डगमगाउँदै नैतिकता

 दुर्गा खनाल

मिठासपूर्ण वाक्य संयोजनसहितको बोली, सामयिक विषयवस्तुमा उखान–टुक्का सहितको चोटिलो टिप्पणी । सरल जीवनशैली मात्र होइन, निष्ठा र नैतिकताको राजनीति– चित्रबहादुर केसीका परिचय हुन् ।

संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिमा खारिएका केसी विधि, प्रक्रिया, नियम र कानुन पालनालाई आफ्नो आदर्श मान्ने गर्छन् । अन्य राजनीतिक दल र नेताहरूको कार्यशैली, सिद्धान्त र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै केसीको पार्टीेले यसअघि कहिल्यै सत्तामा जाने लोभ देखाएको थिएन । वर्षाैं सत्ताबाहिर बसेको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल यसपटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने निष्कर्षमा पुग्यो । पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उनको राजनीतिक मानका खातिर उपप्रधानसहित सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनाए । उपप्रधानमन्त्री बनेपछि जुन पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीमा बस्नुपर्ने थियो, त्यसलाई केसीले जोगाउन सकेनन् । उनको नैतिकतामाथि यतिबेर प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रालय चलाउँदा कुनै विवादित निर्णय गरेका छैनन् । आर्थिक कारोबारका विषयहरू उनीहरूमाथि जोडिएका छैनन् । तर संविधान पालनामा भने केसी चुकेका छन् । जुन संविधानको सपथ लिएर उनी उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्, त्यही संविधानको मूल भावनामाथि केसीले पदमै बसेर धावा बोलिरहेका छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ हुने भन्ने छ । संविधानकै भावनाअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको सरकारको मुख्य राजनीतिक कार्यभार छ । तर उपप्रधानमन्त्री केसी भने संघीयतै खारेज गर्ने अभियानमा यतिबेर व्यस्त छन् । केसीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले असार २ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा संघीयता खारेजी अभियान थालेको छ । जुन अभियानलाई केसीले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् । ‘संघीयताकै विषयले लामो समय संविधान बन्न सकेन, अहिले बनेको संविधान पनि यही संघीयताले नै लागु हुन दिँदैन’ उपप्रधानमन्त्री केसी भन्छन्, ‘संघीयताको समर्थन गर्नका लागि म सरकारमा गएको होइन, मुलुकलाई बर्बाद पार्ने संघीयता आवश्यक छैन । यसको खारेजी हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाएको हो ।’

संघीयताकै आवरणमा मुलुकमा भारतले नाकाबन्दी गरेको र अहिलेसम्म पनि स्थिरता कायम हुन नदिएकोले जनतालाई जागरुक बनाउन आवश्यक रहेको उनी ठान्छन् । जातीय, क्षेत्रीय विखण्डनको विउ रोप्ने काम पनि संघीयताकै आवरणमा भएको उनको बुझाइ छ ।

केसीले संघीयताको विरोध गरेको अहिलेमात्रै होइन । नेपालमा संघीयताको बहस सुरु भएदेखि नै एकोहोरो विपक्षमा लागिरहने व्यक्तिमा केसी पर्छन् । संघीयता मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने चुनावी एजेन्डा लिएरै केसीले २०६४ र ०७० सालका दुइटा संविधानसभा चुनावमा भाग लिए । पार्टी सानो भए पनि संघीयता विरोधी विचार र सिद्धान्तलाई उनले छाडेका छैनन् । लोकतन्त्रमा सबै राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ । आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको प्रचार गरेर जनमत निर्माण गर्ने अधिकार पनि संविधानले नै दिएको छ । सरकार बाहिर बसेर उनले जस्तोसुकै शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न पाउँछन् । तर सरकारमा बसेर संविधानको मूल भावनामाथि नै प्रश्न गर्दै अभियान नै सञ्चालन गर्नुचाहिँ लज्जाजनक विषय हो ।

चुनाव चुनौतीपूर्ण

संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र नयाँ संसद् बन्नैपर्छ । यदि चुनाव नभएका कारण नयाँ संसद् बन्न सकेन भने त्यसपछि एउटै विकल्प हुन्छ– संविधान संशोधन गरेर संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने । विगतमा संंविधानसभाको कार्यकाल यसैगरी पटक–पटक बढाइएको इतिहास छ । संविधान संशोधनले संवैधानिक अड्चन त फुकाउँछ । तर संसद्को राजनीतिक र नैतिक वैधता भने रहँदैन ।

 दुर्गा खनाल

असार ४, २०७३- सरकारले डेढ वर्षभित्र तीन तहको चुनाव गर्ने घोषणासहितको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा बढेको छ । संविधान अनुसार अबको डेढ वर्षभित्र नयाँ संसद् बनिसक्नुपर्छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले योजनाबद्ध तदारुकता देखाउनैपर्ने हुन्थ्यो । देखायो । तर, त्यो कार्यान्वयन गर्न पाइलै पाइलामा चुनौती छन् ।

 ती चुनौती पन्छाउने राजनीतिक शक्ति आर्जन नहुँदासम्म डेढ वर्षभित्रको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन पर्न सक्छ । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन नगरी सरकारले ल्याएको चुनावी कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ राजनीतिकशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको ठम्याइ उनीसँगै मिल्दोजुल्दो छ, ‘चुनावको मुख्य पक्ष राजनीतिसँगै जोडिने भएकाले प्राविधिक तयारीले मात्र सम्भव पुग्दैन । दलहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले यसलाई मुख्य रूपमा प्रभाव पार्छ ।’

दलीय सम्बन्ध सुधार 

चुनावका मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू हुन् । उनीहरू यसमा मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार नहुँदासम्म अन्य सबै प्राविधिक तयारी भए पनि चुनाव हुँदैन । अझ राज्यसत्तामा दह्रो पकड जमाउने मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू त झन् बढी चुनावका लागि तयार हुनुपर्छ । त्यो वातावरण तयार गर्नु पहिलो मुख्य चुनौती हो । अहिले राजनीतिक वातावरण धमिलिएको छ । ‘चुनाव–चुनाव’ भनेर मात्र गतव्यमा पुग्ने सकिने माहोल छैन । संविधान जारी भएलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रेको छ । संविधान जारी गर्दाका बखत एक ठाउँमा रहेका ठूला तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रको कार्यगत एकता टुटेको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सत्तारूढ दलहरूसंँग चिढिएको छ । ‘संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि सार्दा नै विपक्षीसँग एक प्रकारको छलफल गरेको भए सहज हुन्थ्यो,’ राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने । 

मधेसी दलहरू त संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै फरक कित्तामा बसेका छन् । उनीहरूले झन्डै एक वर्षयता नाकाबन्दीदेखि राजधानीको रिले अनशनसम्मका संघर्ष गरिसकेका छन् । मधेसी दलहरूको आन्दोलनको अवतरण नहुँदासम्म चुनावी माहोल तयार हुन सक्दैन । वर्तमान शक्ति सन्तुलनअनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरू मुख्य सरोकारवाला पक्ष हुन् । यीमध्ये एउटा पक्ष मात्र दायाँबायाँ रहँदासम्म चुनावी लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । त्यसैले चार पक्षबीच कुनै न कुनै राजनीतिक सहमतिले मात्र चुनावी बाटो तय गर्न सक्छ ।