यतिखेर त संघ/संगठन यति शक्तिशाली बनेका छन् कि तल्लो तहमात्र होइन, उपसचिवदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा समेत उनीहरू हावी हुनथालेका छन् । सहसचिवबाट ककसलाई सचिवमा बढुवा गर्नेदेखि कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालयमा लैजानेसम्मको सूची युनियनका कार्यालयमा बन्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत आआफ्नो पार्टी समर्थक संघ/संगठनको सिफारिसमा उपसचिवदेखि सचिवसम्म सरुवा र बढुवा गर्ने हुँदा युनियनहरूको अराजक र अनुशासनहीन दबदबा बढ्दै गएको हो ।
राजनीति गर्ने अखडा
जनआन्दोलन २०४६ को बलमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि संविधानले नै कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार दिएको छ । 'कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आआफ्ना हित र रक्षाका निम्ति ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुने' नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३० को उपधारा (२) मा छ । २०४७ सालको संविधानले समेत यो अधिकार दिएको थियो । तर यो संवैधानिक अधिकारलाई कर्मचारी संघ/संगठनहरूले चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कर्मचारीका संघ/संगठनहरूमा पेसागत मर्यादामा बसेर आफ्ना हकअधिकारका कुरामा सामूहिक सौदाबाजी गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । आम जनतालाई निष्पक्ष रूपमा सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने निजामती प्रशासनमा नै राजनीतिक दलपिच्छेका कर्मचारी संघ/संगठन खोलिएका छन् । राजनीतिक दल फुट्दा कर्मचारी संघ/संगठनसमेत फुट्ने गरेका छन् । एमाओवादी फुट्नुभन्दा अघि सातवटा कर्मचारी संगठन थिए । एमाओवादी विभाजित भएपछि कर्मचारी संगठन आठवटा पुगेका छन् । अझै कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन त गुट पिच्छेका छन् । संस्थापनको समर्थक निजामती कर्मचारी युनियन छ भने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निकट निजामती कर्मचारी संघ छ ।
दलहरूको संरक्षणमा संघ/संगठनहरूको विकृति फस्टाउँदैछ । कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवामा संघ/संगठनहरूको हस्तक्षेप अराजक हुँदै गएको छ । कर्मचारी संघ/संगठन कुनै अमूक दल र तिनका नेताको स्वार्थपूर्ति गर्ने साधनका रूपमा विकास हुँदै गएका छन् । नत्र सामूहिक हकहित प्राप्तिमात्र उद्देश्य हुँदो हो त यति धेरै संघ/संगठन हुने थिएनन् । निजामती ऐनको मर्मविपरीत कर्मचारी संघ/संगठनले गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यस्तो हुँदा पनि नेताहरू कोही रमिते बन्ने त कोही संघ/संगठनबाटै आफ्नोसमेत स्वार्थपूर्ति गर्दै कानुन विपरीतको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कुनै चासो दिएका छैनन् । 'निजामती सेवा ऐनको २०४९ को दफा ४३ मा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुन निषेध गरिएको छ । 'कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन' भनिएको छ । निजामती ऐनको दफा ४४ मा 'निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन' भन्ने उल्लेख छ । ऐनको मर्मविपरीत खुलेआम निजामती सेवामा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी दलसम्बद्ध आआफ्नै कर्मचारी संघ/संगठन क्रियाशील छन् ।
'लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा टे्रड युनियनहरूलाई नकार्न त सकिँंदैन, तर उनीहरूले गर्ने गतिविधिलाई चाहिँ व्यवस्थिति गर्नैपर्छ,' सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, 'कुन हदसम्मको काम गर्ने हो, त्यसको दायरा निर्धारण गर्नुपर्छ ।' युनियन आवश्यक भए पनि नेपालमा भने विकृत अभ्यास भइरहेको मन्त्री पण्डितको बुझाइ छ । तर संघ/संगठनका अधिकारीहरू भने युनियनले गरेको कामलाई जायज र सही नै ठान्छन् । राजनीतीकरण गर्यो भन्ने कुरा युनियनलाई बदनाम गराउने ढंगले आउने गरेको उनीहरूको तर्क छ । 'कर्मचारी संघ/संगठन नभएको भए ठूला कर्मचारीले आफ्नो मनलाग्दी गर्न पाउँथे, त्यो गर्न नपाएकाले नै राजनीतीकरण भयो भनेर हामीलाई बद्नाम गर्न खोजिएको हो', एमाओवादी निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाण्डेले भने ।
सरुवा, बढुवा र कमाउ अड्डामा ध्यान
राजनीतिक आस्थाका आधारमा खुलेका सबै कर्मचारी संघ/संगठनमा आआफ्ना दलनिकट कर्मचारीलाई आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गराउने र तिनबाट नाजायज फाइदा लिने प्रवृत्ति मौलाउँदैछ । संघ/संगठनका नेताले आफूनिकट कर्मचारीलाई कमाउ अड्डामा पठाउन सरुवाको निर्णय गर्ने बेला सामान्य प्रशासन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, मन्त्रालय र विभागका प्रमुखलाई दबाब दिने र नमाने धम्क्याउने, कालोमोसो दल्नेजस्ता घटना वर्षेनि हुने गरेका छन् । कर्मचारी सरुवा हुने समयमा संघ/संगठनका नेताहरू सामान्य प्रशासन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, मन्त्रालय र विभागका प्रमुखकहाँ अड्डा नै जमाउँछन् । संघ/संगठनको भागबन्डामा सरुवा गर्न बाध्य पार्छन् र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कर्मचारी संघ/संगठनका नेताहरूमा युनियनलाई आफ्नो र दलविशेषको आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने अनुशासनहीन प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । तत्कालीन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले २०६६ र माधव घिमिरेले २०६७ मा लेखातर्फका कर्मचारी सरुवा गरेपछि युनियनहरूको गुन्डागर्दी र तोडफोडका कारण कार्यालय नै जानसकेका थिएनन् । युनियनहरूको दादागिरीले कार्यालयमा जानै नसक्ने भएपछि दुवैजना महालेखा नियन्त्रकबाट अन्यत्र सरुवा भएर अन्यत्र जान बाध्य भएका थिए । त्यस्तै घटना तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक प्रतापकुमार पाठकले लेखातर्फका ११ सय कर्मचारीको सरुवा गर्दा पनि दोहोरिएको थियो । आआफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू कमाउ अड्डामा सरुवा नगरिदिएको आक्रोशमा संघ/संगठनले पाठकको कार्यकक्ष नै तोडफोड गरेका थिए । यस्ता त कैयाँै उदाहारण छन्, जसका कारण कर्मचारी संघ/संगठनहरू बद्नाम भइरहेका छन् । लेखातर्फका कर्मचारी सरुवा गरेपछि अपवाद महालेखा नियन्त्रकमात्र आफ्नो कार्यालयमा बस्नसकेका छन्, अरू सबै अन्यत्र सरुवा भएर जना बाध्य छन् । आफ्नो अनुकूल सरुवाको निर्णय नहुँदा पटक-पटक गुन्डागर्दी र तोडफोड गर्ने भएकाले निजामती प्रशासनमा संघ/संगठनका नेताहरू 'डन'का रूपमा चिनिएका छन् । आफ्नो संगठन नजिकका कर्मचारीलाई आकर्षक र कमाउ अड्डामा सरुवा गराउन जसले बढी गुन्डागर्दी गर्न सक्छ, उही आफ्नो संगठनभित्र लोकपि्रय नेता हुने प्रवृत्ति रहेकाले 'डन'हरू हावी हुँदै गएका हुन् ।
यतिखेर त संघ/संगठन यति शक्तिशाली बनेका छन् कि तल्लो तहमात्र होइन, उपसचिवदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा समेत उनीहरू हावी हुनथालेका छन् । सहसचिवबाट ककसलाई सचिवमा बढुवा गर्नेदेखि कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालयमा लैजानेसम्मको सूची युनियनका कार्यालयमा बन्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत आआफ्नो पार्टी समर्थक संघ/संगठनको सिफारिसमा उपसचिवदेखि सचिवसम्म सरुवा र बढुवा गर्ने हुँदा युनियनहरूको अराजक र अनुशासनहीन दबदबा बढ्दै गएको हो । त्यही कारण संघ/संगठनका नेतासित सचिव र सहसचिव समेत डराउने गर्छन् । 'सचिव मात्र नभई अब त संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरू समेतमा युनियनले खेल्न थालेका छन्', पूर्वसचिव खेमराज नेपाल भन्छन् ।
