अशोक राईको ओरालो बाटो

दुर्गा खनाल

 यादव एमाले पृष्ठभूमिमा रहँदा राईका कार्यकर्ता थिए । तर, अहिले यादवलाई मुख्य नेता मान्ने बाध्यतामा पुगेका छन् राई । वर्गीय राजनीति छाडेर जातीय मोह जाग्दा प्रभावशाली भूमिकाबाट खुम्चिँदै उनी यो हालतमा आइपुगेका छन् ।

काठमाडौ, असार १ - तीन वर्षअघि एमालेका प्रभावशाली उपाध्यक्ष थिए अशोक राई । एमालेभित्र राम्रै हालीमुहाली थियो उनको । नम्र र भद्र नेतामा गनिने उनी महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्ष बनेका थिए । तर, पहिचानको राजनीतिको पारो चढिरहेका बेला उनले एमाले छाडे । संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरेर अध्यक्ष भए । त्यो पार्टी बनाउँदा उनले नयाँ शक्ति निर्माणको उद्घोष गरेका थिए ।

डेढ वर्षअघि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट उनको दल ५ सिटमा खुम्चियो । अन्ततः उनी सोमबारदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको १० सिटको फोरम नेपालसँग मिल्न पुगे । उनी पदीय रूपमा एकीकृत पार्टीभित्र दोस्रो वरीयतामा बसेका छन् । संसदीय दलको नेता दिने भनिएको छ । तर, पार्टी एकीकरण घोषणासभामा त्यसबारे खुलाइएन । नयाँ नामकरण भएको संघीय समाजवादी फोरमको वरिष्ठ नेता मात्र पाएका छन् उनले । यादव एमाले पृष्ठभूमिमा रहँदा राईका कार्यकर्ता थिए । तर, अहिले यादवलाई मुख्य नेता मान्ने बाध्यतामा पुगेका छन् राई ।

एमालेबाट बाहिरिने क्रममा उनले जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यसअनुसारको परिणाम संविधानसभा निर्वाचनबाट आएन । पार्टीभित्र पनि उनका खम्बा मानिने विजय सुब्बा एमालेमै फर्किए । मधेसका नेता मानिने गोपाल ठाकुरलगायत पनि राईसँग असन्तुष्ट हुँदै पार्टी छाडेर हिँडे । यी घटनाक्रमले कमजोर भएपछि यादवसँगको एकताले शक्ति विस्तार गर्न सक्ने ठानेर राईले नै एकीकरणमा जोडबल गरेका हुन् ।  

'राईजी कुशल संगठक हुन्, माले र एमाले निर्माणमा उहाँको ठूलो भूमिका थियो । तर समय बदलिएको छ,' उनीसँग एमालेमा काम गरेका विश्लेषक हरि रोकाले भने, 'पुरानै ढंगले खटिएर काम गरे शक्ति आर्जन गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।'

संघीय समाजवादीले गति लिन नसकेपछि नयाँ अस्तित्वको खोजीमा थिए राई । 'अस्तित्व खोजीकै अन्तिम प्रयास स्वरूप यादवको पार्टीमा एकीकरण गर्न जानुभएको हो,' भूमिगतकालदेखि सँगै काम गरेका उनका सहपाठी एमाले नेता युवराज कार्कीले भने, 'एमालेमै बसिरहेको भए उहाँको राम्रै भूमिका हुन्थ्यो । तर, जातीय राजनीतिको उल्टो दिशा हिँडदा यो अवस्थामा पुग्नुभयो ।'

एमालेभित्रको राजनीतिक खिचातानीमा जनजाति पृष्ठभूमिका कारण उनले लाभ लिन सक्ने अवस्थ्ाा थियो । राजनीतिक इतिहास भएका, पार्टी निर्माणमा भूमिगतकालदेखि नै त्याग गरेकाले उनले राजनीतिक फाइदा लिने ठाउँ एमालेमा निकै हुने थिए । तर, पार्टीले पहिचानको मुद्दा छाडेको आरोप लगाउँदै उनी बाहिरिए । उनको समूहमा लागेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत नेता एमालेमै बसे । राई भने नयाँ शक्ति गठन गर्न सकिने ठानेर बाहिरिए ।

