बदलियो दलीय हैसियत, जमेन तालमेल

स्थानीय चुनावमा प्रमुख तीन दलकै पकड मानिएका केही किल्ला भत्किएका छन् । विगतका चुनावमा उनीहरूले पटक–पटक वर्चस्व स्थापित गरेका स्थान गुमाए ।

• दुर्गा खनाल

संविधानसभाद्वारा जारी संविधानले तीन तहको शासकीय संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । त्यही संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहको दुई चरणका निर्वाचन सकिएका छन् । प्रदेश–२ बाहेक अन्य ६ वटामा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार शासकीय संरचनाको सबैभन्दा तल्लो तह अब करिब तयार भएको छ । वैशाख ३१ मा सम्पन्न प्रदेश ३, ४ र ६ को चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका छन् । असार १४ मा सम्पन्न भएको प्रदेश १, ५ र ७ को चुनावबाट निर्वाचितहरूले पनि काम थाल्दैछन् । दोस्रो चरणको चुनावको अब केही स्थानको मात्र अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी छ । प्रदेश नम्बर–२ मा असोज २ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि चुनाव तीन चरणमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अझै पनि एक चरणको चुनाव बाँकी छ । तर दुई चरणको चुनावको सफलताले तेस्रो चरणको चुनाव पनि त्यही शैलीमा हुने आधार तयार भएको छ ।

संविधान जारी भएपछि मुलुकको नयाँ संरचनाका लागि भएको चुनावप्रति विशेष चासो थियो । संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै केही दल असन्तुष्ट थिए । चुनावमा उनीहरूको भूमिका के हुन्छ ? आशंका र अन्योल थियो । ती सबै आशंका र अन्योलको बादल चुनावी परिणामबाट फाटेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाहेक अन्य सबैले चुनावमा भाग लिए । राजपा समर्थित पनि स्वतन्त्र उठेर चुनावलाई स्वीकारे । चुनावमा मतदाताको अगाध लगाव देखियो । दुबै चरणको चुनावमा मौसम प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि करिब ७३ प्रतिशत मतदान भयो । यसले चुनावप्रति सर्वसाधारणको आस्था कति छ भन्ने पुष्टि भएको छ । संविधान अनुसार अगाामी माघ ७ भित्र गर्नुपर्ने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि पनि यो चुनावले दबाब सिर्जना गरेको छ । ‘पहिलो चरणभन्दा दोस्रोमा चुनाव झन् राम्ररी सम्पन्न भयो, जनता लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति सचेत छन् भन्ने यो चुनावले देखाएको छ’, राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मतदाताले देखाएको उत्साहले अब बाँकी संरचनाको पनि योभन्दा राम्ररी चुनाव हुन सक्छ भन्ने आधार खडा भएको छ ।’ दुई चरणका स्थानीय चुनावमा केही झाँकी देखिए, जसले राजनीतिक दलको हैसियत नै उलथपुथल पार्नेदेखि उनीहरूलाई पाठसमेत सिकाएको छ ।

दलीय हैसियत फेरियो 

नयाँ परिवेशमा दलहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा यो चुनाव थियो । विशेषगरी प्रमुख तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरूको हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने विशेष रुचिको विषय थियो । दुई चरणको चुनावी नतिजाले दलहरूको हैसियत करिब स्पष्ट पारेको छ । यो चुनावबाट एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो हैसियतमा पुगेका छन् । यस अघि भएको २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो थियो । स्थानीय चुनावको परिणामले संसद्को गणितमा त असर पार्दैन, तर दलको हैसियत कस्तो बन्दैछ भन्ने ताजा अवस्था भने चित्रित गरेको छ ।

