एमाले-एमाओवादी सम्बन्धको उतारचढाव

दुर्गा खनाल/गंगा बीसी

• पुँजीवादी चरित्र भएका यी दुई वामपन्थी पार्टी हुन्, दुबै आआफ्नो अस्तित्व टिकाउन संघर्ष गरिरहेका छन्, उनीहरूको भोट बैंक र राजनीतिक धरातल पनि करिब एउटै हो त्यसैले प्रचण्ड केपी ओलीलाई कमजोर बनाउन र ओली प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन लागिरहेका छन् .
• 
  

• एमाले र एमाओवादीको आगामी कार्यदिशा 'पुँजीवादी क्रान्ति' हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने नै हो।  तर दुबैको एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। एमाले एमाओवादीलाई अझै 'उग्रवामपन्थी' धङधङी बोकेको पार्टीको रूपमा देख्छ भने एमाओवादी एमालेलाई 'चरम दक्षिणपन्थी' ठान्छ। 

संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति खोज्नुपर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू यतिबेर संवादहीनताको अवस्थामा छन्। झट्ट हेर्दा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी, मधेसीको टकरावजस्तो देखिन्छ। तर यो टकरावका मुख्य पात्र दुई वामपन्थी दल एमाले र एमाओवादी नै हुन्, जसको आपसी सम्बन्ध र संविधानका विषयमा रहेको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको फरकले संविधानसभा नै रुमल्लिइरहेको छ। एमाले र एमाओवादीबीच अहिलेजस्तो कटु सम्बन्ध कहिल्यै थिएन। जबकि सशस्त्र युद्धमा माओवादीबाट एमाले कार्यकर्ता मारिएको बेलासमेत दुई पार्टीबीच निरन्तर वार्ता हुन्थ्यो। संविधान निर्माणको एउटै डुंगा सवार भएका बेला त झन् वामपन्थी दल नजिक हुनुपर्ने हो। तर दुई पार्टी र ती दलका नेताबीच यति तिक्त सम्बन्ध छ कि एकले अर्कालाई व्यक्तिगत हिसाबले असभ्य गालीगलौज गर्नसमेत बाँकी राखेका छैनन्।

संघीयतामा लडाइँ

एमाले र एमाओवादीबीच पछिल्लो विवाद संघीयताको स्वरुपलाई लिएर उत्कर्षमा पुगेको छ। एमाले साझा पहिचान झल्किने प्रदेश बनाउने पक्षमा छ भने एमाओवादी साझा पहिचान मान्य नहुने, कुनै न कुनै रूपमा जातीय पहिचान हुने प्रदेशमा जानुपर्ने अडानमा छ। एमाले एमाओवादीले भनेजस्तो संघीयताको स्वरुपमा जाने हो भने मुलुकमा जातीय विद्वेष र सार्वभौम सत्तामाथि नै खतरा उपन्न हुने ठान्छ। 'संविधान बनाउने नाममा हामी जातीय विद्वेषको बिउ रोप्ने खालको संघीयताको स्वरुप कुनै हालतमा मान्ने पक्षमा छैनौं', एमाले नेता माधव नेपालले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने। एमालेको गत असारमा भएका नवौं महाधिवेशनले संघीयतामा एमाओवादीले लिएका नीतिले मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय अतिवादको विजारोपण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। 'मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय अतिवादको विजारोपणका लागि माओवादी नीतिहरू जिम्मेवार छन्', एमालेको राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ।

एमालेले चाहिँ कांग्रेससँग मिलेर साझा पहिचानको प्रस्ताव ल्याएपछि एमाओवादीले एमालेलाई संघीयतै विरोधीको आरोप लगायो। एमालेले भनेजस्तो संघीयताको स्वरुपमा जाने हो भने उत्पीडनमा परेको समुदायले अधिकार नै नपाउने एमाओवादीको निष्कर्ष छ। एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले 'एमाले राज्य पुनसर्ंरचनाका विषयमा पछि हटेको' बताए। 'राज्य पुनसर्ंरचनाका विषयमा एमाले झन् पछि हटेको छ', महराले भने। १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा एमाओवादीले जातीय मोर्चाहरू निर्माण गरेको थियो। सीमान्तकृत जातीय समुदायलाई नै आधारभूमि बनाएर युद्ध लडेको माओवादी त्यसबेलाको प्रतिबद्धता विपरीत गयो भने आफ्नो आधारभूमि नै समाप्त हुने विश्लेषणमा छ। त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा जातीय पहिचान झल्किने प्रदेश बनाउनुपर्ने उसको अडान छ। संघीयताको मुद्दामा एक/अर्काको प्रस्ताव दुबैले ठाडै अस्वीकार गरेपछि दूरी झनै बढेको छ।

'उग्रवामपन्थी' भर्सेज 'दक्षिणपन्थी'

एमाले र एमाओवादीको आगामी कार्यदिशा 'पुँजीवादी क्रान्ति' हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने नै हो। जबकि दुई पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरी समाजवादको बाटोमा अघि जाने बाटो तय गरिसकेका छन्। तर दुबैको एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। एमाले एमाओवादीलाई अझै 'उग्रवामपन्थी' धङधङी बोकेको पार्टीको रूपमा देख्छ भने एमाओवादी एमालेलाई 'चरम दक्षिणपन्थी' ठान्छ। एमालेको गत असारमा भएको नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उग्रवापन्थी बाटोबाट मुक्त हुँदै गरे पनि त्यसको धङधङीले नछोडा एमाओवादी रूपान्तरित हुन नसकेको विश्लेषण छ। 'नेपाल राज्य र राष्ट्रको विकासक्रम, जातीय प्रश्न, पहिचान, सङ्घीयता र आत्मनिर्णयका प्रश्नमा एमाओवादी अझै पनि गलत र हानिकारक मान्यता बोकेर हिँडिरहेको छ। सारमा, उग्रवामपन्थबाट मुक्त हुँदै गरेको भए पनि एमाओवादीको रूपान्तरण प्रक्रिया अझै अधुरै छ', एमालेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।

एमाओवादीले २०६९ माघको अन्तिम साता भएको हेटौंडा महाधिवेशनबाट एमालेलाई 'दक्षिणपन्थी संशोधनवादी'को बिल्ला पहिर्‍याइदियो। गत बैसाखको विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनले कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरे पनि एमालेसँंग भने धु्रवीकरण नै गर्ने नीति लियो। 'कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गर्न ड्यास माओवादी लगायत माओवादी धाराका विभिन्न समूहहरूबाट सुरु गरेर एमालेसम्म धु्रवीकरणको प्रयत्न गर्नुपर्छ', एमाओवादीको विराटनगर सम्मेलनको दस्तावेजमा छ। उक्त सम्मेलनले एमालेमा वर्गीय विचनल आएको र आत्मसमर्पणवादी पार्टीको रूपमा चित्रण गरेको छ। सशस्त्र युद्ध थाल्ने बेलामा नै तत्कालीन माओवादीले एमालेले लिएको लोकतान्त्रिक बाटो दक्षिणपन्थीतर्फको यात्रा भएको ठान्थ्यो। त्यही नारा दिँदै एमाओवादीले एमालेको आधारभूमि भत्काउँदै आफ्नो संगठन विस्तार गरेको पनि हो।

एमालेले एमाओवादीसँग त्रिआयामिक नीति लिएको छ। एमालेको ६ वर्षअघि बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाटै 'संघर्ष, रूपान्तरण र एकता' नीति लिएको थियो, जसलाई नवौं महाधिवेशनले पनि निरन्तरता दिएको छ। जस अनुसार रूपान्तरणका लागि एमाओवादी तयार नभएकाले ऊसँगको संघर्षको नीति बढी लागू गर्नुपरेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। झलनाथ खनाल नेतृत्वमा रहँदासम्म एमाओवादीप्रति एमालेको 'रूपान्तरण'को नीति हावी भयो। त्यसबेला एमाओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर एमालेभित्रै विवादसमेत देखियो। खनाल र अर्का नेता वामदेव गौतम माओवादीसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने पक्षमा थिए। तर नेता माधव नेपाल र केपी ओली एमाओवादीसँग संघर्ष गर्दै कांग्रेससँगको सहकार्य चाहन्थे। एमाओवादीसँग कसरी अघि बढ्ने भन्ने झगडाको बिउले एमालेभित्र आन्तरिक गुटबन्दी चर्काएको थियो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि भने एमाओवादीमा हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेभित्र एकरुपता आयो।

