यदी थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने दलहरु चुके भने संसदीय विकृति सधै मौलाईरहनेछ । यसले दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर र बद्नाम गराइरहनेछ
दुर्गा खनाल/जगदीश्वर पाण्डे
संसदको राज्य व्यवस्था समितिका पछिल्ला बैठकहरु निकै गरमागरम हुन थालेका छन् । सांसदहरुबीच चर्काचर्कीको अवस्था बनिरहेको छ । करिब पाखुरा सुर्कासुर्कीकै शैलीमा सांसदहरु उत्रिने गरी बहस भइरहेको बिषय हो– दलीय मान्यता प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम मत अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धि व्यवस्था ।
असोज १८ मा दर्ता भएको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन, एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३’ संसदले छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको छ । विधेयकका अन्य विषयमा सम्पूर्ण दलहरूका कुरा झन्डै मिलेपनि थ्रेसहोल्डको सम्बन्धमा भने सधै मत बाझिने गरेको छ । संसदमा असोज १८ मा दर्ता भएको उक्त विधेयकका कारण यतिबेर राजनीतिक दलहरु दुई खेमामा विभाजित देखिन्छन् । विधयेकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था प्रस्ताव त गरिएको छैन । तर सांसदहरूले संशोधन हालेर त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यही विषयलाई लिएर समितिको बैठकमा सांसदहरू बीच चर्काचर्की परिहाल्छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलका सांसदहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकृति रोक्नका लागि निश्चित सिमा तोकेर ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था राख्नु पर्ने पक्षमा छन् । साना दलका सांसदहरु विपक्षमा छन् । उनीहरू कुनै पनि हालतमा ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्न नहुने अडानमा कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले संयुक्त र एकल गरी दुवै तरिकाबाट विधेयकमा ३ देखि १० प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको संशोधन हालेका छन् । कांग्रेस सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, डा.रामशरण महत, डा. मिनेन्द्र रिजाल, धु्रव वाग्ले, चिनकाजी श्रेष्ठ, कमलप्रसाद पंगेनी र आनन्दप्रसाद ढुंगानाले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न कम्तिमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यदि तीन प्रतिशत नल्याए उक्त दलले समानुपातिक तर्फको सिट प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडा, कमला पन्त र रिता शाही भने एकल संशोधन हाल्दै पाँच प्रतिशतको सिमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेका सांसदहरु राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, कृपाराम राना, भानुभक्त ढकाल, सीता गिरी ओली, कमलाकुमार घिमिरे, केदारप्रसाद संजेल, गणेश पहाडी र अमृतकुमार बोहोराले दलीय छलफलकै आधारमा तीन प्रतिशत मतको सिमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मत प्रतिशतको सिमा सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेको धारणा समान छ । तर एमालेले कांग्रेसको भन्दा एउटा फरक प्रावधानको प्रस्ताव राखेको छ । यदी कुनै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सिट जितेको रहेछ भने त्यस्तो दलको हकमा समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्तिका लागि तीन प्रतिशतको सिमा लागू नहुने खालको प्रस्ताव एमालेको छ ।
एमालेकै सांसद जयन्तीदेवि राई र गरिमा शाहले १५ प्रतिशत, विकास लम्सालले १० प्रतिशतको सिमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । रामेश्वर फुयाल,अफिलाल उखेडा, अनराकली मियाँ, सविया प्रविनले पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट भने जनकराज जोशीले पाँच प्रतिशत र श्यामकुमार श्रेष्ठले २ प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन । अन्य सांसदहरुले भने हालेका छैनने । माओवादीका सांसद रामनारायण विडारी लगायतले संसद भित्र दलीय सुविधा प्राप्तिका लागि भने मत प्रतिशतको सिमा तोक्नुपर्ने भन्दै १.५ देखि ५ प्रतिशत सम्म मत ल्याएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
मजबुत लोकतन्त्रको आधार
लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र स्थिर शासन प्रणालीका लागि विश्वका अन्य मुलुकमा पनि कानुनी रूपमै ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने अभ्यास छ । एक प्रतिशतभन्दा कमदेखि अधिकतम दश प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड व्यवस्था पाइन्छ । ‘इन्टर पार्लामेन्टरी युनियन (आईपीयू) पर्लिन डाटाबेस’काअनुसार विश्वमै सबैभन्दा कम नेदरल्यान्ड्समा ०.६७ र सबैभन्दा बढी टर्कीले १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखेको छ । यस्तै, इजरायलले एक प्रतिशतबाट बढाउँदै ३.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ । नेपाल जस्तै मिश्रित प्राणली अपनाएको अल्बानियामा २.५ छ । यदी दुई दल मिलेर संयुक्त रुपमा चुनाव लडे ४ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । जर्मनीमा ५ प्रतिशत वा जिल्ला तहमा ३ सिट जितेको हुनुपर्नेछ । इटालीमा ४ प्रतिशत, लिथुनियामा ५ प्रतिशत छ । युक्रेनले ४ प्रतिशतको अभ्यास गरेको छ । हंगेरीमा पनि ५ प्रतिशतको प्रावधान छ । रसियाले साना दलहरुको नियन्त्रण रोक्नका लागि भन्दै थ्रेसहोल्डको प्रावधान ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नहुदाको विकृति रोक्न कानूनी रूपमै यो व्यवस्थालाई लागु गरेका हुन् ।
थ्रेसहोल्डका कारण मुलुकका स्थिरतामा परेका प्रभावको उदाहरण दिदै ठूला दलहरूले नेपालमा पनि थ्रेसहोल्डको आवश्यकता औंल्याउदै आइरहेका छन् । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने अन्य मुलुकहरूले पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि निश्चित मतको सिमा तोक्ने गरेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो आवश्यक देखिएको छ,’ कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘स–साना धेरै दलहरू हुँदा त्यसले सरकारलाई स्थिरता दिदैन । जसका कारण लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउछ ।’
कुनै दलको अस्तित्वलाई रोक्ने नभई दलीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन थ्रेसहोल्ड आवश्यक परेको ठूला दलका सांसदहरूको तर्क छ । स–साना दलहरु बन्दा उनीहरू व्यक्तिगत फाइदामा मात्र केन्द्रित हुने र आम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न चुकेका उदाहरण ठूला दलका सांसद दिन्छन् । ‘जुन दल खुल्छ, त्यसले निश्चित प्रतिशत जनताको मत जित्ने हैसियत राख्नुपर्छ,’ १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गर्ने सांसद विकास लम्साल भन्छन्,‘निश्चित मत ल्याउने हैसियत नराख्ने अनि एक/दुई सिट ल्याएर राजनीति फाइदा उठाउने ढंगले मात्र हाम्रोमा दल खोल्ने प्रबृत्ति बढ्यो । त्यसलाई रोक्न जरूरी छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य एमाले सांसद युवराज ज्ञवालीले त दल बनाएर प्रत्येक सरकारमा मन्त्रि खाने काममा पनि लागिरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
साना दलका नेताहरुको तर्क भने ठूला दलका नेताको भन्दा ठिक एक सय ८० डिग्री उल्टो छ । दलहरूलाई सिमा भित्र राख्ने प्रावधान लोकतन्त्रको प्रतिकुल हुने उनीहरुको भनाई छ । ‘निर्दलीयताको विरूद्ध हामीले ३० वर्ष संघर्ष गर्यौ । तर अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरूलाई बन्देजको प्रावधानमा राख्न खोजिदैछ । यो लोकतन्त्रविरुद्ध हो,’ नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल भन्छन् । उनका अनुसार अझै पनि नेपालीहरूको चेतनास्तर माथि उठिसकेको छैन । चुनावमा राजनीतिक दर्शन, विचार, कार्यक्रम आदिलाई हेरेर भोट दिने चेतनास्तर बनिनसकेको उनको बुझाई छ । ‘शक्ति र पैसाको प्रयोग गर्ने, चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित नहुने खालको अवस्था छ,’ सुवालको निचोड छ, ‘यस्तो ठाँउमा दलहरूले राजनीतिक दर्शनकै आधारमा मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले अहिले नै थ्रेसहोल्ड राख्नु हुदैन ।’ विकसित मुलुकहरूमा जनताको चेतनास्तर माथि रहेकाले विचार र दर्शनका आधारमा मात्र मत आउने भएकाले थ्रेसहोल्डको प्रावधान जायज भएको उनको तर्क छ ।
अस्थिरताको बिउ
२०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार अब प्रतिनिधि सभाको चुनावमा १ सय ६५ सिट प्रत्यक्ष र १ सय १० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने छन् । यदि यो निर्वाचन प्रणालीभित्र ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिएन भने साना दलहरू फस्टाउने उर्वर जमिन तयार हुनेछ । बन्नेछ । हाल निर्वाचन आयोगमा एक सय ६४ दल दर्ता छन् । २०७० को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा एक सय २२ दलले सहभागिता जनाएका थिए ।
संविधानमा सिट प्राप्त गर्नका लागि थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखिएको छैन । निर्वाचन कानुनमा पनि यो प्रावधान छुट्यो भने दुईटा संविधान सभाको चुनावपछि बनेका संसदमा जुन प्रकारको सत्ता राजनीतिको विकृत रूप देखियो त्यहि दोहोरिने पक्का छ । एक पार्टी, एक सिट, एक मन्त्रालयको विकृत्ति पछिल्लो १० बर्षमा देखे/भागेको कुरा हो । एक सिट सत्ताको बार्गेनिङका लागि कति कामयावी हुदो रहेछ भन्ने प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तनका समयमा देखिइरहेको छ । पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा एक सिटमात्र जित्ने प्रेमबहादुर सिंह कानुनमन्त्री बने । माओवादीको गठबन्धन निकट भएरका बसको उनी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पुन: मन्त्रालय फुटाएर भए पनि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बने । केपी ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुदा सम्म सिंह मन्त्रीको झण्डा हल्लाईरहेका थिए । तर अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढ्ने बेलामा उनी ओली विरुद्ध उभिएर विपक्षी कित्तामा बसे । परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले पहिलो संविधान सभाको चृुनावमा एक सिट जितेका थिए । एक सिट भए पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उनले सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बने । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा दुई सिट जितेका उन ओली सरकारमा शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री बने । ओली सरकार ढलेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमालाई समर्थन दिएर ढकालले आन्तरिक रुपमा मन्त्रिका लागि लबिङ गरिरहेका थिए । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सबै मन्त्रालय अन्य दलहरुलाई भागबन्डा भइसकेकाले हाल संविधान संंशोधन विधेयकलाई कारण देखाउदै ढकालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयहरुमा मन्त्रि नभरिउन्जेलसम्म ढकाल पर्खेर बसेका थिए । केपी ओली सरकारमा दुई सिटको भरमा शिबवाल थापाले विज्ञान प्रविधि र एक सिटको भरमा विश्वेन्द्र पासवानले वातावरण तथा मेघराज निषाधले उद्योग राज्यमन्त्री खान सफल भए । सत्ता परिवर्तन हुने बेलामा थोरै सिट भएका दलहरुको ‘च्याँखे दाउ’ बढी हुन्छ ।
थ्रेसहोल्ड नहुने बित्तिकै संघीय र प्रादेशिक दुवै सदनमा १ र २ सिट ल्याउने स–साना दलहरू प्रशस्तै जन्मिन सक्छन् । प्रत्यक्षमा नजिते पनि समानुपातिकतर्फको मतले सिट प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ । पहिलो संविधानसभामा थ्रेसहोल्ड नहुँदा एक सिटमात्र ल्याउने ६ वटासहित ३५ दल थिए । त्यसैले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्नेमा निर्वाचन आयोग समेतले जोड गरेको थियो । तर दलहरूबीच सहमति भएन, पुरानै पद्धतिअनुसार निर्वाचन हुँदा दोस्रो संविधान सभामा पनि ३२ दल भए । संविधान जारी गर्ने सवालमा धेरैको प्रतिनिधित्व गराउन त्यसबेला थ्रेसहोल्ड बिनाको प्रावधानलाई धेरैले जायज ठानेका थिए । तर अब संविधान सभाले संविधान बनाइसकेपछि संविधानको कार्यान्वयन र रक्षाका गर्न संसद र दलीय व्यवस्था अझै मजुबत हुने खालको व्यवस्था राख्नुपर्ने विज्ञहरू राय छ । उनीहरू मतको सिमा सिमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने ठान्छन् । ‘धेरै दल हुनुले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुदैन,’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्,‘संविधान बनिसकेको छ, अब स्थिर शासन सञ्चालनमा सहयोगी हुने खालका प्रावधानहरू राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
यदि थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्ने हो भने धेरै दल संसदमा पुग्छन् । दलको संख्या धेरै हुने बित्तिकै त्यसको व्यवस्थापन गार्हो परेको उदाहरण हालको संसदलाई हेरेरै बुझ्न सकिन्छ । संविधानसभाका दुइटा कार्यकालमा साना दलका कारण कतिपटक संविधानसभा संसदका बैठकसमेत अवरुद्ध भए । एक/दुई सांसदका कारण महत्त्वपूर्ण बैठकहरू प्रभावित बने । पहिलो संविधान रुकमिणी चौधरी, विश्वेन्द्र पासवान र सदरुल मियाँ तीन जना मिलेर केही अवरुद्ध गरेका थिए । तीन जनाको नारावाजीले बैठक प्रभावित हुने गरेको थियो । संविधान सभाको तत्कालिन संबैधानिक समितिमा आफूलाई चित्त नबुझेपछि पासवानले त चार तलमाथिबाट कुर्सी नै फालेका थिए ।
सरकार परिवर्तनका खेलमा तीनै दलहरू निर्णायक बने । एउटा गठबन्धनमा बसेर मन्त्री बन्ने र नयाँ गठबन्धन बन्ने वित्तिकै ‘छेपाराले जस्तो रङ फेर्दै’ नयाँ सरकारमा सहभागी हुने घटना पटक–पटक दोहोरिएका छन् । सिंह, ढकाल, पासवान यसका केही उदाहरण हुन् ।
साना दलहरू हुँदा सबैको प्रतिनिधित्व गराउनेभन्दा पनि बढी ‘डिस्टर्ब’ गर्ने र गैरजिम्मेवार खालका व्यक्ति पनि संसदमा पुग्ने अवस्था रह्यो । समानुपातिक सिटको नाममा दलहरूले आर्थिक चलखेलबाट सांसद पद विक्रि गर्ने, आपराधिक क्रियाकलापदेखि रातो पासपोर्ट बेच्ने सम्मका गतिविधिमा संलग्न हुने खालका विकृत अभ्यास समेत भए । यस्तो अभ्यासमा साना मात्र होइन ठूला दलका सांसदहरु पनि मुछिएका छन् । पहिलो संविधान सभामा नेपाली जनता दलबा विश्वनाथप्रसाद अग्रवाल सांसद थिए । उनी सिंहदरबारको संसद सचिवालय भवन अगाडी नै हरिचरण साह (साहदोस्रो संविधान सभा चुनावमा साह त्यही दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हाल सांसद छन्) सांसद बने) बाट कुटिएका थिए । अग्रवालले कुटाई खानुको मुख्य बिषय थियो सांसद बन्ने बेला गरेको कबुलअनुसार साहलाई पैसा नदिनु । जुन कुरा अग्रवालले सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए । त्यही दलकी अर्की सांसद गायत्री साह लगायत कन्य केही पछि रातो पासपोर्ट काण्डमा मुछिए । यदी बग्रेल्ती दलहरु हुने प्रावधानमा कतै लगाम नहुने हो भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यस्तै विकृति को विस्तार नहोला भन्न सकिन्न ।
थ्रेसहोल्ड विनाको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै दलले संसदमा एकल बहुमत ल्याउने सम्भावना निकै कम हुन्छ । यो वास्तविकतालाई संविधानसभाका दुइटा चुनावी अभ्यासले पनि प्रस्ट पारिसकेको छ । बहुमतको सम्भावना कम भएपछि संसदभित्र गठबन्धन संस्कृति मौलाउनेछ । गठबन्धन संस्कृति राम्ररी चल्यो भनेमात्र सरकारको स्थिरता हुन्छ । नत्र फेरि पनि सरकार अस्थिर भइरहनेछ । सरकारको अस्थिरता रोक्न दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एकपटक ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान त संविधानमा राखिएको छ । तर दलहरुको संख्या धेरै भयो त्यो प्रावधानले अस्थिरतालाई रोक्न सक्ने छैन ।
संविधान सभाका दुईटा निर्वाचनको परिणामको तथ्यलाई बिष्लेषण गर्दा केलाउँदा पाँच प्रतिशत सम्मको थ्रेसहोल्ड भएको भए दुईटा संविधान सभामा चारवटा दलहरु मात्र अस्तित्वमा आउने थिए । यदी १.३ प्रतिशत राखेको भए १० वटा दलहरु मात्र हुने थिए । तर संविधान सभामा सबैको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि भन्दै थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखिएन । साना दलहरू आएर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने तर्कलाई चुनावको परिणामले नै खण्डित गरिदियो । एक सिट जित्ने सबै दलले पुरूषलाई मात्र सांसदको पदमा विराजमान गराए । समावेशीताको नाममा दलका अध्यक्षहरूले आफ्नै श्रीमती र नातागोतालाई सांसदको रूपमा सिफारिस गर्दै संसद भवन छिराए । संघीय सद्भावनाबाट अनिकुमार झाले आफ्नी श्रीमति डिम्पलकुमारी झा, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सरिताकुमारी यादवलाई सांसद बनाएर पठाए ।
‘यदि ती सिट ठूला दलको भागमा परेको भए काुननले नै व्यवस्था गरेको समानुपातिक सूचीका लागि तय गरिएको समूहबाट मात्र बाँडफाड गर्न बाध्य हुने थिए,’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल भन्छन् । एक सिट मात्र भएकाले समानुपातिक सूचीका लागि तय भएको समूहलाई मान्नुपर्ने बाध्यता साना दलहरूलाई भएन । जसले गर्दा अझ समावेशीताको प्रतिशत नै घटाएको उदाहरण छ । अब संसदभित्र पुन: त्यही तर्क दिदै थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्नु गलत हुने पोखरेलको भनाई छ ।
कहाँ बेपत्ता भयो आयोगको प्रस्ताव ?
दलहरुको व्यवस्थापनका सहज हुने र दलीय व्यवस्था समेत मजबुत हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधान राख्ने सुझाव दिएको थियो । उसले राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई बुझाउने बेलामा पनि निश्चित मतको सिमा निर्धारण गर्न भनेको थियो । आयोगले अनौपारिक रुपमा तीन प्रतिशत सम्म थ्रेसहोल्ड राख्ने सुझाव दिएको थियो । तर आयोगले पटक–पटक दिएको सुझाव वेवास्ता गर्दै सरकारले विधेयकमा त्यससम्बन्धि कुनै प्रावधान नराखी संसदमा विधेयक पेश गर्यो ।
‘हामीले लोकतन्त्र नै बलियो होस् भनेर थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने सुझावसहित मस्यौदा बुझाएका थियौे,’ निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भनिन्,‘आयोगको सुझावलाई कटाएर विधेयक पेश हुनु राम्रो होइन ।’ उनले अन्य विकशित मुलुकहरुको चुनावी पद्धतिलाई समेत अध्ययन गरेर नेपालमा पनि यो प्रावधान आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको जानकारी दिइन् । ‘कति प्रतिशत राख्ने भन्ने दलहरुको निर्णयमा भर पर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘तर बलियो लोकतन्त्र स्थापित गर्ने हो भने यो प्रावधान उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो ।’ संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा धेरै दलहरु र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या परेपछि आयोगले दोस्रो चुनाव गर्ने बेलामा पनि तीन प्रतिशतमाथिको प्रस्ताव गरेको थियो । तर माओवादी लगायत साना दलहरुले प्रतिनिधित्वको बिषय उठाउदै विरोध गरेपछि थ्रेसहोल्ड बिनाकै निर्वाचन कानुन बन्यो ।
संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि यो बिषय संविधान सभाभित्र चर्को रुपमा उठेको थियो । काग्रेस र एमालेले संस्थागत रुपमै थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्नका लागि लबिङ गरेका थिए । तर पछि संविधान पारित गर्न दुई तिहाई मत चाहिने भएकाले साना दललाई चिढ्याएर जान नहुने भन्दै ठूला दलकै नेताहरुले थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्न चाहेनन् । त्यसबेला निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्नै बेलामा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्न सकिने तर्क नेताहले गरेका थिए । तर अहिले चुनावका लागि आवश्यक कानुनको विधेयकमा त्यही बिषय चाही छुटाइएको छ । संशोधन मार्फत यो प्रावधान पारित हुने/नहुने अझै सुनिश्चिता देखिन्न ।
हरेक पटक थ्रेसहोल्ड राजनीतिक सत्ता समिकरणसंग जोडिएको छ । संसदभित्रको गणितमा आफ्नो दल वा गठबन्धन कमजोर हुने नाममा साना दलको समर्थन लिन यो बिषयलाई हटाउने वा छुटाउने गरिएको छ । दोस्रो संविधान सभामा माओवादीसंगको गठबन्धनमा साना दल थिए । त्यसैले उसले नमानेको कारण देखाइयो । संविधान जारी गर्दा मधेसी दलहरु आन्दोलनमा थिए । त्यसैले साना दलको पनि विरोध हुदा दुई तिहाई नपुग्ने कारण दिइयो । अहिले निर्वाचन कानुन बनाउने बेलामा पनि नयाँ सत्ता गठबन्धनको विश्वास गुम्ने र संविधान संशोधन लगायतका बिषयहरूलाई अघि बढाउन अप्ठेरो पर्ने भएकाले सरकारले उनीहरुलाई नचिढ्याउनका लागि यो प्रावधान हटाएर ल्याईएको हो । यदी दलीय लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने हो भने साना दलहरुलाई विश्वासमा लिदै ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था सहितको कानुन पारित गर्न संसदले प्रयास गर्नुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको सुझाव छ । केही सिमित क्षेत्रमा मात्र पकड हुनसक्ने दलहरुलाई प्रदेश अन्तर्गतको मान्यता दिनेगरी पनि चुनावी काुननमा प्रावधान राख्न सकिने उनको राय छ । ‘ यदी थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने दलहरु चुके भने संसदीय विकृति सधै मौलाईरहनेछ । यसले दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर र बद्नाम गराइरहनेछ’ पोखरेलको ठहर छ ।
कुन मुलुकमा कति थ्रेसहोल्ड ?
अल्बानिया २.५ प्रतिशतपार्टी र ४ प्रतिशत संयुक्तका लागि
जर्मनी ५ प्रतिशत राष्ट्रव्यापी वा ३ इलेक्ट्रोरल सिट
इटाली ४ प्रतिशत
लिथुनिया ५ प्रतिशत
चेक रिपब्लिक ५ प्रतिशत
डेनमार्क २ प्रतिशत वा वा एक सि
नेदरल्यान्ड्स ०.६७ प्रतिशत
न्यूजिल्यान्ड ०.५ प्रतिशत वा एक इलेक्ट्रोरल सिट
नर्वे ४ प्रतिशत
पोल्यान्ड ५ प्रतिशत
इजरायल २ प्रतिशत
रसिया ७ प्रतिशत
टर्की १० प्रतिशत
स्रोत : इन्टर पार्लामेन्टरी युनियन (आईपीयू) पर्लिन डाटाबेस)
२०६४ र २०७० को निर्वाचन विष्लेषण (यदी थ्रेसहोल्ड राखेको भए कति दल संविधान सभामा पुग्ने थिए)
२०६४ को संविधान सभा निर्वाचन
सहभागि पार्टी– ५४ दल
कुल मत– १०७३९०७८
१.३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा
कम्तिमा आवश्यक मत– १३९६०८.०१४
दलको उपस्थिति– १०
३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा
कम्तिमा आवश्यक मत– ३२२१७२.३४
दलको उपस्थिति– ५
५ प्रतिशत थ्रेसहाल्ड राख्दा
कम्तिमा आवश्यक मत– ५३६९५३.९
दलको उपस्थिति – ४
..........
२०७० को संविधान सभा निर्वाचन
सहभागि पार्टी– १२२ दल
कुल मत– ९४६३८६२
१.३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा
कम्तिमा आवश्यक मत– १२३०३०.२०६
दलको उपस्थिति–१०
३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा
कम्तिमा आवश्यक मत– २८३९१५.८६
दलको उपस्थिति–४
५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा
कम्तिमा आवश्यक मत– ४७३१९३.१
दलको उपस्थिति– ४
थ्रेसहोल्डको पक्षमा संशोधन हाल्ने सांसदहरु
कांग्रेस
३ प्रतिशत: राधेश्याम अधिकारी, रामशरण महत, मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल,धु्रव वाग्ले,चिनकाजी श्रेष्ठ,कमलप्रसाद पंगेनी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना
५ प्रतिशत: रामहरि खतिवडा, कमला पन्त, रिता शाही
एमाले
३ प्रतिशत वा एक सिट ल्याएको हुनुपर्ने :राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, कृपाराम राना, भानुभक्त ढकाल, सीता गिरी (ओली),कमलाकुमारी घिमिरे, केदारप्रसाद संजेल, गणेश पहाडी अमृतकुमार बोहोरा
५प्रतिशत: रामेश्वर फुयाँल,अफिलाल ओखेडा, अनारकली मिँया, सविया प्रविन
१० प्रतिशत: विकास लम्साल
१५ प्रतिशत: जयन्तीदेवी राई, गरिमा शाह
माओवादी
५ प्रतिशत: जनकराज जोशी
२ प्रतिशत: श्यामकुमार श्रेष्ठ
http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-12-10/20161210082932.html
भोजराज पोखरेल
‘थ्रे सहोल्ड’ को कुरा गर्दा इतिहासलाई हेर्न जरुरी छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सुरुमा दलहरूको संख्यालाई २ तरिकाबाट व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइयो । एउटा, जसले मन लाग्यो, त्यसले भन्दा पनि जनताले समर्थन गरेकालाई मात्र मान्यता दिआंै भनी १० हजारको हस्ताक्षर बुझाएपछि दल खोल्न दिने प्रावधान गरियो । अर्को, संसदमा राजनीतिक दलको ठिक्कको उपस्थिति भयो भने व्यवस्थापन सहज होला भनी ‘थ्रेसहोल्ड’तिरै जाने कि भन्ने पनि भयो । दुवैमा छलफल भयो ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मै १० हजार हस्ताक्षर चाहिने प्रावधान राखिएकाले त्यसले निरन्तरता पायो । तर संविधानमा ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा कानुन बनाउने बेला मत—ऐक्यता हुनसकेन र राखिएन । हामी द्वन्द्वपछिको व्यवस्थापन गर्दै थियौं । राजनीतिक बहिष्करण पनि द्वन्द्वको एउटा कारक तत्त्व हो । त्यसैले ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्दा असाध्यै सीमान्तकृत समूह, वर्गले आफ्नो चाहना संविधानसभामा ल्याउन पाएनौं भनी गुनासो गर्न सक्थे । त्यसैले ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिएन ।
राजनीतिक परिवर्तनका बेला यस्ता बन्देज राख्दा कसैलाई आफू फेरि बहिष्करणमा पार्न खोजियो भन्ने सन्देश दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो निचोड थियो । ‘थ्रेसहोल्ड’को असर सीमान्तकृत समूहलाई पर्छ भन्ने अनुमान थियो । तर परिणामले ठिक उल्टो देखायो । दलहरू बढी भए । संविधान बन्न समस्या हुने अरू धेरैमध्ये अत्यधिक दलहरू पनि एउटा मुख्य कारणको रूपमा देखियो । जुन दलले १ जनामात्र प्रतिनिधि पठाएको छ, उसले पनि संविधानको काममा बाधा गरेको देखिन्छ । सबैको प्रतिनिधित्व भयो, सीमान्तकृतहरूको कुरा नपरे पनि हामीले हाम्रो कुरा राख्न पायौं भनी चित्त बुझाउनलाई मनोवैज्ञानिक पक्षमा सफल भयौं । तर अर्को पक्षमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेभन्दा बढी दल भए । साना दलहरू जाँदा बढी समावेशी हुन्छ भन्ने अनुमान फेल खायो । पहिलो संविधानसभामा ६ दलले १ सिटमात्र जिते । ती सबैले उक्त सिटमा पुरुषमात्र पठाए । जबकि ती ६ सिट ठूला दलहरूकहाँ पुगेको भए कम्तीमा ३ महिला र ३ पुरुष पठाउँथे ।
प्रदेश स्तरका दल पनि हुने व्यवस्था अहिले नै गर्न सकिएको भए साना दलहरूलाई ‘थ्रेसहोल्ड’ को चिन्ता कम हुने थियो ।
साना दलहरूले जितेर समावेशी हुँदैन रहेछ, बरु ठूला दलले बढी सिट जित्दा समावेशी हुनेरहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । नतिजा आएपछि निर्वाचन आयोग र दलभित्र पनि छलफल भयो । यो परिणामले भोलिको संसदको निर्वाचन ‘थ्रेसहोल्ड’बिना गर्नु हुँदैन भन्ने देखायो ।
समावेशी संविधान बनेको छ । अब संविधानलाई लागु गर्नुपर्ने समय हो । संविधान लागु गर्न बलियो सरकार चाहिन्छ । सरकार बलियो बनाउन थोरै दल भए हुन्छ । संसारको राजनीतिले पनि के देखाउँछ भने सुरुमा बढी दल हुँदारहेछन्, पछि स्थायित्व हुँदै जाँदा दलहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । भारतमै सन् १९४७ को निर्वाचनमा करिब १६ सय दलले चुनावमा भाग लिएका थिए । हाल राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा ३/४ दलमात्र स्थापित छन् ।
जति बढी दल भए, त्यति नै भद्रगोल हुँदोरहेछ । राम्रो शासन दिन झन् गार्हो हँदोरहेछ । ‘थ्रेसहोल्ड’ नयाँ विषय पनि होइन, संसारमा जहाँ–जहाँ समानुपातिक व्यवस्था छ, त्यहाँ अभ्यास भइरहेको छ । अरू देशमा ०.६७ देखि १० प्रतिशतसम्म ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था छ । हाम्रो मुलुकमा कति ठिक हुन्छ, निर्धारण गरौं । हामीले दुइटा संविधानसभाको निर्वाचनलाई विश्लेषण गरी १० प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्दा के हुन्छ भनी विश्लेषण गरौं । त्यति राखिएको भए, २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा ३ दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मात्र आउने रहेछन् । फेरि दुवै चुनावलाई ५ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’मा हेर्दा पनि उही ३ दलमात्र आउने रहेछन् । अहिले ५ प्रतिशतमा जाँदा मुलुकको जुन संवेदनशीलता र विविधता छ, त्यसलाई नसमेट्न सक्छ । त्यसैले मुलुकको विविधतालाई हेर्दा ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’मा जाँदाचाहिँं हिमाल, मधेस, पहाड सबैलाई समेट्छ । संसद व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक दलहरूबारे केही विषय छुटेका छन् । जस्तो, भोलि हाम्रोमा दुई खाले दल हुन्छन् । एउटा, राष्ट्रिय स्तरका र अर्को प्रदेश स्तरका । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन बनाउँदा कस्तो स्तरको दल हो, राष्ट्रिय हो वा प्रदेश स्तरका उल्लेख हुनुपर्छ ।
कुनै दलको एउटामात्र प्रदेशमा राम्रो होला, तर राष्ट्रिय स्तरमा छैन भने उसलाई अब राष्ट्रिय स्तरको दल मान्ने कि नमान्ने ? प्रदेश स्तरका दल पनि हुने व्यवस्था अहिले नै गर्न सकिएको भए साना दलहरूलाई ‘थ्रेसहोल्ड’को चिन्ता कम हुने थियो ।
साना दलका कुरालाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तर लोकतन्त्र भएर मात्र हुँदैन, कामकाजी लोकतन्त्र हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक एउटा तत्त्व भनेको संसदलाई चलाउन सक्ने र चुस्त सरकार बनाउन सक्ने हो । तर साना दलहरूको कुरालाई सम्मान गर्दै मुलुकलाई चलायमान बनाउन ‘थ्रेसहोल्ड’मा जानैपर्छ । अब ६०/७० हजार मत ल्याउँदा मात्र १ सिट आउँछ । हिजो २०/२२ हजारमा १ सिट आउँथ्यो । अब मुलुकभरिबाट जम्मा गरेर, कनिकुथी गरेर ७० हजार मत ल्याएर १ सिट लिने र त्यो पनि असमावेशी हुने कुरा ठिक होइन । धेरै दल व्यवस्थापन गर्न गार्हो भएको उदाहरण संविधानसभाको चुनावमा देखिएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा ६ क्षेत्रमा हामीले विद्युतीय निर्वाचन गर्ने भन्यौं । सबै उत्साहित भए, तर सकेनौं । के गर्ने ? १ सय २२ वटा दल उठ्ने भएपछि विद्युतीय मेसिनमा मिलाउनै गार्हो भयो । दलहरू बढी हुँदा स्वच्छ होइन, विकृत प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
साना दलहरूमा हरेकलाई टुक्रे नेता हुने लोभ छ । पार्टीको अध्यक्ष बन्ने, एउटा सिट पाउँदा कि आफू नत्र श्रीमती वा जसले बढी चन्दा दिन्छ, उसलाई पठाउने प्रवृत्ति देखियो । त्यसको मतलब ठूला दलले त्यसो गरेका छैनन् भन्ने होइन । सबैतिर विकृति छ, तर साना दलमा बढी छ ।
‘थ्रेसहोल्ड’ नराख्दा दलहरू जुन हिसाबमा विकास हुनुपर्ने हो, त्यसरी हुनसकेका छैनन् । ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्दा दलहरू ‘मर्ज’ हुन्छन् । धेरै दलबीच ठूलो र प्रतिस्पर्धी दल निस्कन्छ । उसको महत्त्वाकांक्षा सरकार बनाउनेसम्मको हुनसक्छ । तर अहिले साना दल सरकार बनाउनेभन्दा पनि कसरी बार्गेनिङ गर्न आफू शक्तिशाली भएर बस्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित छन् । साना दलको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर मुलुकको लोकतन्त्रलाई कामकाजी बनाउन सक्नेगरी मात्र ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता सत्ता, आफ्नो दल र तेस्रो नम्बरमा मात्र मुलुक भयो । राष्ट्रिय स्तरको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्न सकेनन् । ठूला दलहरूले कानुन बनाउँदा ‘थ्रेसहोल्ड’ ल्याउन नसक्नुको कारण अहिले साना दलहरू जोडेर सरकार बनाउने र भोलि संविधान संशोधन लगायत कुरामा उनीहरूकै सहमति चाहिन्छ भन्ने चिन्ताले हो । साना दलहरू चिढिन्छन्, सत्ता धरापमा पर्छ र भविष्यमा पनि धरापमा परिन्छ भन्ने डर ठूला दलमा छ । उनीहरू मुलुकलाई धरापमा पार्न तयार छन्, तर भोट बैंकलाई गुमाउन चाहँदैनन् । मेरो पार्टी धरापमा पर्नुुभन्दा मुलुक धरापमा परोस् भन्ने दलहरूको चाहना हो । तर दलहरूले राष्ट्रिय विषयमा पार्टीभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्छ ।
(पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँग कुराकानीमा आधारित)
(पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँग कुराकानीमा आधारित)
http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-12-10/20161210082932.html
No comments:
Post a Comment