 पहिलो चरणमा २ सय ८३ र दोस्रो चरणमा ३ सय ३४ गरी कुल ६ सय १७ स्थानको चुनाव सम्पन्न भएको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी सिट एमालेले जितेको छ । घोषणा भइसकेको परिणाम र बाँकी स्थानमा उसले लिएको अग्रतालाई जोडेर हेर्दा एमालेले २ सय ७८ सिटमा प्रमुख पद जित्ने देखिएको छ । त्यस्तै कांंग्रेसले लिएको अग्रता समेतलाई जोड्दा २ सय २५ सिट जित्ने देखिएको छ । यसले दुई दलबीच ५८ सिटको अन्तर हुनेछ । माओवादी केन्द्रले ८४ तहमा प्रमुख जितेको छ । संघीय समाजवादी फोरमले ८, फोरम लोकतान्त्रिकले ७, राप्रपाले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३, नेमकिपाले १, नयाँ शक्तिले १ र अन्य ५ स्थानमा स्वतन्त्रले जितेका छन् ।

दुबै चरणको परिणामलाई केलाउँदा एमालेले प्रमुख पदमा करिब ४५ प्रतिशत जित हासिल गरेको छ । कांग्रेसले ३६ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले १३ प्रतिशत सिट जितेका छन् । यो तथ्यांकअनुसार नगर र गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा एमालेले कांग्रेसको भन्दा करिब १० प्रतिशत बढी सिट जितेको छ । तेस्रो दल बनेको माओवादीले निकै कम सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । १३ प्रतिशतमात्र सिट जित्नु भनेको ऊ एमालेभन्दा झन्डै चारगुना र कांग्रेसभन्दा तीनगुना पछि पर्नु हो । उपमेयर र उपाध्यक्ष पदको तुलना गर्ने हो भने दलहरूबीच अझ फराकिलो अन्तर भेटिन्छ । तेस्रो चरणको चुनावपछि पनि दलहरूको यो हैसियत यथावत् रहने सम्भावना देखिन्छ । किनभने तेस्रो चरणमा कुल १ सय २७ स्थानीय तहका लागि चुनवा हुँदैछ । अहिले पहिलो र दोस्रो दल बीचको अन्तर ५८ सिटको छ । अब एमालेलाई उछिन्न कांग्रेस एक्लैले तेस्रो चरणमा हुने चुनावका करिब ६० प्रतिशत बढी सिट जित्नुपर्छ, त्यो सम्भव छैन । किनभने प्रदेश नम्बर २ मधेस केन्द्रित राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिकजस्ता दलको पकड क्षेत्र हो । 

प्रादेशिक हैसियत कस्तो ? 

प्रादेशिक स्तरमा पनि दलहरूको उपस्थिति करिब समग्र परिणामकै जस्तो छ । चुनाव भएका ६ वटा प्रदेशमध्ये १, ५, ३ र ६ नम्बर प्रदेशमा एमाले नै पहिलो बनेको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा कांग्रेस पहिलो पोजिसनमा आएको छ भने माओवादी केन्द्रले कुनै पनि प्रदेशमा बहुल सिट जित्नसकेको छ्रैन । प्रदेश ७ मा भने एमाले र कांग्रेसबीच बराबरको स्थिति छ । पहिलो र दोस्रो हुने मुख्य दल एमाले र कांग्रेसबीच सबैभन्दा बढी सिटको अन्तर प्रदेश ३ मा परेको छ । यो प्रदेशमा दुई दलबीच २९ सिटको अन्तर परेको छ । एमालेले ६४ स्थानमा प्रमुख जित्दा कांग्रेसले ३५ स्थानमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा अधिकांश सिट जितेर आफ्नो पकड जमाएको काठमाडौंमै कांग्रेसले राम्रो गर्न सकेन । माओवादीले १६ सिटमात्र आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भयो । 

