सरकार गठन लम्बिने

•  दुर्गा खनाल    

सर्वोच्चले यदि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वअनुकूल हुने गरी फैसला गर्‍यो भने त्यो झन्डै एक सातापछि आउनेछ । कम्तीमा एक साता पर धकेलिएर प्रक्रिया लम्बिनेबित्तिकै दलहरूबीचको बहस अन्यत्र मोडिन पनि सक्छ । फागुन महिनाभित्र प्रक्रियाको टुंगो नलाग्नेबित्तिकै जेठ महिनामा चुनाव गर्ने समय क्रमशः घर्किने छ । जेठ महिनामा चुनाव नहुने अवस्थामा दलहरूको बहस फरक दिशातिर मोडिन सक्छ । दलीय बैठकहरूमा जेठमा चुनाव गर्नका लागि मात्र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको कुरा आएको र त्यो असम्भव हुनेबित्तिकै अर्को विकल्पमा जानुपर्ने खालको कुराले सांकेतिक रूपमा प्रवेश पाइसकेको छ । यदि यो प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुंगियो र नयाू विकल्पमा बहस मोडियो भने केही महिना बाबुराम भट्टराई सरकारकै निरन्तरता कायम हुनेछ ।

काठमाडौं, फाल्गुन २२ - प्रमुख दलको आइतबारको बालुवाटार बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु हुनुअगावै सबै विषयहरू मिलाएर प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व सुम्पिसक्ने कुरा भयो । त्यही अनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई 'मनाउने' कुरा उनीहरूले गरे । सोमबार उनले सर्वोच्चको सुनुवाइ हुनुअघि चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएको खबर दलहरूलाई दिन सकेनन् ।

आइतबार तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त बैठकबाट बाहिरिूदै गर्दा मिति र समय नै तोकेर भनिदिएका थिए '२२ गते बाधा अड्काउ फुकाउसहित संवैधानिक अड्चन हटाउने र त्यसको २४ घन्टाभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिने ।' यसअनुसार त सोमबार उनीहरूबीच गम्भीर छलफल भई सहमतिको एउटा आकार आइसक्नुपर्ने थियो । तर त्यस्तो भएन ।  बिहान एकछिन भेटघाट गरेर सबै दलका शीर्ष नेता राजधानी बाहिर हानिए ।

'अहिलेसम्म दलहरूबीच सहमति भइसकेको छैन, बाँकी विषय मिलेकै छैनन्,' कार्यदलका सदस्य कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, 'त्यसका लागि मंगलबार बिहान कार्यदल र बेलुका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्नेछ ।' दलहरूले यस्ता दर्जनौं बैठक गरिसकेका छन् ।

एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सर्वोच्चको फैसलाअघि सहमति गर्दा अप्ठ्यारो नपर्ने जनाए । 'फैसला हुुनुअघि दलहरूले सहमति गर्दा फरक पर्दैन,' उनले भने, 'चुनावमा गएर निकास दिने कुरामा सर्वोच्च पनि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने विश्वास दलहरूलाई छ ।'

राष्ट्रपतिले समेत २४ गतेअघि कुनै निर्णय नगर्न अनौपचारिक रूपमा दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । यदि राष्ट्रपतिको आग्रहलाई दलहरूले माने भने सहमतिको प्रक्रिया अझै लम्बिने छ । मंगलबार र बुधबारभित्र दलहरूले सहमति नगरी प्रक्रिया लम्बाए भने बन्न लागेको सहमतिमा झन् जटिलता थपिन सक्छ । चुनावी सरकार गठनको प्रक्रिया पर सर्दै जानेछ ।

सर्वोच्चमा सुनुवाइ २४ गतेबाट सुरु मात्र हुने हो । बहस सकिएर त्यही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट फैसला हुने सम्भावना कम छ । संवेदनशील विषय भएकाले दुवै पक्षबाट धेरै वकिलले बहस गर्न सक्छन् र प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना हुन सक्छ । यसअघि सुडान घोटालालगायत संवेदनशील विषयमा ५० जनासम्म वकिलले .बहस गरेको उदाहरण छ । २५ गतेभित्र फैसला नहुूदा त्यसपछि लगातार तीन दिन सार्वजनिक बिदा छ । सार्वजनिक बिदा समेतलाई जोड्दा २४ बाट सुरु हुने सुनवाइको फैसला आउन झन्डै एक साता लाग्न सक्छ  । फैसला पनि प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख दलले भनेजस्तो आउने निश्चित छैन । दलीय सहमतिभन्दा फरक तरिकाको फैसला आयो भने प्रक्रिया नै तुहिने सम्भावना पनि रहन्छ ।

यही डरका कारण दलहरूले २४ गतेअगावै सहमति गरिहाल्ने रणनीति बनाएका थिए । तर दलहरू सोमबारसम्म पनि चारवटा विषयहरूमै अल्भिmइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लडाकुको दर्जा निर्धारण र आममाफीको प्रावधानसहितको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे एमाओवादीको अडान कायम छ । नागरिकता र मतदाता नामावलीको विषयमा पनि मधेसी दलहरूसूग कुरा मिलिसकेको छैन ।

२४ गतेअगावै बाधा अड्काउ फुकाएर त्यसलाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाई प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व सुम्पिूदा बाधा अड्काउ फुकाउपछिको स्थितिअनुसार सर्वोच्चको फैसला पनि आउन सक्ने बुझाइ दलहरूको हो । तर दुवै पक्ष आ- आफ्ना अडानमा रहेकाले दुई दिनभित्रै सहमति होला भन्नेमा उनीहरू आफंैै विश्वस्त छैनन् ।

सर्वोच्चले यदि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वअनुकूल हुने गरी फैसला गर्‍यो भने त्यो झन्डै एक सातापछि आउनेछ । कम्तीमा एक साता पर धकेलिएर प्रक्रिया लम्बिनेबित्तिकै दलहरूबीचको बहस अन्यत्र मोडिन पनि सक्छ । फागुन महिनाभित्र प्रक्रियाको टुंगो नलाग्नेबित्तिकै जेठ महिनामा चुनाव गर्ने समय क्रमशः घर्किने छ । जेठ महिनामा चुनाव नहुने अवस्थामा दलहरूको बहस फरक दिशातिर मोडिन सक्छ । दलीय बैठकहरूमा जेठमा चुनाव गर्नका लागि मात्र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको कुरा आएको र त्यो असम्भव हुनेबित्तिकै अर्को विकल्पमा जानुपर्ने खालको कुराले सांकेतिक रूपमा प्रवेश पाइसकेको छ । यदि यो प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुंगियो र नयाू विकल्पमा बहस मोडियो भने केही महिना बाबुराम भट्टराई सरकारकै निरन्तरता कायम हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन २२ १२:३३