राजनीति दुर्घटनामा परेको वर्ष

वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना सभा विघटनले मुलुक राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक संकटमा फस्यो । जुन संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरूलाई फलामको च्युरासरह नै भयो । संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन हँुदा  राजनीतिक, संवैधानिक रिक्तता र शून्यतालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आकलन नै गरेनन् । संविधानसभा विघटनका कारण जसरी लिकबाहिर राजनीति गइरहेको थियो, वर्षको अन्त्यमा दलहरूले आफूले त्याग गरेर भए पनि राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा फर्काउने प्रयास गरे ।

• दुर्गा खनाल

राजनीतिक घडीको सुई सुल्टो दिशामा घुमेको भए २०६९ मा नेपाल नयाँ बाटोमा हिंड्न थाल्थ्यो । नयाँ संविधान र त्यसअनुसारको राज्यव्यवस्थाको अभ्यास विधिवत् सुरु हुन्थ्यो । रूपमा प्रवेश गर्ने थियो । तर गत वर्ष नेपाली राजनीतिको घडीको सुई ठ्याक्कै उल्टो घुमिदियो जसले मुलुकमा अग्रगामी परिवर्तन होइन, झन् अन्योल थप्यो । यो वर्ष २०६९ राजनीतिक इतिहासका हिसाबले दुर्घटनाग्रस्त वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ । संविधानसभा दुघर्टनाले नेपालको राजनीतिलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।

वर्षको सुरुवातमै संविधान नबनाईकन संविधानसभाको बेवारिसे मृत्युवरण भयो । दुई वर्षका लागि म्यान्डेट लिएर गठन भएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि काम फत्ते नगरेर जेठ १४ गते विघटन भयो । 'संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने उत्साह थियो, त्यो पूरा नभई संविधानसभा विघटन हुनु ठूलो राजनीतिक दुघर्टना हो' राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको टिप्पणी छ, सभासदले समेत सुइँको नपाई सभाको अवसान भयो ।'

जेठ १४ गते राति १० बज्दासम्म सर्वसाधारण मात्र होइन, संविधानसभाका अधिकांश सदस्य संविधान जारी हुनेमा विश्वस्त थिए । बैठक सुरु हुने अपेक्षामा रहेकाहरू एकैपटक सरकारबाट चुनावको नयाँ मिति घोषणा हँुदा खङ्ग्रंग भए । वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना सभा विघटनले मुलुक राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक संकटमा फस्यो । जुन संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरूलाई फलामको च्युरासरह नै भयो । संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन हँुदा  राजनीतिक, संवैधानिक रिक्तता र शून्यतालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आकलन नै गरेनन् ।

संविधानसभा विघटनका कारण जसरी लिकबाहिर राजनीति गइरहेको थियो, वर्षको अन्त्यमा दलहरूले आफूले त्याग गरेर भए पनि राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा फर्काउने प्रयास गरे । 'संविधानसभाको विघटनले राजनीति ट्रयाकबाहिर गइरहेको थियो, त्यसले जस्तो परिणाम पनि ल्याउन सक्थ्यो' प्राध्यापक श्रीधर खत्री भन्छन्, 'ट्रयाकबाहिर गएको राजनीतिलाई दलहरूले सही ठाउँमा ल्याएर चुनावमा जाने बाटो तय गरे, यो सकारात्मक कुरा हो ।' दलहरूलाई गैरराजनीतिक नेतृत्वमा सत्ता सुम्पेको आरोप आए पनि चुनावमार्फत् राजनीतिकलाई सही ठाउँमा ल्याउन दलहरू तयार हुनलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्ने खत्री ठान्छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जेठ १४ गते राति संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने घोषणा गरे र मंसिर ७ गतेको समय पनि तोके । संविधानसभा विघटनकर्ताको दोषसमेत खेपिरहेका भट्टराईले घोषणा गरेको चुनावमा विपक्षीहरूले चासो दिएनन् । मंसिर ७ मा चुनाव हुन सकेन । त्यसपछि फेरि भट्टराईले २०७० सालको वैशाखमा चुनाव गर्ने भनेर बिनामितिको समय निर्धारण गरे । उनको नेतृत्वको सरकारले गराएको चुनावमा भाग लिने संकेत विपक्षीहरूले नदेखाएपछि त्यो समय पनि त्यत्तिकै खेर जाने अवस्था आयो ।

