भोको पेटमा ‘राष्ट्रवाद’

• अब दुई चार दिनमा हाम्रो  चुलो बल्ल छोड्छ । सडकमा देखिइरहेका केही सवारी साधन पनि ठप्प हुनसक्छन् । अनि भोको पेटमा  ‘राष्ट्रवाद’को नारा कति दिन चकाईरहन सक्छौ ?
• हो, भारतीय शैलीको निन्दा गराौं, भत्सर्ना गरौं । उसका अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरितका गतिविधिहरुलाई रोक्न चुनौती दिऔं । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा हाम्रा कुरा पुर्‍याउनका लागि सबैले पहल गरौ । कुटनीतिक प्रयासहरु जारी राखौं ।तर, भारतलाई घुँडा टेकाउने नाममा अहिलेको संकटलाई झन् लम्ब्याउने र आम नागरिकका दैनिक जीवन कष्टकर हुने अवस्थालाई सहयोग गर्ने उग्र चिन्तनले चाहिँ धेरै फाइदा नगर्ला कि 

- दुर्गा खनाल, काठमाडौं

आश्विन १३, २०७२- ‘बरु हामी भोकै बस्न तयार छौं तर भारतसँग झुक्नु हुँदैन’ राजधानीका केही ठाउँमा स्थानीय नागरिकहरुले यस्तै आशय झल्किने नारासहितका ब्यानरहरु टाँग्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरु ‘राष्ट्रवादी’ विचार र टिप्पणीले रंगिएका छन् । नेपाली जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानप्रति असहमति जनाउँदै भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि स्वाभिमानी नेपालीहरुको रगत फेरि तातेको छ । एउटा सार्वभौम देशको संविधानबन्दा लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने देशले  नाकाबन्दीसम्मको हर्कतमा उत्रिँदा कुनै पनि पनि स्वाभिमानी चुप लागेर बस्दैनन् । त्यसैले राष्ट्रको स्वाभिमानका लागि भइरहेका गतिविधिहरु स्वभाविक छन् । 

तर, राष्ट्रवादका नारा लगाइरहँदा आफ्नो धरातल के छ ? यसतर्फ पनि हामी केही सोचविचार गरौं । नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था तहसनहस हुन थालेको छ । अब दुई चार दिनमा हाम्रो  चुलो बल्ल छोड्छ । सडकमा देखिइरहेका केही सवारी साधन पनि ठप्प हुनसक्छन् । अनि भोको पेटमा  ‘राष्ट्रवाद’को नारा कति दिन चकाईरहन सक्छौ ?

हामी कतिपयले भारतलाई जसरी पनि घुँडा टेकाउनै पर्छ भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई ढाडस दिने गरेका छौं । कतिपय नेताहरुले त्यसअनुसारका चर्का अभिव्यक्ति र जनमतअनुसारको व्यवहार पनि प्रर्दशन गरेका छन् । हो, भारतीय शैलीको निन्दा गराौं, भत्सर्ना गरौं । उसका अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरितका गतिविधिहरुलाई रोक्न चुनौती दिऔं । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा हाम्रा कुरा पुर्‍याउनका लागि सबैले पहल गरौ । कुटनीतिक प्रयासहरु जारी राखौं ।

टिप्पणी /ओलीको सिंहदरबार यात्रा : अनुकुलता र प्रतिकुलता

- दुर्गा खनाल, काठमाडौं

आश्विन ११, २०७२- संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित संसदको पहिलो अधिवेशन आउँदो शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । संविधान अनुसार सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै संसदको प्रमुख कार्ययूची नै प्रधानमन्त्री चयनमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसैले राजनीतिक वृत्तभित्र प्रधानमन्त्री चयनका सरगर्मी बढेको छ । यसको केन्द्रमा खडा भएका छन्– एमाले अध्यक्ष केपी ओली ।

संविधान जारी गर्दाको प्रमुख तीन दलीय गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएन भने असोजको अन्तिम साता ओलीको सिंहदरबार यात्रा सुरु हुनसक्छ । पछिल्लो दिनमा उनले कुटनीति र सरोकारवाला विभिन्न समूदायसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । ती भेटघाटमा उठ्ने गरेका बिषयवस्तु हेर्दा ओलीले कार्यकारी भूमिकाको तयारी गरेजस्तो देखिन्छ ।

जस्तो उनले आइतबार उद्योगी–व्यावसायीहरुसँग राजधानीको याक एण्ड यति होलटमा भेटघाट गरे । त्यहाँ उनले संविधानका बिशेषतादेखि हाल चलिरहेको मधेस आन्दोलन र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीसम्मको कुरा गरे । तर सँगसँगै उनले उद्योगी व्यावसायीसँग तत्काल गर्नुपर्ने, पाँच बर्ष र १० बर्ष भित्र गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिन अनुरोध गरे । राज्यसंरचनामा नीतिगत के सुधार गर्नुपर्छ त्यसमा पनि उद्योगी व्यावसायीसँग सुझाव मागे ।

शनिबार उनले राजधानीमा पत्रकारहरुसँग छलफल गरे । त्यहाँ उनले संविधानसहित भावी दिशाबारे नै कुरा उठाए । उनले दिनहुँ कुटनीतिक नियोगका कुनै न कुनै प्रतिनिधि र राजदुतसँग भेट गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक आफ्नै पार्टी भित्र नेता माधव नेपाललगायतको समूहलाई पनि अविश्वास र असझदारीहरु हटाउनका लागि जिम्मेवारी नै दिएर परिचालन गरिरहेका छन् । संविधानको पहिलो मस्यौदा आएपछि उनले चीनमा महासचिव इश्वर पोखरेल र भारतमा सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई दूतको रुपमा पठाउनुको पछाडि पनि ओली अब कार्यकारी भूमिकामा उक्लदै छन् भन्ने सन्देश दिनु पनि थियो ।

अनुकुलता

सिंहदरबार यात्राका लागि ओलीका लागि अहिले प्रतिकुलताभन्दा अनुकुलता धेरै देखिन्छन् । त्यसैले पनि उनको यात्रामा ठेस नलाग्ने बिश्लेषण धेरैको छ । प्रधानमन्त्री बन्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै संसदभित्रको गणित हो । यो गणितमा ओलीको स्थिति बलियो देखिन्छ । किनकि संविधान जारी गर्दाको तीन दलीय गठबन्धन अहिलेसम्म एक ढिक्का छ । संविधान जारी गर्नका लागि लिएको अडानका कारण संसद भित्रका अन्य साना दलहरु पनि ओलीको विपक्षमा देखिदैनन् ।