सामुदायिक विद्यालयमा अवसरै अवसर

• -दुर्गा खनाल

तालिम प्राप्त शिक्षक, राम्रो व्यवस्थापन, न्यून शुल्क, सिकाइको वातावरण र छात्रवृत्ति सुविधाले सामुदायिक विद्यालयतिर आकर्षण बढ्दो छ

असार ७, २०७४- राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्ब कँडेलका छोरा अभिषेकले हालै १२ कक्षाको परीक्षा दिए । छोरी अनुराधा पनि यही विद्यालयबाट एसएलसी (कक्षा १२) सकेर बीएस्सी पढ्दै छिन् । हेरम्बले आफ्ना छोराछोरी दुवैलाई आफैंले पढाउने विद्यालयमा पढाए ।

कँडेलका छोराछोरी मात्र होइन, विद्यालयकी शिक्षिका निर्मला थापाकी छोरीले पनि सोही विद्यालयबाट यही वर्ष १० कक्षा पास गरिन् । ११–१२ पनि यहीँ पढाउने तयारीमा छिन् । यस विद्यालयका २१ शिक्षकले आफ्ना छोराछारी आफैंले पढाउने विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । आफू सरकारीमा पढाउने तर छोराछोरी पढाउन निजी विद्यालय खोज्दै भौंतारिने शिक्षकका भीडमा यिनीहरू अपवाद हुन् ।

अरू शिक्षकले जस्तो यिनले किन निजी विद्यालय रोजेनन् त ? किनकि, उनीहरू विश्वस्त छन्— आफूले पढाउने सरकारी विद्यालय कुनै निजीभन्दा कम छैन ।

‘हामीले राम्ररी व्यवस्थापन गरेर विद्यालय चलाएका छौं, रिजल्ट राम्रो छ, अध्ययनका लागि आवश्यक पूर्वाधारयुक्त छ, धेरै मिहिनेत गरेर पढाउँछौं भने आफ्नै छोराछोरीलाई किन अन्यत्र पढाउने ?’ प्रअ कँडेलले भने, ‘कुनै प्राइभेट विद्यालयभन्दा हामी केहीमा पनि कम छैनौं ।’ 

विश्वनिकेतनजस्तै राम्रा र अब्बल सामुदायिक विद्यालय राजधानीभित्र र बाहिर धेरै छन्, शिक्षकहरूको मिहिनेत र राम्रो व्यवस्थापनले निजीको भन्दा राम्रो छवि निर्माण गरेका छन् । राजधानीकै डिल्लीबजारमा पद्मकन्या विद्याश्रम छ । छात्रा मात्र पढ्ने उक्त विद्यालयमा बर्सेनि ११–१२ मा विद्यार्थी भर्नादर बढिरहेको छ । रत्नराज्य विद्यालय, पद्मोदय, भक्तपुरको बागेश्वरीजस्ता सरकारी विद्यालयको नाम राम्रो व्यवस्थापनकै कारण निजीको भन्दा राम्ररी कहलिएको छ । 

माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) पास गरेका विद्यार्थी र अभिभावक लागि यस्ता सामुदायिक विद्यालय ११–१२ अर्थात् एसएलसी गन्तव्य बन्न सक्छन् । सरकारले अहिले माध्यमिक शिक्षालाई ९ देखि १२ कक्षासम्म राखेको छ । त्यसैले ९ र १० पढाइ हुने विद्यालय धेरैले ११ र १२ पनि सञ्चालन गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २ हजार ७ सय ३९ वटा विद्यालयले ११ र १२ पनि सञ्चालन गरेका छन् । 

सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण दर बढेको र धेरै विद्यालयले राम्रो गरिरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपनियन्त्रक जयन्ती सत्यालले बताइन् । ‘सामुदायिक विद्यालय भनेर पहिलेजस्तो नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था छैन, राम्रो मिहिनेत गरेर विद्यालयहरू अब्बल बन्दै गएका छन्, बर्सेनि यस्ता विद्यालयहरूको रिजल्ट प्रतिशत बढिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

अधिकांश नेपालीको आयस्तर न्यून छ । त्यसैले महँगो विद्यालयमा पढाउन सक्ने हैसियत कमैको हुन्छ । तर विज्ञापन र प्रतिस्पर्धाले धेरै अभिभावक निजी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने वा विद्यार्थी पनि निजीमा पढ्दा मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने बाध्यता वा भ्रममा छन् । राम्रो छनोट गर्न सक्ने हो भने निजीले थोपर्ने व्ययभारबाट मुक्त हुन सकिन्छ । किनकि सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक शुल्क निजीको तुलनामा धेरै नै सस्तो छ ।

समावेशी जग

• दुर्गा खनाल/राजेश मिश्र
• 
  
• पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि गाउँ–नगरमा स्थानीय सरकार गठन भइरहेको छ । संविधानमा भएको समावेशी प्रतिनिधित्वको जग अब निर्वाचनको वैधानिक बाटोबाटै खनिएको छ । ठूलो संख्यामा तल्लो तहबाटै महिलाहरू नेतृत्व गर्ने मुख्य पदमा पुगेका छन् । स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक भूमिकामा महिला नै प्रभावकारी हुनेछन् 
• 
  

जेष्ठ १३, २०७४- २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो– शासन व्यवस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्व ।

१० वर्षको यो अवधिमा दुइटा संविधानसभाका निर्वाचन सम्पन्न भए । यतिबेला स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनस्वरुप ७४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा २८३ स्थानमा वैशाख ३१ गते चुनाव सम्पन्न भयो । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ का स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुँदैछ । 

दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले संविधानसभालाई समावेशी बनाएको थियो । महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका समुदायको प्रतिनिधत्व भएको थियो । अहिले स्थानीय सरकारमा पनि त्यही खालको प्रतिनिधित्व हुँदैछ । महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य भूमिकासहित हुनेछ । गाउँ/नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण पदमा ठूलो संख्यामा महिला आएका छन् । 

पहिलो चरणको २८३ स्थानमध्ये ३ वटा बाहेक सबै स्थानको परिणाम आइसक्दा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अध्यक्ष/प्रमुखमा १२ र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा करिब २ सय ५५ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । इतिहासमा पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा महिला स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण पदमा निर्वाचित भएका हुन् । 

२० वर्षअघि २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ३,९१३ गाउँ विकास समितिमा २० जना महिला अध्यक्ष र १४ जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध तथ्यांक अनुसार त्यतिबेला गाविस अध्यक्षमा ०.५१ र उपाध्यक्षमा ०.३६ प्रतिशतमात्र महिलाको उपस्थिति थियो । त्यतिबेलाका ५८ वटा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा एकजना पनि महिला थिएनन् । गाउँ विकास समिति महासंघका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले २०५४ र ०७४ मा आकाश–जमिनको फरक भएको बताउँछन् । ‘महिलामैत्री संविधान र कानुनले जननिर्वाचित निकायमा महिलाको उपस्थिति बढाएको छ,’ उनले भने, ‘महिला सशक्तीकरणका लागि यो विषय महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारका लागि पनि यो अपरिहार्य पक्ष थियो ।’ 

स्थानीय सरकारमा महिलाको सशक्त उपस्थिति यसपालिको निर्वाचनको सुन्दर र महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनले बताए । ‘कानुनमा व्यवस्था गरेपछि हुँदोरहेछ भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनले नै बोलेपछि राजनीतिक दलहरू महिलालाई स्थान दिन बाध्य भए । आज त्यसको सुखद परिणाम देखिएको छ ।’ उनले विगतमा स्थानीय निकायको पदाधिकारीमा महिलाको उपस्थिति न्युन हुँदा गाविस महासंघको पदाधिकारीमा पनि महिलालाई ल्याउन नसकिएको बताए । ‘तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ’, उनले भने । 

स्थानीय व्यवस्थापिकामा सशक्त 

तीन प्रदेशका चार महानगर, एक उपमहानगर, ९२ नगरपालिका र १८६ गाउँपालिकामा १३ हजार ५ सय ५६ सिटका लागि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको हो । पदाधिकारी बाहेक वडा समितिमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिएको छ । 

वडामा वडाध्यक्ष र चारजना सदस्यको समिति रहने व्यवस्था छ । ४ सदस्यमध्ये २ जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २ महिलामध्ये १ पद दलित महिलाका लागि छुट्याइएको छ । २०५४ सालको निर्वाचनमा वडा समितिको संरचना यस्तै रहे पनि महिला सदस्यका लागि एउटा सिटमात्रै आरक्षित थियो । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका २५९८ वडामा ५१९६ जना महिला सदस्यको उपस्थिति हुँदैछ । त्यस बाहेक खुलातर्फबाट वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यमा पनि महिला निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार २८० स्थानको परिणाम आएकामा महिला सदस्य २ हजार ५ सय २१ र दलित महिला सदस्य २ हजार ३ सय ८० जना निर्वाचित भइसकेका छन् । वडा सदस्यहरू गाउँ र नगरसभाका सदस्य हुने भएकाले स्थानीय व्यवस्थापिकामा महिलाको सशक्त उपस्थिति रहनेछ । 

चक्रव्यूहमा चुनाव

• दुर्गा खनाल/राजेश मिश्र

सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्दै जाने र त्यसलाई स्विकार्दै जाने परम्पराले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक साख मात्र गुमेको छैन, राजनीतिको चक्रव्यूहमा चुनाव सधैं पर्दै आएको छ ।

असार ३, २०७४- 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बिहान ९ बजे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर बैठक गरे । बैठकको सुरुमै उनले चुनावबारे कुनै जिज्ञासा राखेनन्, सिधै आफने निर्णय सुनाए– ‘प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्ने र उम्मेदवारी मनोनयनको मिति दुई दिन पछि धकेल्ने ।’ राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्ने अवस्था आएकाले त्यहीअनुसार आयोगले व्यवस्था मिलाओस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए । 

चुनावको अन्तिम तयारी गरेका आयोग पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय अप्रिय लाग्यो । त्यसैले बैठकमै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कांग्रेस नेताहरूसहित बसेका प्रधानमन्त्री देउवालाई भने, ‘चुनाव सार्नु पोलिटिकल र इलेक्ट्रोरल डिजास्टर हुन्छ ।’ संविधानअनुसार माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको समेत चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व यादवले प्रधानमन्त्री देउवालाई अवगत गराउन खोजे । 

स्थानीय तहको चुनावै लामो समय लम्बिँदा संवैधानिक दायित्वअनुसार अन्य चुनाव गर्ने समय घर्किनेतर्फ उनीहरूको मुख्य चासो थियो । चुनाव सार्ने विषयमा आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ राख्दै आयोग पदाधिकारी बाहिरिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूसहितको बैठक बस्यो । आयोगको असहमतिका बाबजुद चुनाव सार्ने विषयमा औपचारिक सहमति भयो र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरियो । दिउँसो साढे तीन बजे आयोग पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुन: झिकाइयो र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थमाइयो ।

बिहान दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको प्रतिवाद आयोग पदाधिकारीले गर्न सकेनन् । बरु आयोग कार्यालय फर्केर मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गर्‍यो, त्यही कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्वाचनको नयाँ कार्यक्रम प्रकाशित गरे । ‘हामीले रिजर्भेसनसहित चुनाव सार्नु हुँदैन भनेका थियौं,’ निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने, ‘तर निर्वाचनको मितिबारे सरकारको निर्णय आएपछि विरोध गर्नुको औचित्य रहेन, किनभने कानुनले मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नै दिएको छ ।’ बिहीबारको यो घटना चुनाव गर्ने स्वायत्त निकाय कति निरीह बन्न बाध्य छ भन्ने एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

त्यसो त स्थानीय तहकै चुनाव सारिएको यो चौथो पटक हो । प्रत्येक पटक सरकारले निर्णय गर्ने र त्यसमा आयोगलाई बाध्य पार्ने गर्दै आएको छ । सुरुमा सरकारले वैशाख ३१ का लागि मिति तोक्यो । त्यसअघि आयोगले भनेको थियो, ‘चुनावको प्राविधिक तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिन्छ ।’ तर सरकारले वास्ता गरेन । ८३ दिनको मात्र समय रहने गरी मिति निर्धारण गरिदियो । सरकारले घोषणा गरेपछि आयोग जसरी पनि सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यतामा फस्यो । त्यही बाध्यताको उपज हो– उम्मेदवारी दर्ता अगावै मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णय । त्यही निर्णयले आफ्नै चुनाव चिह्न लिएर भाग लिन खोज्ने दलहरू चिह्न नपाउने अवस्थामा पुगे । मतपत्रमा आफ्नो होइन, जुन चिह्न खाली छ, त्यही खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । त्यसले राजनीतिक समस्याको अवस्थासमेत सिर्जना भयो । केही दल सडकमा उत्रिए । प्राविधिक कठिनाइ बुझेर अन्नत: आयोगलाई साथ दिँदै पहिलो चरणको चुनावमा सामेलसमेत भए ।

आयोगका एक आयुक्तका अनुसार चुनावको पहिलो मिति घोषणा गर्नुअघि स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्नुपर्ने राय सरकारलाई दिइएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले पटक–पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सरकारले त्यो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै एकै चरणमा गर्ने निर्णयमा पुग्यो । आयोग आफ्नो असहमतिका बाबजुद एकै चरणको तयारीमा लाग्यो । 

जब एकै चरणमा गर्ने गरी प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दै थियो, सरकारले प्रदेश १, २, ५, ७ नम्बरको चुनाव सार्ने निर्णय गर्‍यो । दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरुमा जेठ ३१ गतेका लागि तय थियो । मुस्लिमहरूको रमजानको समयलाई ख्याल नगरी मिति तोकेकाले विरोध भयो । राजनीतिक वातावरण पनि नबनेको, आन्दोलनरत दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै जेठ ३१ को मिति असार ९ सम्म लम्बाउने निर्णय भयो । असार ९ मा पनि रमजान नसकिनेतर्फ सरकारले ख्यालै गरेन । पुन: विरोध भएपछि असार १४ गतेलाई तेस्रोपटक सारियो । त्यो मितिमा पनि चुनाव नहुने भन्दै बिहीबार प्रदेश नम्बर २ को असोज २ सम्म धकेलिएको छ । 

यी सबै घटनाक्रम राजनीतिक स्वार्थअनुसार चुनावलाई प्रयोग गर्न खोज्दाका परिणाम हुन् । पटकपटक चुनावको मिति सार्दा पनि सारेको मितिमा चुनाव हुने सुनिश्चितता अझै छैन । ‘मूल समस्या के हो, त्यो समाधान गर्नतर्फ पो लाग्नुपर्छ, मिति मात्र सारेर के हुन्छ ?’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले भने, ‘अहिले पनि उठेका मागबारे केही सम्बोधन भएको छैन । चुनावको मिति सार्ने कुरा मात्र गरियो ।’ उनका अनुसार चुनावको मितिलाई मुख्य बाधक देख्ने तर मूल समस्या समाधानमा चाहिं तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति दल र नेताहरूमा छ । ‘समस्या समाधान हुने हो भने चुनाव जुनबेला जसरी गर्न पनि सकिन्छ । यसरी पटकपटक सार्दै बस्दै गर्नै पर्दैन,’ उनले भने ।

आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक समस्या समाधान हुने कुरा आएपछि आयोग लाचार हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि राजनीतिक विवादमा मुलुक अल्झिरहेको छ, केही दिन सारेर सबै दल चुनावमा आउने र संविधान सर्वस्वीकार्य हुने हो भने त्यसका लागि सहयोगी हुन सक्नु नै राम्रो,’ ती आयुक्तले भने, ‘सबैको सहभागिताले चुनावको गरिमा र विश्वसनीयता पनि बढाउँछ । मतदाताले पनि भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउँछन् । त्यसैले असहमतिकाबीच मान्न आयोग बाध्य हुनुपरेको हो ।’