अहिले केपी ओली एमाले नेतृत्वमा आएपछि रूपान्तरणभन्दा एमाओवादीसँग 'संघर्ष'को नीति प्रभावी बनिरहेको छ। दुई पक्षका नेताहरूबीच संवाद नै नहुने र व्यक्तिगत तहसम्म ओर्लेर गालीगलौज गर्नेसम्मको अवस्था यही नीतिकै कारण सिर्जित भएको हो। 'हामीले माओवादीलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर युद्धकालदेखि नै प्रयत्न गरेका हांै', युद्धकालमै भएका एमाओवादीसँगका वार्तामा संलग्न एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, 'तर एमाओवादीमा रूपान्तरण हुनुभन्दा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि उसमा अहंकार र घमन्ड बढ्यो।'

'भोट' बैंक एउटै

एमाले र एमाओवादीको राजनीतिक आधारभूमि एउटै हो। दुबैका भोट बैंक करिब एउटै हुन्। वामपन्थी विचार राख्ने जनमतलाई नै दुबै पार्टीले आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरेका छन्। यद्यपि एमालेको निम्नदेखि मध्यम वर्गसम्म प्रभाव बढेको छ। एमाओवादीको निम्न र निम्न मध्यम वर्गसम्म अलिक बढी पकड छ। 'राजनीतिक रूपमा हाम्रो भोट बजार एउटै हो', एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने, 'त्यसैले एकले अर्कालाई कमजोर पार्दामात्र अस्तित्व रहने अवस्था छ।'

अहिले संविधानमा कसका मुद्दा स्थापित गर्ने भन्ने कुराले भविष्यको भोटको राजनीतिमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा एमाले र एमाओवादी आआफ्नो एजेन्डा संविधानमा स्थापित गर्ने प्रयासमा छन्। एमालेले भनेजस्तो साझा पहिचानको मुद्दा स्थापित भए एमाओवादी कमजोर बन्छ। एमाओवादीले भनेजस्तो संघीयताको स्वरुप अनुमोदन भए एमालेको भोट बैंक प्रभावित हुने विश्लेषण छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा कसले बर्चस्व कायम गर्ने भन्ने लडाइँ पनि दुबै पार्टीबीच छ। त्यसैले को बढी प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी देखाउने भन्ने होडमा दुबै दल छन्।

तर नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले एमाले र एमाओवादीबीच आधारभूत रूपमा अन्तर नभएको बताए। 'दुई पार्टीबीच आधारभूत रूपमा फरक छैन' उनले भने। माओवादी परित्याग गरी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी खोलेका महासचिव मणि थापाको विश्लेषणमा यी दुई कम्युनिस्टभन्दा पनि वामपन्थी पार्टी हुन्। 'पुँजीवादी चरित्र भएका यी दुई वामपन्थी पार्टी हुन्, दुबै आआफ्नो अस्तित्व टिकाउन संघर्ष गरिरहेका छन्, उनीहरूको भोट बैंक र राजनीतिक धरातल पनि करिब एउटै हो' थापाले भने, 'त्यसैले प्रचण्ड केपी ओलीलाई कमजोर बनाउन र ओली प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन लागिरहेका छन्।' तर एउटाले अर्कोलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। 'दुबै वामपन्थीलाई जनताले स्वीकारेका छन्, कहिले एमाले, कहिले एमाओवादी ठूलो हुने/भइरहनेछ।'

सहकार्य, धोकाधडी र विश्वासको संकट

एमाले लोकतान्त्रिक दिशामा हिँडेकै बेलामा एमाओवादीले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको हो। हिंसात्मक युद्धमा कम्युनिस्ट चेत भएका एमाले कार्यकर्ताहरू विस्तारै सहभागी भएका थिए। एमालेकै केही नेता सशस्त्र युद्धमा सहभागी भए। तर, झन्डै १० वर्षको युद्धपछि एमाओवादीले पनि एमालेले नै लिएको बाटो पछ्यायो। तर, दुई पार्टीबीच सशस्त्र युद्धकालमा नै शान्तिपूर्ण राजनीति अवतरणका लागि पटक-पटक वार्ता र छलफल भएका थिए। भूमिगतकालमै एमाले नेताहरू माओवादीलाई गोप्य ठाउँमा भेट्थे। एकअर्का विरुद्घ मारकाट गरिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दाहरूमा उनीहरूको छलफल हुन्थ्यो। एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको सिलिगुढी, पटना, लखनऊ भ्रमण हुन् वा वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवालीको रोल्पासम्मको यात्रा शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणकै लागि थियो। राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने जग बसाउन २०६२ साल मंसिरमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति पनि एमाले, माओवादीकै सम्बन्धको जगमा भएको थियो। एमाले र माओवादीबीच रोल्पाको घर्तीगाउँ ४ लोसेवाङमा २०६२, कात्तिक ५ र ६ गते वार्ता भएको थियो। वार्तामा ६ बुँदे सहमति भयो। 'हाम्रो सहमति नै हिंसात्मक युद्धमा भएको माओवादी र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका कांग्रेस, एमाले लगायत अन्य दलसंँग सहकार्य गर्ने आधार तयार गरेको हो', रोल्पा वार्तामा संलग्न एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, 'रोल्पा सहमतिले आधार तयार नगरेको भए निरंकुश राजतन्त्र हटाउने आन्दोलन उठिहाल्ने अवस्था थिएन।' एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गत मंसिरमा रोल्पा जाँदा एमाले-माओवादीवीचको रोल्पा वार्तालाई सम्भिmए, 'माओवादी, एमालेबीच सहमतिले १२ बुँदेको जग बसालेको थियो। यो घटना म कहिल्यै बिर्सने छैन।'

