यस्तो बन्दै छ नयाँ संविधान

 प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीलगायत पहिलो संविधानसभामा सहमति हुन नसकेका महत्त्वपूर्ण विषयमा दोस्रो संविधानसभाको डेढ वर्षपछि मिलेका छन् । आपसी तीक्तता, सत्तासंघर्ष र दाउपेचका बीच वैशाख १२ र २९ को भूकम्पपछिको विपत्ले सिर्जना गरेको मनोविज्ञानमा संविधानसभाका प्रमुख दल एकै ठाउँमा आएका हुन् । 

दुर्गा खनाल, राजेन्द्र फुयाल

जेष्ठ २९ - प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको पछिल्लो समझदारी, विश्वासको वातावरण र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने चाहना यथावत् रहेमा अबको एक/डेढ महिनाभित्रै नयाँ संविधान आउनेछ । नेपालीले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गरी आफ्नो संविधान आफंैले लेख्न दोस्रो पटक गरेको प्रयासले सार्थक निष्कर्ष पाउन लागेको हो । 

पहिलोपटक जनताका तर्फबाट जारी हुन लागेको ‘नेपालको संविधान’ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ । खुला बहुलवादी चरित्रको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था लोककल्याणकारी चरित्रको हुनेछ । राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा समावेशी प्रतिनिधत्व सुनिश्चित गर्नेगरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाउनेछ भने उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका रहनेछ । प्रस्तावित संविधानले मौलिक हक र नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई फराकिलो बनाएर राज्यलाई जनउत्तरदायी र लोककल्याणकारी चरित्रको बनाउने प्रयास गरेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आ–आफ्नो क्षेत्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेछन् । स्थानीय र प्रदेश जनताका पहुँचका सरकार हुनेछन् । 

झन्डै आठ वर्षदेखि संघीयतालगायतका विषयमा परेको गाँठो फुकाउँदै कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच २०७२ जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमतिले भावी संविधानको स्वरूप स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति हुँदै संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको प्रतिवेदन पेस भएपछि दलहरूबीचको राजनीतिक सहमति औपचारिक रूपमा संविधानसभामा प्रवेश पाएको छ । संविधानसभाका अधिकांश साना दलहरू उक्त सहमतिका पक्षमा उभिए पछि फोरम नेपालसहित असन्तुष्ट समूहको ध्रुव निकै सानो भएको छ । दलहरूबीच असार मसान्तसम्म संविधान जारी गर्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि त्यसका लागि अपनाइने ‘फास्ट ट्रयाक’ कार्यविधि र विस्तृत कार्यतालिका तयार हुन बाँकी छ । असार १५ भित्रै मस्यौदा समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नयाँ संविधानले २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र एमाओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस, आदिवासी, जनजातिलगायतका आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्नेछ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीलगायत पहिलो संविधानसभामा सहमति हुन नसकेका महत्त्वपूर्ण विषयमा दोस्रो संविधानसभाको डेढ वर्षपछि मिलेका छन् । आपसी तीक्तता, सत्तासंघर्ष र दाउपेचका बीच वैशाख १२ र २९ को भूकम्पपछिको विपत्ले सिर्जना गरेको मनोविज्ञानमा संविधानसभाका प्रमुख दल एकै ठाउँमा आएका हुन् । 

१६ बँुदे सहमतिले सामथ्र्य र पहिचानमा आधारित ८ प्रदेशको संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्वसहित सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने ढोका खोलेको हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीसहित अघिल्लो संविधानसभामा भएको सहमतिसमेतलाई आधार बनाएर अब नयाँ संविधान जारी हुने वातावरण बनेको छ । अहिलेसम्म भएका सहमति भत्किएनन् र मुख्य राजनीतिक दलहरूका अडान फेरिएनन् भने ‘नेपालको संविधान’ नाममा बन्ने भावी संविधानको स्वरूप यस्तो हुनेछ ।

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्य सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट चुनिने संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री देशको मुख्य कार्यकारी हुनेछन् । प्रदेशसभाबाट निर्वाचन हुने मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय निकायको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेछन् । 

संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली भए पनि नयाँ संविधानले व्यवस्था गर्ने शासकीय स्वरूप २०४६ पछिको परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा भिन्न र मौलिक हुनेछ । तर शासन व्यवस्थाको नाम र आधारभूत चरित्र संसदीय नै हुने भएपछि एमाओवादीलगायतका दलले फरक मत राखेका छन् । एमाओवादीले कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने फरक मत राखेको छ । तर, संविधानसभाभित्रको समीकरण अनुसार एमाओवादीको मत पारित हुने अवस्था छैन । संविधानसभाको दुई तिहाईभन्दा बढी मत सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा छ । 

संसदीय व्यवस्था बलियो पार्नका लागि नयाँ संविधानमा केही विधिहरू रहनेछन् । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइनेछैन । त्यस्तै एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्षभित्र राख्न नपाइने व्यवस्था राख्ने पनि सहमति भएको छ । दलमा हुने विभाजन र आफूलाई मत दिने सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीेले विश्वासको मत लिनुपर्छ । २०४६ सालपछिको बहुदलीय शासनकालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन गर्ने खेल भए । कुनै पनि सरकारले ५ वर्षको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको अनुभवको आधारमा दलहरूले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हुन् । 

संसदीय शासन प्रणालीले धेरै राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको भन्दै यसलाई सुधार्नुपर्ने बहस निकै चलेको थियो । एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ । र, एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा सुरुमा ल्याएको भए पनि यसमा सहमति हुन नसकेपछि संसदीय शासन प्रणालीलाई नै केही सुधार गर्न सकिने निष्कर्षसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा परिवर्तन गर्‍यो । जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने अहिलेको रोग पनि नयाँ संविधानले निदान गर्दैछ । अहिलेसम्मको दलीय सहमति अन्तिम सयमसम्म भत्किएन भने अब केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रीको संख्या २५ भन्दा बढी हुनेछैन । 

सुल्झ्यो प्रदेश निर्माणको खाका 

नयाँ संविधानमा हालको जस्तो केन्द्रीकृत शासन संरचना पूर्णत: बदलिनेछ । संघीय शासन व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ हो । हाल केन्द्र र स्थानीय निकाय मात्र छन् । तर, अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको संरचना हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालन बाहेकका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहित रहनेछन् । 

दलहरूबीच प्रादेशिक संरचनाको कुरामै सबैभन्दा ठूलो विवाद भएको थियो । मूलत: प्रदेशको संख्या, नाम र सीमाको विवाद सुल्झाउन नसक्दा नै पहिलो संविधानसभा असफल भएको थियो । त्यसबाट पाठ सिकेका दलहरूले मिल्न बाँकी रहेका प्राविधिक विषय पछि सुल्झाउने गरी नयाँ संविधान जारी गर्ने बाटो रोजेका हुन् । सरकारले गठन गर्ने विज्ञहरूको आयोगको सिफारिसमा रूपान्तरित संसदले ८ प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्नेछ । प्रदेशको सीमांकन सिफारिस गर्दा आयोगले पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा टकेर गर्नु पर्नेछ । 

पहिचानभित्र जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/ क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ख्याल गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै सामथ्र्यभित्र आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमतालाई ध्यान दिएर ८ वटा प्रदेश निर्माण हुनेछन् । संघीय आयोगले गर्ने सिफारिसपछि प्रदेश गठनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका–संसदको दुई तिहाई मतले टुंग्याउनेछ । दलहरूबीच नयाँ संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नहुँदासम्म साबिक संविधानसभाका सदस्यहरू नै रहने रूपान्तरित संसदले गर्ने समझदारी गरिसकेका छन् । यस्तो व्यवस्था नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन भागमा उल्लेख गरिनेछ । प्रदेश निर्माणका आधार पहिलो संविधानसभामै सहमति भएको थियो । तर एमाओवादीले पहिचानलाई बढी जोड दियो भने कांग्रेस–एमालेले सामथ्र्यका आधारलाई । त्यसैले दुवै पक्षबीच कुरा नमिल्दा अन्तिममा संविधानसभा नै विघटन भएको थियो । अहिले दुवै पक्ष पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई आधार बनाएर प्रदेशको सीमांकन गर्नेमा सहमत बनेका छन् । अब बन्ने संघीय आयोगले यही फ्रेमभित्र बसेर ८ प्रदेशको खाका बनाउनेछ । प्रदेशको नाम प्रदेश सभाले नै राख्ने तय भएको छ । नामका लागि प्रदेश सभाको दुई तिहाई आवश्यक पर्ने भएकाले सबै प्रदेशको नाम राजनीतिक सहमतिका आधारमा तय हुने निश्चित छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली 

