सरकारमा गएर जनताको सेवा गर्ने मनसाय राख्नेहरूका लागि जुन मन्त्रालय भए पनि केही फरक नपर्नुपर्ने हो । तर आफ्नो प्रभाव जमाउनकै लागि मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले हरेकपटक सरकार परिवर्तनमा मन्त्रालयको मागले तीव्र विवाद हुने गर्छ ।
- दुर्गा खनाल, काठमाडौं
भाद्र १, २०७३- संविधान कार्यान्वयन
का लागि झन्डै डेढ सय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै कानुन निर्माणको सरोकारवाला निकाय कानुन मन्त्रालय हो । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनकै नेतृत्व गर्न बनेको सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूका लागि कानुन मन्त्रालयमा जान छाडमछाड हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएन ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच शक्ति बाँडफाँडमा यो मन्त्रालयबारे धेरै चासो रहेन । माओवादीभित्र पनि यो मन्त्रालयमा जान नेताहरूले वास्ता गरेनन् । पहिले पनि कानुनमन्त्री भइसकेका प्रभु साहको नाम चर्चामा आयो । तर उनले अन्य कुनै विकास मन्त्रालयको माग गरे । भनेअनुसार नहुने भएपछि मन्त्री नै अस्वीकार गरेको उनले अभिव्यक्ति दिए । कानुनी पृष्ठभूमि नभएका अजयशंकर नायक कानुनमन्त्री बने ।
साउन २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको शपथलगत्तै सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने निर्णय गर्दै कांग्रेस र माओवादी दुवैले मन्त्रीको नाम सिफारिस गरे । कांग्रेसले सिफारिस गरेको सूचीमा अर्जुननरसिंह केसीको पनि नाम थियो । उनलाई रक्षामन्त्रीका रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेका थिए । तर केसीले रक्षाको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे । स्थानीय विकास मागेर अडान लिए । देउवाले दिएनन् । त्यही दिन शेखर कोइरालालाई पनि देउवाले मन्त्रीको शपथ लिन भनेका थिए । कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्रालय मागे । देउवाले परराष्ट्रबाहेक अन्य कुनै रोज्न भनेपछि कोइरालाले परराष्ट्र नपाए अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिने अडान राखिरहेका छन् ।
प्रत्येक पटक सरकार गठन भएलगत्तै सत्ता गठबन्धनकारी दल र नेताबीच मन्त्रालयको विषयमा विवाद हुने गर्छ । यसपटक पनि सरकार गठनलगत्तै यो विवाद चर्किएको छ । केही मन्त्रालयहरू छन् जसलाई लिएर हरेक पटक झमेला हुने गरेको छ । ‘मन्त्रालयको साधनस्रोत विन्यास, संगठनको जालो र प्रभाव पार्न सक्ने दायरा फराकिलो हुने मन्त्रालयहरू स्वाभाविक रूपमा पहिलो रोजाइमा पर्छन्,’ पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘विषयविज्ञताका हिसाबले पनि कसैलाई रुचि हुन सक्छ तर यीबाहेक हिसाबले कुनै मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्नुको पछाडि अन्य कारण जोडिएको हुन सक्छ ।’
सबभन्दा आकर्षक मन्त्रालयको रूपमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक योजना, ऊर्जा, स्थानीय विकास र सञ्चार मानिन्छन् । यी मन्त्रालय बजेट र प्रभावका हिसाबले पहिलो नम्बर मानिन्छन् । पहिलो झगडा यिनै मन्त्रालयमा हुने गर्छ । यीमध्ये पनि गृह सबभन्दा बढी आकर्षक मानिन्छ । मुलुकभरको प्रशासन यो मन्त्रालयबाट चल्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरी झन्डै १ लाख १० हजार प्रहरी गृहमन्त्रीले चलाउँछ । यसका साथै ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) पनि गृहले हेर्छ । जिल्लामा प्रजिअ शक्तिशाली हुन्छ । यसबाहेक सचिवस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा चल्ने पाँच वटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि गृहअन्तर्गत छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र, प्रहरी किताबखाना छन् । ३१ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र १० वटा सीमा प्रशासन कार्यालय गृह मातहत छन् ।
‘देशव्यापीरूपमा प्रभाव जमाउन पाइने भएकाले गृह मन्त्रालयमा सबैको आँखा पर्छ,’ प्रशासनविद् मधुनिधि तिवारी भन्छन्, ‘पदमा रहँदाको सुविधा र पदबाट हटेपछि पनि प्रभाव कायम राख्न सकिने भएकाले गृहमा आकर्षण भएको हुन सक्छ ।’ गृहको यो वर्ष मात्र ४४ अर्ब ३९ करोड, ८१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट छ । गृहमा जान तँछाडमछाड हुने भए पनि झन्डै ९० हजार नेपाली सेनासँग सरोकार राख्ने रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिन धेरैले चासो दिँदैनन् । यस पटक केसीले पाएर पनि त्यागे । यो मन्त्रालयमा पनि झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ । तर, नेपाली सेनाबाहेक यो अन्तर्गत अन्य धेरै कार्यालयहरू छैनन् । ‘नेपाली सेना एउटा कमान्डमा चल्छ, त्यसलाई प्रहरीजस्तो आफूअनुसार परिचालन गर्न सकिँदैन,’ प्रशासनविद् तिवारी भन्छन्, ‘प्रधानसेनापति नै प्रभावशाली हुने भएकाले त्यसभन्दा अन्य मन्त्रालय रोजाइमा परेको हुन सक्छ ।’
सबै मन्त्रालयको बजेट परिचालन, राजस्व संकलनलगायत मुख्य काम अर्थको हो । त्यसैले मुलुककै सम्पूर्ण स्रोत परिचालनमा भूमिका हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालय अर्को आकर्षक मानिन्छ । भौतिक योजना र स्थानीय विकासमा पनि दलहरूको मुख्य चासो हुने गर्छ । भौतिक योजना र ऊर्जामा ठूल्ठूला विकास निर्माणका परियोजनाहरू छन् । ती परियोजना सञ्चालन, ठेक्कापट्टादेखि कतिपयमा आफू निकटकालाई जागिर खुवाउने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सजिलो हुने भएकाले धेरैको चासो यी मन्त्रालयमा हुन्छ । धेरै बजेट खर्च हुने मन्त्रालय पनि यिनै हुन् ।
स्थानीय विकास तल्लो तहसम्म सञ्जाल भएको मन्त्रालय हो । गाविस, नगरपालिका, जिविस यो मन्त्रालयअन्तर्गत चल्छन् । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने जनसरोकारका स–साना काम र विकास योजनाहरूमा स्थानीय निकायको भूमिका हुन्छ । सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामहरू आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले यसमा आकर्षण छ । ‘देशव्यापी रूपमा सञ्जाल भएकाले यसका माध्यमबाट संगठनात्मक प्रभाव जमाउन सजिलो हुन सक्छ,’ पूर्वसचिव खेमराज नेपाल भन्छन् । यो मन्त्रालयमा १ खर्बभन्दा बढी बजेट छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको मुख्य आकर्षण भनेको मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी हुनु हो । विदेशीसँगका हरेक गतिविधि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुन्छन् । यो मन्त्रालयमातहत २९ दूतावास, दुई स्थायी नियोग, ४ वटा महावाणिज्य दूतावास र १ वाणिज्य दूतावास छन् । एक स्थायी नियोग खुल्ने क्रममा छ । ती सबैलाई परिचालन गर्नेदेखि राजदूत नियुक्तिहरूमा पनि परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्छन् । त्यसैले यो मन्त्रालयमा धेरैको आँखा पर्छ । पटकपटक विदेश भ्रमणमा गइराख्नुपर्ने भएकाले त्यसबापत प्राप्त हुने भ्रमण भत्ता पनि मन्त्रीका लागि आकर्षक मानिन्छ ।
सञ्चार मन्त्रालय भने प्रचारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । कार्यकर्ताहरूसमक्ष आफ्नो कुरा पुर्याउन यो मन्त्रालय बढी प्रभावशाली छ । सञ्चार क्षेत्रको सरोकार राख्ने मन्त्रालय भएकाले सञ्चार मन्त्रीको प्रचार बढी हुन्छ । त्यस्तै गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टीभी, राष्ट्रिय समाचार समितिदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्मको नेतृत्व यही मन्त्रालयअन्तर्गत भएकाले आकर्षक मानिन्छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा अध्यक्ष, सदस्य लगायतका नियुक्ति गर्ने धेरै ठाउँ छन् । आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिन ठाउँ पर्याप्त भेटिन्छन् ।
बजेटका हिसाबले स्थानीय विकासपछि सबभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयको छ । एक खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट शिक्षाको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि पनि जनसरोकारका मन्त्रालयभित्र पर्छन् । देशव्यापी रूपमा सञ्जाल भए पनि प्राविधिक व्यक्तिहरूसँग बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो दर्जाका मन्त्रालयमा नपाउने अवस्थामा दोस्रो रोजाइमा यी पर्छन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको काम बढी प्राविधिक हुन्छ । त्यसैले त्यसमा मन्त्रीहरूले आफूले लागेजस्तो मात्र काम गर्न सक्दैनन्,’ पूर्वसचिव नेपाल भन्छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, वन तथा भूसंरक्षण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, श्रम तथा रोजगार तेस्रो रोजाइका मन्त्रालय हुन् । यी मन्त्रालयको बजेट राम्रै हुन्छ । तर देशव्यापी छुट्टै संयन्त्रहरू कम हुने भएकाले शक्तिका हिसाबले अरूभन्दा कम प्रभावशाली छन् ।
दल र नेताहरूको रोजाइको पुछारमा पर्ने मन्त्रालयहरूमा सामान्य प्रशासन, भूमिसुधार, विज्ञान प्रविधि, जनसंख्या तथा वातावरण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद पर्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय झन्डै ७५ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । तर, यो मन्त्रालयको देशव्यापी सञ्जाल छैन । कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवा आयोगले गर्छ, बढुवा सरकारी पद्धतिअनुसार हुन्छ । सरुवामा पनि आफ्नो धेरै प्रभाव राख्न पाउँदैनन् । त्यसैले धेरैले कम चासो दिन्छन् । विज्ञान प्रविधि सबभन्दा कम बजेट भएको मन्त्रालय हो । झन्डै ८५ करोड रुपैयाँ मात्र यो वर्षको बजेटमा छ । सहकारी तथा गरिबी निवारणमा पनि धेरै बजेट छैन, युवा तथा खेलकुद पनि कम रकम भएको मन्त्रालयमा पर्छ ।
सरकारमा गएर जनताको सेवा गर्ने मनसाय राख्नेहरूका लागि जुन मन्त्रालय भए पनि केही फरक नपर्नुपर्ने हो । तर आफ्नो प्रभाव जमाउनकै लागि मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले हरेकपटक सरकार परिवर्तनमा मन्त्रालयको मागले तीव्र विवाद हुने गर्छ । मन्त्रीहरूको आफ्नो आचारसंहिता बन्ने हो भने यस्तो विकृति नआउने पूर्वसचिव नेपालको भनाइ छ । ‘कुनै मन्त्रीको निजी र सार्वजनिक जीवन कुन हो भन्ने छुट्याउने बजेट पनि संसदको समितिमार्फत बन्ने परिपाटी हुने हो भने जो जुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी लिएर काम गर्न तयार हुने स्थिति आउँथ्यो होला,’ नेपालले भने, ‘मन्त्रीकै रूपमा जहाँ पनि झन्डा हल्लाउँदै जान पाउने, आफ्नो प्रभावमा बजेट चलाउने सक्ने पद्धति भएकाले प्रभावशाली मन्त्रालय खोज्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।’
No comments:
Post a Comment