यो अवधिसम्म दुई दलबीच सहकार्यको वातावरण बन्यो। तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सुरु भएपछिका अवधिमा भएका दुईदलीय सहकार्य धोकाधडीमा रूपान्तरित भए। त्यसैले दुई दलबीच विश्वासको संकट गहिरिँदो छ। शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै एमाओवादीलाई अन्तरिम संसदमा एमाले सरहकै हैसियत प्राप्त भयो। कांग्रेसको अगुवाईमा एमाले बराबरै ७३ सिट संसदमा एमाओवादीलाई दिने सहमति भयो। संसदमा मनोनीत गर्ने कोटामा पनि एमाले र एमाओवादीलाई बराबर भाग लगाइयो। त्यहाँबाट एमाओवादी आफूलाई एमालेसरह ठान्न थाल्यो। उसको 'डिल' एमालेसँंग होइन, काग्रेससँंग मात्र केन्दि्रत भयो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादी पहिलो र एमाले तेस्रो भयोे। तेस्रो सिटमा खुम्चिएपछि एमालेले आफ्नो स्पेस एमाओवादीले लिएको विश्लेषण गर्‍यो भने एमाओवादीले मूलधारको कम्युनिष्ट आफूमात्र भएको प्रचार गर्न थाल्यो। त्यहींबाट सहकार्यभन्दा पनि दुबै दलले एकअर्कालाई उपयोग गर्ने नीति लिए।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाओवादीले एमालेलाई सघाउने वचन दियो। चुनाव हारेपनि एमाले नेता माधव नेपाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न तयार भए। तर उम्मेदवारी मनोयन गर्ने बेलामा एमाओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनायो। त्यहींबाट एमाले चिढियो। पहिलो संविधानसभापछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको प्रमुख साझेदार एमाले नै थियो। प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवाललाई हटाउने बेला सुरुमा एमाले नेताहरूले सहयोगको आश्वासन दिए। तर हटाउने निर्णयमा सहमत भएनन्। यही प्रकरणमा अन्तिम समयमा एमाले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिइदिँदा दाहाल नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो। जुन घटनाले एमाओवादी एमालेसँग रुष्ट भयो।

दाहालपछि बनेको एमाले नेता माधव नेपालको सरकारसँग एमाओवादीको संघर्ष चुलियो। नेपाल सरकारलाई 'कठपुतली सरकार' भन्दा अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गरेर सरकार ढाल्ने आन्दोलन एमाओवादीले गर्‍यो। तर नेपाल नेतृत्वको सरकारले त्यो आन्दोलन तुहाइदियो। नेपालको सरकार हटेपछि फेरि एमाओवादी र एमालेबीच नै सहकार्य हुने परिस्थिति आयो। झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाओवादी पनि सरकारमा सामेल भयो। खनाल सरकारको पालामा शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम टुंग्याउने भनियो। तर शान्ति प्रक्रिया काम टुंग्याउने समझदारी बनेर सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने बेलामा एमाओवादी पछि हटिदियो। त्यसपछि खनाल सरकारको नेतृत्व छाड्न बाध्य भए। 'राष्ट्रपतिमा माधव नेपाल र शान्ति प्रक्रियाका काममा झलनाथ खनाललाई धोका नदिएको भए एमाओवादीसँगको सहकार्य राम्ररी अघि बढ्न सक्थ्यो', खनालको प्रधानमन्त्रीकालमा एमाओवादी र एमालेका आन्तरिक सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालेका एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले भने, 'ती दुइटा घटनाले चरम अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्‍यो।'

 दुई वाम, एक ठाम असम्भव

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ६ वर्षअघि एमालेको बुटवलमा भएको आठांै महाधिवेशनमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने शुभकामना दिएका थिए। त्यसअघि दुई दलबीच कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनेबारे अनौपचारिक छलफल भए पनि कुरा अघि बढ्न सकेन। राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा दुई दल एकअर्काप्रति दुश्मन हुनुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन। एमाओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहाल र एमाले तत्कालीन महासचिव नेपालबीच एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनेबारे धेरै चरणमा वार्ता भएको थियो। तर, राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला एमाओवादीले नेपाललाई समर्थन नगरेपछि एकता वार्ता बन्द भयो। 'एकताका लागि धेरै चरणमा वार्ता भएको थियो, आन्तरिक दस्तावेज बनाउने काम पनि सुरु भएको थियो', एमाओवादी महासचिव महराले भने, 'अहिले दुबै पार्टीको एकताको कल्पनामात्र गर्न सकिन्छ। सैद्धान्तिक आधार आकाश र जमिनजस्तै फरक भएको छ।' उनले एमालेले आर्थिक, सामाजिक र राज्य पुनसर्ंरचनाको मुद्दा छाडेकाले त्यस्तो अवस्था आएको बताए। एमाले उपमहासचिव भुसालले पनि दुई पार्टी एउटै ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। 'उस्तै खालको कम्युनिष्ट पार्टी एकै समय रहन सक्दैनन्' उनले भने। दुबै दलका शीर्ष नेताको टकरावको कारण तत्कालीन स्वार्थमा कार्यगत एकता भए पनि पार्टी एकताका लागि असम्भव भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। 'शीर्ष नेताको टकरावका कारण दुई पार्टी एक हुने सम्भावना छैन, वैचारिक धरातल त्यति फरक देखिँदैन', क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव थापाले भने, 'दुबै पार्टी वाम सुधारवादी भए पनि पार्टी एकताका लागि नेतृत्वबीच वैचारिक मेल भएर मात्र हुँदैन, अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ।'

'एमाले विसर्जन भयो'

बाबुराम भट्टराई

एमाओवादी नेता

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि बहस चल्दै आएको हो। एमाले २०४६/४७ सालपछि विद्यमान व्यवस्थामा मिसिँदै संसदीय बाटो लिएको पार्टी हो। २०२८ सालमा झापा विद्रोहमा लागेको एउटा पक्ष र मनमोहन अधिकारी मिलेर एमालेले सुधारवादी बाटो लिएको थियो। हामी माओवादी राज्यसत्ता परिवर्तन गर्न सशस्त्र क्रान्तिबाट वर्गीय मुक्ति गर्ने उद्देश्य लिएर हिँडेका हौं। एउटा संसदवादी र अर्को क्रान्तिकारी धार मिलेर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कांग्रेस, एमालेलाई लात हानेपछि यो अवस्था बन्यो। त्यस्तै हामीले पनि सशस्त्र बाटोलाई समातिरहेको भए बढी क्षति हुन्थ्यो। त्यसैले दुबै पक्षले संविधानसभाबाट वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय मुक्तिका लागि १२ बुँदे समझदारी भएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्रलाई अघि सारियो। हाम्रो चाहना समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा आओस् भन्ने थियो। त्यही अनुसार छलफल पनि चलेको थियो। तर खासगरी गत कात्तिक १७ गते कांग्रेससित नौबुँदे सहमति गरेपछि एमाले पूर्णरूपमा संसदीय व्यवस्थामा आएको छ। हामीले समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रमा ल्याउन बल गरेका बेला एमाले संसदीय व्यवस्थामा फर्केर धोका दियो। मुलुकलाई संसदवादमा फर्काउने कदमले जनतालाई धोका

भएको छ। माधव नेपाल एमाले महासचिव हुँदा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउन छलफल पनि भएको थियो। अहिले एमाओवादी, एमाले एकताको कुरा निकै टाढाको विषय हो। अब एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको ब्रान्ड छाडी पुँजीवादीमा परिणत भएको छ। अझ भन्ने हो भने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले विसर्जन भयो।

'एमाओवादी अब उठ्न सक्दैन'

घनश्याम भुसाल

उपमहासचिव, एमाले

एमाले र एमाओवादी दुबै कम्युनिष्ट पार्टी हुन्। तर दुबै कम्युनिष्ट पार्टी संँगसंँगै प्रभावशाली रहन सक्दैनन्। एकले अर्कालाई निषेध गर्नैपर्छ। मूलतः एमाले र एमाओवादी दुबैको भोटको बजार एउटै हो। एमाओवादी पूर्णरूपमा गलत बाटोमा हिँडेको छ। उसले पहिले पनि हिंसात्मक युद्धको बाटो समात्यो। कम्युनिष्ट पार्टी भएर पनि अर्को कम्युनिष्ट एमालेलाई आक्रमण गर्‍यो। 'प्रतिक्रियावादमा पतन' भएको भन्दै एमालेलाई शत्रु करार गरेर एमाओवादीले आक्रमण गर्न थाल्यो र दुई पार्टीबीच टकराव बढ्यो। त्यो गलत थियो। अहिले पनि एमाओवादीले गलत नीति लिएको छ। जातीय, क्षेत्रीय भावना भडकाउने दिशामा हिँडेको छ। यसले उसलाई धराशायी बनाउँदै लगेको छ। एमाओवादी 'धराशायी' शक्ति हो। हामीले लिएको बाटो फरक थियो। शान्तिपूर्ण रूपमै राजनीतिक परिवर्तन गर्न सम्भव छ भनेर सुरुदेखि नै हामी निरन्तर त्यही दिशामा लाग्यौं। २०४७ सालको परिवर्तनपछि मूलतः राजा, भारत, कांग्रेस, एमाले चारवटा शक्तिको अन्तरविरोध चर्कियो। त्यसले गर्दा सरकारले जनताको आवश्यकता अनुसारका काम गर्न सकेन। त्यसैले माओवादीलाई फस्टाउने आधार मिल्यो। माओवादी युद्ध चर्किंदै जाँदा हामीले उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउन चाह्यांै र त्यसको पहल पनि गर्‍यौं। हाम्रा आधारभूमि खस्किने भएपनि हामीले उसलाई रूपान्तरण गर्न खोजेका हौं। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि त्यो राजनीतिक अभ्यासमा हामी अब्बल छौं भनेर उसलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासलाई छोडेनौं। तर ऊ रूपान्तरित हुन चाहिरहेको छैन। एमाओवादी सैद्धान्तिक र संगठनात्मक कुनै पनि मुद्दाले अब उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन। उसको उग्रवामपन्थताको पराजय हुँदै गएको छ। तर उग्रवाद पराजय भएपछि दक्षिणपन्थी हावा बढी लाग्न सक्छ। त्यसबाट हामीले पनि आफूलाई जोगाउनुपर्ने अवस्था छ।

'राजनीतिक स्पेस’ को लडाइँ

प्रा. कृष्ण पोखरेल

माओवादीले पनि एमालेलाई स्पेस दिँदा आफू कमजोर हुने देखेर कांग्रेससँग मात्र छलफल र बहस गर्न खोज्यो।

एमाले र एमाओवादीबीच टकराव देखिन्छ। यी दुइटै पार्टी फरक-फरक 'स्कुलिङ'बाट विकास भएका हुन्। एमाले पुष्पलाल र मनमोहन 'स्कुलिङ'को पार्टी हो। एमाओवादी मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामा 'स्कुलिङ'को। यी दुबै पार्टी पहिले आधारभूत रूपमा अलग-अलग कार्यक्षेत्रमा हुर्किएका पार्टी हुन्। सुरुमा पुष्पलाल, मनमोहनको पार्टीको बढी पकड र आधारभूमि पूर्व क्षेत्र थियो भने मोहनविक्रम, निर्मल लामाको पार्टीको पश्चिम क्षेत्रमा थियो।

एमाले कम्युनिष्ट नाम भएको लोकतान्त्रिक पार्टी हो। 'हार्डकोर' कम्युनिष्ट विचारधाराबाट मुक्त भएर अघि बढेको छ। मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको बहुदलीय जनवादभन्दा पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा एमाले पुगिसकेको छ। एमाओवादी हिजोकै सशस्त्र संघर्षको धङधङीबाट मुक्त भएको छैन। एमाओवादीले जे विषय उठान गरेको थियो, त्यसलाई सही ढंगले बैठान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यी दुबै अलग मनोविज्ञानका पार्टी हुन्।

दुइटै कम्युनिष्ट पार्टी उति नै बलियो भएर रहन सक्ने अवस्था छैन। अहिले एमालेले उछिन्न खोजिरहे जस्तो देखिन्छ। जहिले पनि दोस्रो र तेस्रो अवस्थामा रहेको पार्टी त्यो अवस्थालाई चिरेर अघि बढ्न खोजेको छ। उसले कम्युनिष्टलाई ब्रान्डको रूपमा प्रयोग गरेको छ र पुरानो विरासतलाई सँगै लिएर जान खोजेको छ। उसका कार्यक्रम भने लोकतान्त्रिक खालका छन्। ऊ वामपन्थी आधार नगुमाई लोकतान्त्रिक कार्यक्रमका आधारमा कांग्रेसलाई पनि उछिनेर जान सकिन्छ भन्ने बुझाइमा छ। त्यसैले एमालेबाट यतिबेला एमाओवादीलाई त चुनौती छ नै, म त यतिबेला नेपाली कांग्रेसलाई बढी चुनौती हुनथालेको देख्छु।

एमालेले नेपालका खस-आर्य मानसिकता बोकेकाहरू र तिनमा पनि जो पढेलेखेका तथा नेपालको निजामती र सुरक्षा निकायमा छन्, विद्यालय, विश्वविद्यालयमा छन् र जो बढी वाचाल छन् र अझ अघि बढेर भन्ने हो भने जो बढी 'सेलेवल' छन् र जो एकात्मक मानसिकता राख्छन्, तिनलाई पुँजी बनाउँदै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। कांग्रेस त्यो ढंगले अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा मुलुकभित्रै धु्रवीकरण हुने अवस्था आयो भने केपी ओलीको नेतृत्वको एमालेको अगुवाइमा ध्रुवीकत हुनेजस्तो देखिन्छ। संघीयता भनेको एमाओवादी र मधेसीको एजेन्डा हो। एमाले र कांग्रेस एउटा परिस्थितिमा मात्र त्यो विन्दुमा पुगेका हुन्। त्यसैले कांग्रेस, एमाले जतिसक्दो संघीयताको एजेन्डालाई 'डाइलुट' गर्न चाहन्छन्। संघीयतालाई ठाडै अस्वीकार गर्ने अवस्थामा उनीहरू पनि छैनन्। त्यसैले डाइलुट गर्नका लागि नै पहाड र मधेस जोडिएका उत्तर-दक्षिण चिरेर बनाउने प्रदेशको कुरा उनीहरूबाट आएका हुन्।

एमाओवादी पहिचानको मुद्दा लिएर हिँडेकाले त्यसलाई नछोड्ने अवस्थामा छ। मधेस केन्दि्रत दलहरूसंँग विगतमा तनावपुर्ण सम्बन्ध भएको पार्टी भनेको एमाओवादी हो। गौरमा भएको काण्ड सम्भिmउँ त। त्यसैले धेरैले एमाओवादी र मधेसीको गठबन्धनलाई अस्वाभाविक पनि ठान्छन्। हो, विचारधाराका हिसाबले यी अलग-अलग हुन्। तर स्वाभाविकता कहाँ छ भने संघीयताको आधारभूत मर्मको बुझाइमा उनीहरू एक ठाउँमा छन्। एमाले र एमाओवादीबीच 'राजनीतिक

स्पेस'को लडाइँ पनि छ। एमाओवादीले २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेको भोट बैंक नै खोसिदियो। त्यसो त उसले त्यतिबेला कांग्रेसको पनि खोस्यो र ठूलो पार्टी भयो।

संविधान नबनेको, आफैंले उठाएको मुद्दा उचित ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको र विभाजनका कारण २०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा एमाओवादीको यो दुर्गति भयो। यद्यपि संगठन नै ध्वस्त भइसकेको अवस्थाचाहिँ होइन। एमाओवादीले साँच्चै एमालेको ब्रान्डमात्र वामपन्थी हो, कार्यक्रमचाहिँ केही छैन भन्ने स्थापित गर्न सक्यो भने अझ पनि सम्मानजनक 'राजनीतिक स्पेस' पुनः प्राप्त गर्न सक्छ। एमाओवादीले सही ढंगले आफ्नो नीति परिमार्जन गरेन भने उसको 'क्रान्तिकारी मुकुट' उसबाटै अलग्गिएर गएका विप्लवहरूले खोसेर लैजाने सम्भावना छ। नेपालमा जस्तो गरिबी छ र बञ्चितीकरण छ, त्यसले एउटा उग्रखालको वामपन्थी पार्टी बाँच्न सक्ने अवस्था छ। यद्यपि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा लिने स्पेस भने ठूलो हुँदैन। भारतमै हेरौं न, अझै त्यहाँ माओवादी पार्टीले सरकारको निँद हराम गरेकै छन्।