संघीय समाजवादीले सुरुबाटै उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेन । उक्त पार्टीमा काम गरेको पूर्वनेताहरू त्यही कारण समस्या आएको मूल्यांकन गर्छन् । उद्देश्यअनुसारका काम गर्न नसक्नुमा नेतृत्वको क्षमता स्वतः जोडिन्छ । पार्टी गठनकै समयमा आठजना उपाध्यक्षसहितको जम्बो पदाधिकारी बन्यो । धेरै नेतालाई पदीय भागबन्डा पुर्‍याउने बाध्यताले सुरुमै संगठनले चुस्त काम गर्न सकेन ।

'उहाँमा पहिलो नेता भएर काम गर्ने खुबी धेरै छैन । दोस्रो मानसिकता नै बढी छ,' राईको पार्टीको उपाध्यक्ष छाडेर एमालेमै फर्किएका सुब्बाले भने, 'पार्टीभित्र क्षमताभन्दा यो जातलाई यति, ऊ जातलाई यति भनेर प्रतिशत गन्ने प्रवृत्ति रह्यो, त्यसैले समस्या निम्त्यायो ।' उनले नयाँ एकीकृत पार्टीमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका गरे ।

यस्तो बन्दै छ नयाँ संविधान

 प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीलगायत पहिलो संविधानसभामा सहमति हुन नसकेका महत्त्वपूर्ण विषयमा दोस्रो संविधानसभाको डेढ वर्षपछि मिलेका छन् । आपसी तीक्तता, सत्तासंघर्ष र दाउपेचका बीच वैशाख १२ र २९ को भूकम्पपछिको विपत्ले सिर्जना गरेको मनोविज्ञानमा संविधानसभाका प्रमुख दल एकै ठाउँमा आएका हुन् । 

दुर्गा खनाल, राजेन्द्र फुयाल

जेष्ठ २९ - प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको पछिल्लो समझदारी, विश्वासको वातावरण र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने चाहना यथावत् रहेमा अबको एक/डेढ महिनाभित्रै नयाँ संविधान आउनेछ । नेपालीले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गरी आफ्नो संविधान आफंैले लेख्न दोस्रो पटक गरेको प्रयासले सार्थक निष्कर्ष पाउन लागेको हो । 

पहिलोपटक जनताका तर्फबाट जारी हुन लागेको ‘नेपालको संविधान’ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ । खुला बहुलवादी चरित्रको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था लोककल्याणकारी चरित्रको हुनेछ । राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा समावेशी प्रतिनिधत्व सुनिश्चित गर्नेगरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाउनेछ भने उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका रहनेछ । प्रस्तावित संविधानले मौलिक हक र नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई फराकिलो बनाएर राज्यलाई जनउत्तरदायी र लोककल्याणकारी चरित्रको बनाउने प्रयास गरेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आ–आफ्नो क्षेत्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेछन् । स्थानीय र प्रदेश जनताका पहुँचका सरकार हुनेछन् । 