प्रदेश १ मा एमाले र कांग्रेसबीच झन्डै २० सिटको अन्तर परेको छ । एमालेले ७० सिट ल्याउँदा (अग्रता समेत) कांग्रेस ५० स्थानमा पकड जमाएको छ । प्रदेश १ र ४ मा माओवादी भने निकै कमजोर देखिएको छ । कांग्रेसको सबैभन्दा राम्रो अवस्था प्रदेश ४ मा रह्यो । उसले त्यहाँ एमालेलाई १० सिटको अन्तरमा पछि पार्‍यो । कांग्रेसले ४४ सिट जित्यो भने एमाले ३४ सिटमा खुम्चियो । यद्यपि यो प्रदेशमा पर्ने पोखरा लेखनाथ महानगर भने एमालेको पोल्टामा गयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै क्षेत्र भएकाले पनि प्रदेश नम्बर ७ मा कांग्रेसले राम्रो पकड जमाउने अनुमान थियो । तर चुनावी परिणामले त्यो अनुमानलाई गलत सावित गरिदिएको छ । प्रदेश ७ मा कांग्रेस र एमालेको बराबरी हैसियत स्थापित भएको छ । मतगणना जारी रहेका स्थानको अग्रता हेर्ने हो भने एक सिटले एमालेले नै उछिन्ने सम्भावना छ । 

प्रदेश ५ मा एमालेले कांग्रेसको भन्दा १० सिट बढी जितेको छ । प्रदेश ६ मा पनि २ सिट बढी जितेर भए पनि पहिलो पोजिसन कायम राखेको छ ।

पहिलो बन्न नसके पनि प्रदेश ६ माओवादीका लागि सबैभन्दा उर्वर रह्यो । अन्य क्षेत्रमा निकै कमजोर देखिए पनि सशस्त्र युद्धका बेला पकड मानिएको उक्त क्षेत्रमा माओवादीले इज्जत जोगायो । उसले २५ स्थान जितेर कांग्रेस बराबर दोस्रो दलको हैसियत कायम गर्‍यो । त्यहाँ पहिलो हुने एमालेले पनि दुई सिटको मात्र अन्तर अर्थात् २७ स्थानमात्र जितेको छ । प्रदेश ६ पछि माओवादीका लागि प्रदेश ५ र ३ सन्तोषजनक रह्यो । त्यहाँ प्रदेश ५ मा १९ र प्रदेश ३ मा १६ सिट जित्यो । प्रदेश नम्बर ४, १ र ७ मा माओवादी निकै कमजोर देखियो । प्रदेश ४ मा ५ स्थान र प्रदेश १ मा ९ र प्रदेश ७ मा १० स्थानमात्र जित्यो ।

तालमेल ‘फ्लप’

स्थानीय चुनावमा करिब सबै दलले आफ्नो अनुकूलता अनुसार तालमेल गरेका थिए । तर तालमेललाई मतदाताले रुचाएनन् । अधिकांश स्थानमा तालमेल अनुसार पूर्ण परिणाम दलहरूले हासिल गरेनन् । कतिपय स्थानमा तल्लो तहमा तालमेल भएको थियो भने कतै केन्द्रीय स्तरबाटै गरिएको थियो । दुबै चरणमा भएका त्यस्ता अधिकांश तालमेल ‘फ्लप’ भएका छन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा एमाले र राप्रपाबीच गठबन्धन थियो । काठमाडौंको प्रमुखमा एमालेले जित्यो, तर राप्रपाले उपप्रमुख जित्न सकेन । त्यहाँ तालमेल सफल भएन । ललितपुर महानगरमा त एमाले–राप्रपा गठबन्धनलाई कांग्रेसले हराइदियो । बुटवल उपमहानगरमा कांग्रेस, माओवादी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले तालमेल गरे । परिणाम उनीहरूको पक्षमा आएन । प्रमुख र उपप्रमुख दुबै एमालेले जित्यो । त्यस्तै रूपन्देहीकै तिलोत्तमामा कांग्रेस र जनमुक्तिको तामलेल थियो । परिणाम एमालेको पोल्टामा गयो । पोखरा महानगरपालिकामा कांग्रेसलाई माओवादीले सघाएको थियो । तर परिणाम कांग्रेस उम्मेदवार होइन, एमालेको पक्षमा गयो । बाग्लुङको जैमिनी र गल्कोटमा एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तालमेल थियो । तर सफल भएन, कांग्रेसले जित्यो । 

