नेम्वाङतिर नजर

• हुन त नेपालको समकालीन राजनीतिक पात्रमध्ये नेम्वाङ बढी नै 'आशावादी' व्यक्ति हुन् । राजनीतिक माहोल र परिस्थितिले १ सय ८० डिग्रीको कोणमा पल्टा खेल्दा होस् वा जस्तोसुकै प्रतिकूलताको समय नेम्वाङको आशा मरेको हुँदैन । 

• नेम्वाङले संविधानसभा सञ्चालनमा नियम र पद्धतिको ख्याल गर्छन् । तर आफ्नो अधिकार र हैसियतसमेत बिर्सेर अलिक बढी नै नेताको मुख ताक्ने गरेको उनको इतिहास छ । यस पटक पनि उनले त्यस्तै व्यवहार देखाएका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरू झन्डै एक महिना लामो रस्साकस्सीपछि गत बिहीबार संविधान निर्माणका विवादित विषयहरू पुनः संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा फर्काउने निर्णयमा पुगेलगत्तै संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यही पुस २९ गतेका लागि संविधानसभाको बैठक तोकिदिए । यो बीचमा दलहरूबीच सहमति भए पनि/नभए पनि २९ गते संविधानसभाको बैठक बस्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस हिसाबले दलहरूबीच सहमति भए संविधानसभालाई बैठक सञ्चालनार्थ कार्यसूची प्राप्त हुन्छ भने संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि सहज रूपमा अघि बढ्नेछ । तर यो बीचमा सहमति नभए त्यसपछिको संविधान निर्माणको बाटो कतातिर मोडिनेछ भन्नेमा धेरैको नजर संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङतिर सोझिनेछ ।

संविधानसभाको प्रमुख नेता नेम्वाङ भएकाले पनि त्यसपछिको नजर उनीप्रति सोझिने भएको हो । त्यतिमात्र होइन, यसअघि सभाध्यक्ष नेम्वाङले शीर्ष नेताहरूले सहमति गर्न नसक्ने भए संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने अधिकार आफूलाई दिन आग्रह गरेकाले पनि उनी चर्चाको केन्द्रविन्दुमा रहेका छन् । त्यसमाथि संविधानसभालाई कार्यसूची दिने मुख्य दायित्व सभाध्यक्षकै हो । यस हिसाबले संविधानसभालाई गति दिन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको भन्दा नेम्वाङकै दायित्व ज्यादा देखिन्छ । संवाद समितिमार्फत शीर्ष नेतृत्वमा सहमति नभएको अवस्थामा संविधान निर्माण हुने/नहुने भन्ने विषयमा नेम्वाङले भावी दिनमा चाल्ने कदमले केही हदसम्म अर्थ राख्नेछ । त्यसैले पनि माघ ८ मा संविधान ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि नेम्वाङको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

त्यसो त पुस २९ गतेका लागि बैठक तोकेर आफ्नो कार्यकक्षमा फर्केपछि बिहीबार पत्रकारहरूसामु उपस्थित नेम्वाङ निर्धारित मिति माघ ८ मा संविधान ल्याउने विषयमा धेरै नै आशावादी देखिए । संवाद समितिमा फर्काएका विवादित विषय तीन दिनभित्र मिलेरै आउने आशा पनि उनले व्यक्त गरे । 'बैठकले नै पुस २९ गतेका लागि अर्को बैठक बस्ने निर्धारण गरेको छ, त्यो दिन बैठक बस्नैपर्छ', नेम्वाङले भने, 'समितिले सहमति गरेर प्रतिवेदन ल्याउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।' हुन त नेपालको समकालीन राजनीतिक पात्रमध्ये नेम्वाङ बढी नै 'आशावादी' व्यक्ति हुन् । राजनीतिक माहोल र परिस्थितिले १ सय ८० डिग्रीको कोणमा पल्टा खेल्दा होस् वा जस्तोसुकै प्रतिकूलताको समय नेम्वाङको आशा मरेको हुँदैन । पहिलो संविधानसभा विघटन हुनु केही घन्टा अघिसम्म पनि नेम्वाङ सहमतिको रटान लगाउँदै थिए भने प्रमुख दल र तिनका शीर्ष नेताहरूप्रति उनको विश्वास उत्तिकै थियो । तर राजनीति उनले भनेझैं न सहमतिको बाटोमा गयो, नत उनले विश्वास र भरोसा गरेझैं शीर्ष नेतृत्वले विवादित विषय नै सल्टयाए ।

अहिले दोस्रो संविधानसभामा पनि फेरि एकपटक त्यस्तै मोड आएको छ । संविधान जारी गर्ने पूर्वनिर्धारित मिति नजिकिँदै गएको छ । तर दलहरूबीच सहमति हुने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा 'सहमति नभए के गर्नुहुन्छ ?' भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा हल्का मुस्कुराउँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले 'रेडिमेड' जवाफ दिए, 'संविधान, नियम र स्थापित अभ्यासअनुसार (संविधानसभा) चल्छ ।' सहमति नभए समितिले प्रश्नावली संविधानसभामा पठाउनुपर्छ । तर प्रश्नावली पठाउन नसके के गर्ने भन्ने अन्योलचाहिँं बाँकी नै छ । यस्तो अवस्थामा नेम्वाङले संविधान, नियम र कुन स्थापित अभ्यास अवलम्बन गर्ने हुन् ? २९ गतेको बैठकमा देखिनेछ । संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम १७० मा 'नियमावली बमोजिम कार्यसञ्चालन गर्दा कुनै बाधा-अड्काउ परेमा अध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गरी त्यस्तो बाधा-अडकाउ फुकाउन सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था भएको र नियम १७१ मा 'नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ' भन्ने व्यवस्था भएकाले नेम्वाङले प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्ने सम्भावना छ । तर नियमावलीको यो व्यवस्थालाई नेम्वाङ आफैले कसरी व्याख्या गर्नेछन् र त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने विषयले नै संविधान निर्माणको भावी मार्ग देखाउनेछ ।

अघिल्लो संविधानसभा विघटनको कलंकित इतिहासमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगै नेम्वाङको नाम पनि लेखिएको छ । संविधान नै नलेखी पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुमा नेम्वाङको भूमिका पनि कम्ती जिम्मेवार देखिएन । त्यसैले त उनको भूमिकालाई लिएर पटक-पटक प्रश्न उठ्यो । र आगामी दिनमा पनि त्यो सवालमा उनको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहनेछ । सहमतिको रटान लगाउँदा-लगाउँदै संविधानसभा विघटन हुने अवस्थामा पुग्दा उनले कुनै अग्रसरता नलिएको भन्दै आलोचना भएकै कारण यसपटक उनीमाथि बढ्तै दबाब छ । त्यसैले त उनले यसपटक आफ्नो भूमिका बढाउन खोज्दैछन् । शीर्ष नेताले सहमति गर्न नसके संविधानको पहिलो मस्यौदा गर्ने अधिकार आफूलाई दिन भनी उनले गरेको प्रस्तावलाई पनि भूमिकाको खोजी गरेको रूपमा लिन सकिन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्र नभएर नागरिक समाजले समेत उनको गतिविधिलाई नियालिरहेका कारण पनि पछिल्ला दिनमा सभाध्यक्ष नेम्वाङ केही सक्रिय देखिन खोज्दैछन् । त्यसैले त गत सातादेखि उनी राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छन् । हत्तपत्त बोलेकै कारण विवाद र चर्चामा नआउने नेम्वाङले पहिलोपटक यति स्पष्ट र कडा टिप्पणी गरेका हुन्, जसको मुख्य सार थियो, 'सहमति गर, नभए संविधानको मस्यौदा बनाउने अधिकार आफैंलाई देऊ ।' प्रमुख दलहरू अनिर्णयको बन्दी भइरहेका बेला नेम्वाङले अघि सारेको यो विकल्पलाई कतिपय नेताहरूले रुचाएनन् । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर दलहरू विभाजित देखिए । तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने व्यक्तिले राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो । आफैले मस्यौदा बनाउने अधिकार माग्दा एमाओवादी लगायतका नेताहरूले नेम्वाङले 'एमालेको धारणा बोलेको' टिप्पणी गरे । 'उहाँको भूमिका पहिले ठिकै थियो, तर पछिल्लो समयमा कसैबाट प्रयोग हुन खोज्नुभएको हो कि जस्तो देखियो, जुन राम्रो संकेत होइन', एमाओवादीका सभासद गणेशमान पुनले भने ।

कांग्रेेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरूले नेम्वाङको अभिव्यक्तिभित्र संविधान बन्न नदिने 'ग्रान्ड डिजाइन' नै देखे । 'यो रहस्यपूर्ण छ, दलहरूबीच सहमति हुन नदिने र संविधान नियमावलीको प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने ग्रान्ड डिजाइन नै सुरु भएको छ, यसलाई चिरेर अघि बढ्न सकिएन भने ठूलै दुर्घटना हुनेछ', कांग्रेस महामन्त्री तथा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरे । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सभासद बद्री पाण्डेको बुझाइ भने अलिक फरक छ । 'यसपाली उहाँ अलि बढी दबाबमा हुनुहुन्छ, त्यसैले संविधान र नियमावलीभन्दा पनि राजनीतिक विकल्पहरूसमेत उहाँले अघि सार्नुभएको हो', पाण्डेले भने, 'आफैले पनि यस बारेमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।' नैतिक दबाब बढी भएकाले नेम्वाङ पहिलेभन्दा सक्रिय बन्न खोजेको पाण्डेको भनाई छ । जे होस्, नेम्वाङको यही अभिव्यक्तिका कारण प्रमुख दलका शीर्ष नेतादेखि संवाद समिति र मस्यौदा समितिको नेतृत्वसमेत संविधान निर्माणको लागि आफ्नो भूमिका बढाउन बाध्य भएका छन् ।  

संविधानसभाका हरेक गतिविधिमा नेम्वाङ राजनीतिक दलहरूको सहमति लिन खोज्छन् । र सहमति प्राप्त भएपछि मात्र काम अघि बढाउँछन् । तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पद भएकाले त्यसको ख्याल नेम्वाङले गरेकै देखिन्छ । तर बेला-बेलामा बढी नै पार्टी र नेताप्रति भरोसा गरिदिन्छन्, जसका कारण नियमावली, विधि र प्रक्रियासमेत कार्यान्वयन हँुदैन । 'पहिलेको भन्दा केही अग्रसरता लिन खोज्नुभएको छ', एमाले सभासद विशाल भट्टराईले भने, 'तर अझै हामी उहाँको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनांै ।' संविधानसभाको बहुमत के चाहन्छ भन्ने ख्याल नै नगरी राजनीतिक निर्णयको आधारमा मात्र चल्न नहुने भट्टराईको धारणा छ । 'संविधानसभाभित्र बोल्ने दुई तिहाइभन्दा बढीले विवादित विषय संवाद समितिमा फर्काउनुहुन्न भनेका थिए', भट्टराईको टिप्पणी छ, 'पूर्ण सभामा आइसकेको विषय त्यहींबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सभाध्यक्षले अडान लिनसकेको भए एउटा प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो ।'

अघिल्लो संविधानसभाको उदाहरण हेर्ने हो भने विवाद कहिले यता कहिले उता गर्दा अन्तिममा कार्यसूची नै केही नभएर बैठक नबसी संविधानसभा विघटन भएको थियो । तत्कालीन संवैधानिक समितिले प्रस्ताव तय गरी संविधानसभालाई दिनुपर्ने थियो । तर संवैधानिक समितिले पनि विवाद मिलाउने जिम्मा विवाद समाधान उपसमितिलाई दिएको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको उपसमितिबाटै विवाद नमिल्दा संवैधानिक समितिबाटै प्रक्रिया अघि बढेन । र संवैधानिक समितिले नै काम पुरा नगरेका कारण संविधानसभा कार्यसूचीविहीन भयो, जसको परिणाम संविधानसभा नै विघटन भयो ।

यस पटक माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धतामात्र हो । जारी हुन नसके संविधानसभा नै विघटन हुने अवस्था होइन । 'तर विवादलाई प्रक्रियामा लगेर छिटो टुंग्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो, फेरि यताउता गरिराख्नुपर्ने थिएन', सभासद भट्टराई भन्छन् । नेम्वाङले संविधानसभा सञ्चालनमा नियम र पद्धतिको ख्याल गर्छन् । तर आफ्नो अधिकार र हैसियतसमेत बिर्सेर अलिक बढी नै नेताको मुख ताक्ने गरेको उनको इतिहास छ । यस पटक पनि उनले त्यस्तै व्यवहार देखाएका छन् । 'पार्टी पद्धतिमा दलका निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र ती निर्णयमा शीर्षनेता हावी हुन्छन्', सभासद पाण्डे भन्छन्, 'नेता र दलका निर्णयहरूलाई सभाध्यक्षले क्रस गरेर जान सक्नुहुन्न ।' संविधानसभाको नेताको हैसियतमा सबैका कुरा सुन्नुपर्ने थियो, तर प्रमुख नेताहरूलाई मात्र पत्याउने गरेको आरोप उनीमाथि यसपटक पनि लागेको छ । संविधान, संविधानसभा नियमावली लगायतले सहमतिका साथ अघि बढ्ने मनसाय राखेको छ । यसको अर्थ संविधानसभाभित्रको संख्यात्मक समीकरण बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । नियमावली कार्यान्वयनमा आइपरेका बाधा फुकाउने अधिकार सभाध्यक्षमा नै छ । भिन्न राजनीतिक दर्शन र स्वार्थको सिकार बनेको संविधानसभालाई सन्तुलित रूपमा चलाउनु कम चुनौतीपूर्ण होइन । यो सन्तुलित भूमिकाका लागि नेम्वाङ नै उपयुक्त पात्र ठहरिएर दोस्रोपटक पनि उनले नै मौका पाएका हुन् । यस पटक भने नेम्वाङले यो मौका नगुमाउन् ।

प्रकाशित मिति: २०७१ पुस २६ १०:१७