स्थानीय चुनावमा प्रमुख तीन दलकै पकड मानिएका केही किल्ला भत्किएका छन् । विगतका चुनावमा उनीहरूले पटक–पटक वर्चस्व स्थापित गरेका स्थान गुमाए ।
- दुर्गा खनाल
संविधान जारी भएपछि मुलुकको नयाँ संरचनाका लागि भएको चुनावप्रति विशेष चासो थियो । संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै केही दल असन्तुष्ट थिए । चुनावमा उनीहरूको भूमिका के हुन्छ ? आशंका र अन्योल थियो । ती सबै आशंका र अन्योलको बादल चुनावी परिणामबाट फाटेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाहेक अन्य सबैले चुनावमा भाग लिए । राजपा समर्थित पनि स्वतन्त्र उठेर चुनावलाई स्वीकारे । चुनावमा मतदाताको अगाध लगाव देखियो । दुबै चरणको चुनावमा मौसम प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि करिब ७३ प्रतिशत मतदान भयो । यसले चुनावप्रति सर्वसाधारणको आस्था कति छ भन्ने पुष्टि भएको छ । संविधान अनुसार अगाामी माघ ७ भित्र गर्नुपर्ने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि पनि यो चुनावले दबाब सिर्जना गरेको छ । ‘पहिलो चरणभन्दा दोस्रोमा चुनाव झन् राम्ररी सम्पन्न भयो, जनता लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति सचेत छन् भन्ने यो चुनावले देखाएको छ’, राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मतदाताले देखाएको उत्साहले अब बाँकी संरचनाको पनि योभन्दा राम्ररी चुनाव हुन सक्छ भन्ने आधार खडा भएको छ ।’ दुई चरणका स्थानीय चुनावमा केही झाँकी देखिए, जसले राजनीतिक दलको हैसियत नै उलथपुथल पार्नेदेखि उनीहरूलाई पाठसमेत सिकाएको छ ।
दलीय हैसियत फेरियो
नयाँ परिवेशमा दलहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा यो चुनाव थियो । विशेषगरी प्रमुख तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरूको हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने विशेष रुचिको विषय थियो । दुई चरणको चुनावी नतिजाले दलहरूको हैसियत करिब स्पष्ट पारेको छ । यो चुनावबाट एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो हैसियतमा पुगेका छन् । यस अघि भएको २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो थियो । स्थानीय चुनावको परिणामले संसद्को गणितमा त असर पार्दैन, तर दलको हैसियत कस्तो बन्दैछ भन्ने ताजा अवस्था भने चित्रित गरेको छ ।