यदी थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने दलहरु चुके भने संसदीय विकृति सधै मौलाईरहनेछ । यसले दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर र बद्नाम गराइरहनेछ
दुर्गा खनाल/जगदीश्वर पाण्डे
संसदको राज्य व्यवस्था समितिका पछिल्ला बैठकहरु निकै गरमागरम हुन थालेका छन् । सांसदहरुबीच चर्काचर्कीको अवस्था बनिरहेको छ । करिब पाखुरा सुर्कासुर्कीकै शैलीमा सांसदहरु उत्रिने गरी बहस भइरहेको बिषय हो– दलीय मान्यता प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम मत अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धि व्यवस्था ।
असोज १८ मा दर्ता भएको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन, एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३’ संसदले छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको छ । विधेयकका अन्य विषयमा सम्पूर्ण दलहरूका कुरा झन्डै मिलेपनि थ्रेसहोल्डको सम्बन्धमा भने सधै मत बाझिने गरेको छ । संसदमा असोज १८ मा दर्ता भएको उक्त विधेयकका कारण यतिबेर राजनीतिक दलहरु दुई खेमामा विभाजित देखिन्छन् । विधयेकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था प्रस्ताव त गरिएको छैन । तर सांसदहरूले संशोधन हालेर त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यही विषयलाई लिएर समितिको बैठकमा सांसदहरू बीच चर्काचर्की परिहाल्छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलका सांसदहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकृति रोक्नका लागि निश्चित सिमा तोकेर ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था राख्नु पर्ने पक्षमा छन् । साना दलका सांसदहरु विपक्षमा छन् । उनीहरू कुनै पनि हालतमा ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्न नहुने अडानमा कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले संयुक्त र एकल गरी दुवै तरिकाबाट विधेयकमा ३ देखि १० प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको संशोधन हालेका छन् । कांग्रेस सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, डा.रामशरण महत, डा. मिनेन्द्र रिजाल, धु्रव वाग्ले, चिनकाजी श्रेष्ठ, कमलप्रसाद पंगेनी र आनन्दप्रसाद ढुंगानाले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न कम्तिमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यदि तीन प्रतिशत नल्याए उक्त दलले समानुपातिक तर्फको सिट प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडा, कमला पन्त र रिता शाही भने एकल संशोधन हाल्दै पाँच प्रतिशतको सिमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेका सांसदहरु राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, कृपाराम राना, भानुभक्त ढकाल, सीता गिरी ओली, कमलाकुमार घिमिरे, केदारप्रसाद संजेल, गणेश पहाडी र अमृतकुमार बोहोराले दलीय छलफलकै आधारमा तीन प्रतिशत मतको सिमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मत प्रतिशतको सिमा सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेको धारणा समान छ । तर एमालेले कांग्रेसको भन्दा एउटा फरक प्रावधानको प्रस्ताव राखेको छ । यदी कुनै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सिट जितेको रहेछ भने त्यस्तो दलको हकमा समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्तिका लागि तीन प्रतिशतको सिमा लागू नहुने खालको प्रस्ताव एमालेको छ ।
