संविधान जारी भएको दिन प्रमुख सबै दलका शिर्ष नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रढ गरेका थिए । असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दल र समूदायलाई वार्ता तथा संवाद मार्फत् समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता थियो । एक बर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यसबेला गरेका बाचा र प्रतिबद्धताबाट दल र तीनका नेताहरु विचलित भइसकेका छन् । संविधान जारी गर्दाको सहकार्य तोडिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु छिन्न भिन्न छन् । जसले संविधान सफल कार्यान्वयन हुनेमा शंका थपिएको छ ।
दुर्गा खनाल
‘असोज ३’ संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिन । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने बर्षौदेखिको सपनमा पुरा भएको त्यही दिनको सम्झनामा आउदो सोमबार पहिलो संविधान दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ । सरकारको तर्फबाट सोमबार टुंडिखेलमा भव्य कार्यक्रम हुनेछ । एक दिन अघि आइतबारै संविधान घोषणा भएको ऐतिहासिक स्थल नया“ बानेश्वरको संसद भवनमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको उपस्थितिमा संसदले छुट्टै कार्यक्रम गर्दैछ ।
सरकार र संसदले औपचारिकताका लागि कार्यक्रमको तयारी त गरेका छन् । तर त्यही सरकार र संसदका नेतृत्वकर्ता दलहरुले एक बर्षमा जुन गतिविधि गरे ती गतिविधि संविधान गरिमालाई फिक्का बनाउने खालका छन् । संविधान जारी भएको दिन प्रमुख सबै दलका शिर्ष नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रढ गरेका थिए । असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दल र समूदायलाई वार्ता तथा संवाद मार्फत् समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता थियो । एक बर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यसबेला गरेका बाचा र प्रतिबद्धताबाट दल र तीनका नेताहरु विचलित भइसकेका छन् । संविधान जारी गर्दाको सहकार्य तोडिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु छिन्न भिन्न छन् । जसले संविधान सफल कार्यान्वयन हुनेमा शंका थपिएको छ ।
सत्ता स्वार्थको भमुरी
एक बर्षको अवधिमा संविधान सत्तास्वार्थको भुमरीमा फसेको छ । संविधानसंग जोडिएको मुल काम तर्फ भन्दा सत्ताको बिषय प्रभावि बन्यो । असोज ३ मा संविधान जारी भए लगत्तै कार्यान्वयनको पहिलो काम प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख गरी पा“च पदको निर्वाचनबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो । संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थामा समयावधि नै तोकेर ती पा“च पदको चुनावको गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार संसदको बैठक सुरु भएको सात दिन भित्र नया“ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जब संसदमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया आरम्भ भयो त्यही विन्दुबाट संविधान जारी गर्दा सहकार्य गरेका प्रमुख तीन दलको सहकार्य तोडियो । तत्कालिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण काम आफ्नो बाहेक अन्य दलको नेतृत्वबाट सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तताको दाबी ग¥यो । दोस्रो ठूलो दल एमालेले २०७२ जेठ २५ मा १६ बु“दे सहमति हुदा भएको भद्र सहमति अनुसार आफ्नो दलले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राख्यो । दुई ठूला दल मध्ये कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद संसदमा छिरेपछि दलीय धु्रविकरण सुरु भयो । एमालेले सरकारको नेतृत्व ग¥यो, काग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो ।
‘संविधान जारी भए लगत्तै राजनीति सत्ताको खेलमा केन्द्रित भयो’ तत्कालिन संविधान मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहेको काग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन्, ‘सहमतिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन नसकेकाले संविधान कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।’ सिटौलाका अनुसार सहमतिको राजनीतिलाई दलहरुले निरन्तरता दिन सकेको भए एक बर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम पुरा भइसक्ने थिए । तर गल्तीको श्रृंखला एकपछि अर्को दोहोरिइरहेका छन् । दलहरुबीचको तिक्तता बढ्दो छ ।
