मंसिरमा चुनावका दुई चुनौती

  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र दोस्रो, राजनीतिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन । यी दुई चुनौती सम्बोधन गर्ने गृहकार्य सरकार र समर्थित दलहरूबाट नभए मंसिरको समयसीमामा पनि दबाब बढ्दै जान सक्छ । यी प्रमुख दुई चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी सरकारले आफ्नो गति लिइहाल्दा मंसिरमा चुनाव सहज हुनेछ ।

• दुर्गा खनाल

काठमाडौ, वैशाख २ - मंसिरमा चुनाव गर्न अब प्राविधिक समयसीमाको चाप छैन । समय पर्याप्त भए पनि दुई प्रमुख चुनौती छन् । पहिलो, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र दोस्रो, राजनीतिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन । यी दुई चुनौती सम्बोधन गर्ने गृहकार्य सरकार र समर्थित दलहरूबाट नभए मंसिरको समयसीमामा पनि दबाब बढ्दै जान सक्छ । दबाबको अवस्था आउन नदिने सरकार समर्थित दलहरूले छिटो संविधान निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको विमति हटाई कानुनी बाटो खोलिदिनुपर्ने छ । र, सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने आफ्नो कार्यशैलीलाई गति दिइहाल्नु उचित हुन्छ ।

असारमा चुनाव नभए मंसिरका लागि २०६८ को जनणनाअनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग सरकार समर्थित दलहरूबाटै उठिरहेको छ । यसलाई तत्काल सरकारको विपक्षमा रहेका मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत दलहरूले पनि प्रमुख मागका रूपमा उठाइरहेका छन् । तराई क्षेत्रको जनसंख्या बढेकाले त्यसमा क्षेत्र बढाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । असार ७ भित्र चुनाव हुने सर्तमा मात्र प्रमुख दलहरूले क्षेत्र निर्धारण नगर्ने सहमति गरेका थिए । सरकारले दुई साताअघि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मधेसी मोर्चामा आबद्घ नेताहरूले औपचारिक रूपमै क्षेत्र निर्धारण पनि गर्नुपर्ने धारणा दिइसकेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जाने हो भने त्यसका लागि डेढदेखि दुई महिनाको समय काम गर्न लाग्छ । राजनीतिक सहमति नभएको अवस्थामा यो समयसीमा अझै बढ्न पनि सक्छ ।

त्यस्तै सरकार निर्माण प्रक्रियामै असहमत राजनीतिक समूह पनि छन् । पार्टीदेखि विभिन्न जातीय समूहमा रहेका राजनीतिक असन्तुष्टिको व्यवस्थापन पनि थालिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । प्रमुख रूपमा नेकपा-माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत ठूला विपक्षी पार्टीका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी चुनावी माहोल बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने छ । निर्वाचनका प्राविधिक काममा माओवादीले अवरोध गर्ने संकेत यसअघि नामावली संकलन गर्दा देखाइसकेको छ । उनीहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन नहुने हो भने चुनावको प्राविधिक काम अघि बढाउन अवरोध आउन सक्छ । हुन त सरकारले गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा वार्ता टोलीसमेत बनाएको छ । तर उक्त टोलीले औपचारिक रूपमा असन्तुष्ट दल र समूहसँग छलफल गरेको छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पनि वार्ता गर्ने घोषणा मात्र गरेको छ । यी प्रमुख दुई चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी सरकारले आफ्नो गति लिइहाल्दा मंसिरमा चुनाव सहज हुनेछ ।

राजनीति दुर्घटनामा परेको वर्ष

वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना सभा विघटनले मुलुक राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक संकटमा फस्यो । जुन संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरूलाई फलामको च्युरासरह नै भयो । संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन हँुदा  राजनीतिक, संवैधानिक रिक्तता र शून्यतालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आकलन नै गरेनन् । संविधानसभा विघटनका कारण जसरी लिकबाहिर राजनीति गइरहेको थियो, वर्षको अन्त्यमा दलहरूले आफूले त्याग गरेर भए पनि राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा फर्काउने प्रयास गरे ।