संविधानसभा विघटनपछिका केही महिना दलहरूबीच पुनःस्थापनाको मुद्दाले बहस सिर्जना गर्‍यो । पुरानो संविधानसभाको प्रमुख शक्ति पुनःस्थापनाका पक्षमा उभियो । कांग्रेस, एमालेलगायतका दल पुनःस्थानाका विपक्षमा थिए । तैपनि पुनःस्थापना कि चुनाव भन्ने दोधारले समय लियो । अन्ततः चुनाव गर्ने सहमति भएकोे थियो । चुनाव पनि संविधानसभा कि संसद्को भन्ने मुद्दा फेरि ब्युँझियो । यही विवादका बीचमा संविधानसभा चुनाव भन्ने निष्कर्षमा दलहरूमा पुगे । फेरि कुरो उठ्यो कसको नेतृत्वको सरकार ? एमाओवादीले भट्टराई नेतृत्वकै सरकारले चुनाव गराउने एजेन्डा अघि सार्‍यो । कांग्रेस, एमालेलगायतका दलले कुनै हालतमा नमान्ने अडान लिए । यही अडानका बीचमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, स्वतन्त्र व्यक्ति, पूर्वन्यायाधीससम्मका विकल्प आए । कुनैमा विकल्पले काम गरेन । अन्तिममा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चार दलको त कुरा मिल्यो । तर यो घटनाले प्रमुख पार्टीदेखि सबै क्षेत्रमा संवैधानिक कि असंवैधानिक बहस सिर्जना भयो । यसको पक्षमा र विपक्षमा जनमत ध्रुवीकरण भयो ।  स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायपालिका प्रमुख कार्यापालिका प्रमुख बनेको भन्दै वैद्य माओवादीलगायतको विरोधको स्वर सडकसम्म आइपुग्यो जुन घटनाले नयाँ वर्षभित्र चुनाव होला कि नहोला भन्ने आशंका उत्तिकै छ । विश्लेषक खनाल यी सबै घटनाले राम्रो संकेत नगरेको बताउँछन् । '२०६९ सालमा राजनीतिक दलहरूले रोपेको बिउ भनेको विषवृक्षको हो' उनी भन्छन्, 'यो वृक्ष हुर्किइरहेको छ र यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्न नसकिने अवस्था छ ।'

संविधानसभा विघटनको संवैधानिक र राजनीतिक शून्यतामा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्था पनि यो वर्ष विवादमा मुछियो । संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दा राष्ट्रपतिका कदम विवादरहित बन्न सकेनन् । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने काम गरे । उनीहरूको सुझावअनुसार चल्न खोज्दा राष्ट्रपतिको कदम अपरिपक्व भएको आलोचना पनि केहीले गरे । संविधानसभा विघटन लगत्तै उनले भट्टराई सरकारलाई कामचलाउ भएको पत्र पठाइदिए । त्यसले एमाअेावादी

चिडियो । कामचलाउ अवस्थामै भट्टराई सरकारले चुनाव गराउनका लागि आवश्यक अध्यादेशहरू सिफारिस गरे । राजनीतिक सहमति नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेशहरू पेन्डिङमा राखिदिए ।  भट्टराई सरकारलाई जसरी भए पनि हटाउने अभियान कांग्रेस एमालेको थियो । यसका लागि राष्ट्रपतिले कुनै न कुनै कदम चालिदिऊन् भन्ने उनीहरूले

चाहे । भट्टराईलाई सिधै बर्खास्त गरेर आफैं सरकार बनाइदिनका लागि उनीहरूले राष्ट्रपतिको ढोका चहारे । केही महिनाको पर्खाइपछि मंसिर दोस्रो साताबाट राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ -१) अनुसार मिति तोकेर सहमतिको सरकार निर्माणका लागि दलहरूलाई आह्वान गरे । ३८ -१) अनुसार सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा संविधानअनुसार ३८ -२) अनुसार संसद्बाट सरकार बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो । त्यो कुराको ख्याल नगरी मिति तोकेर आह्वान गर्दा राष्ट्रपति आफैं अपरिपक्व बनेको दोष पनि आयो । उनको कदम फेल खायो । झन्डै दुई महिनाको म्याद थप शृंखलाले पनि सहमतिको सरकार दिन नसकेपछि राष्ट्रपति आफैं पछि हट्नुपर्ने बाध्यता आयो । जसले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा प्रश्न उठ्यो । प्राध्यापक खत्री भने राष्ट्रपतिले दलहरूलाई बाध्य पारेर सहमतिमा ल्याउनका लागि गरेको प्रयासलाई अन्यथा लिन नहुने

बताउँछन् । 'राष्ट्रपतिको भूमिका 'अब्जेक्टिभ' र 'कस्न्ट्रक्टिभ' नै रह्यो' उनले भने, 'दलहरू आफ्नै कारणले गर्दा सरकार बन्न नसकेको हो ।'