मतगणना जारी रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा पनि तालमेल फेल हुँदैछ । हालसम्मको परिणाम अनुसार त्यहाँ पनि तालमेल सफल नहुने स्थिति देखिएको छ । विराटनगरमा एमाले र फोरम लोकतान्त्रिक तथा संघीय समाजवादी र माओवादीका गठबन्धन बनेका छन् । तर त्यहाँ एकल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको कांग्रेसले जित्ने अवस्था छ । तनहुँमा एमाले र माओवादीको तालमेल सफल भएन । लमजुङमा पनि एमाले र माओवादीको तालमेल पूर्णत: सफल भएन । भोजपुरको हतुवागढीमा कांग्रेस, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरमको तालमेल थियो । तर ती सबै मिलेको महागठबन्धनलाई हराएर एमाले विजयी बन्यो । भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा एमाले–नेमकिपाको तालमेल थियो । तर त्यहाँ एमालेले मेयर जित्यो, तर उपमेयर गठबन्धनको हातमा आउन सकेन । केही स्थानमा मात्र तालमेलको पूर्ण परिणाम आयो । बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिकामा एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तालमेल थियो । त्यही तालमेल अनुसार एमालेले मेयर, राप्रपाले उपमेयर र वडा अध्यक्षहरूमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जिते । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो, त्यहाँ सफल भयो ।

‘चुनाव गठबन्धन बनाएर उठ्नु लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष हो’, राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठले भने, ‘तर मतदातामा पुरानो ह्याङओभर हटेन, उनीहरू बढी नै दलको सिद्धान्तप्रति सचेत रहेको पाइयो र नेताहरूले माथिबाट जे भन्यो, त्यो मान्ने होइनौं है भन्ने सन्देश पनि दिनखोजे ।’ 

तराईमै जमेनन् मधेस केन्द्रित दल 

मधेस आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले तराईकै जिल्लामा राम्रो परिणाम हासिल गर्न सकेनन् । तराईमा एमाले, कांग्रेसको जनमत खस्किएको भन्ने अनुमान परिणामले नै गलत सावित गरिदियो । संघीय समाजवादीले ८, फोरम लोकतान्त्रिकले ६ र राजपा समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवार ३ गरी जम्मा १७ सिटमात्र कांग्रेस, एमाले र माओवादीभन्दा बाहिर गयो । जबकि तराईका २० मध्ये १२ जिल्लामा चुनाव भइसकेको छ । यादव नेतृत्वको फोरमले रूपन्देहीमा ४ र कलिपवस्तु, सुनसरी, मोरङ र बाँकेमा एक/एक स्थानमा मात्र जित्यो । गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले सुनसरीमा २ र मोरङ, नवलपरासी, कैलाली र रूपन्देहीमा एक/एक सिट जित्यो । राजपा समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारले कपिलवस्तुमा २ र रूपन्देहीमा १ सिट जिते । 

कसका किल्ला भत्किए ? 

स्थानीय चुनावमा प्रमुख तीन दलकै पकड मानिएका केही किल्ला भत्किएका छन् । विगतका चुनावमा उनीहरूले पटक–पटक बर्चस्व स्थापित गरेका स्थान गुमाए । डडेलधुरालाई कांग्रेस, त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवाले जे चाह्यो, त्यही हुने जिल्लाको रूपमा बुझिन्थ्यो । तर देउवाकै जिल्ला सदरमुकाम रहेको अमरगढी नगरपालिकामा एमालेले बाजी मार्‍यो । देउवा जस्तै झापामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पकड मानिन्छ । विशेषगरी झापाको हाल क्षेत्र नम्बर ६ मा रहेको गौरादह नगरपालिका र गौरीगन्ज गाउँपालिका त अरूले आँखै नलगाउँदा पनि हुन्छ भन्ने टिप्पणी सुनिन्थ्यो । यस अघिका सबै निर्वाचनमा यो क्षेत्र एमालेले जित्दै आएको हो । तर यसपटक क्षेत्र नम्बर ६ मा पर्ने गौरादह र गौरीगन्ज दुबै स्थानमा एमालेले हात धुनुपर्‍यो । गौरादहमा कांग्रेसले जित्यो भने गौरीगन्जमा राप्रपाले बाजी मार्‍यो । मोरङका रतुवामाई र उर्लाबारी क्षेत्रलाई पनि एमालेको किल्लाको रूपमा लिइन्थ्यो । त्यहाँ पनि दुबै स्थानमा कांग्रेसले जित्यो । नवलपरासीको गैंडाकोटलाई कांग्रेसको निकै ठूलो पकड रहेको क्षेत्र मानिन्थ्यो । कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो । तर गैंडाकोटको त्यो किल्ला यसपटक एमालेले तोडिदियो । काभ्रेको बनेपालाई पनि कांग्रेसकै किल्ला मानिन्थ्यो । त्यहांँ पनि एमालेले मेयर जित्यो । स्याङ्जालाई त कांग्रेसको पकड भएको जिल्ला नै ठानिन्छ । तर त्यहाँका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये ७ वटामा एमालेले जित्यो । पुतलीबजार र गल्याङ नगरमा एमालेले किल्ला गाड्यो । उता तनहुँको एमालेको पकड मानिएको शुक्लागण्डकी नगरमा भने यसपटक कांग्रेसले जितेको छ । काभ्रेको पाँचखालमा पनि एमालेको गढ भत्काउँदै कांग्रेस विजयी भएको छ । भक्तपुरमा नेपकिपाले एक स्थानबाहेक जित्न सकेन । गोरखामा आफने पकड दाबी गर्ने नयाँशक्तिका बाबुराम भट्टराईले आफ्नै गृहनगर पालुङटारमा समेत जित्न सकेनन् । 

