काठमाडौ, फाल्गुन १६ - प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयमा एमाले यसअघिको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा अडिग रहेको छ ।
स्थायी समितिको बुधबार सकिएको बैठकले केन्द्रीय समितिले गरेको 'लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषयमा दृढ रहँदै सहमतिको सरकार बनाउने सबै विकल्प खुला गर्ने' निर्णय यथावत राखेको हो ।
'यथासम्भव चाँडो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन र कामचलाउ सरकार विस्थापन गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा चुनावी सरकार बनाउन ४-५ फागुनमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयका आधारमा चालू प्रक्रियालाई उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउन पहल गर्ने' निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतले केन्द्रीय समितिका निर्णयभन्दा विपरीत गएर सहमति गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै सहमतिको जारी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।
बैठकले कुनै एउटा विषयलाई लिएर मात्र छलफल गर्नेभन्दा चुनावका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण विषयहरूको प्याकेजमा सहमति गर्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व हुने/नहुने भन्ने विषयभन्दा पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान बढी केन्दि्रत हुनुपर्छ र चुनावका लागि आवश्यक पर्ने सबै विषयहरू प्याकेजमै टुंगिनुपर्छ,' सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, 'प्याकेजमा सहमति भएन भने प्रधानमन्त्री मात्र बन्ने तर फेरि चुनाव नहुने वातावरण बन्न सक्छ ।'
स्थायी समितिको बुधबार सकिएको बैठकले केन्द्रीय समितिले गरेको 'लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषयमा दृढ रहँदै सहमतिको सरकार बनाउने सबै विकल्प खुला गर्ने' निर्णय यथावत राखेको हो ।
'यथासम्भव चाँडो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन र कामचलाउ सरकार विस्थापन गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा चुनावी सरकार बनाउन ४-५ फागुनमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयका आधारमा चालू प्रक्रियालाई उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउन पहल गर्ने' निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतले केन्द्रीय समितिका निर्णयभन्दा विपरीत गएर सहमति गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै सहमतिको जारी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।
बैठकले कुनै एउटा विषयलाई लिएर मात्र छलफल गर्नेभन्दा चुनावका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण विषयहरूको प्याकेजमा सहमति गर्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व हुने/नहुने भन्ने विषयभन्दा पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान बढी केन्दि्रत हुनुपर्छ र चुनावका लागि आवश्यक पर्ने सबै विषयहरू प्याकेजमै टुंगिनुपर्छ,' सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, 'प्याकेजमा सहमति भएन भने प्रधानमन्त्री मात्र बन्ने तर फेरि चुनाव नहुने वातावरण बन्न सक्छ ।'
बैठकले शक्ति सन्तुलनलगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता समाप्त हुन नदिन के-कस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यसमा पार्टीको ध्यान केन्दि्रत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । दलीय बैठकमा सहभागी हुने र कार्यदलमा बसेका नेताहरूलाई पनि पार्टीको निर्णयभित्र रहन समितिले सचेत गराएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन १७ ०७:३८
No comments:
Post a Comment