राजनीतिक दलको संरक्षणमा कर्मचारी संगठनहरू बलशाली हुँदै गएकाले धेरैजसो सचिव र सहसचिव युनियनका पदाधिकारीको गोटी बन्ने गरेका छन् । किनभने सचिव बन्न सहसचिवले सत्तारूढ दलका नेता, मन्त्रीको आशिर्वाद प्राप्त गर्नैपर्छ । युनियनका पदाधिकारीहरूको दलका नेताहरूसित जायज/नाजायज पहुँच हुन्छ । युनियनका पदाधिकारीले आफ्ना पार्टीका नेतासमक्ष यी मानिस हाम्रा होइनन् भनेको खण्डमा सचिव बन्ने या राम्रो ठाउँ पाउने अवस्था हुँदैन । जतिसुकै योग्य, सक्षम सचिव भए पनि क्षेत्रीय प्रशासक आयोगमा फालिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले धेरैजसो सचिव र सहसचिव समेत युनियनका पहुँचवाला पदाधिकारीको चाकरी गर्छन्, तिनैमार्फत गोप्य रूपमा दलको सदस्य बन्ने र लेबी बुझाउने प्रवृत्तिसमेत बढ्दैछ । सरकारी अधिकारीले युनियनका पदाधिकारीलाई कति महत्त्व दिन्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन्, तत्कालीन मुख्य सचिव भोजराज घिमिरे । उनी मुख्य सचिव हुँदा युनियनका पदाधिकारीसित कुर्सीबाट उठेर हात मिलाउँथे । तर सचिवले नमस्कार गर्दा नमस्कारसमेत फर्काउँदैनथे । उच्च अधिकारीको यस्तै व्यवहारका कारण युनियनका पदाधिकारीको अराजक व्यवहारले पुठ पाउने र उनीहरूका सामु सचिव, सहसचिवहरूको मनोबल घट्दै जाने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
संघ/संगठनहरूले आफ्ना संगठनका मान्छे या आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जसरी पनि 'कमाउ अड्डा'मा पठाउने र तिनबाट महिनावारी असुल्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । कमाउ अड्डामा सरुवा गरिदिएबापत वा दुई वर्ष पुगेपछि थमौती गरिदिएबापत युनियनका पदाधिकारीहरूले कर्मचारीबाट 'पि्रपेड' र 'पोस्टपेड' रूपमा रकम असुल्छन् । संघ/संगठनका नेतामा अधिकारवाला माथिल्ला अधिकारीलाई पार्टीको रवाफ देखाउने, धम्क्याउने, दुव्र्यवहार गर्ने अमर्यादित र अशिष्ट भाषामा गाली गर्ने लगायतका प्रवृत्तिले एकातिर ट्रेड युनियनको विश्वसनीयता र औचित्य समाप्त भएको छ भने निष्पक्ष रहनुपर्ने मुलुकको निजामती प्रशासन राजनीतीकरणले नराम्ररी थलिंँदै गएको छ । निजामती प्रशासन राजनीतिको लाचार छाया बन्न पुगेको छ ।
सेवा प्रवाहमा ह्रास
कर्मचारीभित्रको राजनीतीकरणले सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । युनियनका केन्द्रीयदेखि जिल्ला र विभागीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू कार्यालयको काम गर्दैनन् । हरेक कार्यालयमा सबै संगठनका विभागीय कार्यसमिति हुन्छन् । तिनहरूको पनि निश्चित काम तोकिएको हुन्छ । तर उनीहरू युनियनको काजमा भन्दै कामै नगरी हिँड्छन् । उनीहरूले काम नगरिदिँंदा सम्बन्धित कार्यालयमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन्छ । त्यसबाट सर्वसाधारणले प्राप्त गर्ने सेवासमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ । राजनीतीकरणले गर्दा कर्मचारीले आआफ्नो दल निकटका मान्छेलाई सेवा चाँडै दिने र आफ्नो दलको होइन भने कामै नगरिदिने या ढिलासुस्ती गरिदिने प्रवृत्ति बढ्दैछ । राजनीतीकरणकै कारण सरकारी कार्यालयमा दलका नेताको आदेशमा छिटो काम हुने र पहुँच नहुनेले दु:खसास्ती बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ ।
आधिकारिक को ?