झन्डै आठ वर्षदेखि संघीयतालगायतका विषयमा परेको गाँठो फुकाउँदै कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच २०७२ जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमतिले भावी संविधानको स्वरूप स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति हुँदै संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको प्रतिवेदन पेस भएपछि दलहरूबीचको राजनीतिक सहमति औपचारिक रूपमा संविधानसभामा प्रवेश पाएको छ । संविधानसभाका अधिकांश साना दलहरू उक्त सहमतिका पक्षमा उभिए पछि फोरम नेपालसहित असन्तुष्ट समूहको ध्रुव निकै सानो भएको छ । दलहरूबीच असार मसान्तसम्म संविधान जारी गर्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि त्यसका लागि अपनाइने ‘फास्ट ट्रयाक’ कार्यविधि र विस्तृत कार्यतालिका तयार हुन बाँकी छ । असार १५ भित्रै मस्यौदा समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नयाँ संविधानले २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र एमाओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस, आदिवासी, जनजातिलगायतका आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्नेछ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीलगायत पहिलो संविधानसभामा सहमति हुन नसकेका महत्त्वपूर्ण विषयमा दोस्रो संविधानसभाको डेढ वर्षपछि मिलेका छन् । आपसी तीक्तता, सत्तासंघर्ष र दाउपेचका बीच वैशाख १२ र २९ को भूकम्पपछिको विपत्ले सिर्जना गरेको मनोविज्ञानमा संविधानसभाका प्रमुख दल एकै ठाउँमा आएका हुन् । 

१६ बँुदे सहमतिले सामथ्र्य र पहिचानमा आधारित ८ प्रदेशको संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्वसहित सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने ढोका खोलेको हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीसहित अघिल्लो संविधानसभामा भएको सहमतिसमेतलाई आधार बनाएर अब नयाँ संविधान जारी हुने वातावरण बनेको छ । अहिलेसम्म भएका सहमति भत्किएनन् र मुख्य राजनीतिक दलहरूका अडान फेरिएनन् भने ‘नेपालको संविधान’ नाममा बन्ने भावी संविधानको स्वरूप यस्तो हुनेछ ।

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्य सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट चुनिने संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री देशको मुख्य कार्यकारी हुनेछन् । प्रदेशसभाबाट निर्वाचन हुने मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय निकायको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेछन् । 

संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली भए पनि नयाँ संविधानले व्यवस्था गर्ने शासकीय स्वरूप २०४६ पछिको परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा भिन्न र मौलिक हुनेछ । तर शासन व्यवस्थाको नाम र आधारभूत चरित्र संसदीय नै हुने भएपछि एमाओवादीलगायतका दलले फरक मत राखेका छन् । एमाओवादीले कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने फरक मत राखेको छ । तर, संविधानसभाभित्रको समीकरण अनुसार एमाओवादीको मत पारित हुने अवस्था छैन । संविधानसभाको दुई तिहाईभन्दा बढी मत सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा छ । 

संसदीय व्यवस्था बलियो पार्नका लागि नयाँ संविधानमा केही विधिहरू रहनेछन् । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइनेछैन । त्यस्तै एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्षभित्र राख्न नपाइने व्यवस्था राख्ने पनि सहमति भएको छ । दलमा हुने विभाजन र आफूलाई मत दिने सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीेले विश्वासको मत लिनुपर्छ । २०४६ सालपछिको बहुदलीय शासनकालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन गर्ने खेल भए । कुनै पनि सरकारले ५ वर्षको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको अनुभवको आधारमा दलहरूले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हुन् । 

युनियनका विकृति, थलिँदै निजामती प्रशासन

यतिखेर त संघ/संगठन यति शक्तिशाली बनेका छन् कि तल्लो तहमात्र होइन, उपसचिवदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा समेत उनीहरू हावी हुनथालेका छन् । सहसचिवबाट ककसलाई सचिवमा बढुवा गर्नेदेखि कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालयमा लैजानेसम्मको सूची युनियनका कार्यालयमा बन्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत आआफ्नो पार्टी समर्थक संघ/संगठनको सिफारिसमा उपसचिवदेखि सचिवसम्म सरुवा र बढुवा गर्ने हुँदा युनियनहरूको अराजक र अनुशासनहीन दबदबा बढ्दै गएको हो ।