नयाँ संविधानले पनि हालकै जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सुनिश्चिता गर्ने भएको छ । केन्द्रीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । २०४६ सालपछिको बहुदलीय शासनकालमा पनि दुई सदनात्मक संसदको अभ्यास भएको थियो । अब बन्ने २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाटै सांसद चयन हुनेछन् । तर प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपात हाल संविधानसभाले अपनाएको भन्दा घटबढ हुने भएको छ । हाल सानुपातिक बढी र प्रत्यक्षको अनुपात कम थियो । अब प्रत्यक्षको अनुपात बढी र समानुपातिकको कम हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सदस्य प्रत्यक्ष र १ सय १० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुनेछन् ।

राष्ट्रियसभा ४५ सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रियसभामा कम्तीमा एक तिहाई उम्मेदवार महिला हुने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनेछ । राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनेछ । छलफलका क्रममा समावेशीलाई बलियो बनाउन स्थायीन निकायका उपप्रमुखहरू पनि निर्वाचक मण्डलको सदस्य हुन पाउनुपर्ने र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका जनप्रतिननिधिको मतको मूल्य समान हुनुपर्ने विषय उठे पनि निर्णय हुन सकेको छैन । सहमतिमा पुग्न बाँकी रहेका र छुटेका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार मस्यौदा समितिले पाएको छ । राष्ट्रियसभाका बाँकी ५ सदस्य केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मानोनीत गर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनेछ । संवाद समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा दलहरू करिब सहमत छन् । प्रदेशको संसदको रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा रहनेछ । प्रदेशसभाको संख्या जनसंख्याको अनुपातका आधारमा तय हुनेछ । दलहरूबीच ३५ सदस्यभन्दा प्रदेशसभाको संख्या नबढाउने सहमति भएको छ ।

भावी न्यायालयको स्वरुप 

नयाँ संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरूपको एकीकृत न्यायपालिका हुनेछ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहकै अदालती संरचना अब बन्ने संविधानमा कायम रहनेछन् । केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतले अभिलेख अदालतको रूपमा काम गर्नेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको नै हुनेछ । कतिपय राजनीतिक विवादका विषयमा अदालतहरूले गर्ने फैसला यसअघि विवादमा पर्ने गरेका थिए । त्यसैले न्यापालिकाको स्वरूपबारे बहस हुँदा  दलहरूबीच राजनीतिक विषयहरूको छिनोफानो गर्न छु्ट्टै संरचना आवश्यक पर्ने तर्क पनि आएका थिए । 

एमाओवादीले स्थायी खालकै संरचनाको वकालत गरेको थियो । अन्तत: दलहरूबीच सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति बनेको छ । संवैधानिक अदालतको संरचना संविधान लागु भएको मितिदेखि १० वर्षसम्म कायम रहनेछ । संवैधानिक अदालतलाई केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । संवैधानिक अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षता र २ जना अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा २ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हालकै जस्तो न्यायपरिषद्ले गर्नेछ । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा दुई जना वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन, कारबाही, बर्खास्तीसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन संघीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । 

संवैधानिक निकाय बढ्दै

नयाँ संविधानमा संवैधानिक निकायहरूको संख्या बढ्नेछ । हाल रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकको व्यवस्था कायमै रहनेछ । अन्य केही नयाँ आयोगहरू संवैधानिक निकायको हैसियतमा बन्ने भएका छन् । प्राकृतिक स्रोत, वित्त, महिला, दलित र समावेशी आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा थप गर्ने दलीय सहमति बनेको छ । हाल महिला र दलित आयोग क्रियाशील भए पनि ती संवैधानिक आयोग भने होइनन् ।