निजामती कर्मचारीको दरबन्दी ७८ हजारको हाराहारी छ । संघ/संगठनमा कार्यालय सहयोगीदेखि शाखा अधिकृतसम्म मात्र सदस्य हुन पाउँछन् । संघ/संगठनमा लाग्न पाउने कर्मचारीको संख्या ५६ हजारमात्र छ । तर संघ/संगठनले दाबी गरेको सदस्य संख्या जोड्ने हो भन्ने कर्मचारीको संख्या झन्डै दुई लाख देखिन्छ ।
निजामती प्रशासनमा राष्ट्रिय स्तरका ८ वटा कर्मचारी संघ/संगठन क्रियाशील छन् । कांग्रेसका निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल कर्मचारी संघ नामका दुइटा संगठन छन् । एमालेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन छ । एमाओवादीको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन छ भने मधेसी दलनिकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च क्रियाशील छ । त्यस बाहेक आफूलाई स्वतन्त्र भन्न रुचाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन छन् । २० जिल्लामा कार्यसमिति र ५ हजार कर्मचारीको हस्ताक्षर बुझाए राष्ट्रिय स्तरका कर्मचारी संगठनका रूपमा दर्ता गर्न पाइने निजामती ऐनको खुकुलो प्रावधानका कारण युनियन धेरैवटा खुलेका हुन् । उनीहरू आआफ्नो संगठन ठूलो भएको देखाउन सदस्य संख्या बढाइ-चढाइ गरेर प्रचार गर्ने गर्छन् । फेरि कर्मचारीहरूमा समेत जुन पार्टीको सरकार आउँछ, आफू त्यही पार्टीसम्बद्ध कर्मचारी हुँ भनी देखाएर फाइदा लिन सबैजसो संगठनको सदस्यता लिने प्रवृत्तिसमेत बढ्दैछ । फाइदा लिनकै लागि एउटै कर्मचारीले धेरैवटा संगठनका सदस्यता लिने गरेका हुन् । सरकारले संगठनका पाँच/पाँचजना पदाधिकारीलाई 'युनियन काज' अर्थात् कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्न नपर्ने छुट दिने गरेको छ ।
संगठन धेरै भए पनि निजामती ऐनले एउटामात्र ट्रेड युनियनलाई मात्र मान्यता दिन्छ । २०४७ मा एउटामात्र कर्मचारी संगठन थियो । एमालेले निजामती कर्मचारीहरूलाई उचालेर तत्कालीन कांग्रेस सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्यो । एमालेले सरकारलाई गलाउन सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उतार्ने प्रयास गरेपछि कांग्रेसले कर्मचारी संगठन नै फुटाएर आफ्नो दल समर्थक अर्को युनियन खोलिदियोे । कांग्रेस र एमालेको त्यतिबेलाको टकरावका कारण मुलुकमा दलपिच्छेका कर्मचारी युनियन बन्ने अराजक प्रवृत्तिले पुठ पाएको हो । सबै संघ/संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियनसरह काम गरिरहेका छन् । सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव नगराइदिंँदा खुलेजति सबैले ट्रेड युनियनकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउने हो भने सरकारले एउटामात्र युनियनसित कर्मचारीका हकहितका बारेमा 'डिल' गरे पुग्छ । बाँकी युनियन चुप लाग्न कर लाग्थ्यो । तर चुनाव नगराएकाले नै सबै युनियनले दादागिरी गर्ने मौका पाएका हुन् ।
सरकारले एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउनुको सट्टा सबै संगठनलाई संरक्षण प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले नै राजधानीको बबरमहलमा संघ/संगठनलाई एक/एकवटा भवन बनाउन जग्गा उपलब्ध गराएको छ । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी दलनिकट चारवटा संगठनले जग्गा पाएर भवन बनाइरहेका छन् भने बाँकी चारवटाले सरकारसित जग्गा मागिरहेका छन् । सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनसरह सबै संघ/संगठनलाई जग्गा दिंँदै संस्थागत रूपमै निजामती प्रशासनभित्र हरेक दलका 'कर्मचारीको पार्टी कार्यालय' खुल्ने वातावरण बनेको सामान्य प्रशासनका एक अधिकारी बताउँछन् ।
