ओली–दाहाल सम्बन्ध/ टकरावदेखि मित्रालापसम्म

६ पुस २०७१

संविधान जारी गर्ने विषयमा कुरा मिलिरहेको थिएन। कांग्रेस र एमाले दुई तिहाइ मत जुटाएर भए पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा थिए। अर्कोतर्फ एमाओवादीको नेतृत्वमा १९ दलीय गठबन्धन आन्दोलरत थियो। सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बैठक बस्यो, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन मागमा लचिलो हुने लक्षण देखाएनन्। दिउँसो गठबन्धन दलले संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग समेत आफ्ना धारणा राखेर बाहिरिँदै गर्दा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘को हुन् केपी ओली? यो देशका ठेकेदार हुन्? महाराजा हुन्? दुई—चार सिट बढी आयो, पार्टी अध्यक्ष भयो भन्दैमा आफू महाराज अरूलाई रैतीजस्तो व्यवहार गर्ने?’

१७ माघ २०७१

एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनको आन्दोलनका कारण माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने मिति घर्केको थियो। कुरा मिलेकै थिएन। तत्कालीन एमाले पार्टी मुख्यालय बल्खुमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले बैठक राख्यो। प्रमुख अतिति थिए– केपी ओली।बैठकमा ओलीले एमाओवादीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘पहिले पनि २ अर्ब ३ करोड दिन्छु भनेर कागज गरेपछि संसद खुल्यो, ५ देखि १० अर्ब दिन्छु भने संविधानसभा चल्छ, बाहिर उफ्रन बन्द हुन्छ।’ त्यस अघि संसद अवरुद्ध भएका बेला द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई दिने सहायता रकम दिने भनेपछि संसद खुलेको थियो। त्यसलाई जोडेर ओलीले टिप्पणी गरे, ‘एमाओवादी पैसामा बिक्ने पार्टी हो, संविधान बनाउने भए त बाहिर तोडफोड किन गर्‍थ्र्यो र?’

१८ माघ २०७१

एमाओवादीले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यहाँ अध्यक्ष दाहालले ५ देखि १० अर्ब दिए संविधानसभा खुल्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘नेपालमा यस्ता मान्छे पनि नेता बनेका छन्, जवाफ दिन पनि लाज लाग्छ।’

२१ माघ २०७१

एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल संयोजक रहेको आन्दोलनरत ३० दलीय गठबन्धनको बैठकले ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न एउटा वक्तव्य जारी गर्‍यो। जुन वक्तव्यमा ओलीको ‘मानसिक स्वास्थ्य’माथि प्रश्न उठाइयो।

‘उहाँको अभिव्यक्तिले उहाँ शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक रूपमा समेत असन्तुलन भएको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको हुनाले उहाँको शीघ्र उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुका साथै आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणपश्चात् उहाँको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य भएको प्रमाणित भएमा उहाँले उठाएका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी यसको सत्यतथ्य गर्नसमेत आजको बैठक माग गर्छ’, वक्तव्यको भाषा यो हदसम्मको थियो।

...

डेढ वर्ष अघिसम्म प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको सम्बन्ध कति तिक्त थियो भन्ने बुझ्न माथिका आरोप–प्रत्यारोप काफी छन्। पार्टी–पार्टी बीचको सैद्धान्तिक विमति अभिव्यक्त हुनु लोकतन्त्रमा नौलो होइन।

एकले अर्को पार्टीप्रतिको असहमति निर्मम तरिकाले राख्न सक्छन्। त्यस्ता असहमतिप्रति व्यक्त हुने टिप्पणी सैद्धान्तिक र मर्यादित हुुन्छन्। तर ओली र दाहाल बीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत टिकाटिप्पणीको तहसम्म थियो।

तर डेढ वर्ष अघिको दूरी अहिले शून्य विन्दुमा झरेको छ। ओली र दाहालको दोस्ती निकै घनिष्ट छ। ओली र दाहालको सम्बन्ध टकरावबाट अहिले मित्रालापमा रूपान्तरित भएको छ।

