- दुर्गा खनाल
सर्वोच्चले यदि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वअनुकूल हुने गरी फैसला गर्यो भने त्यो झन्डै एक सातापछि आउनेछ । कम्तीमा एक साता पर धकेलिएर प्रक्रिया लम्बिनेबित्तिकै दलहरूबीचको बहस अन्यत्र मोडिन पनि सक्छ । फागुन महिनाभित्र प्रक्रियाको टुंगो नलाग्नेबित्तिकै जेठ महिनामा चुनाव गर्ने समय क्रमशः घर्किने छ । जेठ महिनामा चुनाव नहुने अवस्थामा दलहरूको बहस फरक दिशातिर मोडिन सक्छ । दलीय बैठकहरूमा जेठमा चुनाव गर्नका लागि मात्र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको कुरा आएको र त्यो असम्भव हुनेबित्तिकै अर्को विकल्पमा जानुपर्ने खालको कुराले सांकेतिक रूपमा प्रवेश पाइसकेको छ । यदि यो प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुंगियो र नयाू विकल्पमा बहस मोडियो भने केही महिना बाबुराम भट्टराई सरकारकै निरन्तरता कायम हुनेछ ।
काठमाडौं, फाल्गुन २२ -
प्रमुख दलको आइतबारको बालुवाटार बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु
हुनुअगावै सबै विषयहरू मिलाएर प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व सुम्पिसक्ने कुरा
भयो । त्यही अनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई 'मनाउने' कुरा
उनीहरूले गरे । सोमबार उनले सर्वोच्चको सुनुवाइ हुनुअघि चुनावी सरकारको
नेतृत्व लिन तयार भएको खबर दलहरूलाई दिन सकेनन् ।
आइतबार तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त बैठकबाट बाहिरिूदै गर्दा मिति र
समय नै तोकेर भनिदिएका थिए '२२ गते बाधा अड्काउ फुकाउसहित संवैधानिक अड्चन
हटाउने र त्यसको २४ घन्टाभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिने ।'
यसअनुसार त सोमबार उनीहरूबीच गम्भीर छलफल भई सहमतिको एउटा आकार
आइसक्नुपर्ने थियो । तर त्यस्तो भएन । बिहान एकछिन भेटघाट गरेर सबै दलका
शीर्ष नेता राजधानी बाहिर हानिए ।
'अहिलेसम्म दलहरूबीच सहमति भइसकेको छैन, बाँकी विषय मिलेकै छैनन्,'
कार्यदलका सदस्य कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, 'त्यसका लागि
मंगलबार बिहान कार्यदल र बेलुका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्नेछ ।' दलहरूले
यस्ता दर्जनौं बैठक गरिसकेका छन् ।
एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सर्वोच्चको फैसलाअघि सहमति गर्दा
अप्ठ्यारो नपर्ने जनाए । 'फैसला हुुनुअघि दलहरूले सहमति गर्दा फरक पर्दैन,'
उनले भने, 'चुनावमा गएर निकास दिने कुरामा सर्वोच्च पनि जिम्मेवार हुन्छ
भन्ने विश्वास दलहरूलाई छ ।'
राष्ट्रपतिले समेत २४ गतेअघि कुनै निर्णय नगर्न अनौपचारिक रूपमा दलहरूलाई
आग्रह गरेका छन् । यदि राष्ट्रपतिको आग्रहलाई दलहरूले माने भने सहमतिको
प्रक्रिया अझै लम्बिने छ । मंगलबार र बुधबारभित्र दलहरूले सहमति नगरी
प्रक्रिया लम्बाए भने बन्न लागेको सहमतिमा झन् जटिलता थपिन सक्छ । चुनावी
सरकार गठनको प्रक्रिया पर सर्दै जानेछ ।