'प्रत्येक दल पिच्छेका संगठन हुनु गलत हो । यसले हुँदा काम गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ', पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री युवराज कार्की भन्छन्, 'त्यसैले एउटामात्र आधिकारिक टे्रड युनियन चाहिन्छ ।' चुनाव गराउन झन्झट भएकाले सरकारले रिस्क लिन नचाहेको उनको बुझाइ छ । 'आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो, तर मेरो पालामा अन्य मुद्दा बढी प्राथमिकतामा परेकाले गराउन सकिएन' उनले भने ।
सरकारले २०६९/७० मा निजामती प्रशासनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउने प्रयास गरेको थियो । सरकारले संघ/संगठनका प्रतिनिधिहरूसित समन्वय गरी युनियनको चुनाव गराउने जिम्मा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज राजभण्डारीलाई दिएको थियो । उनले जवालाखेलको महिला विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यालयसमेत खोलेर आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थासमेत गरेका थिए । राजभण्डारीकै पालामा देशभरबाट शाखा अधिकृतसम्मका ५६ हजार कर्मचारीको रेकर्ड तयार गरेर मतदाता सूचीसमेत तयार गरिएको थियो । युनियनको चुनाव गराउने तयारी भइरहेका बेला २०७० मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कर्मचारी खटाउन थालेपछि युनियनको चुनाव गराउने तयारी तुहियो । राजभण्डारीको सरुवा भएपछि युनियनको चुनाव गराउने जिम्मा अरू कसैलाई तोकिएन । त्यसपछि सरकारले युनियनको चुनाव गराउन कुनै पहल गरेको छैन ।
राजभण्डारीको अनुभव छ, आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउनु नै व्यर्थ हो । 'सरकारले दल पिच्छेका संघ/संगठनलाई भवन बनाउन जग्गा दिने, कार्यालय सञ्चालन र अधिवेशन गर्न खर्च दिने गरेपछि युनियनको चुनाव गराउनुभन्दा नगराउनु नै बेस हुन्छ' उनले भने, 'चुनाव गराउँदा ४/५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । चुनाव गराएर पनि आधिकारिकभन्दा जुन दलको सरकार छ, त्यही सम्बद्ध संगठन प्रभावी हुन्छ ।' राजनीतिक संरक्षण भइरहने हो भने प्रभावशाली दलसम्बद्ध युनियनहरूको गतिविधिलाई निजामती प्रशासनको कुन अधिकारीले 'तँ आधिकारिक युनियन होइनस्' भनेर नियन्त्रण गर्ने हिम्मत गर्न सक्छ ? फेरि कुनै पनि संघ/संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउनै चाहँदैनन् । युनियनको चुनाव गराउँदा उनीहरूलाई आफ्नो संगठन नै खारेज हुने डर छ । २० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने संगठन खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो खतरा मोल्न कुनै पनि संगठन तयार छैनन् ।
कांग्रेस सम्बद्ध निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुबोध देवकोटा संघ/संगठनका अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुनुपर्ने बताउँछन् । 'हाम्रो युनियनले सरकारसित आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन माग गर्दै आएको छ । सरकारले चुनावै गराउँदैन' उनले भने । 'तर चुनाव गराउने आधिकारिक प्रतिनिधि तोकिएका बेला देवकोटाकै निजामती कर्मचारी युनियनसमेत आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउने पक्षमा थिएन' स्रोतले भन्यो ।
टिके बढुवा र मनोमानी भत्ताको प्रभाव
कर्मचारी युनियनहरू हावी हुनुमा सरकारी नीति र तत्कालीन मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेको ठूलो दोष छ । त्यही कारण संघ/संगठनले अराजक गतिविधि गर्ने अवसर पाइरहेका हुन् । लोकतन्त्र स्थापना लगत्तै संघ/संगठनको दबाबमा सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी 'टिके बढुवा'को व्यवस्था गर्यो । निजामती सेवा ऐनको २४ (घ) को प्रावधानअनुसार २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले स्वत: बढुवा पाए । योग्यता र क्षमता नै नभएका धेरै कर्मचारी स्वत: माथिल्लो पदमा पुगे । त्यसबाट कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो विकृति भित्रिएको छ । कम्युटर