- हुन त नेपालको समकालीन राजनीतिक पात्रमध्ये नेम्वाङ बढी नै 'आशावादी' व्यक्ति हुन् । राजनीतिक माहोल र परिस्थितिले १ सय ८० डिग्रीको कोणमा पल्टा खेल्दा होस् वा जस्तोसुकै प्रतिकूलताको समय नेम्वाङको आशा मरेको हुँदैन ।
- नेम्वाङले संविधानसभा सञ्चालनमा नियम र पद्धतिको ख्याल गर्छन् । तर आफ्नो अधिकार र हैसियतसमेत बिर्सेर अलिक बढी नै नेताको मुख ताक्ने गरेको उनको इतिहास छ । यस पटक पनि उनले त्यस्तै व्यवहार देखाएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू झन्डै एक महिना लामो रस्साकस्सीपछि गत बिहीबार संविधान निर्माणका विवादित विषयहरू पुनः संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा फर्काउने निर्णयमा पुगेलगत्तै संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यही पुस २९ गतेका लागि संविधानसभाको बैठक तोकिदिए । यो बीचमा दलहरूबीच सहमति भए पनि/नभए पनि २९ गते संविधानसभाको बैठक बस्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस हिसाबले दलहरूबीच सहमति भए संविधानसभालाई बैठक सञ्चालनार्थ कार्यसूची प्राप्त हुन्छ भने संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि सहज रूपमा अघि बढ्नेछ । तर यो बीचमा सहमति नभए त्यसपछिको संविधान निर्माणको बाटो कतातिर मोडिनेछ भन्नेमा धेरैको नजर संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङतिर सोझिनेछ ।
संविधानसभाको प्रमुख नेता नेम्वाङ भएकाले पनि त्यसपछिको नजर उनीप्रति सोझिने भएको हो । त्यतिमात्र होइन, यसअघि सभाध्यक्ष नेम्वाङले शीर्ष नेताहरूले सहमति गर्न नसक्ने भए संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने अधिकार आफूलाई दिन आग्रह गरेकाले पनि उनी चर्चाको केन्द्रविन्दुमा रहेका छन् । त्यसमाथि संविधानसभालाई कार्यसूची दिने मुख्य दायित्व सभाध्यक्षकै हो । यस हिसाबले संविधानसभालाई गति दिन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको भन्दा नेम्वाङकै दायित्व ज्यादा देखिन्छ । संवाद समितिमार्फत शीर्ष नेतृत्वमा सहमति नभएको अवस्थामा संविधान निर्माण हुने/नहुने भन्ने विषयमा नेम्वाङले भावी दिनमा चाल्ने कदमले केही हदसम्म अर्थ राख्नेछ । त्यसैले पनि माघ ८ मा संविधान ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि नेम्वाङको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।
त्यसो त पुस २९ गतेका लागि बैठक तोकेर आफ्नो कार्यकक्षमा फर्केपछि बिहीबार पत्रकारहरूसामु उपस्थित नेम्वाङ निर्धारित मिति माघ ८ मा संविधान ल्याउने विषयमा धेरै नै आशावादी देखिए । संवाद समितिमा फर्काएका विवादित विषय तीन दिनभित्र मिलेरै आउने आशा पनि उनले व्यक्त गरे । 'बैठकले नै पुस २९ गतेका लागि अर्को बैठक बस्ने निर्धारण गरेको छ, त्यो दिन बैठक बस्नैपर्छ', नेम्वाङले भने, 'समितिले सहमति गरेर प्रतिवेदन ल्याउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।' हुन त नेपालको समकालीन राजनीतिक पात्रमध्ये नेम्वाङ बढी नै 'आशावादी' व्यक्ति हुन् । राजनीतिक माहोल र परिस्थितिले १ सय ८० डिग्रीको कोणमा पल्टा खेल्दा होस् वा जस्तोसुकै प्रतिकूलताको समय नेम्वाङको आशा मरेको हुँदैन । पहिलो संविधानसभा विघटन हुनु केही घन्टा अघिसम्म पनि नेम्वाङ सहमतिको रटान लगाउँदै थिए भने प्रमुख दल र तिनका शीर्ष नेताहरूप्रति उनको विश्वास उत्तिकै थियो । तर राजनीति उनले भनेझैं न सहमतिको बाटोमा गयो, नत उनले विश्वास र भरोसा गरेझैं शीर्ष नेतृत्वले विवादित विषय नै सल्टयाए ।
अहिले दोस्रो संविधानसभामा पनि फेरि एकपटक त्यस्तै मोड आएको छ । संविधान जारी गर्ने पूर्वनिर्धारित मिति नजिकिँदै गएको छ । तर दलहरूबीच सहमति हुने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा 'सहमति नभए के गर्नुहुन्छ ?' भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा हल्का मुस्कुराउँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले 'रेडिमेड' जवाफ दिए, 'संविधान, नियम र स्थापित अभ्यासअनुसार (संविधानसभा) चल्छ ।' सहमति नभए समितिले प्रश्नावली संविधानसभामा पठाउनुपर्छ । तर प्रश्नावली पठाउन नसके के गर्ने भन्ने अन्योलचाहिँं बाँकी नै छ । यस्तो अवस्थामा नेम्वाङले संविधान, नियम र कुन स्थापित अभ्यास अवलम्बन गर्ने हुन् ? २९ गतेको बैठकमा देखिनेछ । संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम १७० मा 'नियमावली बमोजिम कार्यसञ्चालन गर्दा कुनै बाधा-अड्काउ परेमा अध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गरी त्यस्तो बाधा-अडकाउ फुकाउन सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था भएको र नियम १७१ मा 'नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ' भन्ने व्यवस्था भएकाले नेम्वाङले प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्ने सम्भावना छ । तर नियमावलीको यो व्यवस्थालाई नेम्वाङ आफैले कसरी व्याख्या गर्नेछन् र त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने विषयले नै संविधान निर्माणको भावी मार्ग देखाउनेछ ।
