पहिलोभन्दा दोस्रो संविधानसभामा एमालेले आफूलाई बलियो सावित गर्न सफल भए पनि नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा आन्तरिक गुटबन्दी भने बढेर गएको छ ।
संसदमा दोस्रो ठूलो दल एमालेको नवौं महाधिवेशन राजधानीमा जारी छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत यसले महत्त्वपूर्ण प्रभाव छाड्न सक्छ । वैचारिक बहसमा केही समयअघि निकै ध्रुवीकरणसमेत भएको एमालेभित्र नेतृत्वको तँछाड-मछाड पनि चलिरहेको छ । नेतृत्वको आकांक्षा राख्ने वरिष्ठ नेता माधव नेपालदेखि संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीमात्र होइनन्, केन्द्रीय समितिमा आउन खोज्ने ठूलै पंक्तिको दौडधुप छ । तर पार्टीको वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक तीनवटै क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पर्ने भएकाले महाधिवेशन कम महत्त्वको घटना होइन । यी तीनवटै क्षेत्रलाई गति दिन महाधिवेशनले दिशानिर्देश गर्छ । त्यसका लागि महाधिवेशनमा होमिएका नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरूलाई विगतका केही घटनाक्रमको स्मरणले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । पाँच वर्षअघि बुटवलमा सम्पन्न आठौंदेखि राजधानीमा चालु नवौं महाधिवेशनसम्म एमालेको आन्तरिक जीवनमा निकै ठूलो उतार-चढाव आइसकेको छ । सफलता र असफलता दुबै सँगसँगै हात लागे ।
हैसियत बढ्यो
पछिल्लो पाँच वर्षमा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत बढेको छ । आठौं महाधिवेशनको समयमा संसदमा ३३ सिटमा खुम्चिएको पार्टी नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ९० सिट (उपनिर्वाचनमा १ सिट गुमेको) मा पुगेको छ । तेस्रो दलमा खुम्चिएको पार्टीको दोस्रो तहमा बढोत्तरी भएको छ । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपछि कतिपयले एमाओवादी कम्युनिष्ट पार्टीको मूलधार भएको बुझेका थिए । त्यो भ्रमलाई चिर्न एमाले सफल भएको छ । एमाओवादी र कांग्रेस मिले सबै थोक हुन्छ भन्ने मानोविज्ञान अघिल्लो संविधानसभाको परिणामले विकास गरेको थियो । तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि एमालेे दुई दलको साक्षी होइन, प्रमुख निर्णयकर्ता दलको रूपमा दरिएको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमात्र होइन, संगठनात्मक रूपमा पनि एमालेको हैसियत माथि पुगेको छ । जुन पछिल्ला पाँच वर्षमा सम्भव भएको हो । एमाले संगठन विभाग प्रमुख युवराज ज्ञवालीका अनुसार सांगठनिक रूपमा पाँच वर्षमै एमले मजबुत भएको छ । आठांै महाधिवेशनका बेला १ लाख ३८ हजार एमालेका संगठित सदस्य थिए, तर नवौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा झन्डै २ लाख सदस्य पुगेको छ । 'संगठनका नयाँ क्षेत्र विस्तार भएका छन्', ज्ञवाली भन्छन्, 'यसले हाम्रो पार्टीप्रतिको लगाव घटेको होइन, बढेको छ ।' संगठनमा भित्रिएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिबद्घता उनीहरूको योगदान र संस्कृतिप्रति प्रश्न गर्ने ठाउँ हुनसक्छन् । 'तर समग्रमा पार्टीको शक्ति बलियो भएको छ र एमालेमा आउन चाहनेहरूको संख्या धेरै छ', विभाग प्रमुखसमेत रहेका ज्ञवालीले भने ।
वैचारिक फड्को
