यसम्म गरी ४ सय १२ उम्मेद्वार थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी १२ सय ७० मत विष्टले ल्याए । विष्टको पार्टी बाहिर एकढंगको 'राजनीतिक सेलिब्रिटी' को छवि थियो । एमालेको महाधिवेशनमा पाएको सबैभन्दा बढी मतले पार्टीभित्र पनि उनी लोकप्रिय छन् भन्ने स्थापित भएको छ ।

यसपटकको महाधिवेशनमा एमालेभित्र तीव्र गुटबन्दी र धु्रवीकरण भयो । अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालका दुई समूहका प्यानल चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । दुवै समूहले निर्वाचनअघि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई 'अर्को पक्षलाई मत दिनेलाई पछि पनि सहयोग गर्न सक्दैनौं' भन्नेसम्मको कडा फर्मान जारी गरेका थिए । एक पक्षको मत अर्कोमा नजाओस् भन्ने उद्देश्यले नै मतपत्रमा समेत प्यानलको नाम छुट्टाछुट्टै राखिएको थियो । यति धेरै गुटबन्दी भएको अवस्थामा पनि विष्टले आफ्नो प्यानलभन्दा बाहिरको धेरै मत प्राप्त गरे । विष्ट नेपाल नेतृत्वको प्यानलबाट सचिवका उम्मेदवार थिए । अध्यक्षका उम्मेदवार नेपालको भन्दा विष्टको २ सय ६७ मत बढी आयो । यसको अर्थ उनलाई अर्को प्यानल पक्षधर प्रतिनिधिले पनि रुचाए । यस्तो क्रस भोटिङ अन्य उम्मेदवारहरूमा पनि भएको छ । तर विष्टले भने अरू सबैलाई उछिने । 'बाध्यताले हामी प्यानल प्रतिस्पर्धामा जानुपर्‍यो, यो गलत कुरा थियो,' विष्टले भने, 'तर आम प्रतिनिधिहरूले ममाथि विश्वास र भरोसा दिनुभयो ।'पार्टीमा पाएको यो लोकप्रिय मतको पछाडि उनको विगतले काम गरेको छ ।  

हैसियत बढ्दै, गुटबन्दी झाङ्गिँदै

पहिलोभन्दा दोस्रो संविधानसभामा एमालेले आफूलाई बलियो सावित गर्न सफल भए पनि नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा आन्तरिक गुटबन्दी भने बढेर गएको छ ।

संसदमा दोस्रो ठूलो दल एमालेको नवौं महाधिवेशन राजधानीमा जारी छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत यसले महत्त्वपूर्ण प्रभाव छाड्न सक्छ । वैचारिक बहसमा केही समयअघि निकै ध्रुवीकरणसमेत भएको एमालेभित्र नेतृत्वको तँछाड-मछाड पनि चलिरहेको छ । नेतृत्वको आकांक्षा राख्ने वरिष्ठ नेता माधव नेपालदेखि संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीमात्र होइनन्, केन्द्रीय समितिमा आउन खोज्ने ठूलै पंक्तिको दौडधुप छ । तर पार्टीको वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक तीनवटै क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पर्ने भएकाले महाधिवेशन कम महत्त्वको घटना होइन । यी तीनवटै क्षेत्रलाई गति दिन महाधिवेशनले दिशानिर्देश गर्छ । त्यसका लागि महाधिवेशनमा होमिएका नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरूलाई विगतका केही घटनाक्रमको स्मरणले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । पाँच वर्षअघि बुटवलमा सम्पन्न आठौंदेखि राजधानीमा चालु नवौं महाधिवेशनसम्म एमालेको आन्तरिक जीवनमा निकै ठूलो उतार-चढाव आइसकेको छ । सफलता र असफलता दुबै सँगसँगै हात लागे ।

