संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र नयाँ संसद् बन्नैपर्छ । यदि चुनाव नभएका कारण नयाँ संसद् बन्न सकेन भने त्यसपछि एउटै विकल्प हुन्छ– संविधान संशोधन गरेर संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने । विगतमा संंविधानसभाको कार्यकाल यसैगरी पटक–पटक बढाइएको इतिहास छ । संविधान संशोधनले संवैधानिक अड्चन त फुकाउँछ । तर संसद्को राजनीतिक र नैतिक वैधता भने रहँदैन ।
असार ४, २०७३- सरकारले डेढ वर्षभित्र तीन तहको चुनाव गर्ने घोषणासहितको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा बढेको छ । संविधान अनुसार अबको डेढ वर्षभित्र नयाँ संसद् बनिसक्नुपर्छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले योजनाबद्ध तदारुकता देखाउनैपर्ने हुन्थ्यो । देखायो । तर, त्यो कार्यान्वयन गर्न पाइलै पाइलामा चुनौती छन् ।
ती चुनौती पन्छाउने राजनीतिक शक्ति आर्जन नहुँदासम्म डेढ वर्षभित्रको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन पर्न सक्छ । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन नगरी सरकारले ल्याएको चुनावी कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ राजनीतिकशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको ठम्याइ उनीसँगै मिल्दोजुल्दो छ, ‘चुनावको मुख्य पक्ष राजनीतिसँगै जोडिने भएकाले प्राविधिक तयारीले मात्र सम्भव पुग्दैन । दलहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले यसलाई मुख्य रूपमा प्रभाव पार्छ ।’
दलीय सम्बन्ध सुधार
चुनावका मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू हुन् । उनीहरू यसमा मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार नहुँदासम्म अन्य सबै प्राविधिक तयारी भए पनि चुनाव हुँदैन । अझ राज्यसत्तामा दह्रो पकड जमाउने मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू त झन् बढी चुनावका लागि तयार हुनुपर्छ । त्यो वातावरण तयार गर्नु पहिलो मुख्य चुनौती हो । अहिले राजनीतिक वातावरण धमिलिएको छ । ‘चुनाव–चुनाव’ भनेर मात्र गतव्यमा पुग्ने सकिने माहोल छैन । संविधान जारी भएलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रेको छ । संविधान जारी गर्दाका बखत एक ठाउँमा रहेका ठूला तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रको कार्यगत एकता टुटेको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सत्तारूढ दलहरूसंँग चिढिएको छ । ‘संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि सार्दा नै विपक्षीसँग एक प्रकारको छलफल गरेको भए सहज हुन्थ्यो,’ राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने ।
मधेसी दलहरू त संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै फरक कित्तामा बसेका छन् । उनीहरूले झन्डै एक वर्षयता नाकाबन्दीदेखि राजधानीको रिले अनशनसम्मका संघर्ष गरिसकेका छन् । मधेसी दलहरूको आन्दोलनको अवतरण नहुँदासम्म चुनावी माहोल तयार हुन सक्दैन । वर्तमान शक्ति सन्तुलनअनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरू मुख्य सरोकारवाला पक्ष हुन् । यीमध्ये एउटा पक्ष मात्र दायाँबायाँ रहँदासम्म चुनावी लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । त्यसैले चार पक्षबीच कुनै न कुनै राजनीतिक सहमतिले मात्र चुनावी बाटो तय गर्न सक्छ ।
मधेस मुद्दाको सम्बोधन/प्रदेश सीमांकन
संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै प्रदेश सीमांकनको विषय विवादित अवस्थामा छ । विशेष गरी मधेस केन्द्रित दलहरूले यो मुद्दा उठाएका छन् । उनीहरूको विरोधकै बाबजुद संविधानसभाले सात प्रदेश रहेन गरी नयाँ संविधान जारी गर्यो । मधेसी दलहरू प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन नहँ‘दासम्म चुनाव जान तयार छैनन् । अझ उनीहरू त संविधानको संशोधन मात्र होइन पुनर्लेखन नै हुनुपर्ने अडान व्यक्त गरिरहेका छन् । यसअघि प्रदेशको सीमांकन टुंगो लगाउन राजनीतिक समिति बनाउने विषयमा मधेसी दलहरूसँग कुराकानी भएको थियो ।
त्यसमा दुवै पक्ष तयार भएको थियो । तर समितिलाई तराईमा दुई प्रदेश मात्र बनाउने गरी पुनरावलोकन गर्ने खालको कार्यादेश दिनुपर्ने अडान राखेपछि सत्तारूढ दलहरूसँगको संवाद टुटेको थियो । त्यसपछि सरकारले आफ्नोतर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई संयोजक तोकेर समिति बनायो । मधेसी दलहरूले उक्त समितिमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएनन् । अहिलेसम्म त्यो समितिले काम गर्न सकेको छैन ।