एमालेले पाँच वर्षमा वैचारिक फ्डको मारेको छ । आठौं महाधिवेशनमा घनश्याम भुसाल लगायतका युवा नेताहरूले अघि सारेको समाजको चरित्र र क्रान्ति सम्बन्ध विषयले नै ठूलो वैचारिक बहस सिर्जना गरेको थियो । नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टीका सबै नेतामा समाजको चरित्र र क्रान्तिसम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता आएको छ । उनीहरू समाजको चरित्र बदलिएकोले त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । एमालेको बुझाइमा अब नेपाली समाज पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २००६ सालदेखि भन्दै आएको समाजको चरित्र अर्धसमान्ती र अर्धऔपनिवेशिक भन्ने बुझाइलाई परिमार्जन गर्दै एमालेले परिवर्तित समय अनुसारको नयाँ व्याख्या गरेको हो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन राजनीतिक क्रान्ति नै भएको निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ । यसअघि जनआन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीभित्रै फरक मत थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएकोले आर्थिक क्रान्तिलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई समयानुकूल समृद्ध गर्दै लैजानेमा एमालेमा एकमत बनेको छ । २०४९ सालको पाँचौं महधिवेशनबाट एमालेले ठूलो वैचारिक फड्को मारेको थियो । परम्परागत कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरी लोकतान्त्रीकरणमा जाने बाटो मदन भण्डारीको अगुवाइमा भएको थियो । त्यसपछिको सबैभन्दा ठूलो वैचारिक परिवर्तन अहिले भएको नेताहरूले बताएका छन् । महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बिहीबार अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र केपी ओलीले यही कुरा एकसाथ बताए । उनीहरूले राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएकाले अब आर्थिक क्रान्तिको कार्यभारमा केन्दि्रत हुने उद्घोष गरे । एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय संरचनासहित पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको अभ्यास गरेको थियो । यो अवधारणालाई अझै मजबुत बनाउने अभ्यास पार्टीमा भयो । यद्यपि लोकतान्त्रीकरणका नाममा विकृतिहरू पनि नदेखिएका चाहिँ होइनन् ।
सधैं सत्तामा, उपलब्धि कम
पछिल्लो पाँच वर्षमा एमाले अधिकांश समय सत्तामा बस्यो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका पाँचमध्ये चारवटा सरकारमा एमाले सामेल भयो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार बाहेकका सबै सरकारमा एमाले सहभागी थियो । एमाओवादी र मधेसी गठबन्धनमा बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा समेत एमाले १५ दिन सहभागी भयो । सत्ताका लागि हुने सबै खालका राजनीतिक खेल एमालेले खेल्यो । कुनै खेलमा प्रमुख खेलाडी आफैं भयो भने कुनैमा सहयोगी । परिणामस्वरुप तेस्रो पार्टी भए पनि दुईपटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर पायो । सुरुमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र पछि अध्यक्ष झलनाथ खनाल क्रमशः प्रधानमन्त्री बने । तर कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पु्र्याउने भन्दै सरकारको नेतृत्व दुईपटक गरे पनि दुबै सरकारले त्यो मिसनलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेन । यद्यपि एमाओवादी नेतृत्वका दुइटा सरकारले पनि त्यो अभिभार पुरा गर्न सकेन । अन्तिममा संविधानसभा नै विघटन गरियो । जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने क्रम अधुरै रह्यो । यो गल्तीको भागी अन्य दल जत्तिकै एमाले पनि बनेको छ । भलै एमालेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान निर्माण हुन नसक्नुको दोष एमाओवादी टाउकामा थुपारेको किन नहोस् । हुन त शान्ति प्रक्रियाका केही काम एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा अघि बढे तर अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेन ।