अपरेटरमा भर्ना भएका कर्मचारी स्वत: बढुवासँगै थप अध्ययनबिना कम्प्युटर इन्जिनियर बने, ओभरसियर, इन्जिनियरको पदमा पुगे, अहेव डाक्टरमा बढुवा भए, नायव सुब्बा अधिकृत र अधिकृत उपसचिव भए । कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर इन्जिनियरमा बढुवा भएपछि काम गर्न नसक्ने त भयो नै, त्यहाँमाथि नयाँ क्षमतावान र पढेका मान्छेले सेवा प्रवेश गर्ने बाटो नै रोकियो । यसले गर्दा निजामती प्रशासनमा भएका क्षमतावान कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । स्वत: बढुवा भएकाले पदोन्नति भएको पदको काम नदिइँदासमेत निजामती प्रशासनमा कामै प्रभावित भएको थियो । पछि टिके बढुवा भएका कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गरिएको छ । केही समयअघि निजामती ऐन संशोधन गरी २० प्रतिशत पदमा वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएपछि मात्र टिके बढुवा अन्त्य भएको छ । टिके बढुवा पाएका, तर योग्यता नभएका २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीका कारण निजामती प्रशासन कमजोर हुनपुगेको छ ।
कर राजस्वका कार्यालयमा काम गर्दा तलबको शतप्रतिशत विशेष भत्ता दिने व्यवस्थाले समेत निजामती प्रशासनमा विकृति भित्रिएको छ । 'जे जिम्मेवारी तोकिएको हो, त्यो काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता पाउने व्यवस्था दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ?' पूर्वसचिव नेपालले भने, 'तोकिएको काम गर्दा थप भत्ता पाउने भएकाले जो पनि त्यहाँ जान चाहन्छ ।' यी प्रावधानका कारण युनियनहरूले त्यस्ता कार्यालयमा आफ्ना मान्छे पठाउन जोडबल गर्ने नै भए । संघ/संगठनकै दबाबका कारण अतिरिक्त भत्ता दिने कार्यालय बढ्दै गएका छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका नाममा तलबको ४५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता दिइएको छ ।
सुधारका उपाय
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि वैचारिक आस्थाका आधारमा संगठन गर्न पाउने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन मिल्दैन । तर संगठनहरूलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्नु तथा उनीहरूको कामकारबाहीलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले कार्यरत कर्मच्ाारी युनियनहरूलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि संघ/संगठनको काम गर्न पाउने दायरा र भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने मन्त्री पण्डित बताउँछन् । 'कार्यालय समयभन्दा बाहेकको समयमा मात्र ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, मन्त्री पण्डितले भने, 'कार्यालय समयमा भने संघ/संगठनलाई कुनै गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन ।' एउटै मात्र युनियन बनाउँदा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा खुलेका संघ/संगठनहरू अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुने भएकाले उनीहरूका गतिविधिलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनु बढी वैज्ञानिक हुने पण्डितको ठम्याइ छ ।
पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी कानुनी रूपमै कुनै पनि कर्मचारीलाई दलसम्बद्ध युनियनहरूमा लाग्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'संघ/संगठनलाई अनुशासनमा राख्न व्यावसायिक हिसाबले मात्र युनियन खोल्न पाउने, कुनै दलप्रति प्रतिबद्ध हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूसमेत अमूक कर्मचारी समूह मेरो हो, अरू होइनन् भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ । सबै कर्मचारी राज्य र जनताका हुन् भन्ने सोच दलहरूमा हुनुपर्छ ।'
प्रकाशित मिति: २०७२ वैशाख १२ ०९:४४
No comments:
Post a Comment