नयाँ संविधान: सत्ता स्वार्थको सिकार

संविधान जारी भएको दिन प्रमुख सबै दलका शिर्ष नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रढ गरेका थिए । असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दल र समूदायलाई वार्ता तथा संवाद मार्फत् समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता थियो । एक बर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यसबेला गरेका बाचा र प्रतिबद्धताबाट दल र तीनका नेताहरु विचलित भइसकेका छन् । संविधान जारी गर्दाको सहकार्य तोडिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु छिन्न भिन्न छन् । जसले संविधान सफल कार्यान्वयन हुनेमा शंका थपिएको छ ।

दुर्गा खनाल

‘असोज ३’ संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिन । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने बर्षौदेखिको सपनमा पुरा भएको त्यही दिनको सम्झनामा आउदो सोमबार पहिलो संविधान दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ । सरकारको तर्फबाट सोमबार टुंडिखेलमा भव्य कार्यक्रम हुनेछ । एक दिन अघि आइतबारै संविधान  घोषणा भएको ऐतिहासिक स्थल नया“ बानेश्वरको संसद भवनमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको उपस्थितिमा संसदले छुट्टै कार्यक्रम गर्दैछ । 

सरकार र संसदले औपचारिकताका लागि कार्यक्रमको तयारी त गरेका छन् । तर त्यही सरकार र संसदका नेतृत्वकर्ता दलहरुले एक बर्षमा जुन गतिविधि गरे ती गतिविधि संविधान गरिमालाई फिक्का बनाउने खालका छन् । संविधान जारी भएको दिन प्रमुख सबै दलका शिर्ष नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रढ गरेका थिए । असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दल र समूदायलाई वार्ता तथा संवाद मार्फत् समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता थियो । एक बर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यसबेला गरेका बाचा र प्रतिबद्धताबाट दल र तीनका नेताहरु विचलित भइसकेका छन् । संविधान जारी गर्दाको सहकार्य तोडिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु छिन्न भिन्न छन् । जसले संविधान सफल कार्यान्वयन हुनेमा शंका थपिएको छ ।

सत्ता स्वार्थको भमुरी

एक बर्षको अवधिमा संविधान सत्तास्वार्थको भुमरीमा फसेको छ । संविधानसंग जोडिएको मुल काम तर्फ भन्दा सत्ताको बिषय प्रभावि बन्यो । असोज ३ मा संविधान जारी भए लगत्तै  कार्यान्वयनको पहिलो काम  प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख गरी पा“च पदको निर्वाचनबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो । संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थामा समयावधि नै तोकेर ती पा“च पदको चुनावको गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार संसदको बैठक सुरु भएको सात दिन भित्र नया“ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जब संसदमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया आरम्भ भयो त्यही विन्दुबाट संविधान जारी गर्दा सहकार्य गरेका प्रमुख तीन दलको सहकार्य तोडियो । तत्कालिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण काम आफ्नो बाहेक अन्य दलको नेतृत्वबाट सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तताको दाबी ग¥यो । दोस्रो ठूलो दल एमालेले २०७२ जेठ २५ मा १६ बु“दे सहमति हुदा भएको भद्र सहमति अनुसार आफ्नो दलले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राख्यो । दुई ठूला दल मध्ये कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद संसदमा छिरेपछि दलीय धु्रविकरण सुरु भयो । एमालेले सरकारको नेतृत्व ग¥यो, काग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो । 

‘संविधान जारी भए लगत्तै राजनीति सत्ताको खेलमा केन्द्रित भयो’ तत्कालिन संविधान मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहेको काग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन्, ‘सहमतिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन नसकेकाले संविधान कार्यान्वयनले  अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।’ सिटौलाका अनुसार सहमतिको राजनीतिलाई दलहरुले निरन्तरता दिन सकेको भए एक बर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम पुरा भइसक्ने थिए । तर गल्तीको श्रृंखला एकपछि अर्को दोहोरिइरहेका छन् ।  दलहरुबीचको तिक्तता बढ्दो छ । 

माओवादी केन्द्रको समर्थनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार नौ महिना चल्यो । त्यो सत्तागठबन्धन भत्किएर  काग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बनेको छ ।  एक बर्षमा  दुई सरकार बदलिइसकेका छन् । सरकार अदलबदलको प्रत्यक्ष असर संविधान कार्यान्वयन परेको छ । ‘मैले संविधान घोषणा हुदा संविधान सभाको अध्यक्षको कुर्सीबाटै संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक दायित्व त पुरा भएको छ तर अब कार्यान्वयन गर्न पनि दलहरु मिलेर मात्र संभव छ  भनेको थिए’ तत्कालिन संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेको एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने,‘दुर्भाग्यवस दलहरुको विभाजनले दुःखद अवस्था सिर्जना ग¥यो ।’

 सुशील कोइरालाबाट केपी ओली सरकार बन्दा भत्किएको दलीय सम्बन्ध पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नया“ सरकार बन्ने विन्दुसम्म आइपुग्दा झन् बढी चिरिएको छ । ‘सरकार निर्माणको विवादले नै दलहरुलाई झन् विभाजनतिर लगेको छ’ नेम्बाङ भन्छन्,‘यसले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता बढाउदै लगेको छ ।’  

संविधान जारी भएपछि कम्तिमा एउटा निर्वाचन नहुदा सम्म प्रमुख दलहरु एउटै सरकारमा बस्नुपर्ने दवाव थियो । त्यसैले जेठ २५ मा संविधान जारी गर्ने गरी भएको १६ ब“ुदे सहमतिका बेला प्रमुख दलहरुले अनौपचारिक प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर आफूले गरेको प्रतिबद्धतामा अड्न कुनै दल पनि तयार भएनन् । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष हुनु नौलो होइन, अझ यसलाई सुन्दर पक्ष मान्नु पर्छ भन्दै दलहरु छुट्टिए । तर संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा अनुसार जिम्मेवार सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरु चुके । सत्ताको स्वार्थ छोडेर संविधान कार्यान्वयनका बिषयमा एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई दलहरुले भुल्दै गएका  छन् । जसको परिणाम संविधान कार्यान्वयनको काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । ‘राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको प्रयास भएको हो तर सहमतिले मूर्त रुप लिन सकेन’ माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा भन्छन्,‘सत्ता र प्रतिपक्षको मानसिकताले गर्न सकिने काममा पनि पुरा हुन सकेनन् ।’ संसदभित्र सत्ता र प्रतिपक्ष भएपनि संविधानको सवालमा प्रमुख ठूला तीन राजनीतिक दल एउटै कित्ताका हुन् । संविधान जारी गर्दाको जस जसरी तीन वटै दलले पाए, त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयन नहुदाको अपजसका भागीदार पनि उनीहरु नै हुनेछन् । ‘संविधान जारी गर्ने दलहरुले नै यो संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिएको जस्तो गरेनन्’ राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य भन्छन्,‘ यति धेरै मतले पारित गरेको संविधानको सबैले  उत्तिकै स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन तर्फ लागेको भए अन्य समस्या हरु विस्तारै मिल्दै जान्थे ।’ 

राजनीतिक मुद्दा जहा“को त्यही

संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै प्रदेश सीमांकनको विषय विवादित अवस्थामा छ । यो संविधानसंग गा“सिएको मुख्य राजनीतिक गा“ठो नै यही मुद्दामा  छ । संविधान जारी हुनु अघि देखिको यो मुद्दा अहिले सम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । संविधान जारी हुन अघिदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरू आफूहरुले भने अनुसार तराईमा प्रदेशको सिमांकन हुनुपर्ने माग राखिरहेका थिए ।  ‘तराईमधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने’ उनीहरुले राखेको ११ बु“दे मागको  मुख्य बु“दा थियो । तर यसमा अन्य दल सहमत भएनन् । संविधान सभाको दुई तिहाई बढी बुहमतले संविधान पारित भयो । दुई तिहाई बढीले संविधान पारित भएपनि यो राजनीतिक मुद्दाको टुंगो नलागेकाले संविधान कार्यान्वयनमा व्यावधान  छ । 

संविधानका यीनै बिषयबस्तुमा असन्तुष्टी राख्दै भारतले नाकाबन्दी लगायो । तराई केन्द्रित दलहरुले नाकाको आन्दोलन चर्काए । माघमा  नाकाकेन्द्रित अँन्दोलन रोकियो तर अझै यो मुद्दा टुंगो लागेको छैन ।  

‘संविधान हाम्रँे लागि अपुरो अधुरो नै छ त्यसैले हामीले राखेका मागहरु पुरा नहुदा सम्म स्थिति यस्तै रहन्छ, जबरजस्ती संविधान लागू हुनसक्दैन’ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनार भन्छन् । संविधान जारी भएपछि प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत मधेसीदलहरुबीच पटक पटक वार्ता भए । परिणाम निस्किएन । 

केपी ओली सरकारले प्रदेशको सीमांकन टुंगो लगाउन राजनीतिक समिति बनाउने विषयमा मधेसी दलहरूस“ग कुराकानी  गरेको थियो । त्यसमा आन्दोलनरत पक्ष तयार भयो, तर समितिलाई तराईमा दुई प्रदेश मात्र बनाउने गरी पुनरावलोकन गर्ने खालको कार्यादेश दिनुपर्ने अडान राख्यो । मोर्चाको यो अडानआएपछि तत्कालिन सत्तारूढ दलहरूसंग संवाद टुटेको थियो । त्यसपछि सरकारले आफ्नो तर्फबाट तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई संयोजक तोकेर समिति बनायो । तर मधेसी दलहरूले उक्त समितिमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएनन् । केही प्रगति नै भएन । 

उक्त प्रयास असफल भएपछि ओली सरकारले तीन पटक वार्ताका लागि पत्र पठायो त्यसले पनि दुबै पक्ष संवादमै बस्ने वातावरण बनेन । ओली सरकारलाई ढाल्ने सर्तमा मधेसी मोर्चा नया“ गठबन्धन बनाउन तयार भयो । त्यसक्रममा गत साउन १९ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुअघि काग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलहरुबीच तीन बु“दे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिमा संवाद मार्फत् प्रदेशको सिमांकन टुंगो लगाउने लगायतका बिषय छन् । तर सरकार बनेको एक महिना वितिसक्दा पनि ती बिषयमा ठोस प्रगति हुनसकेको छैन । ‘अहिलेको सरकारले पनि सहमति मात्र गरेको छ तर संविधान संशोधन मार्फत् माग सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएको छैन’ मोर्चाका नेता सोनार भन्छन्,‘संविधान संशोधन गरेर यसको स्वीकार्यता बढाउन खोजियो भने  मात्र यो संविधान लागू हुनसक्छ ।’ 

मधेसी मोर्चासंग  बिषेश गरी थरुहट प्रदेशको माग राख्दै पश्चिम तराईमा आन्दोलन चर्केको थियो । त्यो आन्दोलनको पनि अवतरण भइसकेको छैन । थारुहरुले पनि आफ्नो बाहुल्य हुने गरी पश्चिम तरार्ईका कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरु जोडेर छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हाम्रँे पनि मुख्य माग सिमांकनकै हो कैलाली कञ्चनपुर सहित तराईका भूमिमा पहाड नमिसाई थारुहट प्रदेश हुनुपर्छ’ थारुवान÷थरुहट संघर्ष समितिका सचिव प्रेमीलाल चौधरीले भने,‘यो माग सम्बोधन नभई संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ 

चार महिनामै ‘अपुरो संशोधन’ 

 संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने वित्तिकै नै संशोधनको आवश्यकता प¥यो । मधेसी, थारुको आन्दोलन त जारी नै थियो अन्य आदीवासी जनजातीलगायतका समूदायले पनि समानुपातिक समावेशी  प्रतिनिधित्वको प्रावधान राम्ररी नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यसैले मधेसी थारु लगायत सबैलाई चित्त बुझाउने उद्देश्यले संविधान जारी भएको १७ दिनै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराइयो । चार महिनापछि माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधन समेत भयो । पहिलो संशोधनमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने प्रावधान राखियो । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनि उल्लेख भएकोमा ‘जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिने छ  भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

आन्दोलनरत पक्षले औपचारिक सहमति नजनाई प्रमुख दलहरुले संविधान संशोधन गरेका थिए । एकतर्फी रुपमै संशोधन गर्दा पनि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा प्रमुख दलहरुको थियो । तर असन्तुष्ट पक्षको आक्रोश मत्थर पार्न खासै मलजल गरेन । उनीहरुकोे संविधानप्रतिको असन्तुष्टि यथावत् नै रह्यो । ‘अपुरो संंशोधन गर्नु नै हुने थिएन’ राजनीतिक आचार्यको बिष्लेषण छ,‘अहिले पुन संशोधनको कुरा आउनुले हामी अतिकति पनि भविष्यको कुरा देख्दैन रहेछौ भन्ने पुष्टी हुन्छ ।’ 

चुनावको चाप

तीन वटै तहको चुनाव भएर नया“ संसद बनेपछि संविधान पूर्ण रुपमा कार्र्यान्वयन हुने बाटो खुल्छ । संविधानले नै २०७४ साल माघ ७ गते भित्र केन्द्रिय संसद बनिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि अबको करिब १६ महिना भित्र तीन तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । तर निर्वाचनका का लागि पछिल्लो एक बर्षमा ठोस कुनै प्रगति भएको छैन । निर्वाचन अघि गर्नुपर्ने प्राविधिक र कानूनी तयारीको पाटो धेरै छ । स्थानीय निकायको संरचना निर्धारण आयोग बनाइएको मात्र छ । त्यसले प्रतिवेदन  समेत बुझाएको छैन । आयोगको प्रतिवेदनमै सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था छ । मधेसी दलहरुसंगको प्रदेशको सिमांकनको बिषयमा कुनै ठोस सहमति नहुदासम्म स्थानीय तहको निर्धारण भएपनि त्यसअनुसार चुनावमा गाइहाल्ने वातावरण बन्दैन । सत्तारुढ दलहरु नै स्थानीय निकाय कि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भन्नेमा समेत अझै गलफत्ती गरिहेका छन् । स् स्थानीय तहको टुंगो नहुदासम्म संसदमा त्यसम्बन्धि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दैन । 

नया“ संविधानमा उल्लेखित  राजनीतिक प्रणालीअनुसार काम गर्न करिब डेढ सयवटा कानुनहरू आवश्यक पर्छन् । कानुन मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुन मात्र १२ वटा बनाउनुपर्छ । तीमध्ये अधिकांश केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनसँंग सरोकार राख्ने खालका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, संघीय संसद र प्रदेश संसदमा दलत्यागसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दल दर्तासम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सभा, गाउँपालिका, नगरपालिकासम्बन्धी ऐन, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्या्विधि ऐन र जनमतसंग्रहसम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्छ । ती कुनै कानुनसम्बन्धि विधेयक अहिलेसम्म संसदमा पुगिसकेका छैनन् ।  संविधान जारी भएपछि  संसदमा जम्म २७ वटा विधेयक मात्र दर्ता भएका छन् । ती मध्ये १२ वटा संविधान संग जोडिएका हुन् ।  १२ मध्ये संविधान संशोधन विधेकय समेत गरी जम्मा ६ वटा मात्र संसदले पारित गरेको छ ।  चुनावस“ग अन्य कानुनहरूले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्छन् । ती कानुन पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ ।  

स्थानीय तह पछि प्रदेशको चुनावमा गर्नृुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि केन्द्रको प्रतिनिधि सभाका लागि हुनेगरी पहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि मात्र प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्वको संख्या टुंगो लाग्छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने उल्लेख छ । प्रदेशमा भने केन्द्रीय निर्वाचनका लागि जति क्षेत्र हुन्छन् त्यसको ठीक दोब्बर हुने प्रावधान छ । प्रत्येक प्रदेशको संसदको आकारसमेत त्यही आधारमा निर्धारण हुने भएकाले क्षेत्र निर्धारणमा दलहरूको धेरै माथापच्ची हुन सक्छ । क्षेत्र निर्धारणमा दलहरू मात्र होइन प्रत्येक नेताको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । कसरी क्षेत्र निर्धारण हुदा आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने स्वार्थका कारण नेतानेता पिच्छेबाट झमेला आउने गरेको विगतको इतिहास छ । प्रत्यक्ष चुनावका लागि अहिले कायम रहेको २ सय ४० सिटबाट घटाएर १ सय ६५ मा सीमित गर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा हाल केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका धेरै नेताहरूको चुनाव लड्ने क्षेत्र गुम्छ । त्यसैले उनीहरूको स्वार्थले गर्दा क्षेत्र निर्धारणमा समस्या आउन सक्छ । क्षेत्र निर्धारणको विषय कति संवेदनशील हो भन्ने संविधान जारी भएलगत्तै मधेसी मोर्चा लगायतका दल र अन्य नेताहरूले गरेको विरोधबाट बुझ्न सकिन्छ । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकतासहित क्षेत्र निर्धारण गर्नेगरी संविधानको पहिलो संंशोधन गर्नुप¥यो । त्यस्ता विवाद सल्टाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति पटक–पटक चाहिन सक्छ । तर दलहरुको सम्बन्ध उत्तर–दक्षिण ध्रुब जस्तो भएको छ । ‘अहिले केही छलफल प्रारम्भ हुदैछ यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याएर निर्वाचनको वातवारण बनाउनुपर्नेछ’ काग्रेस नेता सिटौलाले भने,‘राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न ढिलाई भइरहेको छ, ओलीजीको पालामा पनि ढिलाई भरहेको थियो अहिले प्रचण्डजीले पनि ढिलाइ गरिरहनु भएको छ  ।’

पूर्ववर्ती ओली सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै तीन तहको चुनावलाई  लक्षित गर्दै  गत साउनमा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्ययोजना अनुसार  २०७३ मंसिरमा स्थानीय तह, बैशाखमा प्रदेश र २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने उल्लेख थियो । तर स्थानीय तहको निर्धारण गर्न समय लाग्ने भएपछि नया“ सरकारले विगतको कार्ययोजनालाई वास्ता गरेको छैन । आउदो चैत महिनामा स्थानीय चुनाव गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको छ । यद्यपी उक्त समयसिमा भित्र संविधान अनुसारका कानुनी व्यवस्था गरी राजनीतिक माहौल तयार गर्न सरकारले सक्छ कि सक्दैन त्यसले संविधान कार्यान्वयनको आगामी मार्गचित्र निर्धारण गर्ने छ ।

 एक बर्षमा के भयो के बा“की छ ? 

भएका काम 

• राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचन
• सभामुख÷उपसभामुख निर्वाचन
• दुईटा प्रधानमन्त्री चयन
• संविधानको पहिलो संशोधन
• संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश
• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित
• सर्बोच्च अदालत ऐन संशोधन
• संबैधानिक इजलास गठन
• न्यायसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार ऐन संशोधन
• न्यायप्रशान सम्बन्धि ऐन संशोधन
• न्यायपरिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धि ऐन संशोधन
• भाषा आयोग गठन 
• उच्च अदालत गठन 
• नया“ संबैधानिक आयोगहरु सम्बन्धि छुट्टाछुट्टै ६ वटा विधेयक पेश 

बा“की मुख्य काम

• प्रदेश सिमाकंन विवादको राजनीतिक टुंगो
• स्थानीय तहको संरचना निर्धारण
• प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति 
• प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने
• निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने 
• प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभा,स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि कानुन जारी गर्ने 
• संवैधानिक आयोगहरुसम्बन्धि कानुन जारी गर्ने
• नया“ संवैधानिक निकायहरू गठन गर्ने 
• स्थानीय तह प्र्रदेश, प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने 
• राष्ट्रिय सभा गठन गरी संसदमा पूर्णता दिने
• नया“ राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने

'संविधान कार्यान्वयनमा सत्ता र प्रतिपक्षजस्तो हुनु भएन'

संविधान कार्यान्वयन एक वर्ष कस्तो रह्यो?

संविधान कार्यान्वयनसँंग जोडिएका र एक वर्षभित्र नगरी नहुने कामहरू पुरा भइसकेका छन्। कतिपय विषय २ वर्षभित्र, मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका विषयहरू ४ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय हुन्। ती विषय पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। संविधान जारी भएपछि संविधानको कार्यान्वयन सबैभन्दा पहिलो संसद्बाटै सुरु भएको हो। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रमको निर्वाचन उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएर पनि सरकारले कार्यान्वयनमा नै ल्याइसक्यो। उच्च अदालत गठन गर्ने स्थानहरू पनि तोकिइसकेका छन्। अहिलेसम्म २७ विधेयक दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ११ वटा पारित भए, एउटा फिर्ता भएको छ। संविधान कार्यान्वयनसंँग जोडिएका बिभिन्न आयोगहरू गठनसम्बन्धी ६ वटा बिधेयक भर्खरै दर्ता भएका छन्। राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमतिमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन २०७२ माघ ९ गते पहिलो संशोधन पनि भैसकेको छ। यो एक वर्षको अवधिमा हाम्रो मुख्य अभिभारा नै संविधान कार्यान्वयन थियो। संविधान कार्यान्वयनसंँग बाँकी कानुनहरू निर्माण हुने क्रममा छन्। त्यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी संसद्लाई दिनुभएको छ। अब दोस्रो वर्षमा घतिभूत रूपमा संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐनहरू बनाउने काम हुन्छ।

संविधान घोषणा गर्दा दलहरूले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुन्छौं भनेका थिए, एक वर्षको अवधिमा उनीहरूको भूमिकाचाहिँ कस्तो रह्यो? 
भूमिका नै भएन भन्ने होइन। तर अलिकति कामहरू अघि बढाउन ढिलो भयो। संविधान निर्माण जटिल काम थियो। तर त्यो जटिल कामलाई हामीले सहमतिमा सम्पन्न गरेका थियौं। संविधान जारी गर्नभन्दा चुनौतीपूर्ण कामचाहिँ संविधान कार्यान्वयन हो। त्यसमा पनि हामीले त्यही ढंगको समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन। संविधान निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन। अब चाहिँ दलहरूले घनिभूत ढंगले यो काममा ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ।

दलहरूको कार्यशैली ठिक भएन भन्ने तपाईंको मूल्यांकन हो? 
एक वर्षको अवधिमा अलिकति ढिलो नै काम भयो। मैले पनि धेरैपटक नेपाल सरकारलाई, दलहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने ऐनहरू छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउनुहोस् भनेकी छु। ऐन बनेपछि बल्ल त्यसपछि अन्य नियम बनाउने हो, वा अन्य केही गर्नुपर्ने हो भने त्यसको टुंगो लाग्छ। ऐन नै बनेन भने संविधानको कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर मैले भनेकी छु। यो वर्ष हामीले समय अलि खेर फाल्यौं। आगामी वर्ष समय खेर फाल्न हुँदैन। संविधानका सबै प्रावधान अन्तर्गत बनाउनुपर्ने दर्जनांै ऐनहरू छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। 

संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन तपार्इंले संसदमा कस्तो व्यवस्था मिलाउनुभएको छ?
संविधान कार्यान्वय सम्बन्धी विधेयकलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने व्यवस्था मिलाएकी छु। त्यसपछि जनतासंँग जोडिएका जल्दाबल्दा समस्याहरूसंँग जोडिएका विधेयकहरूलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइन्छ। कुनै पनि विधेयकहरू संसदमा नअल्झिउन् भन्ने ढंगले मैले काम गरिरहेकी छु। १५/१६ वर्षदेखि अल्झिएका विधेयकहरू पनि छन्। त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। सबै विधेयकहरू यथास्थितिमा बस्नुहुँदैन भन्ने मान्यतासाथ काम अघि बढेको छ। हालै पनि संविधान कार्यान्वयसँंग जोडिएका न्याय प्रशासनसम्बन्धी तीनवटा विधेयक एकैपटक पारित भए। स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट हालै ६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। ती संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी छन्। अब ती विधेयक प्राथमिकतामा रहनेछन्। 

संविधानसँंग जोडिएको मुख्य विषय चुनाव हो, त्यसैले चुनावको वातावरण चाहिँ कसरी बन्ला? 
आज पनि नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीचमा आपसी सहमति, सहकार्य नभई यो काम हुँदैन। आपसी सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सबै दलले महसुस गर्नुपर्छ। उहाँहरूले महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रक्रियागत हिसाबले भन्ने हो भने चुनावसम्बन्धी विधेकयहरू संसद्मा आउनैपर्छ। मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँंग यसबारेमा कुरा गरेकी छु। मन्त्रीहरूले चुनाव सम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभएको छ। संविधान अलिकति असन्तुष्टि राख्ने मधेसवादी दल र आदिवासी जनजाति समुदाय पनि हुनुहुन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरूले पनि काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। 

संविधान जारी हुने बित्तिकै संशोधन गरियो। अब फेरि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तपार्इंको धारणा हो?
संविधान भनेको एउटा गतिशील दस्तावेज हो। यसलाई समयसापेक्ष आवश्यकता अनुसार समृद्ध पार्दै लैजानुपर्छ। यसलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्नुहुँदैन। कुनै पनि वस्तु निरपेक्ष हुँदैन। संविधान सापेक्षित रूपमा मलाई राम्रो नै लाग्छ। यत्तिको संविधान थोरैमात्र मुलुकमा बनेका होलान्। यसमा हामीले गर्व नै गर्नुपर्छ। यसमा सबैका केही कुरा परेनन् भने असन्तुुष्टिलाई समाधान पनि गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आपसमा समझदारी गरेर समाधान गर्छौं भन्नुभएको छ। यो संविधान आजको स्थितिमा वैज्ञानिक, गतिशील र राम्रो छ।

संविधाान कार्यान्वयनका लागि अब तत्काल गर्नुपर्ने मुख्य काम के—के हुन्?
अब गरिहाल्ने चाहिँ निर्वाचनसम्बन्धी काम हो। यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यस अनुसारका कानुन बन्नुपर्छ। यसको विषयमा प्रत्येक विभागीय मन्त्रालयले तयारी गर्नुभएको छ। जति छिटो ती विषयहरू संसद्मा आइपुग्छन्, त्यही अनुसार संसद्ले आफ्नो काम अघि बढाउँछ। 

संविधानले धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। ती मौलिक हक कार्यान्वयन भए—नभएको गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हो। त्यसमा कति ध्यान दिनुभएको छ?
मौलिक हकमा उल्लेखित प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन त्यसम्बन्धी ऐनहरू आवश्यक पर्छन्। संसद्ले ऐनहरू बनाउनैपर्छ। तिनै हकहरू कार्यान्वयनमा सजिलो होस् भनेर संसद्ले पुरानो मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ। मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरू पनि समयको आधारमा कति समयमा बनाउनुपर्ने त्यसको प्राथमिकता तोकेर प्रक्रियामा लैजान्छौं। सरकारले पनि आफ्नो प्राथमिकता क्रम तोकिदिएको छ।

संविधान जारी भएपछि संसद्चाहिँ बढीमात्र सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग भएको टिप्पणी छ नि? तपाईंको मूल्यांकन कस्तो छ?
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा छौं। त्यसैले दलहरूबीच लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। सरकारको सन्दर्भमा संसद्मा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनैहुँदैन भन्नु पनि वैज्ञानिक नहोला। दलहरूबीच अलग प्रकारको परिवेश खडा भएको अवस्थामा उहाँहरूले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ। तर, संविधान कार्यान्वनको विषयलाई योसँंग छुट्याएर हेर्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनको विषयमा राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमतिबाट गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको सोच दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा हेरिनुपर्छ। मैले त दलहरूले सरकार फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ, तर राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई एउटै प्राथमिकता दिनुहोस् भनेकी छु। अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि सत्ता र प्रतिपक्षजस्तो नहुनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ।

संविधान दिवसको सन्दर्भमा तपार्इं थप के भन्न चाहनुहुन्छ?
अहिले पनि हामी फुट्ने बेला होइन। सबै दल एकजुट हुनुहोस्। हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणाली स्थापना गरेका छौं। राजनीतिक दलहरूको बीचमा बहस छलफल हुँदा कतिपय काम अघि गर्न केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ। तर आम नेपाली जनताले सबैले बोल्न पाउने स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा जनताको पनि साथ चाहिन्छ। हामीले समृद्ध, विकसित नेपालको परिकल्पना गरेका थियौं। संविधानको सफल कार्यान्वयन भयो भने त्यो परिकल्पनाले साकार रूप पाउन सक्छ। त्यसैले सबै मिलेर अघि बढौं, जुटेर सविधानको कार्यान्वयन गरौं ।

प्रकाशित: आश्विन १, २०७३