नागरिकता पाउने आधार 

नयाँ संविधानले नागरिकतासम्बन्धी अहिलेसम्म रहँदै आएको जटिलतालाई पनि केही खुकुलो बनाउने देखिएको छ । बाबु वा आमा दुवैका नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुने भएको छ । अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्तिका लागि बाबुको बढी भूमिका हुन्थ्यो । आमाको नामबाट नागरिकता लिन पनि बाबुको पहिचान खुलेको अवस्थामा मात्र सम्भव थियो । यो जटिलतालाई 

अब नयाँ संविधानले हटाउनेछ । बाबु वा आमा भन्ने शब्द राख्नेवित्तिकै बाबुको पहिचान नखुलेकाहरूले पनि आमाको नामबाटै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । 

नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी बुहारी वा ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा पनि समान व्यवस्था हुने भएको छ । प्रस्तावित प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी विदेशी नागरिकता त्यागेका (विदेशी बुहारी वा ज्वाइँ) ले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि विवाहपछि लगातार सात वर्ष नेपालमै बसोबास गर्नुपर्छ । तर, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको दस वर्षपछि मात्र उनीहरूलाई सार्वजनिक पदमा निर्वाचित वा नियुक्तिको अधिकार हुनेछ । 

संविधान परिवर्तनशील 

संविधान भनेको परिवर्तशील दस्तावेज हो । मुलुकको आवश्यकता र समयानुकूल यस्ता दस्तावेजहरू संशोधन र परिमार्जन हुने गर्छन् । तर, संविधानका मूल मान्यता र दर्शनहरू भने कायमै राख्ने गरिन्छ । त्यसैले अबको संविधानमा स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसम्बन्धी मूल्य र मान्यताबाहेक अरू विषय परिवर्तन गर्न सकिनेछ । यसमध्येको ‘बहुलवाद’ शब्द प्रस्तावनामा राख्न नहुने एमाओवादी अडान कायमै छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्र स्वीकारेकाले बुहलवाद नमान्ने भन्दै संविधानमा राख्न नहुने अडान उसको छ । तर बुहलवाद राख्ने पक्षमा संविधानसभामा दुई तिहाई पुग्ने अवस्था छ । राप्रपा नेपालले ‘गणतन्त्रात्मक व्यवस्था’ परिवर्तनीय विषयमा राख्नुपर्ने अडान तेस्र्याए पनि उसको मत पारित हुने अवस्था छैन । 

यस बाहेकका विषय संसदको दुई तिहाई मतबाट संशोधन हुन सक्नेछन् । प्रदेशको सीमा र अधिकारलाई लिएर संशोधन गर्नु परे सम्बन्धित प्रदेशको अनुमतिमा संसदको दुई तिहाई मतले संशोधन गर्न सक्नेछ । तर धेरै प्रदेश वा सबै प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय भने बहुमत प्रदेश सहित संसद्को दुई तिहाईले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा हुनेछ ।

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

- रमेश लेखक, सभासद्, कांग्रेस

संविधान कस्तो आउनेछ भन्नेमा दुई–तीन वटा कुरा हेर्नुपर्छ । मुख्य कुरा राजनीतिक व्यवस्था के हुन्छ भन्ने हो । यसमा लामो समयदेखि विवाद थियो । अहिले हामी टुंगोमा पुगेका छौं । बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ । यसले मुलुकको राजनीतिक पद्धतिको चरित्रलाई सुनिश्चित गरेको छ । संघीयताको विवाद पनि निरुपण भएको छ । ८ वटा प्रदेश बनाउने कुरा टुंगिएको छ । सीमांकनको टुंगोमा पुगेका छैनौं । तर, संघीयताले एउटा रुप लिएको छ । राज्यको चरित्र समावेशी हुन्छ भन्ने यो संविधानले स्थापित गर्नेछ । यो विषय निर्वाचन प्रणालीसँग पनि जोडिएको थियो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था कस्ता हुन्छन् र कुन निर्वाचन प्रणाली हुन्छ भन्ने पनि टुंगिएको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली समावेशी चरित्रको हुनेछ भन्ने टुंगो लागेको छ । राज्य प्रणाली पनि कस्तो हुने टुंगो लागेको छ । न्यायपालिकासम्बन्धी केही दुविधा थिए, ती पनि अब समाप्त भएका छन् । न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनेछ । एकीकृत प्रणालीबाट न्याय प्रणाली सञ्चालित हुनेछ । यिनैसँग जोडिएका सानातिना विषय पनि छन् । जुन संवाद समितिको उपसमितिमा त्यस्ता केही विषय छलफल गर्दै जाने र पछि टुंग्याउने भन्ने कुरा भएको छ ।

संविधान जारी गर्न धेरै ठूलो चुनौती छैन तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । संविधानको समग्रतामा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । संघीयताले एउटा तार्किक निष्कर्ष प्राप्त गर्न सकेको छैन । मुलुकमा अरु पनि नयाँ व्यवस्था गर्न लागेका छौं । ती संस्थाहरूलाई स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छन् । सबै पक्ष इमानदार नहुने हो भने संविधान कार्यान्वयन सहज छैन । 

अग्रगामी बन्नेछ

- अग्नि खरेल, प्रमुख सचेतक, एमाले

पछिल्लो सहमतिले संविधान निर्माणको अवरुद्ध बाटो खोलेको छ । सहमतिमा हामीले खोजेका सबै कुरा भेटिँदैनन् तर सबैका केही न केही कुरा छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सुनिश्चित भएको छ । संघीयतका केही विषय छिनोफानो विज्ञहरूको आँखाबाट गर्न खोजिएको छ । त्यसैले संघीय आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । अघिल्लो संविधानसभामा पनि यसको चर्चा हुने गरेको थियो । हामी संघीयतामा अनुभवसिद्ध भएर गएका होइनांै । यसको सीमांकन र नाममा हिजोदेखि नै विवाद रहिरह्यो । संख्याको विवाद राजनीतिक रुपमा मात्र सल्टाइएको हो । नामांकन जातीय आधारमा गर्ने कुराको हामी अहिले पनि विरोधमा छांै ।

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन हिमाल र पहाडमा छन् । तराईमा खाद्यान्न भण्डार छ । त्यसैले ती सबै कुरा आयोगले सीमांकन गर्दा मिलाउनुपर्छ । यसो भए साम्प्रदायिक 

सद्भाव कायम रहन्छ । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय अखण्डता मजबुत पार्छ । संविधानमा मानवअधिकार, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रस्ट लेखिनेछ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको हक र महिलाको अधिकार स्पष्ट लेखिनेछ । दलित र पिछडिएका वर्गले बढी अधिकार पाउने गरी संविधान आउनेछ । सविधान अग्रगामी हुनेछ । जनताले परिवर्तनको अनुभूति पाउँछन् । शासकीय स्वरुपमा सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीमा जाने कुरा छ । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । संविधानमा सबै जाति, भाषा, धर्मको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । 

स्थिर सरकार बन्दैन

- गिरिराजमणि पोखरेल, प्रमुख सचेतक, एमाओवादी

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सम्पन्न पछिल्लो १६ बँुदे सहमति १२ बँुदेबाट सुरु भएको यात्रा हो । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक मुद्दाहरू छन् । यी मुद्दामा दृष्टिकोणगत अन्तर जबर्जस्त छन् । पछिल्लो शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा यिनीहरूका बारेमा बीचको बाटो अंगीकार गरेका छौं । संविधान संशोधन र संक्रमणकालको व्यवस्था टुंगो लागेको छैन । यो संविधान अलिक धेरै सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा आइरहेको छ । यसमा सबैका आ–आफ्ना विमति र असहमति व्यक्त भएका छन् । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समाजिक न्याय र संघीयताका उपलब्धिहरूलाई यो संविधानले संस्थागत गर्नेछ । हामीले निकै राम्रो संविधान दिन सक्थ्यांै । मौलिक हकको पक्ष उत्कृष्ट छ । महिलाको सबाल सकारात्मक छ । उत्पीडित समुदायको सन्दर्भमा अझै धेरै कुरा सुनिश्चित भएको छैन । 

सुधारिएको संसदीय व्यवस्थातर्फ फर्किनु अब आउने संविधानको सर्वाधिक कमजोर पक्ष हुनेछ । स्थिर सरकारको अपेक्षा थियो तर यो प्रणालीले स्थिर सरकार दिँदैन । अझै पनि मस्यौदासम्म जाँदा विभिन्न ढंगले उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न सकिन्छ । 

प्रकाशित मिति: २०७२ जेष्ठ ३० ०८:४८