• दुर्गा खनाल

राजनीतिक घडीको सुई सुल्टो दिशामा घुमेको भए २०६९ मा नेपाल नयाँ बाटोमा हिंड्न थाल्थ्यो । नयाँ संविधान र त्यसअनुसारको राज्यव्यवस्थाको अभ्यास विधिवत् सुरु हुन्थ्यो । रूपमा प्रवेश गर्ने थियो । तर गत वर्ष नेपाली राजनीतिको घडीको सुई ठ्याक्कै उल्टो घुमिदियो जसले मुलुकमा अग्रगामी परिवर्तन होइन, झन् अन्योल थप्यो । यो वर्ष २०६९ राजनीतिक इतिहासका हिसाबले दुर्घटनाग्रस्त वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ । संविधानसभा दुघर्टनाले नेपालको राजनीतिलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।

वर्षको सुरुवातमै संविधान नबनाईकन संविधानसभाको बेवारिसे मृत्युवरण भयो । दुई वर्षका लागि म्यान्डेट लिएर गठन भएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि काम फत्ते नगरेर जेठ १४ गते विघटन भयो । 'संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने उत्साह थियो, त्यो पूरा नभई संविधानसभा विघटन हुनु ठूलो राजनीतिक दुघर्टना हो' राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको टिप्पणी छ, सभासदले समेत सुइँको नपाई सभाको अवसान भयो ।'

जेठ १४ गते राति १० बज्दासम्म सर्वसाधारण मात्र होइन, संविधानसभाका अधिकांश सदस्य संविधान जारी हुनेमा विश्वस्त थिए । बैठक सुरु हुने अपेक्षामा रहेकाहरू एकैपटक सरकारबाट चुनावको नयाँ मिति घोषणा हँुदा खङ्ग्रंग भए । वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना सभा विघटनले मुलुक राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक संकटमा फस्यो । जुन संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरूलाई फलामको च्युरासरह नै भयो । संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन हँुदा  राजनीतिक, संवैधानिक रिक्तता र शून्यतालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आकलन नै गरेनन् ।

संविधानसभा विघटनका कारण जसरी लिकबाहिर राजनीति गइरहेको थियो, वर्षको अन्त्यमा दलहरूले आफूले त्याग गरेर भए पनि राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा फर्काउने प्रयास गरे । 'संविधानसभाको विघटनले राजनीति ट्रयाकबाहिर गइरहेको थियो, त्यसले जस्तो परिणाम पनि ल्याउन सक्थ्यो' प्राध्यापक श्रीधर खत्री भन्छन्, 'ट्रयाकबाहिर गएको राजनीतिलाई दलहरूले सही ठाउँमा ल्याएर चुनावमा जाने बाटो तय गरे, यो सकारात्मक कुरा हो ।' दलहरूलाई गैरराजनीतिक नेतृत्वमा सत्ता सुम्पेको आरोप आए पनि चुनावमार्फत् राजनीतिकलाई सही ठाउँमा ल्याउन दलहरू तयार हुनलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्ने खत्री ठान्छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जेठ १४ गते राति संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने घोषणा गरे र मंसिर ७ गतेको समय पनि तोके । संविधानसभा विघटनकर्ताको दोषसमेत खेपिरहेका भट्टराईले घोषणा गरेको चुनावमा विपक्षीहरूले चासो दिएनन् । मंसिर ७ मा चुनाव हुन सकेन । त्यसपछि फेरि भट्टराईले २०७० सालको वैशाखमा चुनाव गर्ने भनेर बिनामितिको समय निर्धारण गरे । उनको नेतृत्वको सरकारले गराएको चुनावमा भाग लिने संकेत विपक्षीहरूले नदेखाएपछि त्यो समय पनि त्यत्तिकै खेर जाने अवस्था आयो ।