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार नौ महिना चल्यो । त्यो सत्तागठबन्धन भत्किएर काग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बनेको छ । एक बर्षमा दुई सरकार बदलिइसकेका छन् । सरकार अदलबदलको प्रत्यक्ष असर संविधान कार्यान्वयन परेको छ । ‘मैले संविधान घोषणा हुदा संविधान सभाको अध्यक्षको कुर्सीबाटै संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक दायित्व त पुरा भएको छ तर अब कार्यान्वयन गर्न पनि दलहरु मिलेर मात्र संभव छ भनेको थिए’ तत्कालिन संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेको एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने,‘दुर्भाग्यवस दलहरुको विभाजनले दुःखद अवस्था सिर्जना ग¥यो ।’
सुशील कोइरालाबाट केपी ओली सरकार बन्दा भत्किएको दलीय सम्बन्ध पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नया“ सरकार बन्ने विन्दुसम्म आइपुग्दा झन् बढी चिरिएको छ । ‘सरकार निर्माणको विवादले नै दलहरुलाई झन् विभाजनतिर लगेको छ’ नेम्बाङ भन्छन्,‘यसले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता बढाउदै लगेको छ ।’
संविधान जारी भएपछि कम्तिमा एउटा निर्वाचन नहुदा सम्म प्रमुख दलहरु एउटै सरकारमा बस्नुपर्ने दवाव थियो । त्यसैले जेठ २५ मा संविधान जारी गर्ने गरी भएको १६ ब“ुदे सहमतिका बेला प्रमुख दलहरुले अनौपचारिक प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर आफूले गरेको प्रतिबद्धतामा अड्न कुनै दल पनि तयार भएनन् । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष हुनु नौलो होइन, अझ यसलाई सुन्दर पक्ष मान्नु पर्छ भन्दै दलहरु छुट्टिए । तर संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा अनुसार जिम्मेवार सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरु चुके । सत्ताको स्वार्थ छोडेर संविधान कार्यान्वयनका बिषयमा एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई दलहरुले भुल्दै गएका छन् । जसको परिणाम संविधान कार्यान्वयनको काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । ‘राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको प्रयास भएको हो तर सहमतिले मूर्त रुप लिन सकेन’ माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा भन्छन्,‘सत्ता र प्रतिपक्षको मानसिकताले गर्न सकिने काममा पनि पुरा हुन सकेनन् ।’ संसदभित्र सत्ता र प्रतिपक्ष भएपनि संविधानको सवालमा प्रमुख ठूला तीन राजनीतिक दल एउटै कित्ताका हुन् । संविधान जारी गर्दाको जस जसरी तीन वटै दलले पाए, त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयन नहुदाको अपजसका भागीदार पनि उनीहरु नै हुनेछन् । ‘संविधान जारी गर्ने दलहरुले नै यो संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिएको जस्तो गरेनन्’ राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य भन्छन्,‘ यति धेरै मतले पारित गरेको संविधानको सबैले उत्तिकै स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन तर्फ लागेको भए अन्य समस्या हरु विस्तारै मिल्दै जान्थे ।’
राजनीतिक मुद्दा जहा“को त्यही
संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै प्रदेश सीमांकनको विषय विवादित अवस्थामा छ । यो संविधानसंग गा“सिएको मुख्य राजनीतिक गा“ठो नै यही मुद्दामा छ । संविधान जारी हुनु अघि देखिको यो मुद्दा अहिले सम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । संविधान जारी हुन अघिदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरू आफूहरुले भने अनुसार तराईमा प्रदेशको सिमांकन हुनुपर्ने माग राखिरहेका थिए । ‘तराईमधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने’ उनीहरुले राखेको ११ बु“दे मागको मुख्य बु“दा थियो । तर यसमा अन्य दल सहमत भएनन् । संविधान सभाको दुई तिहाई बढी बुहमतले संविधान पारित भयो । दुई तिहाई बढीले संविधान पारित भएपनि यो राजनीतिक मुद्दाको टुंगो नलागेकाले संविधान कार्यान्वयनमा व्यावधान छ ।