प्युठान र बाग्लुङलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको गढ मानिन्थ्यो । तीमध्ये प्युठानमा दुई र बाग्लुङमा एउटा गाउँपालिका बाहेक अन्यमा जनमोर्चाले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीकै गृहनगर बाग्लुङको गल्कोटमा राजमोलाई कांग्रेसले हरायो । बाग्लुङको बरेङ र प्युठानको झिमरुक र मल्लरानी गाउँपालिकामात्र जित्यो । राप्रपाले कमल थापाको गृहजिल्ला हेटौंडा, सांसद विक्रम पाण्डेको चितवनमा राम्रो मत ल्याउन सकेन । पहिलो चरणमा धादिङको रुविभ्याली मात्र जितेको राप्रपाले दोस्रो चरणको चुुनावमा झापामा भने तीन स्थान जितेर राम्रो उपस्थिति जनायो । नेपालगन्जमा मेयर नै जित्दा उसको इज्जत जोगियो । तर पञ्चायतकालदेखि सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो गढको रूपमा स्थापित गरेको धनकुटामा राप्रपा शून्य भयो । राप्रपाकै नेता पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको जिल्ला बैतडीमा पनि कुनै स्थान जित्न सकेन । 

दुई जिल्ला लालकिल्ला

स्थानीय चुनावबाट दुइटा जिल्लाचाहिँ लालकिल्लाको रूपमा उदाएका छन् । धनकुटा एमाले र रुकुम माओवादी केन्द्रले मात्र एकल विजय गरेका छन् । धनकुटाका सातवटै स्थानीय तह एमालेले जितेको छ भने प्रदेश नम्बर ५ र ६ मा पर्ने रुकुम जिल्लाका नौवटा स्थानीय तह माओवादी केन्द्रले जितेको छ । कांग्रेसले भने कुनै पनि स्थानमा एकल विजय हासिल गरेको छैन । तर कांग्रेसले यस अघिका दुई चुनावमा भत्किएका आफ्नो किल्ला गोरखामा फिर्ता ल्याएको छ । सधैं जित्दै आएको गोरखामा विगतका दुइटा संविधानसभा चुनावमा माओवादीले जितेको थियो । तर माओवादीमा आएको विभाजन र बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्ति पार्टी बनेको फाइदा यसपटक कांग्रेसलाई भयो । गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये दुई नगरपालिकासहित नौवटा कांग्रेसले जित्यो ।

कुन जिल्लामा को शून्य ?