एमाओवादीले स्थापित हुनका लागि हिजोका एजेन्डाको स्वामित्व लिन सक्नुपर्छ। सुरुमा एमाओवादीले मात्र भन्दै आएका संघीयता, समावेशी, धर्म निरपेक्षताका मुद्दा स्थापित भएका छन्। एमाले र कांग्रेस त पछि आएका हुन् नि बाध्यात्मक अवस्थामा। तर यो मुद्दालाई आफ्नो भनेर स्वामित्व लिन सकेन वा स्याहार्न सकेन भने अरुले लैजान्छ नि। यसमा एमाओवादीले गुनासो गरेर हुन्छ र? नेपालमा उल्लेख्य रूपमा वामपन्थीलाई मनपराउने मतदाता छन्। ती मतदातालाई पँुजीकृत गर्ने नेताचाहिँ भएनन्। २०६४ सालको निर्वाचनपछि एमाले र एमाओवादी दुईपटक एउटै सरकारमा सामेल भए। त्यतिबेला उनीहरू राजनीतिक कार्यक्रमिक आधारमा भन्दा पनि शक्तिको अभ्यास गर्नमात्रै एक ठाउमा बसे। सहकार्य राम्रो भएन। अवसर बाँडफाँड गर्नमात्र उनीहरू मिले। उनीहरू नजिक आउन् भन्ने पवित्र इच्छा हुनसक्छ। तर अब यो प्रगतिशील वामपन्थी चिन्तन राख्नेहरूले कल्पना गर्ने कुरामात्र हुन गयो, धरातलीय यथार्थ त्यस्तो देखिँदैन। वस्तुतः एमाले र एमाओवादी एक ठाउँ आउने सोच टाढा-टाढासम्म पनि कहीं देखिँदैन। एकले अर्कालाई जति सानो पार्न सकिन्छ, त्यही नै आफ्नो जितको आधार हुन्छ भन्ने सोच बनाएर गएको देखिन्छ। उनीहरूबीच मोर्चाबन्दी हुने अवस्थासम्म पनि देखिँदैन।

१२ बुँदे समझदारी दुइटैको बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो। तत्कालीन माओवादीले पनि यही ढंगले अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने देख्यो। उसले सेनासँग पनि टक्कर लिन त खोज्यो, तर यथास्थिति लामो समय टिक्न सक्दैन भन्ने विश्लेषण गर्‍यो। एमाले लगायतका मूलधारका संसदवादी दल पनि राजालाई आफ्नो आन्दोलनकै बलबाट झुकाउन सकिँदैन भन्ने अवस्थामा थिए। दुबैले नयाँ ढंगले स्पेस खोजिरहेको अवस्थामा माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी सम्भव भयो। यो समझदारीमा हेर्दाचाहिँ कांग्रेसको भूमिका ठूलोजस्तो देखिए पनि आधार बनाउने कुरामा एमालेको ठूलो भूमिका थियो। माधव नेपाल र वामदेव गौतमले पटक-पटक एमाओवादी नेताहरूलाई भूमिगत कालमा भारतकै विभिन्न सहरमा धाइधाइ भेटेको सत्य कसैबाट लुकेको छैन। तर समय क्रममा उनीहरू बीचको सम्बन्धमा अरुले खेल्न पनि खोजे। अन्तरिम व्यवस्थापिकामा एमालेकै जति सिट दिएर कांग्रेसले पनि खेल्न खोज्यो। माओवादीले पनि एमालेलाई स्पेस दिँदा आफू कमजोर हुने देखेर कांग्रेससँग मात्र छलफल र बहस गर्न खोज्यो। त्यसैले एमाले र एमाओवादीको सम्बन्धमा यो भोट बैंक र बर्चस्वका कुरा जोडिएको छ। एउटाका कमजोर अवस्था अर्काका लागि अनुकूल हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले दुबै पार्टी चल्न खोजेका छन्। त्यसैले यिनीहरूबीच वामपन्थीप्रति आस्था राख्ने जुन जनमत छ, आपसी सहकार्यद्वारा त्यसलाई पुँजीकृत गरेर अघि बढ्ने अवस्था यतिबेला कतै देखिँदैन।

राजनीतिशास्त्री पोखरेलसँग दुर्गा खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित