- दुर्गा खनाल
बर्सेनि महिलाको दरखास्त त बढिरहेको थियो तर पुरुषको संख्यालाई उछिनेको थिएन । यस्तो कसरी सम्भव भयो ? यसको मूल कारण हो– ‘समानुपातिक समावेशी नीति ।’ उत्तीर्ण प्रतिशत पनि बर्सेनि बढदै गएको छ । तर, पुरुषको हाराहारी अझै पुगेको छैन ।
निजामती सेवा ऐनमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाका लागि निर्धारण गरिन्छ । यो प्रावधानका कारण परीक्षामा दरखास्त दिने मात्र होइन, पास गरेर जागिरमा छिर्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दै छ ।
आयोगका अनुसार गत वर्षको परीक्षाबाट ४ हजार ७ सय ६२ जना सरकारी सेवा प्रवेश गरे । तीमध्ये १ हजार ६ सय ९० जना महिला थिए । ‘दरखास्त दिनेको संख्या पुरुषको भन्दा महिलाको धेरै भइसक्यो,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने, ‘पास गर्ने प्रतिशत पनि महिलाको बढिरहेको छ ।’
पाँच वर्षअघि (२०६७/६८) को तथ्यांकअनुसार २६ प्रतिशत मात्र महिला पास हुन्थे भने २०७१/७२ मा पास हुने अनुपात ३५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । ‘समावेशी नीतिका कारण अधिकृत र त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरमा पनि महिलाहरूलाई प्रवेश गर्न सहज भएको छ,’ कामयमुकायम सचिव यमकुमारी खतिवडा भन्छिन्, ‘नीतिगत निर्णय गर्ने मुख्य पदमा अबको केही वर्षभित्र धेरै महिला पुग्छन् ।’ उनका अनुसार विशिष्ट श्रेणीको सचिवस्तरसम्म धेरै महिला एकैपटक आइपुग्छन् ।
यतिबेर गर्व गर्नलायक अर्को संयोग पनि परेको छ । जसरी प्रशासनिक निकायमा महिलाको पहुँच बढदै छ, त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वमा पनि महिलाहरू मियो बनेका छन् । राज्यका मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमध्ये तीनवटामा महिला छन् । जुन लैंगिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले अन्य मुलुकहरूका लागि उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । राजनीतिक समीकरण, दलहरूमा रहेको पुरुष वर्चस्व तोड्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती ती पदमा पुग्न सफल हुनुमा राजनीतिक योगदान र क्षमतासँगै समावेशीे नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका छ । राजनीतिक दलमा महिलाको पहुँच बढेको छ ।
