दुर्गा खनाल/गंगा बीसी
- पुँजीवादी चरित्र भएका यी दुई वामपन्थी पार्टी हुन्, दुबै आआफ्नो अस्तित्व टिकाउन संघर्ष गरिरहेका छन्, उनीहरूको भोट बैंक र राजनीतिक धरातल पनि करिब एउटै हो त्यसैले प्रचण्ड केपी ओलीलाई कमजोर बनाउन र ओली प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन लागिरहेका छन् .
- एमाले र एमाओवादीको आगामी कार्यदिशा 'पुँजीवादी क्रान्ति' हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने नै हो। तर दुबैको एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। एमाले एमाओवादीलाई अझै 'उग्रवामपन्थी' धङधङी बोकेको पार्टीको रूपमा देख्छ भने एमाओवादी एमालेलाई 'चरम दक्षिणपन्थी' ठान्छ।
संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति खोज्नुपर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू यतिबेर संवादहीनताको अवस्थामा छन्। झट्ट हेर्दा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी, मधेसीको टकरावजस्तो देखिन्छ। तर यो टकरावका मुख्य पात्र दुई वामपन्थी दल एमाले र एमाओवादी नै हुन्, जसको आपसी सम्बन्ध र संविधानका विषयमा रहेको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको फरकले संविधानसभा नै रुमल्लिइरहेको छ। एमाले र एमाओवादीबीच अहिलेजस्तो कटु सम्बन्ध कहिल्यै थिएन। जबकि सशस्त्र युद्धमा माओवादीबाट एमाले कार्यकर्ता मारिएको बेलासमेत दुई पार्टीबीच निरन्तर वार्ता हुन्थ्यो। संविधान निर्माणको एउटै डुंगा सवार भएका बेला त झन् वामपन्थी दल नजिक हुनुपर्ने हो। तर दुई पार्टी र ती दलका नेताबीच यति तिक्त सम्बन्ध छ कि एकले अर्कालाई व्यक्तिगत हिसाबले असभ्य गालीगलौज गर्नसमेत बाँकी राखेका छैनन्।
संघीयतामा लडाइँ
एमाले र एमाओवादीबीच पछिल्लो विवाद संघीयताको स्वरुपलाई लिएर उत्कर्षमा पुगेको छ। एमाले साझा पहिचान झल्किने प्रदेश बनाउने पक्षमा छ भने एमाओवादी साझा पहिचान मान्य नहुने, कुनै न कुनै रूपमा जातीय पहिचान हुने प्रदेशमा जानुपर्ने अडानमा छ। एमाले एमाओवादीले भनेजस्तो संघीयताको स्वरुपमा जाने हो भने मुलुकमा जातीय विद्वेष र सार्वभौम सत्तामाथि नै खतरा उपन्न हुने ठान्छ। 'संविधान बनाउने नाममा हामी जातीय विद्वेषको बिउ रोप्ने खालको संघीयताको स्वरुप कुनै हालतमा मान्ने पक्षमा छैनौं', एमाले नेता माधव नेपालले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने। एमालेको गत असारमा भएका नवौं महाधिवेशनले संघीयतामा एमाओवादीले लिएका नीतिले मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय अतिवादको विजारोपण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। 'मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय अतिवादको विजारोपणका लागि माओवादी नीतिहरू जिम्मेवार छन्', एमालेको राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ।
एमालेले चाहिँ कांग्रेससँग मिलेर साझा पहिचानको प्रस्ताव ल्याएपछि एमाओवादीले एमालेलाई संघीयतै विरोधीको आरोप लगायो। एमालेले भनेजस्तो संघीयताको स्वरुपमा जाने हो भने उत्पीडनमा परेको समुदायले अधिकार नै नपाउने एमाओवादीको निष्कर्ष छ। एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले 'एमाले राज्य पुनसर्ंरचनाका विषयमा पछि हटेको' बताए। 'राज्य पुनसर्ंरचनाका विषयमा एमाले झन् पछि हटेको छ', महराले भने। १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा एमाओवादीले जातीय मोर्चाहरू निर्माण गरेको थियो। सीमान्तकृत जातीय समुदायलाई नै आधारभूमि बनाएर युद्ध लडेको माओवादी त्यसबेलाको प्रतिबद्धता विपरीत गयो भने आफ्नो आधारभूमि नै समाप्त हुने विश्लेषणमा छ। त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा जातीय पहिचान झल्किने प्रदेश बनाउनुपर्ने उसको अडान छ। संघीयताको मुद्दामा एक/अर्काको प्रस्ताव दुबैले ठाडै अस्वीकार गरेपछि दूरी झनै बढेको छ।
'उग्रवामपन्थी' भर्सेज 'दक्षिणपन्थी'
एमाले र एमाओवादीको आगामी कार्यदिशा 'पुँजीवादी क्रान्ति' हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने नै हो। जबकि दुई पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरी समाजवादको बाटोमा अघि जाने बाटो तय गरिसकेका छन्। तर दुबैको एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। एमाले एमाओवादीलाई अझै 'उग्रवामपन्थी' धङधङी बोकेको पार्टीको रूपमा देख्छ भने एमाओवादी एमालेलाई 'चरम दक्षिणपन्थी' ठान्छ। एमालेको गत असारमा भएको नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उग्रवापन्थी बाटोबाट मुक्त हुँदै गरे पनि त्यसको धङधङीले नछोडा एमाओवादी रूपान्तरित हुन नसकेको विश्लेषण छ। 'नेपाल राज्य र राष्ट्रको विकासक्रम, जातीय प्रश्न, पहिचान, सङ्घीयता र आत्मनिर्णयका प्रश्नमा एमाओवादी अझै पनि गलत र हानिकारक मान्यता बोकेर हिँडिरहेको छ। सारमा, उग्रवामपन्थबाट मुक्त हुँदै गरेको भए पनि एमाओवादीको रूपान्तरण प्रक्रिया अझै अधुरै छ', एमालेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
एमाओवादीले २०६९ माघको अन्तिम साता भएको हेटौंडा महाधिवेशनबाट एमालेलाई 'दक्षिणपन्थी संशोधनवादी'को बिल्ला पहिर्याइदियो। गत बैसाखको विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनले कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरे पनि एमालेसँंग भने धु्रवीकरण नै गर्ने नीति लियो। 'कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गर्न ड्यास माओवादी लगायत माओवादी धाराका विभिन्न समूहहरूबाट सुरु गरेर एमालेसम्म धु्रवीकरणको प्रयत्न गर्नुपर्छ', एमाओवादीको विराटनगर सम्मेलनको दस्तावेजमा छ। उक्त सम्मेलनले एमालेमा वर्गीय विचनल आएको र आत्मसमर्पणवादी पार्टीको रूपमा चित्रण गरेको छ। सशस्त्र युद्ध थाल्ने बेलामा नै तत्कालीन माओवादीले एमालेले लिएको लोकतान्त्रिक बाटो दक्षिणपन्थीतर्फको यात्रा भएको ठान्थ्यो। त्यही नारा दिँदै एमाओवादीले एमालेको आधारभूमि भत्काउँदै आफ्नो संगठन विस्तार गरेको पनि हो।
एमालेले एमाओवादीसँग त्रिआयामिक नीति लिएको छ। एमालेको ६ वर्षअघि बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाटै 'संघर्ष, रूपान्तरण र एकता' नीति लिएको थियो, जसलाई नवौं महाधिवेशनले पनि निरन्तरता दिएको छ। जस अनुसार रूपान्तरणका लागि एमाओवादी तयार नभएकाले ऊसँगको संघर्षको नीति बढी लागू गर्नुपरेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। झलनाथ खनाल नेतृत्वमा रहँदासम्म एमाओवादीप्रति एमालेको 'रूपान्तरण'को नीति हावी भयो। त्यसबेला एमाओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर एमालेभित्रै विवादसमेत देखियो। खनाल र अर्का नेता वामदेव गौतम माओवादीसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने पक्षमा थिए। तर नेता माधव नेपाल र केपी ओली एमाओवादीसँग संघर्ष गर्दै कांग्रेससँगको सहकार्य चाहन्थे। एमाओवादीसँग कसरी अघि बढ्ने भन्ने झगडाको बिउले एमालेभित्र आन्तरिक गुटबन्दी चर्काएको थियो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि भने एमाओवादीमा हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेभित्र एकरुपता आयो।
अहिले केपी ओली एमाले नेतृत्वमा आएपछि रूपान्तरणभन्दा एमाओवादीसँग 'संघर्ष'को नीति प्रभावी बनिरहेको छ। दुई पक्षका नेताहरूबीच संवाद नै नहुने र व्यक्तिगत तहसम्म ओर्लेर गालीगलौज गर्नेसम्मको अवस्था यही नीतिकै कारण सिर्जित भएको हो। 'हामीले माओवादीलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर युद्धकालदेखि नै प्रयत्न गरेका हांै', युद्धकालमै भएका एमाओवादीसँगका वार्तामा संलग्न एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, 'तर एमाओवादीमा रूपान्तरण हुनुभन्दा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि उसमा अहंकार र घमन्ड बढ्यो।'
'भोट' बैंक एउटै
एमाले र एमाओवादीको राजनीतिक आधारभूमि एउटै हो। दुबैका भोट बैंक करिब एउटै हुन्। वामपन्थी विचार राख्ने जनमतलाई नै दुबै पार्टीले आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरेका छन्। यद्यपि एमालेको निम्नदेखि मध्यम वर्गसम्म प्रभाव बढेको छ। एमाओवादीको निम्न र निम्न मध्यम वर्गसम्म अलिक बढी पकड छ। 'राजनीतिक रूपमा हाम्रो भोट बजार एउटै हो', एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने, 'त्यसैले एकले अर्कालाई कमजोर पार्दामात्र अस्तित्व रहने अवस्था छ।'
अहिले संविधानमा कसका मुद्दा स्थापित गर्ने भन्ने कुराले भविष्यको भोटको राजनीतिमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा एमाले र एमाओवादी आआफ्नो एजेन्डा संविधानमा स्थापित गर्ने प्रयासमा छन्। एमालेले भनेजस्तो साझा पहिचानको मुद्दा स्थापित भए एमाओवादी कमजोर बन्छ। एमाओवादीले भनेजस्तो संघीयताको स्वरुप अनुमोदन भए एमालेको भोट बैंक प्रभावित हुने विश्लेषण छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा कसले बर्चस्व कायम गर्ने भन्ने लडाइँ पनि दुबै पार्टीबीच छ। त्यसैले को बढी प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी देखाउने भन्ने होडमा दुबै दल छन्।