ओली र दाहाल बीचको ‘हेट रिलेसनसिप’ ‘लभ’मा परिणत गराउन त्यही दिनको घटनाले मुख्य भूमिका खेलेको छ, जुन दिन एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले अध्यक्षता गरेको गठबन्धनकारी दलको बैठकले ओलीको ‘मानसिक स्वास्थ्य’माथि प्रश्न उठाउँदै वक्तव्य जारी गर्‍यो। करिब ‘पागल’ करार गर्नेगरी आएको आवेशयुक्त वक्तव्यको चर्को आलोचना भयो।

संविधान जारी गर्ने एउटै उद्देश्य बोकेर हिँड्ने दुई दलका मूलनेता बीचको तिक्तता त्यो हदमा पुगेपछि दुई नेतालाई मिलाउनुपर्ने मत एमाले र एमाओवादीमा प्रभावी बन्यो।

ओली र दाहालको सम्बन्ध नसुध्रिंँदासम्म संविधान जारी नहुने बुझेका नेताहरूले दुबैलाई व्यक्तिगत टिकाटिप्पणी नगर्न ‘कन्भिन्स’ गर्दै संवादमा राखे।

त्यसपछि ओली र दाहालबीच घोचपेच बन्द भयो। बालकोट र लाजिम्पाटका भेटघाट मात्र सम्बन्ध सुधार्न काफी भएनन्। कोटेश्वर–बानेश्वरमा व्यापारीहरूका घरमा समेत वार्ता भेट गर्न थाले।

संविधानसभाका दुइटा चुनावमा भाग लिइसकेको, सरकार सञ्चालनको अनुभव बोकिसकेको र सेना समायोजन गरेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको अवस्थामा पनि ओली दाहाललाई उग्रवादी, हिंसात्मक मनोवृत्ति बोकेको लोकतान्त्रिक बाटोमा आउन नचाहने नेताकै रूपमा बुझ्थे।

दाहाल ओलीलाई यथास्थितिवादी, प्रगतिशील एजेन्डाहरू नरुचाउने प्रतिगामी मनोवृत्तिको नेताको रूपमा ठान्थे। धेरै चरणका भेटघाटले एकअर्काप्रतिको भ्रम हट्यो। त्यही विश्वासको जगमा उभिँदै संविधान बन्ने र त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्ने समझदारीसहित ओली र दाहाल अघि बढे।

‘विशेषगरी उहाँहरूबीच संविधानकै विषयमा धेरै लामो छलफल भयो, संविधानका अन्तरवस्तुमा दूरी घट्ने बित्तिकै उहाँहरूको सम्बन्ध पनि राम्रो हुँदै मिलेर जाने तहसम्म पुग्यो,’ ओली र दाहालको दूरी घटाउन भूमिका खेल्ने मध्येका एक एमाले उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भन्छन्।

दोस्रो संविधानसभाले पनि तोकिएको एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न नसक्दा जनताको आक्रोशको मुख्य निसाना नेताहरू नै थिए। त्यो पृष्ठभूमिमा संविधान जारी हुन नसकेको फाइदा परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूले उठाउन सक्ने र मुलुक सधैं अस्थिरताको भुमरीमा फँसिरहने समान बुझाइ ओली र दाहालको रह्यो।

 ‘जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गरेर भए पनि संविधान दिनका लागि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा पहिले प्रचण्ड र ओलीबीच सहमति बन्यो, त्यही सहमतिको जगमा अन्य दलहरूलाई समेत मिलाएर संविधान जारी गर्ने वातावरण बनेको हो,’ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग निकट नेता वनमन्त्री अग्नि सापकोटा भन्छन्। दुई नेता बीचको सुध्रिँदै गएको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने काम गर्‍यो, बैसाख १२ को भूकम्पले।

संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नेदेखि जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमति कामय गर्ने काम ओली र दाहालको संयुक्त प्रयासमा सफल भयो। संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया संविधानसभामा अघि बढिरहँदा अझै मित्रता बढ्दै गयो।

संविधानसभाले संविधान पारित गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा मधेसी दलहरूको आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै भारतले विशेष चासो दिनथालेको थियो। जुन कुरा ओली र दाहाल दुबैलाई मनपरेन। संविधान जारी हुन नदिने चलखेलको रूपमा दुबै नेताको समान बुझाइ रह्यो।

भदौ ३० गते संविधानसभाबाट संविधान पारित भयो, तर राष्ट्रपतिले जारी नगर्दै केही दिन रोक्ने सन्देश बोकेर भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर दिल्लीबाट काठमाडौं उत्रिए। भारतले नाजायज चासो राखेको भन्दै ओली र दाहाल दुबैको एउटै धारणा बन्यो।

 ‘राष्ट्रियताको विषयमा दुबैको एउटै बुझाइ रह्यो र जसरी पनि अवाञ्छित क्रियाकलापलाई रोक्नुपर्ने समान धारणा बनाउनुभयो,’ वनमन्त्री सापकोटा भन्छन्, ‘त्यही बुझाइका कारण पछिल्लो समय पनि उहाँहरू मिलेर जाने पक्षमा अडिनुभयो।’

ओली र दाहालबीच सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि पछिल्लो डेढ वर्ष अघिसम्म खासै घनिष्ट सम्बन्ध थिएन। सामान्य औपचारिकतामा मात्र सीमित थियो।

‘पहिले धेरै हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध होइन, संविधान जारी गर्ने बेलामा धेरै निकटता बढेको हो,’ लामो समय दाहालको स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य चुडामणि खड्का भन्छन्।

सशस्त्र युद्ध चलिरहँदा ओली २०५८ सालमा एमाले नेता शंकर पोखरेल लगायतलाई लिएर सिलिगुडी पुगेका थिए।

त्यहीं दाहालसँग ओलीको पहिलो भेट भएको थियो। एमाओवादीका कट्टर आलोचक थिए– ओली। हिंसात्मक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाले एमाओवादीलाई उनी मनपराउँदैनथे। तर उनको स्पष्ट कुरा गर्ने शैलीप्रति दाहाल त्यही बेला ओलीसँग प्रभावित भएका थिए।

‘भेटपछि हाम्रो अध्यक्षले पार्टीको बैठकमै ओलीको बारेमा हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो,’ वनमन्त्री सापकोटा सम्झन्छन्, ‘ओलीको स्पष्ट कुरा राख्ने शैलीको प्रशंसा गर्नुभएको थियो।’ त्यसपछि शान्ति वार्ताकालमा फाट्टफुट्ट कुराकानी र १२ बुँदे सहमतिका बेला दाहाल र ओलीको भेटघाट हुन्थ्यो। तर निकटता कमै थियो।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा एमाओवादीसँग ओलीले पराजय भोगेका थिए। पहिलो संविधानसभामा विशेषगरी दाहाल जातीय गन्ध आउने खालका प्रदेश निर्माणको पक्षमा थिए। ओली त्यस्तो हुनै नदिने अडानमा बसेका थिए। पहिलो संविधानसभा त्यही विवादले संविधान नबनाई विघटन भयो।

एमालेभित्र तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल एमाओवादीसँग सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा हुन्थे भने ओली संघर्षको नीतिको पक्षमा उभिन्थे। एमाओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर खनाल र ओलीबीच पार्टीमा निकै ठूलो लफडा भएको थियो।

दोस्रो संविधानसभामा एमाओवादी खुम्चियो।

सोचेभन्दा निकै कम सिट आएपछि दाहालले पहिलो संविधानसभामा जस्तो जातीय गन्ध आउने खालका प्रदेश निर्माणको अडान छोडिदिए। यसले ओलीसँग उनको निकटता बढाउन मद्दत पुग्यो। जब दाहालबाट जातीय प्रदेशको धङधङी उत्रियो, ओली सहकार्य गरेर जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे।

दोस्रो संविधानसभाबाट एमालेले गुमेको शक्ति फिर्ता गरेपछि पार्टीमा विस्तारै ओली हावी हुँदै थिए। यो संकेत दाहालले पाइसकेका थिए। एमाओवादीप्रति अनुदार भए पनि पार्टीको नेतृत्वमा आए उनीसँग लेनदेन गर्न सजिलो हुने बुझाइ दाहालको थियो।

त्यसैले एमालेको नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपालको सट्टा ओली नै नेतृत्वमा पुगुन् भन्नेमा दाहालले पनि बाहिरबाट अनौपचारिक जोडबल गरेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन्। ओली पार्टीको अध्यक्ष बनेपछि त दाहाललाई उनी विस्तारै शासकीय सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् भन्ने अनुमान भइसकेको थियो।

२०७१ मंसिरमा एमाओवादी गठबन्धनको आन्दोलन चर्किरहेका बेला एकदिन एमाले संसदीय दल कार्यालयमा ‘विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन’बारे बहस गर्न दाहाल ओलीसँग एउटै टेबुलमा बसे। एमालेको मुखपत्र ‘नवयुग’को विशेषांकका लागि गरिएको बहसमा दाहालले पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सूचीमा रहेको घोषणा गरिदिए।

‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकतामात्र होइन, अब छैठौं कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मेरो नजिकै हुनुहुन्छ भन्दै प्रचण्डले ओलीलाई देखाउनुभयो,’ दुई नेतासँगको बहसकर्ता मध्येका एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा सम्झिन्छन्।

एमाले र एमाओवादीबीच भाषा फरक भए पनि अब सैद्धान्तिक धेरै भिन्नता छैन। हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा एमाओवादी आइसकेको छ। संसदीय राजनीति नै उसको कार्यनीति बनेको छ।

जुन एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोभन्दा तात्त्विक अन्तर छैन। एमाओवादी हेटौंडा महाधिवेशनको दस्तावेज र एमाले ‘जबज’बीच भाषिक फरकपन बाहेक सैद्धान्तिक रूपमा ठूलो खाडल देखिँदैन। ओली र दाहालको सम्बन्धलाई यो सैद्धान्तिक निकटताले पनि मलजल गरेको छ।

सैद्धान्तिक निकटताको जग तयार भए पनि दुई दलबीच तत्कालै एकीकरणकै तहमा पुग्न सकिने बुझाइचाहिँ दुबै नेतामा छैन। तर संविधान कार्यान्वयनका लागि लामो समय सहकार्य गर्ने सहमतिचाहिँ बनेको छ।

दुबै नेताका निकटवर्तीहरूका अनुसार व्यक्तिगत स्वाभावका हिसाबले ओली हठी छन्। हत्तपत्तै आफ्नो अडान छोड्दैनन्। तर परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बन्दैन भन्ने बुझे भने समयअनुसार बदलिन सक्छन्। आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न सक्छन्।

दाहाल पनि सयमअनुसार बदलिन्छन्। तर छिटो उत्तेजनामा आउने र हतारमा निर्णय गरिहाल्ने बानीले उनीमाथि बेला–बेला अस्थिर नेताको आरोप पनि लाग्ने गर्छ। जस्तो वैशाख २२ र २३ गते सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा दाहालले २४ घन्टाअघि एउटा निर्णय गरे।

तर लगत्तै आफ्नै निर्णय उल्टाएर सत्तारुढ गठबन्धन कायम राख्ने निष्कर्षमा पुगे। सत्ता परिवर्तनको त्यही घटनाले ओली र दाहालबीच केही खटपट देखियो। २४ घन्टामै कुरा मिल्यो। नौ बुँदे सहमति गर्दै ओली र दाहालको यात्रा हाल एउटै डुंगामा अघि बढ्दैछ। ओली प्रधानमन्त्रीको डुंगामा बसेका छन्, दाहाल त्यसलाई खियाउँदै गति दिँदैछन्।

केही समयपछि दाहाल डुंगामा बस्ने, ओलीले खियाउने सहमति बनेको छ। संसदीय गणितले ओली–दाहालको सहमतिमा खिया नलगाए कम्तीमा आउँदो निर्वाचनसम्म दुई नेताको सम्बन्ध निरन्तर रहन सक्छ।

प्रकाशित: जेष्ठ १, २०७३