डगमगाउँदै नैतिकता

 दुर्गा खनाल

मिठासपूर्ण वाक्य संयोजनसहितको बोली, सामयिक विषयवस्तुमा उखान–टुक्का सहितको चोटिलो टिप्पणी । सरल जीवनशैली मात्र होइन, निष्ठा र नैतिकताको राजनीति– चित्रबहादुर केसीका परिचय हुन् ।

संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिमा खारिएका केसी विधि, प्रक्रिया, नियम र कानुन पालनालाई आफ्नो आदर्श मान्ने गर्छन् । अन्य राजनीतिक दल र नेताहरूको कार्यशैली, सिद्धान्त र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै केसीको पार्टीेले यसअघि कहिल्यै सत्तामा जाने लोभ देखाएको थिएन । वर्षाैं सत्ताबाहिर बसेको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल यसपटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने निष्कर्षमा पुग्यो । पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उनको राजनीतिक मानका खातिर उपप्रधानसहित सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनाए । उपप्रधानमन्त्री बनेपछि जुन पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीमा बस्नुपर्ने थियो, त्यसलाई केसीले जोगाउन सकेनन् । उनको नैतिकतामाथि यतिबेर प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रालय चलाउँदा कुनै विवादित निर्णय गरेका छैनन् । आर्थिक कारोबारका विषयहरू उनीहरूमाथि जोडिएका छैनन् । तर संविधान पालनामा भने केसी चुकेका छन् । जुन संविधानको सपथ लिएर उनी उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्, त्यही संविधानको मूल भावनामाथि केसीले पदमै बसेर धावा बोलिरहेका छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ हुने भन्ने छ । संविधानकै भावनाअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको सरकारको मुख्य राजनीतिक कार्यभार छ । तर उपप्रधानमन्त्री केसी भने संघीयतै खारेज गर्ने अभियानमा यतिबेर व्यस्त छन् । केसीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले असार २ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा संघीयता खारेजी अभियान थालेको छ । जुन अभियानलाई केसीले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् । ‘संघीयताकै विषयले लामो समय संविधान बन्न सकेन, अहिले बनेको संविधान पनि यही संघीयताले नै लागु हुन दिँदैन’ उपप्रधानमन्त्री केसी भन्छन्, ‘संघीयताको समर्थन गर्नका लागि म सरकारमा गएको होइन, मुलुकलाई बर्बाद पार्ने संघीयता आवश्यक छैन । यसको खारेजी हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाएको हो ।’

संघीयताकै आवरणमा मुलुकमा भारतले नाकाबन्दी गरेको र अहिलेसम्म पनि स्थिरता कायम हुन नदिएकोले जनतालाई जागरुक बनाउन आवश्यक रहेको उनी ठान्छन् । जातीय, क्षेत्रीय विखण्डनको विउ रोप्ने काम पनि संघीयताकै आवरणमा भएको उनको बुझाइ छ ।

केसीले संघीयताको विरोध गरेको अहिलेमात्रै होइन । नेपालमा संघीयताको बहस सुरु भएदेखि नै एकोहोरो विपक्षमा लागिरहने व्यक्तिमा केसी पर्छन् । संघीयता मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने चुनावी एजेन्डा लिएरै केसीले २०६४ र ०७० सालका दुइटा संविधानसभा चुनावमा भाग लिए । पार्टी सानो भए पनि संघीयता विरोधी विचार र सिद्धान्तलाई उनले छाडेका छैनन् । लोकतन्त्रमा सबै राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ । आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको प्रचार गरेर जनमत निर्माण गर्ने अधिकार पनि संविधानले नै दिएको छ । सरकार बाहिर बसेर उनले जस्तोसुकै शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न पाउँछन् । तर सरकारमा बसेर संविधानको मूल भावनामाथि नै प्रश्न गर्दै अभियान नै सञ्चालन गर्नुचाहिँ लज्जाजनक विषय हो ।

‘राजनीतिक पार्टीका आ–आफ्ना विचार, सिद्धान्त हुन्छन् । त्यसलाई जनतासमक्ष लैजान हाम्रो संविधानले छुट दिएको छ’, संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर सरकारमा बसेर मेरो सिद्धान्त यस्तो छ भन्दै संविधानमै उल्लेख भएको कुरा मान्दिन भन्दै हिँड्नुचाहिँ गलत हो ।’ उनका अनुसार संविधानवादभित्र राजनीति र राजनीतिक दल चल्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा आफ्नो असहमति भए पनि बहुमतले स्वीकारेको विषयलाई मान्नुपर्छ । केसीको संघीयतामा विमति छ । उनले संविधान घोषणा गर्दा नै संविधानसभाभित्र फरक मत राखेकै हुन् । गत माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधन गर्दासमेत उनी उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयककै विपक्षमा उनी उभिए । फरकमत राखे पनि बुहमतले गरेको निर्णयलाई उनले पनि स्वीकार्नुपर्छ ।

सरकारमा बसेपछि त अझ संविधानका सबै विषयको स्वामित्व लिनुपर्ने उनको पदीय दायित्वसमेत हो । तर यसलाई भुलेर सडक अभियान सञ्चालन गर्दै हिँड्नुले केसीजस्ता राजनीतिज्ञको शोभा बढाएको छैन । ‘सरकारमा बसेर संघीयताको विरोध गर्दा स्वेच्छाचारिता झल्किन्छ, संवैधानिक जवाफदेहिता नभएको मानिन्छ’, अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘यदि त्यही काम गर्ने हो भने पदबाट बाहिर आएर गर्दा हुन्छ । त्यसो गर्ने हो भने संविधान अनुकूल हुनसक्छ ।’

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायतलाई केसीले निकै ठूलो उपलब्धिको रूपमा ठानेका छन् । तर यी उपलब्धिलाई संघीयताले धराप पारेको बुझाइ उनको छ । धेरैको मनमा संघीयता आवश्यक छैन भन्ने महसुस भए पनि बाहिर व्यक्त गर्न नसकेकाले आफूहरूले उनीहरूको एजेन्डा बोकेर हिँडेको दाबी केसीको छ । ‘जे कुराले जनताको भलो हुन्छ, त्यही कुरा हामी उठाइरहेका छांै, धेरैको मनमा छ, तर बाहिर बोल्न सक्दैनन्’, केसी भन्छन्, ‘जनतालाई हित हुने कुरा उठाउँदा कसरी संविधान विरोधी भइन्छ ?’

आफ्नो पार्टीका गतिविधिलाई नैतिकतासंँग जोडेर प्रश्न गर्नुलाई केसी कुनै अनौठो मान्दैनन् । सत्य कुरा बोल्दा विगतमा अनेकांै टिप्पणी र आरोप खेपेको उदाहरण उनी दिन्छन् । अहिले गरिएका टिप्पणी पनि त्यस्तै भएकाले उनलाई धेरै बिझेको छैन । ‘२०२६ सालमा बाग्लुङमा हेडमास्टर हुँदा सरकारी शिक्षक हुने अनि पञ्चायती व्यवस्थाकै विरोध गर्ने भन्दै ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ नै भन्ने गर्थे, तर हामीले त्यसबेला भन्दै आएको कुरा अहिले पुरा भएको छ’, उपप्रधानमन्त्री केसीको तर्क छ, ‘अहिले पनि हामीले जायज कुरा भन्दा नैतिकताको प्रश्न गरिँदैछ, पछि कुनै दिन हामीले भनेकै हुन्छ ।’

केसीकै पार्टीका महासचिव जनक शर्मा त सरकार र संसद जहाँ भए पनि आफ्नो फरक मत राख्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गरेको दाबी गर्छन् । सरकारमा बसेर संघीयताको विरोध गर्ने अधिकारमाथि नैतिकताको प्रश्न जोड्नु गलत हुने उनको धारणा छ । ‘राम्रो काम गर्दा नैतिकताको कुरा जोडिँदैन’, महासचिव शर्माको तर्क छ, ‘अहिले हामीमाथि गरिएको ‘बुर्जुवा नैतिकता’को कुरा हो ।’

पञ्चायतकालदेखि भूमिगत कम्युनिष्ट राजनीति गरेका केसी २०५६ सालबाट लगातार सांसद छन् । संसदभित्र सरकार बनाउने प्रक्रियामा उनी संलग्न रहे पनि सत्तामा थिएनन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको संसदमा एकपटक उनले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पाए । आफ्नो कार्यकालमा दुइटा निकै ठूला निर्णय समितिबाट गराएका थिए । महालक्ष्मी सुगर मिलको सेयरसम्बन्धी विषयमा न्यायाधीशहरूले व्यापारीको स्वार्थमा फैसला गरेको भन्दै २०६४ कात्तिक १२ मा लेखा समितिबाट न्यायाधीशलाई महाभियोग नै लगाउनुपर्ने निर्णय गराए । त्यस्तै वर्षांैदेखि अव्यवस्थित रहेको पशुपतिनाथको भेटी व्यवस्थापन गराउने निर्णय गरे । जुन निर्णयका कारण केही हदसम्म पशुपतिको आम्दानी पारदर्शी भएको छ । संसद भित्रका गतिविधिमा उनीमाथि यसअघि कहिल्यै प्रश्न उठेन । सधैं अरूले प्रशंसा गर्ने पात्र नै बनिरहे ।

संसद भित्रको सक्रिय राजनीति बाहेक कार्यकारी भूमिकामा कहिल्यै नदेखिएका केसी यसपटक दुइटा कारणले सरकारमा जोडिन पुगे । वर्षौंदेखि राष्ट्रवादी कम्युनिष्ट विचारधारामा हिँडेका केसीले संविधान निर्माणदेखि नै विदेशीहरूको चलखेल धेरै भएको महसुस गरेका थिए । तर त्यो चलखेलका बाबजुद पनि केपी शर्मा ओलीले संविधान घोषणा गर्ने अडान लिँदै सरकारसमेत निर्माण गर्न सफल भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निष्कर्षमा केसी पुगे । ‘शक्ति राष्ट्रहरूका सबै प्रयास असफल भए, त्यस्तो अवस्थामा हामी पनि बसेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर गएका हाैं, तर सरकारमा जाँदा संघीयतालाई समर्थन गर्छौं भनेका थिएनौं’, केसीको तर्क छ, ‘सरकारले गर्ने राम्रा कामको हामी सहयोग गर्छौं, नराम्रा कामको त्यहींभित्र पनि विरोध गर्छौं ।’ संघीयताको विरोध गर्नुलाई आफ्नो राजनीतिक धर्मजस्तै मान्ने केसी सत्ताबाहिर रहेकाहरूले केही मसला नपाएर आफूहरूको खेदो गरेको ठान्छन् । ‘सधंै सत्तामा बस्न पल्केकाहरू अहिले बाहिर छ, नदीबाट बगरमा फालेको माछाजस्ता भएका छन्,’ केसी भन्छन्, ‘तिनीहरू नै अहिले सबैभन्दा बढी विरोधी बनेका हुन् ।’

उपप्रधानमन्त्री केसीको पार्टी धेरै ठूलो होइन । संसदमा तीन सिट रहेको यो पार्टीको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भए पनि ठूलो प्रभाव छैन । केसीको विरोधकै बाबजुद धरापमा परिहाल्ने कमजोर जगमा नेपालको संघीयता छैन । तर उपप्रधानमन्त्री भनेको मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो । जसको विचार र नीतिले सरकारको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । हालै सरकारले संघीयतासहित संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना अघि सारेको छ । त्यो कार्ययोजना सफल बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिचाहिँ त्यसकै विपरीत हुने गतिविधिको नेता बनेर हिँडिरहँदा सरकारलाई नै असहयोग गरिरहे जस्तो देखिएको हो । ‘आफ्नो विचार नै छाडेर सत्तामा बस्नु पद—प्रतिष्ठा पाउनु राष्ट्रिय जनमोर्चालाई रोजाइको विषय होइन’, उपप्रधानमन्त्री केसी भन्छन्, ‘यदि कसैलाई केहीमा अप्ठेरो परे हामी पदमा बसिरहनुपर्छ  भन्ने ठान्दैनाैं ।’

प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा आफू मातहतका मन्त्रीहरूको गतिविधि नियाल्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । पार्टीकै सिद्धान्त बोकेर हिँडेका भए पनि संविधान विपरीत हुनेगरी पदमा बसेर सडकमा संविधान विरोधी अभियान चलाउने छुट केसीलाई दिनुले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । केसीमाथि लगाम लगाउन सक्छन् कि संघीयता विरोधी अभियान हेरेर बसिरहन्छन्, प्रधानमन्त्रीको पनि परीक्षाको घडी सुरु भएको छ ।

प्रकाशित: असार ११, २०७३