एमाले– गोरखा, रूकुम

कांग्रेस– धनकुटा, रूकुम

माओवादी केन्द्र– ताप्लेजुङ, तेर्‍हथुम, इलाम, झापा, सुनसरी, धनकुटा, संखुवासभा, दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर, रसुवा, पाल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, सुर्खेत, बाँके, दैलेख, बाजुरा, बझाङ ।

१६ महिला प्रमुख बने 

स्थानीय चुनावबाट गाउँ र नगरपालिकाको प्रमुखमा महिला भने थोरै आएका छन् । उपप्रमुख अधिकांश महिला भए पनि प्रमुखमा भने दुई चरणको चुनावबाट १६ जनामात्र जित्न सफल भएका छन् । पहिलो चरणको चुनावमा १२ जना महिलाले प्रमुखमा जितेका छन् भने दोस्रो चरणमा ४ जनाले मात्र प्रमुख पदमा बाजी मारे । १५ मध्ये ५ जना नगरप्रमुख हुन् भने ११ जना गाउँपालिका अध्यक्ष । दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्दा ४ जना नगरप्रमुख एमालेबाट विजयी भएका हुन् । एमालेबाट नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा चन्द्रा पुन, चितवनको राप्तीमा प्रभा बराल, स्याङजाको पुतलीबजारमा सीमा क्षत्री र डोटीको सिलगढीमा मञ्जु मलासी विजयी भएका हुन् । कांग्रेसबाट नगरप्रमुखमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाबाट कान्तिका सेजुवालले मात्र जितेकी छन् । माओवादी केन्द्रसहित अन्य दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला मेयर छैनन् । 

गाउँपालिकाको अध्यक्षमा भने कांग्रेसका चारजना, एमाले र माओवादीका ३/३ जनाले जितेका छन् । कांग्रेसबाट तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिकामा माया राना, चितवनको इच्छाकामनामा गीता गुरुङ, नवलपरासीको हुप्सेकोटमा लक्ष्मी पाण्डे, लमजुङको दूधपोखरीमा छुपिमाया गुरुङ र डोटीको भागेश्वरमा कौशिला भट्ट विजयी भएका छन् । एमालेबाट रसुवाको कालिका गाउँपालिकामा सीताकुमारी पौडेल, म्याग्दीको धौलागिरिमा थमसरा पुन र झापाको कमल गाउँपालिकामा मेनुका काफ्ले अध्यक्ष बनेका छन् । माओवादीबाट सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकामा दीपा बोहरा, सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा दिलमाया बुढा मगर र रुकुमको सिस्ने गाउँपालिकामा कुमारी बराल चयन भए ।

असार २४, २०७४

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-08/20170708082759.html

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-08/20170708082759.html


टिप्पणी :केन्द्रीकृत राजनीति अब विकेन्द्रित
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ

असार २४, २०७४- धेरै अघिदेखि मुलुकले चाहेको चुनाव थियो । स्थानीय चुनाव २० वर्षदेखि हुनसकेको थिएन । स्थानीय जनप्रतिनिधिको रिक्तता पूर्ति गर्नेगरी चुनाव सम्पन्न हुनु अत्यन्त सुखद हो । संविधानले स्थानीय तहलाई सबल, सक्षम र स्वावलम्बी इकाइको रूपमा विकसित गर्ने कल्पना गरेको छ । त्यसलाई मूर्तरूप दिने कडी भनेको स्थानीय चुनाव नै थियो । स्थानीय चुनावको सिधा सम्बन्ध केन्द्रीय संसद्सँग पनि छ । स्थानीय तहबाट चयन हुने प्रतिनिधिको भूमिका राष्ट्रियसभासम्म हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको चुनाव गर्नु आवश्यक थियो । हामीले संविधान बनाउन नै दुइटा संविधानसभाका चुनाव गर्नुपर्‍यो । त्यति संघर्ष र मिहिनेत गरेर बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको संरचनाहरूलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी थियो । त्यसैले पनि स्थानीय तहको चुनाव आवश्यक थियो । सरकार, निर्वाचन आयोग र जनता सबैले चुनावको आवश्यकता महसुस गरेका थिए । त्यो आवश्यकता अनुसारको काम पुरा भएको छ । दुई चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकको छ । अब बाँकी २ नम्बर प्रदेशको चुनाव पनि सम्पन्न गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ । 

स्थानीय तहले प्रशासकीय संरचनमा आमूल परिवर्तन गरेको छ । तल्लो स्तरमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । एउटा ठूलो आकांक्षा सहितको युवा समूह नेतृत्वमा छिरेको छ । यसले नेतृत्व विकास हुन्छ । केन्द्रीकृत राजनीति क्षेत्र र गाउँ स्तरसम्म जाने अवसर पाएको छ । साधनस्रोतको मात्र विकेन्द्रीकरण होइन, केन्द्रीकृत राजनीति नै विकेन्द्रित भएको छ । अब राजनीतिक नेतृत्वमा पनि परिवर्तनको सम्भावना देखिएको छ । 

स्थानीय तहका दुबै चरणका चुनावमा मतदाताको व्यापक उत्साह रह्यो । पर्यवेक्षकका हैसियतले मैले दुबै निर्वाचनलाई नियाल्दा जनतामा निकै उत्साह रहेको पाएँ । स्थानीय तहका लागि विकेन्द्रित गरिएको अधिकारको प्रयोग र पालन गर्न पाइने अर्थात् स्वशासनको अनुभूति गर्न पाइने आशा मतदानमा देखियो । यो धेरै सकारात्मक पक्ष हो । तर पछि स्थानीय तहलाई कसरी सक्षम बनाउने, क्षमता कसरी विकास गर्ने र कार्यरूप दिने भन्ने चुनौती छ । स्थानीय तहलाई जनमुखी इकाइको रूपमा विकसित गर्नु पर्नेछ । 

सहमतिको राजनीतिमा डोर्‍याउन सकिन्छ कि भन्ने आसले सरकारले पटक–पटक निर्वाचनको मिति सार्‍यो । तर सरकारले भनेजस्तो असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरू चुनावमा औपचारिक रूपमा समेटिएनन् । यसका कारण सरकारलाई उनीहरू तर्फबाट धोका भयो । यता असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरू पनि सरकारले धोका दियो भन्ने गर्छन् । यस्तो द्वन्द्व अझै पनि सकिएको छैन । यही द्वन्द्वका कारण थाती रहेको प्रदेश नम्बर २ को चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका अझै छ । यद्यपि असोज २ का लागि निर्धारित उक्त चुनाव जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ । सरकारले पटक–पटक मिति सारिदिँदा चुनावको प्राविधिक काममा अवरोध र जटिलता आइपर्‍यो । निकै अप्ठेरोबीच पनि निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न गरेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । भूकम्पले थिलथिलो भएको, मानसिक रूपमा अझै तंग्रिन नसकिइरहेको अवस्थामा जनताले चुनावप्रति ठूलो आशा गरेर सन्तोषजक सहभागिता जनाए । सुरक्षाकै ठूलो कमजोरी कतै पनि रहेन । यसलाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ ।

तर यसो भन्नुको अर्थ यो निर्वाचन त्रुटिरहित नै भयो भन्नेचाहिँ होइन । सरकारबाट बारम्बार हस्तक्षेप भयो । चुनावको मिति सार्नेदेखि अन्य नीतिगत हस्तक्षेप पनि देखियो । निर्वाचन आयोगले पनि निडर र स्वतन्त्र भएर आफ्नो गरिमा उच्चतम राख्न सकरारसंँग वार्तालाप गर्नुपर्नेमा त्यसमा केही कमजोरी देखियो । तर अब हुने काममा गल्ती दोहोरिनु हुँदैन ।

आचारसंहिताको क्षेत्र ठूलो छ । त्यसैले पूर्णरूपमा त्यसलाई पालना गराउन संयन्त्र हामीसंँग छैन । त्यसैले आचारसंहिताको विषयमा केही प्रश्न उठे । निर्वाचनमा लगभग करिब एक लाखभन्दा बढी त उम्मेदवार नै थिए । उम्मेदवार हुनासाथ उनीहरूको खर्च नियन्त्रणको कुरा आउँछ । आचारसंहितामा सजायको व्यवस्था छ । तर यति ठूलो क्षेत्रमा यतिका मान्छेलाई पुर्जी काट्ने, अडिट गर्ने ठूलो संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । निर्वाचन आयोगसंँग त्यस्तो ठूलो संरचना छैन । त्यो बाध्यता बुझ्नुपर्छ । सुरुमै दुई–चार ठाउँमा केही गरिदिएको भए आयोगसँंग डराउने अवस्था हुन्थ्यो होला । तर आयोगले पनि त्यो काम गर्न भ्याएन । 

चितवनमा मतपत्र च्यात्नेसम्मको घटना भयो । यो दु:खद कुरा हो । ठूला पार्टी र एकजना नेतृत्वमा रहने नेताकै छोरी पनि भएकाले त्यसले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप ग्रहण गर्‍यो । यो घटनालाई हामीले पनि यो वा ऊ दलभन्दा पनि निर्वाचनको प्राविधिक पक्षबाट नजिकबाट पर्यवेक्षण गर्‍यौं । त्यहाँ त्रुटि भएको थियो । त्यो कुरा हामीले आयोगलाई पनि सुझावको रूपमा दियौं । आयोगले गरेको निर्णय त्यति चित्त बुझेन । तर यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हुनाले धेरै बोल्नु उचित हुँदैन । अब अदालतको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ । धन्य, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा त्यस्तो घटनाको पुनरावृत्ति भएन । धेरैले यो घटनालाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेरे । यसका कारण निर्वाचन आयोग र सरकारले जुन सतर्कता अपनायो, त्यो प्रशंसायोग्य छ । 

यस पटकको चुनावमा मतपत्रको नमुनाका कारण मत बदरको प्रतिशत बढ्यो, छोटो सयममा चुनाव गर्नुपर्दा मतपत्रको डिजाइनमा पर्याप्त ध्यान दिन निर्वाचन आयोगले पाएन जस्तो लाग्छ । अबका चुनावमा यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । यो चुनावले राजनीतिक दलहरूमात्र खोलेर हुँदैन, राम्ररी सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेछ, राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि देखियो । किनभने साना र क्षेत्रीय दलहरूले पनि अब राष्ट्रिय दलको रूपमा जानुपर्ने देखियो ।

संविधान अनुसार अब माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ । त्यसका लागि प्राविधिक रूपमा गर्नुपर्ने काम अघि बढ्नसकेको छैन । यो चिन्ताजनक विषय हो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम नै हुनसकेको छैन । यो काम जति ढिलो हुन्छ, त्यति हामी फँस्दै जान्छौं । त्यसैले आयोगले भनेअनुसार छिटो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनुपर्छ । क्षेत्रको संख्या बढाउने हुँदा धेरै समस्या हुँदैन, तर यसपटक क्षेत्र घटाउनु पर्नेछ । त्यसैले यो काम जटिल हुनेवाला छ । संविधान जारी भएपछि नै गठन गरिसक्नुपर्ने अझै पनि नहुँदा यसले आउँदो चुनावको समय–सीमालाई प्रभाव पार्छ कि भन्ने शंका छ । बाँंकी निर्वाचनका लागि आयोगले न्युनतम समय–तालिका दिएको छ । त्यसलाई ख्याल गर्दै संसद्ले पनि तदारुकतासाथ विधेयकहरू पारित गरिदिनुपर्छ । राजनीतिक दल र सरकारले तदारुकता देखाए मात्र सहज हुन्छ । संसद्ले विधेयक अघि बढाउनै ढिलो गर्‍यो भने राम्रो हुँदैन । आयोगले सतर्क गराउनु ठिक हो ।

अब प्राविधिक रूपमा स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन गर्न अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ र स्थानीय तहको चुनावलाई हामीले धेरै महत्त्व दियौं । अब आउने चुनाव प्रादेशिक संरचना भनेको संघात्मक स्वरुपको आधारविन्दु हो । त्यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचनसरह सोचेर प्रबन्ध गर्नु हुँदैन । अझै छिटोछरितो व्यवस्थित हुनु जरुरी छ । आयोगको अप्ठेरो हटाइदिनुपर्छ । निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्छ । 

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-08/20170708083653.html