हैसियत बढ्यो

पछिल्लो पाँच वर्षमा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत बढेको छ । आठौं महाधिवेशनको समयमा संसदमा ३३ सिटमा खुम्चिएको पार्टी नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ९० सिट (उपनिर्वाचनमा १ सिट गुमेको) मा पुगेको छ । तेस्रो दलमा खुम्चिएको पार्टीको दोस्रो तहमा बढोत्तरी भएको छ । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपछि कतिपयले एमाओवादी कम्युनिष्ट पार्टीको मूलधार भएको बुझेका थिए । त्यो भ्रमलाई चिर्न एमाले सफल भएको छ । एमाओवादी र कांग्रेस मिले सबै थोक हुन्छ भन्ने मानोविज्ञान अघिल्लो संविधानसभाको परिणामले विकास गरेको थियो । तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि एमालेे दुई दलको साक्षी होइन, प्रमुख निर्णयकर्ता दलको रूपमा दरिएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमात्र होइन, संगठनात्मक रूपमा पनि एमालेको हैसियत माथि पुगेको छ । जुन  पछिल्ला पाँच वर्षमा सम्भव भएको हो । एमाले संगठन विभाग प्रमुख युवराज ज्ञवालीका अनुसार सांगठनिक रूपमा पाँच वर्षमै एमले मजबुत भएको छ । आठांै महाधिवेशनका बेला १ लाख ३८ हजार एमालेका संगठित सदस्य थिए, तर नवौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा झन्डै २ लाख सदस्य पुगेको छ । 'संगठनका नयाँ क्षेत्र विस्तार भएका छन्', ज्ञवाली भन्छन्, 'यसले हाम्रो पार्टीप्रतिको लगाव घटेको होइन, बढेको छ ।' संगठनमा भित्रिएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिबद्घता उनीहरूको योगदान र संस्कृतिप्रति प्रश्न गर्ने ठाउँ हुनसक्छन् । 'तर समग्रमा पार्टीको शक्ति बलियो भएको छ र एमालेमा आउन चाहनेहरूको संख्या धेरै छ', विभाग प्रमुखसमेत रहेका ज्ञवालीले भने ।

वैचारिक फड्को

एमालेले पाँच वर्षमा  वैचारिक फ्डको मारेको छ । आठौं महाधिवेशनमा घनश्याम भुसाल लगायतका युवा नेताहरूले अघि सारेको समाजको चरित्र र क्रान्ति सम्बन्ध विषयले नै ठूलो वैचारिक बहस सिर्जना गरेको थियो । नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टीका सबै नेतामा समाजको चरित्र र क्रान्तिसम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता आएको छ । उनीहरू समाजको चरित्र बदलिएकोले त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । एमालेको बुझाइमा अब नेपाली समाज पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २००६ सालदेखि भन्दै आएको समाजको चरित्र अर्धसमान्ती र अर्धऔपनिवेशिक भन्ने बुझाइलाई परिमार्जन गर्दै एमालेले परिवर्तित समय अनुसारको नयाँ व्याख्या गरेको हो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन राजनीतिक क्रान्ति नै भएको निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ । यसअघि जनआन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीभित्रै फरक मत थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएकोले आर्थिक क्रान्तिलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई समयानुकूल समृद्ध गर्दै लैजानेमा एमालेमा एकमत बनेको छ । २०४९ सालको पाँचौं महधिवेशनबाट एमालेले ठूलो वैचारिक फड्को मारेको थियो । परम्परागत कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरी लोकतान्त्रीकरणमा जाने बाटो मदन भण्डारीको अगुवाइमा भएको थियो ।  त्यसपछिको सबैभन्दा ठूलो वैचारिक परिवर्तन अहिले भएको नेताहरूले बताएका छन् । महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बिहीबार अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र केपी ओलीले यही कुरा एकसाथ बताए । उनीहरूले राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएकाले अब आर्थिक क्रान्तिको कार्यभारमा केन्दि्रत हुने उद्घोष गरे । एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय संरचनासहित पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको अभ्यास गरेको थियो । यो अवधारणालाई अझै मजबुत बनाउने अभ्यास पार्टीमा भयो । यद्यपि लोकतान्त्रीकरणका नाममा विकृतिहरू पनि नदेखिएका चाहिँ होइनन् ।

सधैं सत्तामा, उपलब्धि कम

पछिल्लो पाँच वर्षमा एमाले अधिकांश समय सत्तामा बस्यो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका पाँचमध्ये चारवटा सरकारमा एमाले सामेल भयो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार बाहेकका सबै सरकारमा एमाले सहभागी थियो । एमाओवादी र मधेसी गठबन्धनमा बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा समेत एमाले १५ दिन सहभागी भयो । सत्ताका लागि हुने सबै खालका राजनीतिक खेल एमालेले खेल्यो । कुनै खेलमा प्रमुख खेलाडी आफैं भयो भने कुनैमा सहयोगी । परिणामस्वरुप तेस्रो पार्टी भए पनि दुईपटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर पायो । सुरुमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र पछि अध्यक्ष झलनाथ खनाल क्रमशः प्रधानमन्त्री बने । तर कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पु्र्‍याउने भन्दै सरकारको नेतृत्व दुईपटक गरे पनि दुबै सरकारले त्यो मिसनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन । यद्यपि एमाओवादी नेतृत्वका दुइटा सरकारले पनि त्यो अभिभार पुरा गर्न सकेन । अन्तिममा संविधानसभा नै विघटन गरियो । जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने क्रम अधुरै रह्यो । यो गल्तीको भागी अन्य दल जत्तिकै एमाले पनि  बनेको छ । भलै एमालेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान निर्माण हुन नसक्नुको दोष एमाओवादी  टाउकामा थुपारेको किन नहोस् । हुन त शान्ति प्रक्रियाका केही काम एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा अघि बढे तर अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेन ।