टिप्पणी /ओलीको सिंहदरबार यात्रा : अनुकुलता र प्रतिकुलता

- दुर्गा खनाल, काठमाडौं

आश्विन ११, २०७२- संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित संसदको पहिलो अधिवेशन आउँदो शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । संविधान अनुसार सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै संसदको प्रमुख कार्ययूची नै प्रधानमन्त्री चयनमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसैले राजनीतिक वृत्तभित्र प्रधानमन्त्री चयनका सरगर्मी बढेको छ । यसको केन्द्रमा खडा भएका छन्– एमाले अध्यक्ष केपी ओली ।

संविधान जारी गर्दाको प्रमुख तीन दलीय गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएन भने असोजको अन्तिम साता ओलीको सिंहदरबार यात्रा सुरु हुनसक्छ । पछिल्लो दिनमा उनले कुटनीति र सरोकारवाला विभिन्न समूदायसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । ती भेटघाटमा उठ्ने गरेका बिषयवस्तु हेर्दा ओलीले कार्यकारी भूमिकाको तयारी गरेजस्तो देखिन्छ ।

जस्तो उनले आइतबार उद्योगी–व्यावसायीहरुसँग राजधानीको याक एण्ड यति होलटमा भेटघाट गरे । त्यहाँ उनले संविधानका बिशेषतादेखि हाल चलिरहेको मधेस आन्दोलन र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीसम्मको कुरा गरे । तर सँगसँगै उनले उद्योगी व्यावसायीसँग तत्काल गर्नुपर्ने, पाँच बर्ष र १० बर्ष भित्र गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिन अनुरोध गरे । राज्यसंरचनामा नीतिगत के सुधार गर्नुपर्छ त्यसमा पनि उद्योगी व्यावसायीसँग सुझाव मागे ।

शनिबार उनले राजधानीमा पत्रकारहरुसँग छलफल गरे । त्यहाँ उनले संविधानसहित भावी दिशाबारे नै कुरा उठाए । उनले दिनहुँ कुटनीतिक नियोगका कुनै न कुनै प्रतिनिधि र राजदुतसँग भेट गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक आफ्नै पार्टी भित्र नेता माधव नेपाललगायतको समूहलाई पनि अविश्वास र असझदारीहरु हटाउनका लागि जिम्मेवारी नै दिएर परिचालन गरिरहेका छन् । संविधानको पहिलो मस्यौदा आएपछि उनले चीनमा महासचिव इश्वर पोखरेल र भारतमा सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई दूतको रुपमा पठाउनुको पछाडि पनि ओली अब कार्यकारी भूमिकामा उक्लदै छन् भन्ने सन्देश दिनु पनि थियो ।

अनुकुलता

सिंहदरबार यात्राका लागि ओलीका लागि अहिले प्रतिकुलताभन्दा अनुकुलता धेरै देखिन्छन् । त्यसैले पनि उनको यात्रामा ठेस नलाग्ने बिश्लेषण धेरैको छ । प्रधानमन्त्री बन्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै संसदभित्रको गणित हो । यो गणितमा ओलीको स्थिति बलियो देखिन्छ । किनकि संविधान जारी गर्दाको तीन दलीय गठबन्धन अहिलेसम्म एक ढिक्का छ । संविधान जारी गर्नका लागि लिएको अडानका कारण संसद भित्रका अन्य साना दलहरु पनि ओलीको विपक्षमा देखिदैनन् ।

जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमतिका बेला भएको ‘भद्र सहमति’ मा कांग्रेसपछि एमालेले नेतृत्व लिने सम्झौता भएको यसअघि नै दलका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनाउन भएको सात बुँदे सहमतिका बेलामा  पनि संविधान जारी गरेपछि एमाले नेतृत्व लिने समझदारी नेताहरुबीच भएको थियो । यी दुवै ‘भद्र सहमति’ ओली–यात्राका लागि अनुकुल देखिन्छन् ।

तीन दलीय सत्ता समीकरणमा एमाओवादीको भूमिका निर्णायक हुन्छ । त्यसैले ओलीले एमाओवादीसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाइराखेका छन् । संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच धेरै चरणका वार्ता भएका थिए । जुन बार्ताबाट एक अर्काका अविश्वास हटेका छन् । दुवै नेताको समझदारी निर्माणमा संलग्न एक एमाले नेताका अनुसार ओली र दाहाल अब एक अर्कालाई ढुक्कले विश्वास गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

केही समयअघि ओली दाहाललाई उग्रवादी, हिंसात्मक मनोवृत्ति बोकेको लोकतान्त्रिक बाटोमा आउन नचाहने नेताकै रुपमा बुझिरहेका थिए भने दाहाल ओलीलाई यथास्थितिवादी, प्रगतिशील एजेण्डाहरु नरुचाउने प्रतिगामी मनोवृत्तिको नेताको रुपमा ठान्थे । ‘धेरै चरणका भेटघाटले एक अर्काप्रतिका भ्रम हटाएको छ, त्यही विश्वासको जगमा संविधान बन्ने र त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको हो’ ती नेताले भने । एमाओवादी भित्र बाबुराम भट्टराई ओलीप्रति नकारात्मक थिए । भर्खरै भट्टराईले पार्टी नै छोडेपछि त ओलीका लागि एमाओवादीभित्र झन् अनुकुल वातावरण बनेको छ ।

ओलीको पार्टी सञ्चालन गर्ने शैलीमा नेता माधवकुमार नेपाल समूहको तीव्र असन्तुष्टि छ । पटकपटक ओलीका कार्यशैलीमाथि पार्टीभित्र लिखित र सार्वजनिक रुपमा पनि नेताहरुले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा भने ओलीलाई अघि बढाउन माधव नेपाल र झलनाथ खनाल दुवै तयार छन् ।

नेपाल र खनाल दुवै यसअघि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । त्यसैले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल र खनालको सहयोग छ । पछिल्लो कुटनीतिक र सरोरकारवालाहरुको भेटघाटमा कि त ओलीका साथमा नेपाल हुन्छन् कि खनाल । यसले पनि पुष्टि गर्छ कि नेपाल र खनालले ओलीको बाटो छेक्ने छैनन् ।

प्रतिकुलता

ओलीका लागि केही प्रतिकुल अवस्था पनि छन् । तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलहरुको प्रमुख निशानामा ओली नै छन् । आफ््ना माग पूरा गर्न ओली नै बाधक बनेको बुझाई उनीहरुको छ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, झापा, मोरङ सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराईको भूभागसहितको प्रदेशमा मात्र जोड्नुपर्ने लगायतमा मधेसीहरुका माग पूरा गर्न नसकिनेमा अझै पनि ओलीको अडान छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा चलिरहेको आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने सवालमा हुने वार्तामा ओलीको भावी नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्न सक्छ ।

जुन कारणले गर्दा अन्य दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाओवादीले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गरिदिए भने ओलीको बाटोमा तगारो लाग्न सक्छ । किनकि जति समझदारी भए पनि राजनीति सँधै समझदारीबाट मात्रै चल्दैन । राजनीतिमा धोका पनि हुनसक्छ ।

नेपालको राजनीतिमा छिमेकी प्रभाव पनि अर्को ठूलो ‘फ्याक्टर’ रहँदै आएको छ । अहिले मधेस आन्दोलनदेखि नाकाबन्दीसम्मका गतिविधिमा छिमेकी संलग्नता देखिएको पनि छ । त्यसैले नयाँ कार्यकारी चयनमा पनि त्यो चासो प्रकट हुनसक्छ । मधेसी दलहरुले ओलीलाई रोक्न छिमेकीसम्म लबिङ गर्न सक्छन् । जसले दलहरुको भूमिकालाई प्रभावित पार्न सक्छ ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति पनि ओली यात्राका लागि बाधक बन्न सक्छ कांग्रेसका गगन थापालगायतका केही नेताहरुले पहिलेदेखि नै ‘संविधान जारी भएपछि कांग्रेस र एमाले मध्ये एउटा दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ’ भन्दै आएका छन् । दुई ठूला दलको गठबन्धन बन्दा बलियो प्रतिपक्ष नबन्ने र त्यसले स्वेच्छाचारिता बढाउने भन्दै कांग्रेस र एमाले मध्ये एउटा बाहिर बस्नुपर्ने तर्क उनीहरुको हो । त्यो मत अहिले पनि कांग्रेस भित्र छ । त्यसैले उनीहरुको बल कांग्रेसकै नेतृत्वमा एमाओवादीसहितको गठबन्धन बनाउने प्रयास पनि हुनसक्छ । कांग्रेसमा त्यस्तो ‘खेलकुद’ बढे त्यो स्थिति ओलीका लागि प्रतिकुल हुनेछ ।