बलराम बानियाँ/दुर्गा खनाल

वैशाख ११ - चैतको अन्तिम साता निजामती प्रशासनमा कर्मचारी संघ/संगठनका अराजक गतिविधिमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले रिटमा दलैपिच्छे संघ/संगठन खोल्न दिँदा निजामती सेवामा राजनीतीकरण भएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन अन्तरिम आदेशको मागदाबी गरेका थिए । निष्पक्ष रहनुपर्ने निजामती प्रशासनभित्रका संघ/संगठनको राजनीतिक संलग्नता खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो । रिटको पहिलो सुनवाइमा सर्वोच्च अदालतले निजामती प्रशासनमा राजनीतीकरण अन्त्य गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव नभएसम्म दलपिच्छेका संघ/संगठनका गतिविधि रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गर्‍यो । यो आदेशले संघ/संगठनका अराजक र अनुशासनहीन गतिविधि र चलखेल रोकिने आशा पलाएको थियो । तर लगत्तै त्यो आशामा तुषारापात हुनपुग्यो । दोस्रो सुनवाइमा सर्वोच्चले आफ्नै अन्तरकालीन आदेशलाई जारी राखेन । उसले अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म संघ/संगठनले यथावत काम गर्न पाउने बाटो खोलिदियो । यसमा सर्वोच्चले निजामती प्रशासनको स्वच्छतालाई कायम राख्नेगरी अन्तिम छिनोफानो गर्ने आशा अझै जीवित छ । अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेको यो रिटले कर्मचारी प्रशासनभित्र मौलाउँदै गएको अराजक प्रवृत्ति र विकृतिलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याइदिएको छ । 

राजनीति गर्ने अखडा 

जनआन्दोलन २०४६ को बलमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि संविधानले नै कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार दिएको छ । 'कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आआफ्ना हित र रक्षाका निम्ति ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुने' नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३० को उपधारा (२) मा छ । २०४७ सालको संविधानले समेत यो अधिकार दिएको थियो । तर यो संवैधानिक अधिकारलाई कर्मचारी संघ/संगठनहरूले चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कर्मचारीका संघ/संगठनहरूमा पेसागत मर्यादामा बसेर आफ्ना हकअधिकारका कुरामा सामूहिक सौदाबाजी गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । आम जनतालाई निष्पक्ष रूपमा सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने निजामती प्रशासनमा नै राजनीतिक दलपिच्छेका कर्मचारी संघ/संगठन खोलिएका छन् । राजनीतिक दल फुट्दा कर्मचारी संघ/संगठनसमेत फुट्ने गरेका छन् । एमाओवादी फुट्नुभन्दा अघि सातवटा कर्मचारी संगठन थिए । एमाओवादी विभाजित भएपछि कर्मचारी संगठन आठवटा पुगेका छन् । अझै कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन त गुट पिच्छेका छन् । संस्थापनको समर्थक निजामती कर्मचारी युनियन छ भने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निकट निजामती कर्मचारी संघ छ । 

दलहरूको संरक्षणमा संघ/संगठनहरूको विकृति फस्टाउँदैछ । कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवामा संघ/संगठनहरूको हस्तक्षेप अराजक हुँदै गएको छ । कर्मचारी संघ/संगठन कुनै अमूक दल र तिनका नेताको स्वार्थपूर्ति गर्ने साधनका रूपमा विकास हुँदै गएका छन् । नत्र सामूहिक हकहित प्राप्तिमात्र उद्देश्य हुँदो हो त यति धेरै संघ/संगठन हुने थिएनन् । निजामती ऐनको मर्मविपरीत कर्मचारी संघ/संगठनले गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यस्तो हुँदा पनि नेताहरू कोही रमिते बन्ने त कोही संघ/संगठनबाटै आफ्नोसमेत स्वार्थपूर्ति गर्दै कानुन विपरीतको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कुनै चासो दिएका छैनन् । 'निजामती सेवा ऐनको २०४९ को दफा ४३ मा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुन निषेध गरिएको छ । 'कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन' भनिएको छ । निजामती ऐनको दफा ४४ मा 'निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन' भन्ने उल्लेख छ । ऐनको मर्मविपरीत खुलेआम निजामती सेवामा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी दलसम्बद्ध आआफ्नै कर्मचारी संघ/संगठन क्रियाशील छन् ।