संविधानका यीनै बिषयबस्तुमा असन्तुष्टी राख्दै भारतले नाकाबन्दी लगायो । तराई केन्द्रित दलहरुले नाकाको आन्दोलन चर्काए । माघमा नाकाकेन्द्रित अँन्दोलन रोकियो तर अझै यो मुद्दा टुंगो लागेको छैन ।
‘संविधान हाम्रँे लागि अपुरो अधुरो नै छ त्यसैले हामीले राखेका मागहरु पुरा नहुदा सम्म स्थिति यस्तै रहन्छ, जबरजस्ती संविधान लागू हुनसक्दैन’ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनार भन्छन् । संविधान जारी भएपछि प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत मधेसीदलहरुबीच पटक पटक वार्ता भए । परिणाम निस्किएन ।
केपी ओली सरकारले प्रदेशको सीमांकन टुंगो लगाउन राजनीतिक समिति बनाउने विषयमा मधेसी दलहरूस“ग कुराकानी गरेको थियो । त्यसमा आन्दोलनरत पक्ष तयार भयो, तर समितिलाई तराईमा दुई प्रदेश मात्र बनाउने गरी पुनरावलोकन गर्ने खालको कार्यादेश दिनुपर्ने अडान राख्यो । मोर्चाको यो अडानआएपछि तत्कालिन सत्तारूढ दलहरूसंग संवाद टुटेको थियो । त्यसपछि सरकारले आफ्नो तर्फबाट तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई संयोजक तोकेर समिति बनायो । तर मधेसी दलहरूले उक्त समितिमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएनन् । केही प्रगति नै भएन ।
उक्त प्रयास असफल भएपछि ओली सरकारले तीन पटक वार्ताका लागि पत्र पठायो त्यसले पनि दुबै पक्ष संवादमै बस्ने वातावरण बनेन । ओली सरकारलाई ढाल्ने सर्तमा मधेसी मोर्चा नया“ गठबन्धन बनाउन तयार भयो । त्यसक्रममा गत साउन १९ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुअघि काग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलहरुबीच तीन बु“दे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिमा संवाद मार्फत् प्रदेशको सिमांकन टुंगो लगाउने लगायतका बिषय छन् । तर सरकार बनेको एक महिना वितिसक्दा पनि ती बिषयमा ठोस प्रगति हुनसकेको छैन । ‘अहिलेको सरकारले पनि सहमति मात्र गरेको छ तर संविधान संशोधन मार्फत् माग सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएको छैन’ मोर्चाका नेता सोनार भन्छन्,‘संविधान संशोधन गरेर यसको स्वीकार्यता बढाउन खोजियो भने मात्र यो संविधान लागू हुनसक्छ ।’
मधेसी मोर्चासंग बिषेश गरी थरुहट प्रदेशको माग राख्दै पश्चिम तराईमा आन्दोलन चर्केको थियो । त्यो आन्दोलनको पनि अवतरण भइसकेको छैन । थारुहरुले पनि आफ्नो बाहुल्य हुने गरी पश्चिम तरार्ईका कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरु जोडेर छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हाम्रँे पनि मुख्य माग सिमांकनकै हो कैलाली कञ्चनपुर सहित तराईका भूमिमा पहाड नमिसाई थारुहट प्रदेश हुनुपर्छ’ थारुवान÷थरुहट संघर्ष समितिका सचिव प्रेमीलाल चौधरीले भने,‘यो माग सम्बोधन नभई संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’
चार महिनामै ‘अपुरो संशोधन’
संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने वित्तिकै नै संशोधनको आवश्यकता प¥यो । मधेसी, थारुको आन्दोलन त जारी नै थियो अन्य आदीवासी जनजातीलगायतका समूदायले पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रावधान राम्ररी नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यसैले मधेसी थारु लगायत सबैलाई चित्त बुझाउने उद्देश्यले संविधान जारी भएको १७ दिनै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराइयो । चार महिनापछि माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधन समेत भयो । पहिलो संशोधनमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने प्रावधान राखियो । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनि उल्लेख भएकोमा ‘जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्दोलनरत पक्षले औपचारिक सहमति नजनाई प्रमुख दलहरुले संविधान संशोधन गरेका थिए । एकतर्फी रुपमै संशोधन गर्दा पनि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा प्रमुख दलहरुको थियो । तर असन्तुष्ट पक्षको आक्रोश मत्थर पार्न खासै मलजल गरेन । उनीहरुकोे संविधानप्रतिको असन्तुष्टि यथावत् नै रह्यो । ‘अपुरो संंशोधन गर्नु नै हुने थिएन’ राजनीतिक आचार्यको बिष्लेषण छ,‘अहिले पुन संशोधनको कुरा आउनुले हामी अतिकति पनि भविष्यको कुरा देख्दैन रहेछौ भन्ने पुष्टी हुन्छ ।’