यसबीच सरकारले मधेसी दलहरूसँग वार्ताका लागि तीन पटक पत्र पठाइसकेको छ । पछिल्लो पत्रमाथि मधेसी मोर्चासमेत सम्मिलित संघीय गठबन्धनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै वार्तामा बस्न सक्ने संकेत दिएको छ । जति छिटो यो वार्ताले सकारात्मक निकास पाउँछ त्यति नै चुनावी माहोल बन्न सक्छ । मधेसी दलहरूसँग सहमति भए त्यसअनुसार संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि कम्तीमा तीन ठूला कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकमत भएको अवस्थामा मात्र संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ पुग्न सक्छ । त्यसैले प्रदेशको सीमांकनको टुंगो र मधेसी मोर्चाका मात्र सम्बोधन गर्न पनि चार पक्षको राजनीतिक सहमति बनेको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार कात्तिकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी माघसम्म प्रतिवेदन बुझाइ सक्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि मात्र प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्वको संख्या टुंगो लाग्छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने उल्लेख छ । प्रदेशमा भने केन्द्रीय निर्वाचनका लागि जति क्षेत्र हुन्छन् त्यसको ठीक दोब्बर हुने प्रावधान छ । प्रत्येक प्रदेशको संसदको आकारसमेत त्यही आधारमा निर्धारण हुने भएकाले क्षेत्र निर्धारणमा दलहरूको धेरै माथापच्ची हुन सक्छ । क्षेत्र निर्धारणमा दलहरू मात्र होइन प्रत्येक नेताको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । कसरी क्षेत्र निर्धारण हुँदा आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने स्वार्थका कारण नेतानेता पिच्छेबाट झमेला आउने गरेको विगतको इतिहास छ । ‘कुन क्षेत्र कसरी बनाउँदा कुन गाउँ कता पर्दा आफूले जितिन्छ भन्ने स्वार्थ जोडिने भएकाले क्षेत्र निर्धारण सजिलो काम होइन,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘विगतमा पनि क्षेत्र निर्धारणको विवादले लामै समय लिएको थियो ।’
प्रत्यक्ष चुनावका लागि अहिले कायम रहेको २ सय ४० सिटबाट घटाएर १ सय ६५ मा सीमित गर्न‘पर्नेछ । यसो गर्दा हाल केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका धेरै नेताहरूको चुनाव लड्ने क्षेत्र गुम्छ । त्यसैले उनीहरूको स्वार्थले गर्दा क्षेत्र निर्धारणमा समस्या आउन सक्छ । क्षेत्र निर्धारणको विषय कति संवेदनशील हो भन्ने संविधान जारी भएलगत्तै मधेसी मोर्चा लगायतका दल र अन्य नेताहरूले गरेको विरोधबाट बुझ्न सकिन्छ । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकतासहित क्षेत्र निर्धारण गर्नेगरी संविधानको पहिलो संंशोधन गर्नुपर्यो । अब क्षेत्र निर्धारण हुन पनि बखेडा आउन सक्छन् । त्यस्ता विवाद सल्टाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति पटक–पटक चाहिन सक्छ ।
स्थानीय निकायको संरचना
सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव मंसिरमा गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ । तर मंसिरको चुनाव प्राविधिक रूपमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय निकायको संरचना निर्धारण गर्न बनेको आयोगले काम पूरा गरेको छैन । उक्त आयोगलाई साउनभित्र पूरा गरिसक्न निर्देशन दिइएको छ । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय निकायको रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहनेछन् । अहिलेको गाविस नगरपालिकाको संरचना खारेज गरेर नयाँ संरचना बनाउँदा त्यहाँ धेरै स–साना विवाद र झमेला आउन सक्ने राजनीतिशास्त्री पोखरेलले बताए ।
कानुनी संरचना तय
नयाँ संविधानको राजनीतिक प्रणालीअनुसार काम गर्न करिब डेढ सयवटा कानुनहरू आवश्यक पर्छन् । कानुन मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुन मात्र १२ वटा बनाउनुपर्छ । तीमध्ये अधिकांश केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनसँंग सरोकार राख्ने खालका छन् । मन्त्रालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, संघीय संसद र प्रदेश संसदमा दलत्यागसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दल दर्तासम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सभा, गाउँपालिका, नगरपालिकासम्बन्धी ऐन, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्याविधि ऐन र जनमतसंग्रहसम्बन्धी ऐन बनाउनैपर्ने भनी पहिचान गरेको छ ।
चुनावसँग अन्य कानुनहरूले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्छन् । यी सबै कानुन संसदबाट पारित गर्न‘ निकै चुनौतीपूर्ण छ । कानुन बनाउँदा हरेक दफा र उपदफामा दलहरूबीच विवाद हुने गरेको विगतको उदाहरण छ । अहिले पनि त्यो झमेलामा संसद पर्न सक्छ । संविधान जारी भएको नौ महिनासम्म संसदले आफ्नै कार्यसञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनाउन नसकेको उदाहरण हेर्ने हो भने निर्वाचन कानुन निर्माणमा कति झमेला उत्पन्न हुन सक्ला अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । संसदभित्र निर्वाचन कानुनहरू पारित गर्ने बेलामा पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति चाहिन्छ । ‘हरेक चुनावका लागि कम्तीमा चार महिनाअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू तयार गरिसक्दा मात्र निर्वाचन गराउन सहज हुन्छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको अनुभव छ, ‘यदि कानुन तयार गर्न अलिकति ढिलो भयो भने त्यसअनुसारका निर्देशिकाहरू तयार गरी चुनाव काम अघि बढाउन प्राविधिक रूपमा पनि कठिनाइ पर्छ ।’
समयको चाप
डेढ वर्षभित्र तीन चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले समयसीमाको अत्यन्त ठूलो चाप छ । राजनीतिक सहमति तत्काल भइहाले पनि प्राविधिक काम अघि बढाउन धेरै कठिनाइ छ । काम गर्दागर्दै आउने असमझदारी जटिलता पन्छाउन पनि समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले त्यस्तो समयसीमालाई समेत ख्याल गरेर फटाफट काम गर्न नसके चुनाव गर्न गाह्रो पर्छ । ‘विगतमा ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएका चुनाव सम्पन्न गर्न झन्डै १८ महिना लागेको थियो’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘काम गर्दा राजनीतिकदेखि प्राविधिक समस्या आइलाग्छन् जसका कारण तोकिएको समयभित्रै सबै काम भइहाल्छन् भन्ने सुनिश्चिता गर्न सकिँदैन ।’ तीनवटा चुनाव ६–६ महिनाको अन्तरमा गर्ने अहिलेको प्रस्तावलाई केही संशोधन गरी छोटो समयको अन्तर पारेर लगातार गर्ने गरी समय मिलाउनु उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘एउटा चुनावमा भएको जितहारको परिणामले दलहरूबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्छ, जसले लगत्तै हुने अर्को चुनाव प्रभावित भएर धकेलिन सक्छ,’ राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने, ‘कम्तीमा दुईटा चुनाव चाहिँ थोरै समयको मात्र अन्तर राखेर गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उनका अनुसार ६–६ महिनाको अन्तरमा चुनाव गर्ने हुँदा राज्यका सबै संयन्त्र डेढ वर्षसम्म चुनावी काममा मात्र खटिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको असर राज्य सञ्चालनका नियमित कामकारबाही पर्न सक्छ । यही अवस्थाप्रति इंगित गर्दै अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले त तीनवटै चुनाव एकैपटक गर्नुपर्ने भन्दै दलहरूलाई सुझाव दिइरहेका छन् ।
चुनाव नभए के हुन्छ ?
संविधानअनुसार २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र नयाँ संसद बन्नैपर्छ । यदि चुनाव नभएका कारण नयाँ संसद बन्न सकेन भने त्यसपछि एउटै विकल्प हुन्छ संविधान संशोधन गरेर संसदको कार्यकाल लम्बाउने । विगतमा संंविधानसभाको कार्याकाल यसैगरी पटक–पटक बढाएको इतिहास छ । संविधान संशोधनले संवैधानिक अडचन त फुकाउँछ । तर संसदको राजनीतिक र नैतिक वैधता भने रहँदैन । यस्तो अवस्थामा काम गर्ने नैतिक बलसमेत कमजोर हुन्छ । चुनाव धकेलिएर संसदको कार्यकाल बढ्यो भने संक्रमण लम्बिँदै जान्छ । जुन अवस्थामा संविधान नरुचाउने र अस्थिरता चाहने शक्तिहरूलाई फस्टाउने जमिन अझै फराकिलो बन्छ । यही अवस्थाप्रति इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘संविधान संशोधन गरेर आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन नगर्ने’ टिप्पणी गरे । ‘२०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय प्रदेश र संघको चुनवा गराएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा संविधान संशोधन गरेर आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गर्ने पक्षमा सरकार छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । दुई दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै संक्रमणकाल कुनै हालतमा नलम्बाउने प्रतिबद्धता गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment