Sunday, May 15, 2016

ओली–दाहाल सम्बन्ध/ टकरावदेखि मित्रालापसम्म

६ पुस २०७१
संविधान जारी गर्ने विषयमा कुरा मिलिरहेको थिएन। कांग्रेस र एमाले दुई तिहाइ मत जुटाएर भए पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा थिए। अर्कोतर्फ एमाओवादीको नेतृत्वमा १९ दलीय गठबन्धन आन्दोलरत थियो। सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बैठक बस्यो, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन मागमा लचिलो हुने लक्षण देखाएनन्। दिउँसो गठबन्धन दलले संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग समेत आफ्ना धारणा राखेर बाहिरिँदै गर्दा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘को हुन् केपी ओली? यो देशका ठेकेदार हुन्? महाराजा हुन्? दुई—चार सिट बढी आयो, पार्टी अध्यक्ष भयो भन्दैमा आफू महाराज अरूलाई रैतीजस्तो व्यवहार गर्ने?’
१७ माघ २०७१
एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनको आन्दोलनका कारण माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने मिति घर्केको थियो। कुरा मिलेकै थिएन। तत्कालीन एमाले पार्टी मुख्यालय बल्खुमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले बैठक राख्यो। प्रमुख अतिति थिए– केपी ओली।बैठकमा ओलीले एमाओवादीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘पहिले पनि २ अर्ब ३ करोड दिन्छु भनेर कागज गरेपछि संसद खुल्यो, ५ देखि १० अर्ब दिन्छु भने संविधानसभा चल्छ, बाहिर उफ्रन बन्द हुन्छ।’ त्यस अघि संसद अवरुद्ध भएका बेला द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई दिने सहायता रकम दिने भनेपछि संसद खुलेको थियो। त्यसलाई जोडेर ओलीले टिप्पणी गरे, ‘एमाओवादी पैसामा बिक्ने पार्टी हो, संविधान बनाउने भए त बाहिर तोडफोड किन गर्‍थ्र्यो र?’
१८ माघ २०७१
एमाओवादीले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यहाँ अध्यक्ष दाहालले ५ देखि १० अर्ब दिए संविधानसभा खुल्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘नेपालमा यस्ता मान्छे पनि नेता बनेका छन्, जवाफ दिन पनि लाज लाग्छ।’

२१ माघ २०७१
एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल संयोजक रहेको आन्दोलनरत ३० दलीय गठबन्धनको बैठकले ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न एउटा वक्तव्य जारी गर्‍यो। जुन वक्तव्यमा ओलीको ‘मानसिक स्वास्थ्य’माथि प्रश्न उठाइयो।

‘उहाँको अभिव्यक्तिले उहाँ शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक रूपमा समेत असन्तुलन भएको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको हुनाले उहाँको शीघ्र उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुका साथै आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणपश्चात् उहाँको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य भएको प्रमाणित भएमा उहाँले उठाएका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी यसको सत्यतथ्य गर्नसमेत आजको बैठक माग गर्छ’, वक्तव्यको भाषा यो हदसम्मको थियो।
...
डेढ वर्ष अघिसम्म प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको सम्बन्ध कति तिक्त थियो भन्ने बुझ्न माथिका आरोप–प्रत्यारोप काफी छन्। पार्टी–पार्टी बीचको सैद्धान्तिक विमति अभिव्यक्त हुनु लोकतन्त्रमा नौलो होइन।

एकले अर्को पार्टीप्रतिको असहमति निर्मम तरिकाले राख्न सक्छन्। त्यस्ता असहमतिप्रति व्यक्त हुने टिप्पणी सैद्धान्तिक र मर्यादित हुुन्छन्। तर ओली र दाहाल बीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत टिकाटिप्पणीको तहसम्म थियो।
तर डेढ वर्ष अघिको दूरी अहिले शून्य विन्दुमा झरेको छ। ओली र दाहालको दोस्ती निकै घनिष्ट छ। ओली र दाहालको सम्बन्ध टकरावबाट अहिले मित्रालापमा रूपान्तरित भएको छ।
ओली र दाहाल बीचको ‘हेट रिलेसनसिप’ ‘लभ’मा परिणत गराउन त्यही दिनको घटनाले मुख्य भूमिका खेलेको छ, जुन दिन एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले अध्यक्षता गरेको गठबन्धनकारी दलको बैठकले ओलीको ‘मानसिक स्वास्थ्य’माथि प्रश्न उठाउँदै वक्तव्य जारी गर्‍यो। करिब ‘पागल’ करार गर्नेगरी आएको आवेशयुक्त वक्तव्यको चर्को आलोचना भयो।

Monday, May 9, 2016

[अन्तर्वार्ता] 'सरकार फेर्न भारतीय चलखेल भयो'



  • शेरबहादुरजीलाई यति दबाब गरियो कि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई गिराउन । शेरबहाुदरले थेग्न सक्नुभएन र उहाँले स्विकार्नुभयो ।
  • प्रचण्डजीको कमजोरी के देखिन्छ भने कहिले निर्मम भावभंगीमा अनि कहिले अत्यन्तै कोमल बन्नुहुन्छ । त्यही कमजोरीलाई विदेशी शक्तिले उपयोग गर्न खोजे ।
  • नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग चीनले ऐतिहासिक सम्झौता गरेको छ । लगत्तै यो सरकारलाई गिराउनका निम्ति अर्को छिमेकी देश लाग्छ । यसको अर्थ के हो भने यस्ता सन्धिसम्झौता उसले चाहँदैन
  • भन्ने हो ।
  • हामी दूरी बढाउन चाहँदैनौं । प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान भयो भन्नुभएको थियो तर त्यो उहाँको अतिरञ्जनापूर्ण विश्वास थियो । भारतलाई खुसी बनाउन मात्र भन्नुभएको थियो ।
  • भारत स्वतन्त्र भएकै बेलामा हिमालसँग जोडिएका सबै देश भारतमै समेट्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव त भारतीय संसद्मै छलफल भएकै हो नि । त्यसकै निरन्तरता हो ।
  • सहमतिको सरकार बनाउने प्रयत्न हुन्छ । सहमतिको सरकार बन्दैन भने प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्छ, खास समयमा ।
  • न्यायमा तलमाथि हुँदैन ।
  • तर, मानव अधिकारवादी भन्नेहरूले उक्साइरहेका छन् । देशमा द्वन्द्व नमच्चाउने हो भने उनीहरूको डलरको खेलो त समाप्त हुन्छ ।
वैशाख २६, २०७३- सात महिनाअघि सरकारबाट बाहिरएपछि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम करिब निष्क्रियजस्तो बसेका थिए । केपी ओली सरकार धरापमा परेपछि गत बुधबार र बिहीबार एकाएक निकै सक्रिय बने । संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी ओलीले महत्त्व दिन छोडेको महसुस उनलाई भइरहेको थियो । तर सत्ता धरापमा परेपछि ओलीले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग वार्ता गरी सम्बन्ध सुधार्न तिनै गौतमलाई प्रयोग गरे । ओलीकै आग्रहमा सत्ता गठबन्धन टिकाउने मूल दूतको भूमिका खेलेका गौतमसँग सत्ता फेरबदलमा भएका चलखेलबारे कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
एमाले सरकार सात महिनामै धर्मरायो, किन ?
सात महिना पहिले एमाओवादसित एमालेको सहमति भएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अहिले प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट निरूपण हुनुभन्दा पहिले नै अदालती कारबाहीमा हाम्रा नेताकार्यकर्ता पर्न थाले । यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया अब धरापमा पर्छ कि भन्ने हामीलाई खतरा महसुस भयो । अनेक पटक कुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले ध्यान केन्द्रित गर्नुभएन । कुरा गर्दा हुन्छ भन्ने, काम नगर्ने । यसले अरू बढी शंका भयो । युरोपियन र भारतीयले पनि मानव अधिकारका कुरा लगायत विषयमा हाम्रा विरुद्ध कुरा उठाउन थाले । यसले गर्दा हामीलाई बढ्ता खतरा भयो । त्यसैले नेपाली काग्रेससँग मिलेर जाँदा सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । १२ बुँदे सहमति पनि कांग्रेससँगै मिलेर गरेको हो । अहिले ऊ बाहिर बस्दा हामीलाई खतरा भयो ।’ त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको समीकरण
फेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रयत्न गरौं, हाम्रो नेतृत्वमा कांग्रेस आउँछ एमाले पनि आउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । कांग्रेसको जोड भने अहिले नै सरकार ढलाइहाल्ने यो सरकारलाई नीति कार्यक्रम र बजेट नै प्रस्तुत गर्न नदिने भन्ने रहेछ । यिनै विषयले उहाँलाई बढी उद्धेलित बनाएछ ।
एमाओवादीलाई एमालेको नेतृत्वमा हुँदा युद्धकालीन मुद्दामा फसिन्छ भन्ने डर लागेको रहेछ ?
बुझाइमा केही फरक रहेछ । शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा कांग्रेसभन्दा हामी संवेदनशील छौं । पहिला एमाले शान्ति प्रक्रियामा जान सहमत भएपछि मात्र पछि कांग्रेस सहमत भयो । त्यसपछि भारत, अमेरिका ईयू र चीनको पनि समर्थन रह्यो । हामी पहिले सहमत नभएको भए यो सम्भव थिएन । अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउनका निम्ति हामी नै प्रमुख हुन्छौं, कांग्रेस प्रमुख हुँदैन । हामी सहमत भयांै भने नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी देशभक्त र वामपन्थीहरू सहमत हुन्छन् । एमालेलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने यस्तो बेलामा पाखा लगाएर सरकार बनाउने र त्यो सरकारले नेपालको समस्या समाधन गर्ने ढंगले जान्छ भन्ने त कल्पना गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । यही कुरा हामीले माओवादीलाई बुझायौं ।
यो प्रकरणमा एमाओवादीका आन्तरिक गुनासा मात्र जोडिएका छन् कि बाह्य कारण पनि छन् ?
यसमा प्रस्ट छ । सरकार फेर्न भारतीय चलखेल भएको पाइयो । गन्ध प्रस्ट आइसकेको छ । मैले सुनेअनुसार शेरबहादुरजी अन्तिम अवस्थासम्म पनि तयार थिएनन् । तर उनलाई यति दबाब गरियो कि, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई गिराउनैपर्छ । शेरबहाुदरले थेग्न सक्नुभएन र उहाँले स्विकार्नुभयो । प्रचण्डजीलाई पनि यदि तिमी सहमत भएनौं भने तिम्रा सबै मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि जान सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जोगाउने कोही हुँदैन । नेपालका केही पार्टीले मात्र जोगाएर मात्र तिमी जोगिन्छांै भनेर थर्काएका रहेछन् । अनि त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने केसलाई समाधान गरेको उदाहरण कहीं छ संसारमा ? भनेर एक प्रकारको ठूलो आतंक सिर्जना गर्ने काम भयो ।
यही कुरा बुझेर एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकार फेर्न लाग्नुभएको हो ?
हो, उहाँले यो बुझेरै सरकार परिवर्तन लागेको लाग्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ता छानबिन सत्यनिरूपण अयोग पनि बनेको छ । ती आयोगले टुंग्याउने भनेर बृहत् शान्ति सम्झौता भएको छ । अन्तरिम संविधानको प्रावधान र त्यही संविधानको निरन्तरताका रूपमा नयाँ संविधान बनेको छ । एकपछि अर्को गरी हाम्रा नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिरहेका छन् । त्यसैले हामीलाई खतरा महसुस भयो ।’ युद्धको घटनामा संलग्न ठूलो पंक्तिले पनि उहाँलाई दबाब दिएको देखिन्छ । प्रचण्डजीको कमजोरी के देखिन्छ भने कहिले निर्मम भावभंगीमा अनि कहिले अत्यन्तै कोमल बन्नुहुन्छ । अस्थिरताको कमजोरी उहाँमा छ, उहाँले क्रमभंगता भन्ने गर्नुहुन्छ । त्यही कमजोरीलाई विदेशी शक्तिले उपयोग गर्न खोजे ।
भारतीय चलखेलको कुरा गर्नुभयो त्यो चलखेल न्यायालय र अख्तियारसम्म समेत गरेर एमाओवादीलाई तर्साउन खोजिएको हो ?
हो बिल्कुल हो । जस्तो केही समय पहिले अख्तियारले कृष्णबहादुर महरालाई अकूत सम्पत्तिमा शंका गरेर पुर्जी काट्यो । सर्वोच्च अदालतले अदालतमा आएका जति पनि मुद्दा छन्, सरकार र सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगले फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने फैसला गर्‍यो । त्यसले उहाँहरू आतंकित हुने स्थिति बन्यो । मैले उहाँहरूलाई छलफलमा सोधें, ‘अख्तियारले गरेको, अदालतले गरेको फैसला र पुलिसले गरेको पक्राउ एमालेले भनेरै ती सबै भएका हुन् ?’ यदि राजनीतिक शक्ति कसैले भन्यो भने त्यो कांग्रेसले नै हो त्यस्तो गर्न सक्ने । हामीले पो एमाओवादीलाई उग्रवामपन्थी गल्ती गरेको शक्ति भन्छांै, तर कांग्रेसले भन्ने त त्योभन्दा पनि बढी हो नि । त्यसैले मैले तपाईंहरूलाई फसाउन खोजिरहेको छ भने । जहाँ विश्वास गर्नुपर्ने हो त्यहाँ नगर्ने जहाँ आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ विश्वास गर्ने ? यदि अप्ठेरो पर्‍यो भने रोक्न सक्ने त एमाले हो नि । एमालेका कार्यकर्ता एमाओवादीमा गएका छन् माओवादीका एमालेमा आएका छन् । त्यसैले यहाँ विश्वास गर्नुपर्ने हो यहाँ छोडेर अन्यन्त्र जाँदा त झन् जोगिन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा मैले उहाँहरूलाई भनें ।

तपाईंले शेरबहादुरजीलाई ठूलो दबाब थियो भन्नुभयो । देउवा भर्खरै भारतबाट फर्किनुभएको हो, त्यही नयाँ गठबन्धन बनाउने योजना बनाएर आउनुभएको रहेछ कि क्या हो ?
होला । केही भयो होला । हुन त अहिलेको जमानामा मान्छे नै भेट्नु पर्दैन । सुरक्षित सञ्चार माध्यमबाट पनि कुरा हुन सक्छ । फेरि एजेन्सीहरू त सबैका छन्, उनका एजेन्सी पनि नेपालभर छरिएका छन् । भारतस्थित नेपाली राजदूत जो नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । उहाँ सरकारलाई पनि थाहा नदिईकन नेपाल आएर कैयौं दिन बसेर चलखेलमा लाग्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ, मिडियामा आइरहेकै छ । यी सबलाई हेर्दा ठूलै दबाबले गर्दा कांग्रेसले यो गठबन्धन भत्काउन लाग्यो भन्ने लाग्छ ।