आन्तरिक राजनीतिका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो धक्का एमाओवादीभित्रै पुग्यो । भट्टराई सरकार बनेदेखि नै चिडिएको वैद्य पक्ष औपचारिक रूपमा विभाजन भयो । वैद्यको फुटपछि २१ वर्षमा महाधिवेशन गरेर एमाओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोलाई औपचारिक अुनमोदन गर्‍यो । वैद्यको विभाजनले एमाओवादीभित्रको सांगठनिक रूपमा ठूलै क्षति पुग्यो । तर एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले पार्टी फुटको कारण कमजोर भएको सन्देश बाहिर जानै दिएनन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै घुमाइदिए । एमाओवादी फुटको अवसरलाई कांग्रेस एमालेले प्रयोग गर्न सकेनन्, उसकै एजेन्डाको वरिपरि घुमिरहे । सुशील कोइरालादेखि अन्तिममा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार सुम्पिनेसम्मका डिजाइन दाहालले नै रचे । दाहालको डिजाइनमा प्रतिक्रिया र बहसमै कांग्रेस एमालेको समय बित्यो । अन्तिममा बाबुराम भट्टराई सरकारको विस्थापन सर्तमा दाहालले नै अघि सारेको अपि्रय नै भए पनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको विकल्पमा राजी भइदिए ।

संविधानसभा विघटनका बेला चर्किएको जातीय मुद्दाले कांग्रेस एमालेभित्र पनि तरंग नै ल्यायो । एमालेमा उपाध्यक्ष अशोक राईलगायतका केन्द्रीय नेताहरू नै संघीयतामा पार्टीको अडानप्रति असहमति जनाउँदै औपचारिक रूपमा बाहिरिए । रामचन्द्र झा एमाओवादीमा प्रवेश गरे । कांग्रेसबाट पनि केही जनजाति नेताहरू हिंडे । दुवै दलभित्रको आन्तरिक विवाद यो वर्षमा पनि साम्य भएन । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयले कांग्रेस एमालेभित्र ठूलै विवाद भयो । दोस्रो तहका नेता र ठूलो पार्टीपंक्ति असहमत हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वले पेलेर प्रधान्यायाधीश नेतृत्वमा सहमति गर्‍यो । एमाओवादीमाथि प्रतिक्रियाको राजनीतिमा मात्र खुम्चिएको भन्दै यी दलका युवाहरूले नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइदिए । मधेसी दलहरूमा पनि सत्ताको वरिपरि अल्भिmइरहे । फोरम गणतान्त्रिकमा फुट आयो । सत्ताबाट बाहिरिएपछि मधेसी मोर्चाभित्र पनि खटपट भयो । राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरू मोर्चाका काममा असन्तुष्ट हुँदै वर्षको अन्त्यमा विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुरलाई मधेसका गद्दारसमेतको आरोप लगाउन पछि परेनन् ।

राजनीतिको 'कालो बादल' भित्र केही चाँदीको घेरा पनि देखियो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तिको प्रमुख विषय लडाकु समायोजनको काम यो वर्ष औपचारिक रूपमा टुंगोमा पुग्यो । पाँच वर्षदेखि शिविरमा रहेका लडाकुहरूको औपचारिक बिदाइ र सामयोजन प्रक्रिया समाप्त भयो । झन्डै १४ सय एमाओवादीका लडाकु नेपाली सेनामा प्रवेश गरे । यसले शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण काम टुंगिएपछि त्यसका लागि संविधानअनुसार नै गठन गरिएको विशेष समिति चैत ३० गते औपचारिक रूपमा खारेज गरियो । 'लडाकुको समायोजन गर्ने कुरा धेरै ठूलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो' प्राध्यापक खत्री भन्छन्, 'एमाओवादी नेतृत्वको सरकारकै पालामा यो प्रक्रिया सुरु भएकाले सफल भएको हो, अरू सरकारमा भएको भए यो मुद्दा अझै थाती रहन सक्थ्यो ।'

शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतकै  सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगलगायतका काम फेरि पनि अधुरै रहे । यद्यपि विवादकै बीच आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश तयारी भई राष्ट्रपतिकहाँ पुगे ।

धेरै उतारचढावबाट २०६९ साल बितेको छ । राजनीतिक घटनाहरूको विकास स्वाभाविकभन्दा अस्वाभाविक रूपमा

भए । तर चुनाव गर्ने सहमतिले वर्षको अन्तिममा एउटा आशा जगाएको छ । चुनावी प्रयोजनका लागि नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा 'टेक्नेक्रयाट' सरकार बनेको छ ।