गुटबन्दीको हद
आठौं महाधिवेशनबाट एमालेले मुलुकका अन्य सबै दललाई उछिनेर लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका कारण महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र नेता केपी ओलीबीच दुईवटा चुनावी प्यानल खडा भए । दुई प्यानल भिड्दा खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए, नेता ओली हारे । झगडाको बिउ त्यहींबाट सुरु भयो । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै दुई नेताको पक्ष लिएर गुटबन्दी झाँगियो । चुनाव जित्ने पक्षले हार्नेलाई समेट्न खोजेन, हार्नेले अर्को पक्षको जित स्वीकारेन, समस्याको मुहान त्यही बन्यो । खनाल र ओलीबीच एमाओवादी र कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर सुरुदेखि नै मत मिलेन । त्यो बेला ओलीलाई वरिष्ठ नेता नेपालले साथ दिएका थिए भने खनाललाई उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले । खनाल पक्ष माओवादीसँग सहकार्य गरेर जाने पक्षमा रह्यो भने नेपाल-ओलीले कांग्रेसलाई निकट ठाने । दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि कुनै राजनीतिक प्रभाव छाड्न नसक्नुमा दुइटा प्रतिस्पर्धी पार्टीसँगको सम्बन्ध कस्तो राख्ने भन्ने सैद्धान्तिक विवाद नै प्रमुख कारण थियो ।
कांग्रेस सहितका दलहरूको समर्थनमा पहिलोपटक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सात महिना काम-चलाउसहित झन्डै २२ महिना सरकार चलाए । तर नेपाल नेतृत्वको सरकार विपक्षी दलको विरोधभन्दा पनि पार्टीभित्रकै विवादका कारण टिक्न सकेन । अध्यक्ष खनालले नै नेपाल नेतृत्वको सरकारको विरोध गरिदिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहितका झन्डै ६० जना नेताले नेपाल नेतृत्वको सरकार विरुद्ध हस्ताक्षर गरी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई बुझाए । गौतमले संकलन गरेको हस्ताक्षरको कपी एमाओवादी कार्यालयबाट वितरण भएपछि एमालेमा रडाको उत्पन्न भयो । एमाओवादीकै डिजाइनमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको टिप्पणी नेपाल र ओली पक्षले गरे । आफ्नै पार्टी भित्रको एउटा समूह विरोधमा उत्रिएपछि गठबन्धन दलहरूको समर्थन हुँदाहुँदै नेता नेपालले पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने घोषणा अध्यक्ष झलनाथ खनालले नै गरे । संसदमा सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो, तर कसैको पक्षमा बहुमत नपुगेपछि १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने अवस्था आयो । यसको परिणाम मुलुक सात महिनासम्म कामचलाउ सरकारको भरमा बस्नुपर्यो । एमालेले तटस्थताको नीति अवलम्बन गरिदियो । जसका कारण सात महिनासम्म प्रधानमन्त्री चयन हुनसकेन । प्रधानमन्त्रीको चुनावी शृङखला चलिरहँदा एकपटक अध्यक्ष झलनाथको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्थ्ाा बनेको थियो । त्यो बेला पार्टी भित्रको गुटबन्दीले बहुमत पाउने अवस्थामा पनि सरकार प्रमुख बन्ने ढोका बन्द गरिदियो । ओली र नेपाल समूहका नेताले खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने भए दुई तिहाइ मत ल्याउनुपर्ने सर्त पार्टीको निर्णयबाटै झुन्डाइदिए । ३ सय १ मत पाउँदा प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने प्रावधान संविधानमा हुँदाहुँदै खनालका लागि प्रधानमन्त्री बन्न ४ सय १ चाहिने भयो । 'मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन हाम्रा यस्ता गतिविधिको पनि भूमिका रह्यो', एमाले युवा नेता रविन्द्र अधिकारी भन्छन्, 'दुई तिहाइ नभइकन प्रधानमन्त्री हुन नदिने, १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्नुपर्ने लगायतका गतिविधि संसदीय पद्धतिभित्रका गाईजात्रा थिए, यसमा हामी पनि सहभागी भयांै ।'
संसदको नियमावली संशोधन गरेपछि बहुमतबाटै खनाल प्रधानमन्त्री बने । माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीलाई थाहै नदिई एमाओवादीसँग गोप्य सातबुँदे सहमति गरेको आरोप खनालमाथि लाग्यो । उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टीभित्र नेपाल-ओली समूह प्रमुख विपक्षीजस्तो भूमिकामा देखिए । नेपाल-ओलीले खनाल नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीभित्रबाट सहयोग गरेनन् । झन्डै ६ महिनासम्म खनाल सरकारमा बसे । त्यो बेला उनले गरेका काममाथि अनुशासनको प्रश्नसमेत उठ्यो । पार्टीको नीति निर्णय विपरीत उनले सत्ता गठबन्धन टिकाउन सम्झौतावादी बनेर पार्टीलाई बदनाम गराएको भन्दै पदबाटै हटाउनेसम्मका धम्की नेपाल-ओली पक्षबाट आयो । केन्द्रीय समितिमा घटनाक्रम व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने तहसम्म पुग्यो ।
खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला माधव नेपाल समेतको सहयोगमा केपी ओली समूहले असहयोग गर्यो । सातबुँदे सहमतिकै विरोध गरिरहेका नेपाल र ओलीले गृह मन्त्रालय एमाओवादीलाई दिनै नहुने अडान राखिरहेका थिए । तर खनालले गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिएपछि केन्द्रीय समितिको बैठकमै ओलीले नौबुँदे प्रस्ताव राखे । गृह मन्त्रालय दिएको विषयमा अध्यक्षमाथि अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने सम्मका कुरा ओलीले गरे । ओली समूहका नेताले विधानमा प्रावधान नभए पनि अध्यक्षबाट हटाउनुपर्ने सम्मको धारणा राखे । अनुशानसको प्रश्न उठाउँदै नौबुँदे प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिमा छलफलको औपचारिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने अडान ओलीले राखेपछि उनलाई काउन्टर दिन तयार भए, सुरेन्द्र पाण्डे । पाण्डेले पनि ओलीमाथि लागेका आरोपहरू भन्दै केन्द्रीय समितिमा ११ बुँदे प्रस्ताव पेस गरे । उनले पार्टीभित्र विकृति भित्र्याउने नेताको रूपमा ओलीलाई चित्रण गर्दै ११ बुँदे आरोपपत्र नै दर्ज गरे । तर व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने खालका प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले छलफलको एजेन्डा नबनाउनेगरी विवाद मत्थर पार्यो । आठांै महाधिवेशनबाटै सुरु भएको गुटबन्दीको चरम रूपले नवौं महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा हद नाघ्दैछ । 'एमालेभन्दा अरु पार्टी लथालिंग भएर मात्र एमाले माथि पुगेको जस्तो देखिएको हो, तर राजनीतिक संस्कृति हामीमा पनि न्युन हुँदै गएको छ, पार्टीभित्र मठाधीश बन्ने खालेको प्रवृत्ति हुर्किएको छ', एमाले नेता मुकुन्द न्यौपाने भन्छन्, 'हिजो राम्रो गरेकाले त्यसको व्याजमा मात्र एमाले टिकिरहेको छ ।'
स्वार्थका समीकरण
आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल एउटा तथा नेपाल र ओली अर्को कित्तामा थिए । दुई समूहबीच नवौं महाधिवेशनसम्म आइसक्दा समीकरण परिवर्तन भएको छ । वैच्ाारिक-सैद्धान्तिकभन्दा पनि स्वार्थका समीकरण बने । आफ्नो फाइदाका लागि नेताहरूले गुट बदले । चरम गुटबन्दीले पार्टी नै समाप्त हुने स्थितिमा पुगेपछि विशेषगरी खनाल-ओलीबीच २०६८ मा आन्तरिक एकता गरेर जाने सहमति भयो । महाधिवेशनपछि तीन वर्षको गुटबन्दीले दुबै नेताको व्यक्तित्वमा क्षयीकरण भएको थियो । आफूहरूकै कारण पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको महसुस दुवैले गरे । नेताहरूबीच १२ बुँदे सहमति भयो । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को पहिलो बैठकबाट पार्टीभित्र आन्तरिक एकता गरी जाने घोषणा भयो । त्यही एकताका क्रममा स्थायी समिति सदस्य रहेका नेता ओलीलाई तेस्रो वरियतामा बढुवा गरियो । यो समीकरणबाट ओलीलाई तेस्रो वरियता मिल्यो भने खनाललाई सहज रूपमा पार्टी चलाउने अवसर । तर खनाल र ओली बीचको सहमतिप्रति त्यसबेला वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेल केही सशंकित थिए । खनाल र ओली मिल्दा आफूहरूको भूमिका ओझेलमा पर्ने डरले नेपाल र पोखरेल एक ठाउँमा पुगे । तर सहमतिको विरोध उनीहरूले गर्न सकेनन् । यो समीकरणको फाइदा भने पार्टीलाई भयो । किनभने राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को पहिलो बैठकपछि दुई वर्ष एमालेमा धेरै ठूलो गुटबन्दी देखिएन । सार्वजनिक मञ्चबाट प्रमुख नेताहरूले एक-अर्कालाई गाली गरेनन् । पार्टी सुदृढीकरणका लागि भन्दै देशव्यापी अभियान पनि चलाए । पार्टी भित्रको तीन नेताको सम्बन्ध सुध्रिँदा त्यसको प्रभाव संविधानसभाको चुनावमा पर्यो । आठौं महाधिवेशनअघि ३३ सिटमा खुम्चिएको पार्टीले प्रत्यक्षमा ९१ सिट हासिल गर्यो । यो ठूलौ उपलब्धि भयो, एमालेलाई ।
तर संविधानसभाको दोस्रो चुनावसँगै नेताहरूबीच मनमुटाव सुरु भयो । चुनावमा टिकट वितरण गर्ने विषयमा प्रमुख नेताहरूबीच विवाद भयो । असारमा चुनाव नहुने अवस्था आएपछि नेता ओली पक्षले तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग पार्टीभित्र चर्काउन थाल्यो । त्यसलाई खनाल पक्षले रुचाएन । त्यही कारण झन्डै दुई वर्षअघि भएको खनाल र ओली बीचको आन्तरिक एकता धुमिल बन्न
थाल्यो । खनाल र ओलीको दूरी बढ्यो । चुनावी परिणामपछि गत माघमा संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने बेला खनाल समूहमा रहेका नेता वामदेव गौतम ओली क्याम्प छिरेपछि समीकरण बदलियो । खनाल-नेपाल र ओली-गौतम समीकरण बन्यो । नेपाल-खनाल क्याम्पमा लाग्नुमा नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने स्वार्थ जोडिएको थियो । गौतम-ओली समूहमा लाग्नुमा पनि ओलीलाई भावी अध्यक्ष बनाएर संसदीय दलको नेता वा अन्य कुनै अवसर लिने स्वार्थ थियो । संसदीय दलमा बनेको ओली-गौतम समीकरणबाट ओली नेता बनेका छन् । नवौं महाधिवेशनमा पनि यही समीकरणले काम गरिरहेको छ ।
नेताको बहिर्गमन
राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा पार्टीभित्र देखिएका भिन्न मतका कारण एमालेका केही पुराना नेताहरू बहिर्गमित भए । आठौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष अशोक राई लगायतका नेताले नै पार्टी छोडेर हिँडे । एकल जातीय पहिचान सहितको राज्य निर्माण गर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा राईसँगै केन्द्रीय नेताहरू विजय सुब्बा, रकम चेम्जोङ, वीरबहादुर लामा र अजम्बर काङमाङ लगायतले एमाले छोडे । पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झा र उर्मिला अर्याल भने एमाओवादीमा प्रवेश गरे । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले उनीहरूलाई जोगाउन सकेनन् । उनीहरूको आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता नेतृत्वले देखाउन सकेनन् ।
पाँच वर्षे कार्यकालमा भएका माथिका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले एमालेलाई निकै ठूलो पाठ सिकाएको छ । राम्रा र नराम्रा दुबै अनुभवको सही मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्न नवौं महाधिवेशनले सही दिशा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment