टुट्यो साढे चार दशकको सम्बन्ध

 काठमाडौँ — तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट बनेको नेकपा फुटको इतिहास दोहोर्‍याउँदै मंगलबारबाट दुई धारमा विभक्त भएको छ । यो विभाजनमा तत्कालीन दुइटा पार्टी ढिक्काढिक्कै अलग भएका छैनन्, मूलत: तत्कालीन एमाले फुटेको छ ।

टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टलगायत केही नेताबाहेक पूर्वमाओवादी धार करिब एक ढिक्का देखिन्छ । तत्कालीन एमाले भनेर चिनिने मूल नेतृत्व पंक्तिमा रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल भने विभाजित भएका छन् । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित १५ जना पदाधिकारीमध्ये नेपाल र खनालसहित नौ जना मंगलबारबाट पुष्पकमल दाहालको धारसँग औपचारिक रूपमा जोडिएका छन् । ओलीसहित ५ जना भने एकातिर भएका छन् । एक जना विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति छिन् ।

प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन

DURGA KHANAL/BINU SUBEDI 

काठमाडौँ — करिब दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा ३४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरिदिएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आइतबार राजधानीमा भएको प्रदर्शन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र आउँदो वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, संवैधानिक कानुनका जानकारलगायतबाट राजनीतिक र संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठेको थियो । तर यस्ता प्रश्नप्रति ख्यालै नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अनुमोदन गरेकी हुन् । मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट गरिएको अनुमोदनबाट मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ । तीन वर्षअघि आफैंले पाएको जनमतको अपमान गरेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गर्दै सडक प्रदर्शनसमेत सुरु भएको छ ।

ओलीको कदम ‘प्रतिशोध’ को पराकाष्ठा

 काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश पुनः जारी गरेपछि पार्टीदेखि सडकसम्मबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप अप्ठेरोमा परेका छन् । आफ्नोविरुद्ध लाग्नेहरूलाई देखाइदिने ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ओली शैलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको आगोमा घिउ त थपेकै छ, संविधानमा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषद्को अवधारणाको मर्ममा समेत प्रहार गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।

बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

आफ्नो पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालले अध्यादेश जारी गरिएपछि निकालेका निष्कर्ष र दिएका अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र ओलीका लागि अब प्रतिकूलता थपिएको छ । अघिल्लो दिन मात्र ओली सरकारको असक्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्दै सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका लागि समेत थप संगठित विरोधमा उत्रिन ओली कदमले मलजल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार यस्तो समयमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे, जुन समयमा उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनकै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ । बुधबारका लागि पूर्वनिर्धारित बैठकमा पार्टीभित्र देखिएका समस्याबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ तर अघिल्लो दिन ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे । यो निर्णय खारेजीको विषय अब स्थायी कमिटीको एजेन्डामा स्वतः परेको छ, जुन ओलीका लागि थप प्रत्युत्पादक बनेको छ ।

सामान्य अवस्थामा संसद् नचलेका बेला अत्यावश्यक विषयमा अध्यादेश ल्याइन्छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि अत्यावश्यक काम गर्नका लागि एसिड अपराधसम्बन्धी, बलात्कारसम्बन्धी, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी अत्यावश्यक अध्यादेशहरू जारी भए । ती अध्यादेश अत्यावश्यक थिए । त्यसैले सरकारको प्रशंसा भएको थियो । अहिले आएको अध्यादेश त्यस्तो प्रकृतिको होइन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत ओलीनिकट नेताहरूले विधि, पद्धति र सरकारको आवश्यकता एवं संविधानमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । ‘सरकार तथा राज्य सञ्चालनमा निरन्तर अवरोध र अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने ‘दुष्प्रयत्न’ विरुद्ध संविधानले नै गरेको व्यवस्थामा टेकेर साहसिक काम गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘अध्यादेश जारी हुनु/गर्नु संविधानमा आधारित हुँदै संविधानलाई नै कार्यान्वयन गर्न, यसलाई गतिशील बनाउन हो । किन नबुझेको ?’

पोखरेलले अध्यादेश जारी हुनुलाई साहसिक कदम भनेका छन् तर अध्यादेश यस्तो समय र विषयवस्तुसँग जोडेर ल्याइएको छ कि त्यसले प्रधानमन्त्री ‘साहसिक’ होइन प्रतिशोधपूर्ण कदम चाल्दै अघि बढेका छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । अबको १५ दिनपछि संविधानकै प्रावधानअनुसार पनि संसद् अधिवेशन सुरु गर्नैपर्छ । कम्तीमा १५ दिनको समय राखेर अधिवेशन बोलाउने विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने आज/भोलि नै संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । यतातर्फ ख्याल नगरी अध्यादेश जारी भएको छ ।

अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने संविधानको व्यवस्था छ । अहिले उपसभामुख पद खाली भएको अवस्थामा आफूअनुकूल निर्णय गर्न विपक्षी दलका नेता र सभामुख बाधक हुने देखेपछि परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । विपक्षी दलको नेता र सभामुख अनुपस्थित भएर असहयोग गरेपछि ओलीले अध्यादेशको प्रतिशोधपूर्ण बाटो लिएका छन् । ओली पक्षको एउटा भनाइ छ, संवैधानिक आयोगहरूलाई लामो समय खाली राख्न मिल्दैन । अनि कहिले को, कहिले को अनुपस्थित भएका कारण परिषद्को निर्णय नै हुन नसक्ने अवस्थाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा बाधा खडा गर्न मिल्दैन ।

तर यस्तो अवस्था संविधान जारी भएयता निरन्तर थियो । संसद् बैठक चलेका बेला त्यहाँबाट कानुनी अप्ठेरो फुकाउन सकिन्थ्यो या आउँदो अधिवेशनमा यससम्बन्धी विधेयक ल्याएर अहिलेको प्रावधान फेर्न सकिन्थ्यो । आखिर ४/५ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि १५ दिनपछि सुरु हुने संसद्को अधिवेशनसम्म थप कुर्दा केही बिग्रने थिएन तर विपक्षी दलका नेता र सभामुख बैठकमा नआएको झोंक फेर्न ओलीले विगतमा विवादमा परेको अध्यादेश ल्याइदिए ।

पार्टीभित्र अहिले दाहाल–नेपालले ओलीमाथि विधि–पद्धति नमानेको आरोप लगाएका छन् । विधि–पद्धति नमानेको भन्ने उनीहरूको यो भनाइभित्र केही राजनीतिक नियुक्ति भागबन्डाका कुरा पनि जोडिएका छन् भन्ने ओलीलाई थाहा नभएको होइन । सहमतिका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्नुपर्ने असन्तुष्टहरूको भनाइको अर्थ संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना पक्षका व्यक्ति पनि परून् भन्ने हो । जब यही विषयमा पार्टीभित्रका ‘कमरेड’हरूले हिस्सेदारी खोजिरहेका छन् भने उनीहरूलाई चिढ्याउने गरी ओली संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूल निर्णय गराउने बाटो खोज्दै अघि बढ्न खोजे । यसले ओलीको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार भएको छ, उनैलाई थप समस्या सिर्जना भएको छ ।

पार्टीभित्र अहिले ओली सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा छन् । लामो समय चुप लागेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सडकमा पुगेको छ । संसद् खुलेपछि सदनमा पनि सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीका लागि शक्ति सञ्चय गर्दैछ । सरकारका कामकारबाहीप्रति चुलिएको नागरिक असन्तुष्टिलाई क्यास गर्दै पूर्वराजावादीहरूसमेत संगठित हुँदैछन् । त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले पनि हिंसात्मक राजनीतिको पुनरावृत्ति गराउन खोज्दैछ ।

यस्तो बेलामा धेरैतिरबाट ओलीका लागि प्रतिकूलता बढेका छन् तर तिनलाई चिर्नेभन्दा ओली आफ्नैविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुन सक्ने गतिविधिलाई बढावा दिइरहेका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि ओलीको सम्भावित कदम के हुन्छ ? पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकले उनका कदममाथि कस्तो धारणा तय गर्छ ? बुधबारबाट नेकपाभित्रको राजनीति झन् रोचक मोडमा प्रवेश गर्नेछ ।

प्रकाशित : पुस १, २०७७ ०८:०४

दक्षिणपन्थी सलबलाहट

 काठमाडौँ — पोखरा र जनकपुरमा बुधबार एकै दिन राजतन्त्रको पक्ष र संघीयताको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन भए । पोखराको प्रदर्शनमा ‘पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता’ र जनकपुरको प्रदर्शनमा ‘नेपाल राष्ट्रवादी समूह’ को ब्यानर थियो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल शाहको तस्बिर अंकित टि–सर्ट लगाएर र राष्ट्रिय झन्डा बोकेर प्रदर्शनमा निस्केकाहरूको मुख्य माग थियो– राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दु राज्य कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने ।

जनकपुर र पोखराकै जस्ता नारा र मागसहित गत मंसिर ४ मा कैलालीको धनगढीमा केही ठूलो प्रदर्शन भयो । ‘स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिम’ को ब्यानरमा भएको मोटरसाइकल र्‍यालीलाई धनगढीमा राजतन्त्रवादीहरूको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको थियो । उक्त र्‍यालीमा पनि राजतन्त्र पुनर्बहाली र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाकै चर्का नारा लागे । धनगढीको प्रदर्शनको एक साताअघि बर्दियामा उस्तै प्रकृतिको मोटरसाइकल र्‍याली भएको थियो । त्यहाँ ‘वीर गोर्खाली र स्वतन्त्र राष्ट्रवादी अभियान’ को ब्यानर थियो । उक्त प्रदर्शनमा– राजा आऊ देश बचाऊ, गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र बाईबाईजस्ता संविधानका मूल विशेषतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी नाराबाजी भए ।

पछिल्लो महिनाका घटनाक्रम हेर्ने हो भने दक्षिणपन्थी एजेन्डा बोकेर व्यवस्था उल्टाउने नाराबाजी गर्दै हिँड्नेहरूको सलबलाहट काठमाडौं र मुलुकका पूर्वी भेगमा पनि उस्तै छ । गत कात्तिक २७ गते विराटनगरमा राजावादी समूहहरूको त्यस्तै जुलुस प्रदर्शन भयो । बजारका सबै मुख्य सडक परिक्रमा गरेको जुलुसमा २०७२ को संविधान खारेज गरी २०४७ को संविधान लागू गर्नुपर्ने माग थियो ।

विराटनगरमा प्रदर्शन भएको दुई दिनअघि कात्तिक २५ गते राजधानी काठमाडौंको जमलमा ‘राष्ट्रवादी नागरिक समाज’ को नाममा भ्रष्टाचार अन्त्य गर, हत्या, हिंसा र बलात्कार घटनाका दोषीलाई कारबाही गर भन्दै प्रदर्शन भयो । उक्त प्रदर्शनमा सामाजिक विकृति र भ्रष्टाचारका कुरा उठाइए पनि मूल नाराचाहिँ राजतन्त्र स्थापना गर भन्ने नै थियो ।

पछिल्लो एक महिनाका मात्रै घटनाक्रम हेर्ने हो भने, दिनँहुजसो कहीँ न कहीँ साना–ठूला जुलुस, र्‍याली, अन्तरक्रिया भइरहेका छन् । जुन गतिविधिमा अहिलेको शासन व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाइएको छ र ‘राजतन्त्र’ फर्काउने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।

विभिन्न ठाउँमा फरक–फरक ब्यानरमा प्रदर्शन हुने गरेका छन् तर यस्ता प्रदर्शनमा लगाउने नारा, लाउने टिसर्ट, बोक्ने प्लेकार्ड र झन्डा एकै खालका छन् । जुलुसमा हुने भाषणमा उनीहरूले व्यक्त गर्ने कुरा एउटै छन् । यसले देखाउँछ ब्यानर फरक भए पनि यस्तो प्रदर्शनको स्रोत एउटै हो– निर्मल निवास । जहाँबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै इसारामा यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ।

पछिल्ला प्रदर्शनका शृंखला सुरु भएको समयक्रम हेर्दा तथ्य पनि त्यस्तै छ । राजतन्त्रका पक्षमा यसपटक ठूला प्रदर्शनका शृंखला त्यहीपछि सुरु भयो, जब पूर्वराजा शाहले दसैंको अवसरमा शुभकामना दिने नाममा राजनीतिक दल र अहिलेको नेतृत्वमाथि कडा टिप्पणी गर्दैर् जनता ‘टुहुरा’ बनेको उल्लेख गरे । ‘संकटको घडीमा अभिभावकको क्षमता र हैसियत स्पष्ट हुन्छ भन्ने आममान्यताका आधारमा हेर्दा सबै नेपाली जनता अभिभावकविहीन टुहुरा बनेको पीडाबोध यतिबेला हुँदै छ,’ कात्तिक ६ गते जारी गरिएको शाहको सन्देशमा छ, ‘आज सबैले आसुरी र भष्मासुरी प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति चाहिरहेका छन् ।’ शाहको यही अभिव्यक्ति आएपछि दसैंको बिदा सकिनेबित्तिकै काठमाडौंको जमल, विराटनगर, बर्दिया, धनगढी, जनकपुर र पोखरामा केही ठूलो संख्यामा प्रदर्शन भएको हो ।

सुरक्षा निकायले यस्ता गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यस्ता गतिविधिमा मूलतः तीन प्रकारका व्यक्ति र संस्था संलग्न छन्– हिन्दुवादी संघ–संगठन, राजतन्त्र पक्षधर नागरिक संघ–संगठन र पूर्वपञ्च पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू । ‘राजसंस्था, हिन्दु राज्य र धर्मसँग सम्बन्धित तीनवटा पक्ष सहभागी छन्, त्यसैले यहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि जोडिन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘असन्तुष्टिको फाइदा लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ, यी प्रदर्शनबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि ब्रिफिङ भइरहेको छ ।’

ब्यानर जे राखेर प्रदर्शन गरे पनि यस्ता जुलुस र्‍यालीमा विश्व हिन्दु महासंघ र शिव सेना नेपालका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा देखिन्छन् । जस्तो बुधबार पोखरामा ‘पश्चिममाञ्चलबासी जनता’ नामको ब्यानरमा प्रदर्शन भयो तर कोण सभामा शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेतले भाषण गरे ।

राजतन्त्र स्थापना र हिन्दु राज्य पुनःस्थापनामा सबै प्रकारका आन्दोलन र प्रदर्शनमा आफूहरूको संलग्नता हुने गरेको विश्व हिन्दु महासंघकी महासचिव अस्मिता भण्डारीले बताइन् । ‘हामीले व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्दै आएका हौं, यो व्यवस्थाले राष्ट्रवादी शक्तिलाई बाहिर राख्यो, धर्मनिरपेक्षताको नाममा धर्मान्तरण गर्ने काम भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसैले युवाले गर्ने जहाँसुकैका प्रदर्शनमा हाम्रो महासंघले सहयोग गर्ने गरेको छ ।’

राजनीतिक दलहरूमा विवाद भएका बेला मात्र नभई आफूहरू निरन्तर रूपमा राजतन्त्र फर्काउने एजेन्डा बोकेर हिँडेको उनले बताइन् । उनका अनुसार यस्तो गतिविधि अझै बढाउने तयारी छ । ‘अहिले त कोरोनाको कारण देखाउँदै मन्दिरहरू बन्द गरेर हाम्रा धार्मिक संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरियो,’ पूर्वराजासँग निकट सम्बन्ध रहेकी महासचिव भण्डारीले भनिन्, ‘त्यही कारण दसैंमा राजाको अभिव्यक्ति त्यसरी आएको हो ।’ दक्षिणपन्थी एजेन्डा उचाल्ने यस्ता समूह र तिनका गतिविधिका शृंखला अझै बढ्नेजस्तो देखिन्छ । राप्रपाबाट अलग रहेका पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टको समूह पनि राजतन्त्रकै एजेन्डा बोकेर संगठित हुन खोज्दै छ । विष्टको ‘राष्ट्रिय शक्ति’ समूहले आउँदो १५ गते राजधानीमा छुट्टै प्रदर्शन गर्दै छ । ‘अहिले यो संविधान खारेजीका लागि मुभमेन्ट सुरु भएको छ,’ पूर्वमन्त्री विष्टले भने, ‘यी प्रदर्शनमा आएका मानिस संविधान खारेज गर्न सडकमा आएका छन् । यसमा हाम्रो पनि साथ, सहयोग छ ।’

‘नेपालका लागि नेपाली’ नामको अर्को समूह पनि छ । अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारी संलग्न रहेको यो समूहले पनि आउँदो २० गते राजधानीमै प्रदर्शन गर्दै छ । २०४७ सालको संविधान स्थापना गरी राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था हुनुपर्ने यो समूहको माग छ ।

दलीय हिसाबले राजतन्त्रको माग राखेको दल राप्रपा हो । पछिल्ला प्रदर्शनमा राप्रपाको संस्थागत आबद्धताचाहिँ छैन तर सबै प्रदर्शनहरूमा यो दलमा आबद्ध नेता र कार्यकर्ताचाहिँ संलग्न छन् । ‘जिल्ला–जिल्लामा राजावादी संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, त्यस्ता कार्यक्रममा हाम्रा नेता–कार्यकर्ता संलग्न हुनुहुन्छ,’ राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा हुने प्रदर्शनमा हाम्रो समर्थन हुन्छ ।’ श्रेष्ठले राप्रपाका नेताहरू संलग्न भएको बताए पनि पछिल्ला प्रदर्शनमा अलिक बढी राजासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र सिधै सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको अग्रसरतामा भइरहेका छन् ।

गणतन्त्र र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै यस्तो घडीमा यी गतिविधि भएका छन्, जुन बेला सत्तारूढ नेकपा आफैंभित्रको पदीय महत्त्वाकांक्षा र कार्यशैलीका कारण विभाजनको डिलमा पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस महाधिवेशनबाट कसले नेतृत्व हत्याउने भन्ने छिनाझपटीमा व्यस्त छ । नागरिक भने कोरोना महामारीमा रोजगारी, व्यवसाय र आफन्त गुमाउँदाको पीडामा छटपटाइरहेका छन् । ‘जब मेनस्ट्रिम पार्टीहरूले राम्रो परफर्मेन्स गर्दैनन्, त्यस्तो बेला परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू उठ्न खोज्छन् । अहिले कांग्रेस र कम्युनिस्ट सत्ता र प्रतिपक्ष छन् तर दुवैले जनताका बोली बिर्सेका छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘त्यही मौका छोपेर अहिले प्रदर्शन भएका हुन सक्छन् ।’ उनका अनुसार यस्ता नाराजुलुसभित्र राजतन्त्रै फर्काउने र संघीयता नै खारेज गर्ने खालको शक्ति छैन तर यसले दलहरूविरुद्ध बढ्दै गएको आक्रोशको प्रतिबिम्ब भने झल्काउँछ । गत फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसकै अवसर पारेर नेपाल राष्ट्रवाद संघले वीरगन्जमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग राखेर राजनीतिक दलविरुद्ध मुर्दावादको नारा लगाउँदै प्रदर्शन गर्‍यो । त्यति बेला सत्तारूढ नेकपा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने ठूलो आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिइरहेको थियो । गत असारमा नेकपामा फेरि आन्तरिक अन्तरसंघर्ष निकै चुलियो । नेताहरू करिब वार कि पारको अवस्थामा पुगे ।

त्यही बेला (असार २३) राजधानीको दरबारमार्ग–जमल क्षेत्रमा राजावादीको जुलुस प्रदर्शन भयो । असार १३ गते चाबहिलमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको जुलुस निस्केको थियो । ‘राजतन्त्र लोकप्रिय छैन । गत चुनावमा राजतन्त्र पक्षधरले एक प्रतिशत भोट पनि ल्याएनन् । तर ती चुप छन् भन्ने होइन, मौका हेरिरहेका छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने, ‘जब दल–दलमा वा दलमा आन्तरिक फाटो हुन्छ, त्यति बेला फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले तीन खालको स्थिति छ– पहिलो, दलहरूभित्र फाटो छ, दोस्रो, दुई तिहाइ नजिकको सरकारले काम गर्न सकेको छैन र तेस्रो भ्रष्टाचार मौलाएको छ । ‘यो स्थितिले फ्रस्टेसन निम्त्याएको छ । यो फ्रस्टेसनभित्रको धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिएला भनेर अति दक्षिणपन्थीहरू बढ्ता सक्रिय हुने छाँटकाँट देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

परिवर्तनविरोधीहरूलाई स्थान दिने काम मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नै गरेका छन् । राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएका नेताहरूका चरित्र र कार्यशैलीमा राजतन्त्रभन्दा फरक भेटिँदैन । आफूसमेत संलग्न रहेर ल्याएको गणतन्त्र र संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताका मुद्दामा दल र नेताहरू बलियो स्वामित्व लिँदैनन् । जस्तो– हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय शासन प्रणालीलाई नै नजरअन्दाज गर्दै प्रदेशहरूलाई ‘संघीय सरकारको इकाई हो’ भनिदिए, जुन अभिव्यक्ति संघीयताविरोधीका लागि कर्णप्रिय हो । अर्को ठूलो दल कांग्रेसका नेताहरू हिन्दु राज्य ब्युँताउने एजेन्डा नै बोकेर हिँडेका छन् । गत वर्ष पुसमा भएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हस्ताक्षर अभियान नै चलेको थियो । आउँदो महाधिवेशनमा हिन्दु राज्यको एजेन्डा नै बनाउने अभियानको नेतृत्व महामन्त्री शशांक कोइरालाले नै गरिरहेका छन् । मुख्य दलहरूभित्रैका यस्ता गतिविधिले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खारेज हुनुपर्ने भन्ने अन्य शक्तिहरूको मनोबल झन् बढेको छ ।

यहीबीचमा सत्तारूढ नेकपाको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ । भारतमा हिन्दुवादी राजनीति गर्ने भाजपाको सरकार छ । त्यसैले पनि परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने शक्ति हौसिएको हुन सक्छ । ‘नेकपाले डेलिभरी दिन सकेन, कांग्रेस प्रतिपक्ष भएर पनि बोल्न सक्दैन । राष्ट्रपतिबाट पनि भरोसा र विश्वास दिने काम भएन । त्यसैले अन्य शक्तिले यसको फाइदा उठाउने अवसर पाए,’ विश्लेषक आचार्यले भने, ‘नसुधार्ने हो भने अब कांग्रेस र कम्युनिस्टको विरोधमा युवाको विस्फोट हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार यो स्थितिबाट राजतन्त्र फर्किनेभन्दा अरू प्र्रकारको तानाशाह जन्मिन सक्छ । आम नागरिकमा निराशा छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिगामी शक्तिले खेल्न सक्छ ।

मुख्य राजनीतिक दलहरू नै सही बाटोमा नहिँड्दा यो स्थिति आएको विश्लेषक श्रेष्ठको पनि बुझाइ छ । ‘न सरकारले राम्रो काम गर्‍यो न प्रतिपक्षले दह्रो खुट्टा टेक्यो । त्यसैले दक्षिणपन्थीहरूका लागि वातावरण बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘समाजवादी पार्टी, साझा, विवेकशील जस्ताले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेनन् ।’ उनका अनुसार सरकार, सदन र सडक तीनै ठाउँ राजनीतिक दलका राजनीतिक मोर्चा हुन् । कुनै न कुनै रूपमा यी मोर्चामा दलहरू नै भइदिइरहे भने एक दलको विकल्पमा अर्को दललाई नागरिकले आशा गरेर बस्ने स्थिति हुन्छ । ‘तर अहिले शून्यताको अवस्था छ, यी राजनीतिक मैदानहरू खाली छन् । त्यसैले दक्षिणपन्थी शक्तिहरू यही मैदानमा आएर खेल्न खोज्दै छन्,’ श्रेष्ठको निष्कर्ष छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ ०७:२०

बेमौसमी रडाकोले गिरायो साख

DURGA KHANAL 

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमणले मुलुक लकडाउन रहेको एक महिना पुग्न लागेको थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपणबाट भर्खरै तंग्रिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ ले सिर्जित संकटमोचनका लागि के कस्ता रणनीति तय गर्लान् भनेर सबैको नजर उनीतर्फ तेर्सिएको थियो । तर ओलीले वैशाख ८ गते अकस्मात् राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे ।

बेमौसमी अध्यादेशपछि समाजवादी पार्टी फुटाउने कसरत छताछुल्ल भयो, आफ्नै दल नेकपामा समेत विग्रह आयो । विग्रहको आगो बढेपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए । तर त्यसपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ माधव नेपालसहितका नेताहरुले सरकार परिवर्तनको प्रयास गर्दै अर्को बेमौसमी खेल खेले । १२ दिनमा नेकपामा तीनवटा गुटले जुन प्रकारको रडाँको मच्चाए त्यसले नेकपाको साख गिरेको छ ।

‘७० वर्षदेखिको हाम्रो पार्टीको संघर्ष, त्यसको बलमा प्राप्त भएको दुई तिहाइ निकटको सरकार र जनताले हामीलाई गरेको विश्वासमाथि यी पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टीलाई आघात पारेको छ,’ लामो समयदेखि नेकपाको अनुशासन आयोगमा काम गरिरहेका नेता अमृत बोहराले भने, ‘संस्थागत कुराभन्दा व्यक्तिगत शैलीमा मुख्य नेताहरु हिँड्न खोज्दा पार्टीको छवि बिग्रेको छ ।’ वर्षांैदेखि पार्टीमा इमानका साथ लाग्ने धेरै नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसमेत पछिल्लो समयमा भएका नेताहरुको स्वार्थी खेलबाट बोहराजस्तै निराश छन् ।

दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी भएको दिन वैशाख ८ देखि शनिबारको बैठकसम्म आइपुग्दा जुन चरित्र, व्यवहार र बोली प्रकट भए त्यसले नेकपाका नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ कति छ भन्ने छर्लङ मात्र बनाएन, आमनागरिक संकटमा परिरहेका बेला उनीहरु व्यक्तिगत लाभहानीका लागि कति र कुन हदसम्मको नाटक रच्छन् भन्ने पनि देखियो । विधि पद्धति, इमान र नैतिकताका कुरा गर्ने नेताहरु व्यक्तिगत पद र शक्तिको लेनदेन मिल्दा कसरी नाटकीय रूपमा रङ बदल्छन् र एकअर्कामा समूहबद्ध हुन्छन् भन्ने यी घटनाले पुन: पुष्टि गरेका छन् ।

‘नेकपाभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, वामपन्थ छैन, व्यक्तिका निजी, शक्ति, सत्ता र स्वार्थका लागि पार्टीमा आफ्नो पोजिसन र गुट बनाइराख्छन् भन्ने एक प्रकारको बुझाइ रहँदै आएको थियो, त्यस्तो बुझाइ सही हो भन्ने यो पछिल्ला घटनाहरुबाट नेताहरुले फेरि पुष्टि गरे,’ विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले भने ।

अघिल्लो रातसम्म करिब पार्टी नै विभाजन होलाजस्तो गरी अडानमा बसेका नेताहरु केही मिनेटका व्यक्तिगत वार्ताबाट कसरी एकाएक परिवर्तन भए ? यसको खास कारण व्यक्तिगत पद र जिम्मेवारीको लेनदेन हो । तर यति मात्र भनिएको छ– सबैले आत्मआलोचना गरेर जाने ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा गल्ती कमजोरीको आत्मआलोचना गर्ने अभ्यास अन्य पार्टीहरुमा भन्दा बढ्ता हुन्छ । तर यो पछिल्लो प्रकरणमा क–कसले के गल्ती गरे र आत्मआलोचना गर्ने ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

१२ दिनमा ओलीमाथि पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको, सांसद अपहरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएको र पार्टीलाई बाइपास गरेर स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको भन्दै तीनवटा प्रश्न व्यापक उठेका थिए । दाहाल र नेपाल समूहले यही प्रश्न उठाउँदै राजीनामासम्म मागेका थिए । शनिबारको बैठकमा यी मुख्य प्रश्नको जवाफ ओलीले दिएनन् । आफैंले उठाएको प्रश्नको जवाफ नपाउँदै दाहाल र नेपाल ओलीले आत्मआलोचना गर्छु भनेकै भरमा क्षमा दिन तयार भएका हुन् ? प्रश्न यो पनि छ ।

अर्कोतर्फ, दाहाल र नेपालमाथि पनि अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा यही विषयलाई जोडेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु गलत भएको तथा दुई पक्षीय गठबन्धन बनाएर पार्टीमा विग्रह र विभाजन ल्याउन खोजेको भनेर प्रश्न उठेका थिए । शनिबारको बैठकले यी प्रश्नको पनि कुनै वैधानिक निरुपण गरेन । सबैले आत्मआलोचना गर्ने भनेर होलसेलमा टुंग्याइयो । के दाहाल र नेपाल पार्टीमा विग्रह ल्याउने प्रयास गरेको र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु गलत थियो भन्दै आत्मआलोचना गर्न तयार भएका हुन् ? उनीहमाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ ।

पार्टी पद्धति र विधिअनुसार जाने हो भने सबैमाथि उठेका प्रश्न एक ठाउँमा राखेर यी–यीे विषय गलत भएकाले आत्मआलोचना गर्‍यौं भन्नुपर्ने हो । तर नेताहरुले यसो गरेनन्, व्यक्तिगत भेटघाटमा भएका आन्तरिक लेनदेनबाटै विवाद टुंगियो । यति दिन यो हदसम्मको रडाँको नेताहरुले किन मच्चाए र अन्त्यमा के कारणले मिले भन्ने कसैले भेउ नै नपाउने स्थिति सिर्जना भयो । जुन प्रवृत्तिको सशक्त विरोध शनिबार सचिवालय बैठकमै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका थिए ।

‘अध्यादेश ल्याएर पार्टी एकतामाथि खतराको घण्टी कसले बजायो, पार्टी फुट्छ भनेर बहस कसले चलायो, प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहोस् भन्ने को हो र अहिले पार्टी एक नभई यथास्थितिमा कुरा फेर्ने को हो ?’ प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकमा अन्य नेताहरुलाई प्रश्न गरेका थिए । श्रेष्ठले स्वार्थकेन्द्रित सत्ता संघर्षको छलफल भएको भन्दै बैठकमा धारणा राखेका थिए ।

‘आत्मआलोचना केके विषयमा क–कसले गरेको हो ? चियामा चिनी कमी भयो, कफीमा दुध बढी भयो भन्नेजस्ता कुरामा त होइन होला ?’ नेता बोहराले कान्तिपुरसित भने, ‘कुन–कुन गतिविधि र विषयमा के गल्ती भयो त्यो स्पष्ट खुलाएर पार्टीमा संस्थागत रूपमा यो काम गलत गरियो भन्न सक्नुपर्छ ।’

यी पछिल्ला घटनाक्रमले आफ्नै पार्टीका नेताहरुबीच आपसमा कतिसम्म तिक्तता छ र उनीहरू एक अर्कालाई सिध्याउन कुन हदसम्म जान तयार छन् भन्ने पनि उदांगो भएको छ । जस्तो ओलीले अध्यादेश जारी गरेर विगतमा आफूले गरेका शृंखलाबद्ध गल्तीहरुमाथि झन् ठूलो अर्को गल्ती दोहोर्‍याए । यस्तो संवेदनशील निर्णय गर्दा पार्टीका मुख्य नेतालाई बेखबर राखियो । कोरोना संकटको समयसमेत ओलीले ख्याल गरेनन् । उनले नेताहरुकै विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता लिए, तर यही मौसमलाई उनको सत्ता ढाल्ने अवसरको रूपमा दाहाल र नेपाल प्रयोग गर्न खोजे । एकअर्काविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन मात्र भएन, आफ्नै पार्टीका सांसदले हस्ताक्षर नगरेबापत जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिनेसम्मका घटना भए । यसले नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष र आन्तरिक टकराब कुन हदको छ भन्ने स्पष्ट भयो ।

यो प्रकरणको सुरुवातमा दाहाल, नेपाल र वामदेव गौतम एक ठाउँमा उभिए, ओली अप्ठेरोमा परे । तर अन्त्यमा शनिबार ओली, दाहाल र गौतमको प्रस्ट समीकरण बन्यो, नेपाल एक्लिए । १२ दिनमा नेताहरु कसरी एकअर्का कित्तामा रंग बदलेर जोडिए, यो दृश्य पनि चाख लाग्दो बन्यो । तर नेताहरुको यो समूह अदलबदललाई कतिपय नेताहरुले नेकपालाई एकताबद्ध बनाउने बुद्धिमत्तापूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या पनि गरेका छन् । महासचिव विष्णु पौडेलले नेकपामा विग्रह ल्याउन खोज्ने शक्तिहरुलाई जवाफ मिलेको समेत कान्तिपुरसँग बताए । तर उनले भनेजस्तो नेकपाभित्रको यो रडाँको कुनै बाह्य शक्तिको कारण भएको थिएन । विशुद्ध व्यक्तिगत भूमिका र शक्ति आर्जनको उद्देश्य पूर्तिको प्रयास थियो । बरु व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि संवेदनशील समयमा पार्टीभित्रको विग्रह ठीक छैन भनेर उनीहरुलाई सम्झाउने भूमिकामा चाहिँ बाह्य शक्तिहरु सक्रिय भएका दृश्यहरु राजनीतिक वृत्तमा प्रकट भए ।

यो प्रकरणले पार्टीको साख कति गिर्‍यो भन्ने मूल्यांकन आउँदो चुनावमा जनताको मतमै प्रकट होला । तर नेकपाको आगामी दिनको यात्रा केही सकारात्मक हुन्छ कि भन्ने झिनो आशाको बीउचाहिँ यो प्रकरणबाट रोपिएको छ । यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको मनमौजी अब चल्दैन भन्ने सन्देश छाडेको छ । किनकि आफ्नो सत्ता नै संकटमा पर्ने गरी पार्टीभित्रको समीकरण बदलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका विधि पद्धतिहरुअनुसार परामर्शमा चल्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हुन त विगतमा पनि उनले पटकपटक यस्ता प्रतिबद्धता गर्दै आएका थिए । समयक्रममा प्रतिबद्धता भुल्दा उनीमाथि संगठित विरोध हुने अवस्था आएको हो । आफू मनमौजी हुँदा सत्ताको कुर्सी हल्लिँदो रहेछ भन्ने पाठ यसपटक उनले नजिकबाट पढ्न पाएका छन् । त्यसैले ओली र पार्टीको सम्बन्ध सुध्रिने सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । विश्लेषक प्रसार्इंको बुझाई भने अलिक फरक छ । ‘अहिले पनि विधि–पद्धतिभन्दा नेताहरुबीच लेनदेनको निजी समझदारी भएजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निजी समझदारी कुनै पनि बेला तोडिएर फेरि सतहमा आउन सक्छ ।’

यो प्रकरणमा नेकपाभित्र अरू केही रोचक दृश्य पनि देखिए । एकतापछि केही नेताहरु खास विचार समूहभन्दा अलगढलग भएको पाइयो । दाहाल नेपालले ओलीविरुद्ध १० दिनसम्म मजबुत गठबन्धन बनाउँदा पूर्वमाअ‍ोवादी धारका नेताहरु ओलीनिकटका रूपमा प्रकट भए । रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साहजस्ता नेताहरु ओलीको पक्षमा उभिए । उता नेपाल समूहमा रहँदा पिलरका रूपमा रहेका मन्त्रीहरु घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईले यसपालि गुटको मात्र कुरा गरेनन्, पार्टीमा हुन सक्ने सम्भावित विग्रहलाई व्यवस्थापन गर्ने भूमिका देखाए । व्यक्तिगत रूपमा नेताहरुले कसको कति शक्ति रहेछ भन्ने आंकलन गर्ने अवसर पनि बन्यो । ‘जस्तोसुकै होस् ५ वर्षसम्म सरकार टिक्नुपर्छ’ भन्ने मत पनि नेकपाभित्र थियो । ओलीले गरेका तमाम काममा प्रश्न हुँदाहँुदै पनि यो संकटमा सरकार बदल्नु हँुदैन भन्ने मत राख्नेहरु पनि पार्टीभित्र मुखरर भए ।

स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यले जुन प्रश्न उठाएर बैठकको माग गरेका थिए, ती प्रश्नको निरुपण अब कसरी हुन्छ ? अस्ति निकै चर्को गुटबन्दी र एकअर्काको खोइरो खन्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरु शीर्ष नेताहरुको ‘चोचोमोचो’ पछि अब बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? पार्टीको गिरेको साख फर्काउन कुन प्रकारको विधि–पद्धति र एकताको मोडल तयार हुन्छ ? नेताहरुले के–के विषयमा आत्मआलोचना गरेका हुन् ? अब हेर्न बाँकी आउँदो २५ गतेको स्थायी कमिटी बैठक छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७७ ०७:४४

स्वार्थै-स्वार्थको गठजोड, को-कति पानीमा ?

BY DURGA KHANAL/ BINU SUBEDI

 काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको बुधबार साँझ आ–आफ्ना पार्टी बैठक बसे । दुवै बैठकका दृश्य अन्य दिनभन्दा भिन्न थिए । कांग्रेसभित्र ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा’ माग्नुहुन्छ वा हुन्न भन्ने विवाद नेताहरुबीच चलिरहेको थियो ।

ठीक त्यही बेला उता बालुवाटारमा भने सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिरहेका थिए । प्रमुख विपक्षी दलले समेत सिधा राजीनामा माग्न नसकिरहेको बेलामा नेकपाभित्र चाहिँ आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई पद छाड्न भन्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो ?

यसका पछाडि नेकपा नेताहरु– प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका स्वार्थ एवं सम्बन्धका शृंखलाबद्ध पहेंली केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

खासमा नेकपा–विवादका पाँच पात्र यिनै हुन्, जो झन्डै एक वर्षदेखि भित्रभित्रै भइरहेको ‘रिहर्सल’ अहिले मैदानमा उत्रेर खेल्दै छन् । विधि, पद्धति, राजनीतिक इमान, नैतिकताको कुरा ओलीको राजीनामा प्रकरणमा उठेको छ । तर सबै नेताहरुको विगत हेर्दा को–कति पानीमा छन् भन्ने छर्लङ हुन्छ । अहिलेको विवाद कसरी उत्कर्समा पुग्यो भन्ने केलाउन पछिल्लो १२ महिनाका केही महत्त्वपूर्ण मोडतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

२०७६ जेठ : तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष पुगे तापनि पोहोर जेठमै नेकपाभित्र आन्तरिक संघर्ष चर्किसकेको थियो । पार्टीको सिद्धान्त जनताको जनवाद या बहुदलीय जनवाद हुने भन्नेमा मुख्यत: पूर्वएमालेका ओली पक्ष र पूर्वमाओवादीबीच मतभेद थियो । त्यही मतभेदकै बीचमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू र प्रधानमन्त्रीबीच आधा–आधा समय सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिदिए ।

यससँगै सरकारको आयुबारे अड्कलबाजी हुन थाल्यो, ओली–दाहाल सम्बन्ध पनि चिसिँदै गयो । तीन महिनामा सक्ने भनिएको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया ठप्पजस्तै भयो । सरकार एकलौटी चलाइरहेका ओलीले पार्टीसमेत आफ्नै मर्जीमा हाँक्न थालेपछि दाहालले आफ्नो हैसियत र भूमिका के हुन्छ भनेर ओलीलाई बारम्बार सोधिरहन्थे, जुन प्रश्न उनले बुधबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि दोहोर्‍याए । पार्टी एकीकरण भएयता दुई वर्षको अवधिमा दाहाल सचिवालय बैठकमा त्यति आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएको आफूले पहिलोपटक देखेको उपस्थित एक नेताले बताए ।

वरिष्ठ नेता नेपाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट थिए । त्यसताका आफूलाई एक्ल्याइएको ठान्दै नेपालले धेरैपटक पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रमसमेत छाडेर हिँडे । यद्यपि उनीमाथि आफूअनुकूल हुँदा चुपचाप बस्ने र प्रतिकूलतामा मात्रै विरोध गर्ने गरेको आक्षेप नलागेको होइन ।

असार : असार १ गते युरोप भ्रमणबाट फर्किएकै साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालसित लामो भलाकुसारी गरेर सरकारले गरेको काममा विरोध गरेको भन्दै दु:ख पोखेका थिए । त्यतिखेर नेपालले सरकारको काम एकलौटी गरेर बिगारेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिन सुझाव दिए । त्यो बेला नेपाल बीचमा थिए, ओली र दाहालबीच संवादहीनता बढिरहेको थियो । दिनदिनैजसो भेट्ने र छलफल गर्ने गरेका दाहाल–ओलीबीच जेठ २५ पछि एकैपटक असार ४ मा छोटो कुराकानीमात्र भयो । असार ११ र १२ गतेको छलफलमा उनीहरुबीच मतभेद उत्कर्समा पुगेजस्तो देखिन्थ्यो । त्यो बेला दाहालले आफ्ना निकटस्थहरुसँग भनेका थिए, ‘अब त सकिन्न कि के हो ।’

दुई अध्यक्षबीचको शक्ति संघर्षले पार्टी सचिवालय बैठकसमेत असार ७ पछि एकैचोटि साउन ५ गते बसेको थियो । अध्यक्षद्वयले त्यो अवधिभरिमा मनको मैलो पखाल्न १५ चोटि भेटेको सार्वजनिक जानकारीमा आयो । त्यतिखेर दाहालले ओली र नेपालसँग समानान्तर रूपमै भेट्ने र छलफल गर्ने गरिरहेका थिए । ओली र नेपालले पनि दाहाललाई उपयोग गर्न चाहिरहेजस्तो देखिन्थ्यो ।

त्यो बेलाको अर्काे संघर्ष राजनीतिक दस्तावेजलाई लिएर चलेको थियो । पार्टीको सिद्धान्त ‘जनताको जनवाद’ हुने भनेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको र सचिवालयले पारित गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ओलीले आनाकानी गरेको आरोप दाहालले लगाइरहेका थिए । त्यो पृष्ठभूमिमा दाहाल र नेपालबीच अब ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा स्वीकार्न सकिन्न भन्ने निचोड निस्किएको थियो । त्यो थाहा पाएको बालुवाटार भने बारम्बार झस्किरहन्थ्यो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले एउटा विवादास्पद ट्वीट गरेका थिए, ‘भनिन्छ, छौंडाहरु आफंै चल्मलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन् । दु:ख दिन्छन् । यी छौंडाहरु आफैं चल्मलाएका हुन् कि कसैले छाडेका ।’

रिमालको यो विम्बात्मक ट्वीट त्यसबेला आएको थियो, जुन बेला दाहाल र नेपालबीच ओलीको विकल्प खोज्ने छलफल चलिरहेको थियो ।

साउन : साउनको सुरुवाती दिनमा दाहाल र नेपालले ओली–सत्ता ढालेर एकजना प्रधानमन्त्री र अर्काचाहिँ पार्टी अध्यक्ष बन्ने गोप्य सहमति गरे । यसबारे सुइँको पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति यसरी खेले कि सहमतिको पासा पूरै उल्टियो । उनले आफूविरुद्ध लागेका नेताहरुलाई फकाउने क्रम वामदेव गौतमबाट सुरु गरे, जसरी अहिले पनि गरिरहेको देखिन्छ ।

ओलीले असार २६ गते गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर केक काट्दै उनको जन्मदिन मनाइदिए । त्यही दिन गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष, संगठन विभाग प्रमुख र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि प्रस्ताव गरे । बालुवाटारको हाल पुनर्निर्माण चलिरहेको भवनको कार्यकक्षमा बसेर आफ्नो फोटोतिर देखाउँदै ओलीले गौतमलाई भनेका थिए, ‘तपाईंलाई पनि भित्तामा यसैगरी फोटो झुन्ड्याउने मन छैन ? प्रधानमन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो भयो, मलाई सहयोग गर्नुस् ।’

ओलीले त्यतिखेर गौतमलाई कास्की–२ बाट चुनावमा उठाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । दंग परेका गौतमले दाहाल क्याम्प छाडे, उनको आउजाउ खुमलटारभन्दा धेरै बालुवाटारतिर हुन थाल्यो । गौतमबाट खेल सुरु गरेका ओलीले क्रमश: दाहाल र झलनाथ खनाललाई पनि आफ्नो पक्षमा पारे । खनाललाई वरियता बढाएर माधवकुमार नेपालभन्दा माथि उकाल्ने आश्वासन दिए, दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउँछु भने । यति चाँजोपाँजो मिलाएर ओली उपचारका लागि सिंगापुर गए । त्यति नै बेला गौतमले पनि जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा लामो लेख लेखेर आफू ओली क्याम्पमा पुगिसकेको जनाउ दिए । त्यसबेला धोका पाए माधव नेपालले ।

भदौ : भदौ १ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले वरियतामा माधव नेपाललाई झलनाथ खनालभन्दा तल झार्‍यो । गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो, सैद्धान्तिक बहसमा दाहालभन्दा विल्कुल फरक धार बोक्ने ईश्वर पोखरेललाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाइयो । यससँगै दाहाल र नेपालमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री, अर्का अध्यक्ष हुने गोप्य सहमति अर्थहीन बन्न पुग्यो । दाहालले आफूलाई धोका दिएको नेपालले ठाने ।

असर भदौ ५ को सचिवालय बैठकमा देखियो । त्यसैदिन दोस्रोपटक उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा नेपालले ओलीबाट नमीठो जवाफ पाए । ‘तपाईंले मेरो मृत्युको कामना गरिरहनुभएको छ, तपाईंले दिएको शुभकामना चाहिँदैन,’ ओलीले नेपालसँग भनेका थिए । त्यसपछि ओली र नेपालबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको सिलसिला लामो कालसम्म चल्यो, नेपाल बालुवाटार फर्केर गएनन् ।

कात्तिक : प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने वचन त दिएका थिए तर उनको मनले मानिरहेको थिएन । त्यसैले फेरि दाहालविरुद्ध गोटी चाल्न थाले । त्यसका लागि नेपाल र गौतमलाई हातमा लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर बिरामी भएका बेलासमेत ओलीले आफ्नो शुभकामनासमेत नलिएपछि बिरक्तिएका नेपाल बालुवाटार जानै अनकनाउँथे । कात्तिक २६ गते अचानक उनलाई प्रधानमन्त्रीले डाके । झन्डै अढाइ महिनापछि बालुवाटारको दैलो टेकेका नेता नेपालले झन्डै ५ घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग भलाकुसारी गरे । त्यही भेटमा प्रधानमन्त्रीले उनलाई भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिबारे वार्ता गर्न विशेषदूत बनेर दिल्ली जान प्रस्ताव गरे । नेपालले पनि त्यसैअनुसार अध्ययन र भेटघाट गर्न थाले । त्यति नै बेला ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गरेर उनी र नेपाललाई आफूतिर तान्ने तर दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका नदिने प्रयास थाले । त्यतिखेर भने उनी सफल भएनन् ।

मंसिर : मंसिर ४ को नेकपा सचिवालय बैठकले दाहाललाई दल र ओलीलाई सरकारको भागबण्डा गर्‍यो । ओलीसँग सहमति भएको ५ महिनापछि दाहाल पार्टीको कार्यकारी प्रमुख भए । त्यतिखेर कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा दाहालले भनेका थिए, ‘मलाई बल्ल कार्यकारी अध्यक्ष भएको फिलिङ आएको छ ।’

मंसिर १० गते मध्यराति प्रधानमन्त्री बिरामी परे, १० दिन अस्पतालमै बसे । कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि दाहालले मंसिर २३ गते पहिलोपटक आफ्नो एकल अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालय बैठक डाके भने ओलीले त्यही दिन बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । त्यो दिनले दुई अध्यक्षहरुले आ–आफ्ना मोर्चा सम्हालिरहेका छन् भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । दाहालले मंसिर २९ देखिको पार्टी स्थायी कमिटी बैठक पनि एकल अध्यक्षतामा सञ्चालन गरे । तर त्यो आत्मीयता धेरै टिकेन, सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा उनीहरुबीच फेरि रस्साकस्सी चल्यो । ‘एमसीसी’ प्रकरणले पनि दाहाल र ओलीलाई दुई किनारामा विभाजित गर्‍यो । गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने या नबनाउने भन्ने अर्काे प्रकरण नेकपामा थपियो ।

पुस : कसै गरे पनि कुरा नमिलेपछि पुस २३ गते भैंसेपाटी गठबन्धन जन्मियो । वामदेव गौतम निवासमा भएको भेलामा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य चयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने, सभामुख पद पूर्वमाओवादी पक्षलाई दिने र यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने निष्कर्षमा मुख्य नेताहरु पुगे । त्यहीबमोजिम अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख चुनिए । यता प्रधानमन्त्री ओली भने भैंसेपाटी गठबन्धनबाट निकै चिढिए । त्यसलाई उनले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको रूपमा बुझे । तर सभामुखका सम्बन्धमा भैंसेपाटी सहमतिबाट नेताहरु नहच्किने देखेपछि सापकोटालाई सभामुख बनाउन ओली बाध्यतावश राजी भए ।

माघ–फागुन : नेकपाको माघ महिना केन्द्रीय कमिटी बैठकवरिपरि केन्द्रित भयो । पार्टी एकतापछि पहिलोपटक बसेको विशाल आकारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरु फरकफरक कित्तामा विभाजित भए । दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरुले ओली सरकारको आलोचना गरे ।

भैंसेपाटी गठबन्धनको निर्णयअनुरूप फागुन १० को सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्रीको ढोका खोल्न सकिने गरी संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने र त्यसको नेतृत्व माधवकुमार नेपाललाई दिने निर्णय गर्‍यो । नेपालले काम थालिसकेका थिए, तर सचिवालयभित्रै मतभेद भएपछि कार्यदल बनाउने निर्णय फिर्ता भयो । सँगै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय पनि ओलीले मान्दिनँ भनेपछि गौतमका नाममा पार्टीभित्र फेरि बबन्डर सुरु भयो । बालुवाटारसँग गौतमको सम्बन्ध चिसियो । पार्टीभित्रका यी सबै रस्साकस्सीलाई थाती राखेर प्रधानमन्त्री ओली मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भए । उनी ‘डिस्चार्ज’ हुने बेलासम्ममा मुलुकलाई राजनीतिक रस्साकस्सीभन्दा कोरोनाको कहरले थिचिसकेको थियो ।

चैत : चैत महिनाभरि सरकार र पार्टी कोरोना कहरकै वरिपरि रुमल्लिए । तर अध्यक्ष दाहालले जब कोरोनाविरुद्ध लड्न ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऔं’ भन्ने प्रस्ताव गरे, प्रधानमन्त्री ओली निकै चिढिए । आफ्नै सरकारले गरिरहेको काममा विपक्षीलाई पनि घुसाएर दाहालले आफ्नो भूमिका बढाउन चाहेको रूपमा ओलीले त्यसलाई लिए । र, सरकारी सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिँदै केही व्यक्तिको ‘कुण्ठा’ भनिदिए ।

त्यसअघि राष्ट्रिय सम्पत्ति यति समूहलाई सुम्पिएका निर्णयहरु प्रकाशमा आएपछि विवादित बनेको सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको अनियमितताबाट थप प्रश्नको घेरामा पर्‍यो । ‘लकडाउन’ को मारमा परेका सर्वसाधारणका दु:खलाई सम्बोधन गर्नभन्दा सरकार यसको म्याद थपिरहन तत्पर देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा देखिएको अहंकारलाई दाहाल र नेपाल पक्षले पनि आलोचना गर्न थाले ।

२०७७ वैशाख : वैशाख ८ गते सरकारले अचानक दुइटा विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा भित्रभित्रै सल्किरहेको भुसको आगोले एकैपटक ज्वालाको रूप लियो । कोरोनाका कारण जनमानस आतंकित र समस्यामा परेका बेला सरकारले राजनीतिक दल सहजै फुटाउन सकिने असान्दर्भिक अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसबारे पार्टीका अन्य नेता बेखबर थिए । यही अध्यादेशका कारण समाजवादी दल फुटाउन नेकपाकै सांसद प्रयोग भए । अपहरणकै आरोप लाग्यो । अध्यादेशको भित्री उद्देश्य ओलीले आफूमाथि संकट आए कुन हदसम्म जान सक्छु भन्ने संकेत दिनु पनि थियो । यो प्रकरणमा उनले स्वेच्छाचारिताको हद नाघेको विश्लेषण असन्तुष्ट समूहले गर्‍यो । त्यहींबाट ओलीको राजीनामा माग्ने तहसम्म दाहाल–नेपाल पक्ष पुग्यो ।

को–कति पानीमा ?

माथि उल्लिखित घटनाक्रमलाई एक ठाउँमा राखेर केलाउने हो भने नेकपाका पाँच मुख्य नेताहरु को–कति पानीमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । क्रमैसँग हेर्दा वर्ष दिनयता उनीहरुको तुष र स्वार्थ केका लागि कसरी टकराइरहेको छ भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ ।

केपी शर्मा ओली : प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०७४ सालको चुनावमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ ल्याएदेखि नै आफूलाई हेरेरै जनताले मत दिएको अहं छ । त्यसैले उनी सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै आफ्नो योजनाअनुसार मात्र अघि बढ्न खोजे । त्यसअन्तर्गत सुरुमा उनले अध्यक्ष दाहाललाई साथमा लिन खोजे, नेपाललाई किनारामा पुर्‍याउन चाहे । जब कि पूर्वएमालेको महाधिवेशनमा पराजित भए पनि नेपालले ओलीकै हाराहारीमा मत ल्याएका थिए । सम्भवत: त्यो कुरालाई ओलीले ख्याल गरेनन् । बरु नेपाल झन्डै १५ वर्ष पार्टी महासचिव हुँदा आफू छायामा परेको कुरा उनको मनमा गढिरहेको थियो ।

दाहाल र पूरै माओवादी खेमालाई त ओलीले कहिल्यै रुचाएनन् । पार्टी एकता पनि एमालेभन्दा माओवादीको आवश्यकताले भएको उनको बुझाइ छ । त्यसैले उनले आफूलाई एक नम्बर ठाने, दाहाललाई दुई नम्बरी । ओली सत्तामा पुगेर पनि आफ्नो खेमाको सानो घेराभित्र रहेर चलेको आरोप लाग्यो । त्यही भएर अहिले संकट आउँदा पनि उनको प्रतिरक्षार्थ थोरै नेतामात्र उभिएको देखिन्छ । आफ्नै कमजोरीका कारण ओली संकटको व्यूहमा फसेजस्तो देखिन्छ । तर उनीनिकट नेताहरु यो स्विकार्न तयार छैनन् । ‘उहाँ मुलुकलाई केही गरौं भन्ने आँट भएको र गरिरहनुभएको नेता हो । उहाँ रहँदा आफ्नो भविष्य सकिन्छ कि भन्ने अरूलाई लागिरहेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले भने, ‘स्थिरताका लागि भन्दै भोट मागेर जितेर आएको पार्टीका नेतालाई राजीनामा माग्ने खेल भएको छ । यो गलत हो ।’

पुष्पकमल दाहाल : अहिले ओलीको राजीनामा माग्ने अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् दाहाल । तर ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुमा उनको पनि हात छ । जुन बेला मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्यो, औसत काम गर्ने केही मन्त्री ओलीले निकाले । औसत तलका मन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषद्मा कायम रहे । त्यस बेला दाहाल बोलेनन्, किनभने उनका परिवारका मान्छेसमेत मन्त्रिपरिषद्मा थिए ।

दाहालले पार्टी एकताका क्रममा गोप्य राख्ने भनिएको सहमतिको पनि खुलासा गरिदिए । साढे २ वर्षपछि सरकार परिवर्तन हुने सहमति रहेको कुरा दाहालले सरकार गठन भएको एक वर्षमै सार्वजनिक रूपमा भनिदिए र आफैंलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरे, जुन कुरा ओलीलाई मन परेन । सहमति नै भएको थियो भने पनि किन बाहिर भन्दै हिड्नुपर्‍यो भन्ने ओलीको मुख्य गुनासो थियो । दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष पाएकोमा कुनै बेला खुसी थिए, तर ओलीले त्यो भूमिका पनि खुम्चाउन खोजेपछि मात्र उनी झसंग भए । यसबाट उनलाई अवसरवादी भन्ने आरोप पनि लाग्यो । तर दाहालसमर्थकहरु उनलाई समयको चापअनुसार हिँड्ने गतिशील नेता भन्छन् । ‘प्रचण्ड गतिशील नेता हो । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ । युद्ध र शान्तिलाई समायोजन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने नेता पनि हो,’ नेकपा नेतृ कमला रोका भन्छिन्, ‘धेरै विश्वास गर्ने र लचिलो हुने बानी हुँदा भित्तामा पुर्‍याएको थाहा पाउनुहुन्न ।’

माधवकुमार नेपाल : वरिष्ठ नेता नेपाल ओलीका सुरुदेखि नै आलोचक हुन् । पार्टी एकता भएदेखि नै ओलीसँग सबभन्दा बढ्ता असन्तुष्ट हुने नेता उनै हुन् । पार्टीका निर्णयहरुमाथि उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेका छन् । तर उनी आफ्नो स्वार्थअनुसार हुँदा चुप बस्छन्, प्रतिकूल हुँदामात्र विरोधमा उत्रन्छन् भन्ने गरिन्छ । जस्तो पार्टी एकताका क्रममा नेपालको वरियताक्रम तेस्रोमा राखियो । जब पूर्वएमालेमा नेपालभन्दा झलनाथ खनालको वरियता माथि थियो । खनालको वरियता घटाउँदा उनी चुप बसे । जब पछि आन्तरिक विवाद चुलिँदा खनालसँगको वरियता हेरफेर गरियो, त्यो बेला नेपाल रुष्ट बने ।

विवादास्पद युनिभर्सल पिस फेडरेसनको काठमाडौं सम्मेलनको विवादमा नेपालले ओलीलाई साथ दिए । आफ्नो पक्षका केही मन्त्री जिल्ला इन्चार्जहरु परेको बेला उनले खुसी प्रकट गरे । नेपालले विधि पद्धतिको कुरा त गरेका छन्, तर आफने अनुकूल निर्णय आउँदा चुप बस्ने, प्रतिकूल अवस्थामा मात्र बोल्ने गरेको इतिहास छ । यद्यपि उनीनिकट नेता ठाकुर गैरे अहिले नेपालले विधि पद्धतिका लागि अडान लिएको ठान्छन् । ‘तर हाम्रा समग्र सिनियर पुस्ताका नेताहरु विगतमा कसको के सम्बन्ध थियो भन्ने कुराले पनि कहिलेकाहीँ गाइडेड भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

झलनाथ खनाल : पूर्वएमाले–कालदेखि नै खनाल ओलीका आलोचक हुन् । महाधिवेशनपछि उनको समूहका धेरै नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेपछि उनको समर्थक पंक्ति खासै ठूलो छैन । तर केन्द्रीय सचिवालयमा भएकाले उनको पनि शक्ति छ । उनलाई सबभन्दा ठूलो आक्रोश आफूलाई राष्ट्रपति नबनाएको भन्नेमा छ भनिन्छ ।

राष्ट्रपतिको आश्वासन पाएर पनि पछि विद्यादेवी भण्डारीलाई अघि सारेपछि खनाल पार्टीमा असन्तुष्ट थिए । पछि उनको वरियता पनि तल झारेपछि झनै रिसाए । जब सचिवालयको गठजोडमा खनालको भूमिका निर्णायक बन्ने स्थिति देखियो, ओलीकै प्रस्तावमा खनालको वरियता माथि सारियो । त्यसबाट खनाल खुसी भए । तर उनी पहिलेदेखि नै दाहालसँग निकट सम्बन्ध राख्छन् र अहिले स्वाभाविक रूपमा दाहालको कित्तामा पुगेका छन् ।

वामदेव गौतम : अहिले नेकपाभित्र सबभन्दा चर्चाका पात्र हुन् गौतम । चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्छन् उनी । २०७४ को चुनावमा आफूलाई पार्टीका नेताहरु नै मिलेर हराएको उनको बुझाइ रह्यो । त्यसपछि उनले सुरुमा ओलीलाई नै सहयोग गरे । तर जब प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने कुरामा ओलीले चासो दिएनन्, गौतमले अघिल्लो वर्षको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै १६ पृष्ठको प्रतिवेदन नै ल्याए । र, दाहालसँग नजिक भए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उपाध्यक्ष पददेखि संगठन विभाग प्रमुख र कास्कीको उपनिर्वाचन लड्नसमेत प्रस्ताव गरे । यी घटनाक्रम हेर्दा गौतम कुनै विधि, पद्धतिभन्दा पनि आफ्नो भूमिका कहाँ–कसरी स्थापित हुन्छ भन्नेमै बढी केन्द्रित देखिन्छन् । कतिसम्म भने, उनले संविधान संशोधन नै गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षासमेत बोकेर हिँडे । यो प्रस्ताव यसअघि पार्टीले अस्वीकार गरेको थियो । तर, अहिले फेरि ओलीेले त्यस्तै प्रस्ताव ब्युँताएका छन्, जुन संविधान, कानुन, विधि, पद्धति र नैतिकताको कुनै कसीमा नाप्दा पनि जायज ठहरिन मुस्किल छ ।

गौतमलाई पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएर नेताहरुले ‘भकुन्डो’ को रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको टिप्पणी अचेल हुने गर्छ । यो कुरा अहिले गौतमनिकट नेताहरुले पनि बुझेजस्तो देखिन्छ । ‘उपनिर्वाचन र संविधान संशोधन अहिलेका लागि असम्भव छ, अहिले वामदेव कमरेड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन । पार्टी एकतालाई मजबुत गर्ने किसिमले त्यो प्रस्ताव आएको पनि होइन,’ उनीनिकट केन्द्रीय सदस्य बलराम बाँस्कोटाले भने, ‘मलाई लाग्छ, अहिले वामदेव कमरेड गोटी बन्नु हुँदैन, उहाँले धेरैपटक धोका पाउनुभएको छ । अब धोका पाउने स्थिति सिर्जना गर्न पनि हुँदैन ।’

प्वाल परेको डुंगा

नेकपाभित्रका सबैथरी नेताहरुको अहिलेको बहस हेर्दा लाग्छ– ‘आफूचाहिँ दूधले धोएको, अरूचाहिँ दागैदाग लागेका ।’ तर सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । स्वार्थ मिल्दा अंगालो हाल्ने, स्वार्थ नमिल्दा एक अर्काविरुद्ध युद्ध छेड्ने प्रवृत्ति उनीहरुमा देखिन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कुबेलामा अध्यादेश ल्याएर मुलुकको जनमत नै विभाजित गरिदिए । कोरोना भाइरसविरुद्धको संघर्षमा लड्नुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रैबाट उनीविरुद्ध गम्भीर अविश्वास पैदा भयो । यही प्रकरणको प्रतिक्रियास्वरूप अहिले ओलीलाई हटाउने गरी दाहाल–नेपाल समूहले राजीनामा मागेको छ । दुई वर्षअघि पार्टी एकता गर्दा जेट विमान हाँकेको दाबी गर्ने नेताहरु गन्तव्यमा नपुग्दै ‘फोर्स ल्यान्डिङ’ गर्नुपर्ने वा दुर्घटनामा पर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । उनीहरु सवार डुंगालाई पद, सत्ता, शक्ति र स्वार्थले प्वाल पारिरहेको छ ।

यी सबै घटनाक्रमलाई नियालिरहेका नेकपाका पुराना नेता प्रदीप नेपाल आफ्ना सहकर्मीहरु आपसमै भिडेर सकिने दिशामा लागेको ठान्छन् । ‘हाम्रा नेताहरुलाई गुट बनाउने बानी परेको छ, एउटा मालिक अरू नोकर हुन्छन् । हाम्रोमा गुट बनाउन वामदेव र केपी कमरेड सिपालु छन् । यसपालि सत्तामा गएपछि केपीको गुट कमजोर भयो । वामदेवसँग सदाबहार गुट छ । नेपाल र खनाल गुट बनाउन जान्दैनन्,’ केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेता नेपालले थपे, ‘केपी ओली यस्ता फन्डामा पहिलेदेखि नै माहिर हो । राजनीतिक सिद्धान्त नहुनु प्रचण्डको कमजोरी हो । यिनीहरु यस्तैमा लडेर बाँकी अढाइ वर्ष पनि बिताउँछन् ।’

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ ०७:४१

ओली शक्तिको अवतरण

DURGA KHANAL 

काठमाडौँ — २०७२ असोज २४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री चुनिँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीले संसद्को ‘रोस्ट्रम’ मा उभिएर भनेका थिए, ‘मतदान गर्नेलाई किन गरिछु भनेर पछुतो हुन दिने छैन, मतदान नगर्नेलाई किन गरिएनछ भनेर सम्झीसम्झी बाडुली लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्छु ।’

पहिलो नौमहिने कार्यकाल लगभग उनले भनेजस्तै भयो । त्यो कालखण्डमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको सम्झेर २०७४ सालको चुनावमा जनतालाई ओलीको ‘बाडुली’ लाग्यो– सम्झीसम्झी उनी नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई करिब दुईतिहाइ मत दिए ।

त्यही मतको बलमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले कार्यकालको झन्डै आधा अवधि बिताउँदा आफ्नै विरासतलाई विवादित पारेका छन्, ‘अध्यादेश काण्ड’ मच्चाएर । जुन घटनाले आउँदो चुनावमात्र होइन, राजनीतिक इतिहास सम्झिँदा पटकपटक ओलीको ‘बाडुली’ लाग्नेछ ।

वाम गठबन्धनलाई मत माग्न देश दौडाहामा जाँदा ओलीले राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएका थिए । स्थिरताका लागि दलहरूलाई मजबुत बनाउने कानुनी प्रबन्ध गरिएको थियो । तर ओलीले त्यही स्थिरतामा आगो सल्काउने गरी दल फुटाउन सजिलो बनाउने अध्यादेश ल्याए, जुन अध्यादेश आफ्नै पार्टीभित्रका नेता र जनविरोधपछि पाँच दिन पनि टिकेन, शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्नुपर्‍यो । नेकपा नेताहरूका अनुसार, यो प्रकरणले ओलीको निधारमा त कलंकको टिको लागेकै छ, पार्टी पनि बदनाम भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भूमिकालदेखि संगत गरेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपाने यो घटनालाई ‘सुन डुंगाको पिँधमा परेको प्वाल’ सँग दाँज्छन् । ‘२०४८ सालपछि जुन चक्रब्यूहमा परेका थियौं, त्यस्तै चक्रब्यूहमा पार्ने कोसिस भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुईतिहाइ बहुमत ल्यायौं भनेर के अहंकार गर्नु, सुनको नाउ (डुंगा) बनाएर पिँधको प्वाल टालिएन भने नाउ त डुब्छ नै । त्यस्तै काम भयो ।’

कोरोना विपत्तिका बेला ओलीले अर्को कुनै दल विभाजन गर्ने र आफ्नै दललाई पनि भविष्यमा फुटाउन सक्ने अध्यादेशको अस्त्र किन अगाडि सारे ? ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेल्ने न्यौपानेजस्ता नेताहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन् ।

अर्को दल फुटाउन भनेर ल्याएको अध्यादेशले ओलीको बदनामी त गरायो नै, महिनौंदेखि मिल्न नसकेका दुई दल समाजवादी र राजपालाई पनि रातारात जुटाइदियो । यसले विशेष गरी तराई क्षेत्रमा नेकपाकै शक्ति कमजोर बनाउन मद्दत गरेको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेश–२ मा राजपा–समाजवादीको गठबन्धन सरकार भए पनि संसद्मा नेकपा नै सबभन्दा ठूलो दल थियो । दुई दलबीच खटपट भएको अवस्थामा नेकपा सत्तामा जान सक्ने ठाउँ पनि थियो । त्यो हैसियतबाट नेकपा अब खुम्चिएको छ ।

यद्यपि ओलीनिकट नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश–२ का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल राजपा–समाजवादीको मिलनले उनीहरू ‘प्राविधिक’ रूपमा ठूलो दल भए पनि ‘राजनीतिक हैसियत’ आफूहरूकै माथि रहेको दाबी गर्छन् ।

अनुकूलताको नजरअन्दाज

इतिहास केलाउने हो भने ओलीजति अनुकूलता मिलेका प्रधानमन्त्री २०४८ सालयता कोही छैनन् । ओली अनुकूलताका केही उदाहरण हेरौं । उनी करिब दुईतिहाइ निकट बहुमत भएको दलका एक नम्बर अध्यक्ष हुन् । संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा उनलाई राजपा र समाजवादीसहितका दलको समर्थनले दुईतिहाइ पुगेको थियो । सुरुमा मन्त्रिपरिषद्मा उनले आफूअनुकूलका व्यक्ति छानीछानी राखे । पार्टीभित्र केही नेताले छिटपुट विरोध गरे तापनि ‘मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो’ भन्दै ओलीका निर्णयलाई छाडिदिए ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार, त्यसमा पनि पाँच वर्षको जनादेश लिएर आएको सरकारलाई निजामती प्रशासनले पनि नटेर्ने अवस्था थिएन । तर गल्ती तब हुन थाल्यो, उनीहरूले हरेक मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रलाई सम्बन्धित मन्त्रीप्रति होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति जवाफदेही बनाउँदै लगे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार थप्ने काममात्र गरेनन्, मन्त्रीहरूमाथि पनि निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाए । मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवासमेत प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा हुँदै गयो । यस कोणबाट हेर्दा ओलीको निर्णयमाथि मन्त्रीहरू कसैले प्रश्न नै नउठाउने स्थिति बन्यो र अध्यादेश प्रकरणसम्म आइपुग्दा केही अपवादबाहेक अधिकांश मन्त्रीको उनका सामु बोली फुट्दैन । मन्त्रीहरूको यस स्तरको ‘समर्पण’ को अनुकूलता यसअघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएका थिएनन् । ओलीकै पहिलो कार्यकालमा समेत मन्त्रीहरूको यस्तो बफादारिता देखिँदैन थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्मा उहाँले चाहेका कुनै पनि निर्णयमा मन्त्रीहरूले कहिल्यै पनि हुन्न भन्ने अवस्था रहेन,’ ओली सरकारबाट बाहिरिएका एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बरु मन्त्रीहरूलाई कतिपय जायज कुरामा सहयोग गर्नु भएन तर प्रधानमन्त्रीका नाजायज कुरालाई पनि मन्त्रीहरूले सधैं साथ दिएका छन् ।’

संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको नेतृत्वमा पनि ओली अनुकूलताकै व्यक्ति छन् । ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ । त्यसमध्ये प्रदेश १, वाग्मती, प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशमा त ओली समूहकै नेताहरू मुख्यमन्त्री छन् । विपक्षी हैसियतमा रहेको प्रदेश–२ को संसदीय दलमा पनि ओलीनिकट नै संसदीय दलका नेता छन् । त्यसैले तल्लो तहका सरकारले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारका काममाथि कहिल्यै प्रश्न उठाएका छैनन् । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका काम गर्नसमेत उनीहरूले ओलीकै ‘ग्रिन सिग्नल’ खोज्छन् । त्यसैले तल्लो तहका सरकार पनि ओलीका लागि अनुकूल छन् ।

संवैधानिक पद भए पनि राष्ट्रपतीय संस्था पनि एउटा शक्ति केन्द्र हो । यो शक्ति केन्द्र पनि ओलीकै अनुकूल छ, बलियो उदाहरण यही अध्यादेश प्रकरण हो । संविधानकै मर्मविपरीत हुने खालको अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिनेटभरमै जारी गरिदिइन् । जबकि यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा सरकारका निर्णयलाई हप्तौं अड्काएर विचाराधीन अवस्थामा राखेका अनेक उदाहरण थिए ।

अहिले न्यायालय पनि प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति प्रतिकूल छैन किनभने दलीय भागबन्डामा नियुक्ति हुने खालको प्रावधानले विगतमा ओलीसँगै पार्टीमा काम गरेका व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालतमा धेरै छन् । यद्यपि न्यायालयमा गएपछि उनीहरूको न्यायिक मर्यादा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तर सरकारका लागि अप्ठेरो पार्ने निर्णय भएका छैनन् ।

संसद्को विपक्षी बेन्च त कस्तो छ, सबैले छर्लङ्गै देखेकै कुरा हो । विपक्षी कांग्रेसभित्रै ओलीसँग मिलेर सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक पदहरूमा भागबन्डा मिलाएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गराउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ओली सरकारकै अघिल्लो बजेट विपक्षी कांग्रेसको समेत समर्थनमा पारित भएको उदाहरण छ । पछिल्लो समय विपक्षी दल केही सक्रिय भएजस्तो देखिए पनि ओलीलाई अप्ठेरो पार्ने हैसियतमा ऊ छैन ।

‘बुमर्‍याङ’

सत्तारूढ नेकपाभित्रै गुटहरू नासिएका छैनन् बरु यसबीच झनै मौलाएका छन् । नेकपाभित्र पार्टी एकता हुँदादेखिकै पूर्वसमूहका आ–आफ्ना गुट थिए । ती ‘पूर्वएमाले’ र ‘पूर्वमाओवादी’ भनिने गुट मासिएका छैनन् । तर गुटहरूको गठजोड अहिले नै ओलीलाई अप्ठेरोमा पारेर उनको विकल्पमा जाने योजनासम्म पुगेको थिएन ।

जब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहबीच निकटता बढ्यो, त्यसपछि आफूलाई हटाउने कोसिस भइरहेको हो कि भन्ने मनको बाघले ओलीलाई खाएको थियो । जबकि दाहाल–नेपाल गठजोड अहिले कोरोना प्रकोपका बेला ओलीलाई हटाउने तहमा पुगिसकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा मधेसी दल फुटाएर न ओली सरकारलाई थप शक्ति मिल्थ्यो न त यसबाट सकारात्मक सन्देश सही जान्थ्यो । तर ओलीले यी सबै अनुकूलता र आफ्नो शक्तिका स्रोत आफैंले बुझेनन् ।

कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनको अस्थिरता निम्त्याउने खेल खेल्ने बाटो खोजे । नेकपा नेता तथा सांसद राम कार्की ओलीको यो कदमलाई नाजायज ठान्छन् ।

‘शक्ति आर्जन गर्ने जायज र नाजायज तरिका हुन्छ । जायज ढंगले प्राप्त गर्ने शक्ति राम्रो हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘नाजायज ढंगले प्राप्त गर्न खोज्यो भने ‘बुमर्‍याङ’ हुन्छ, अहिले त्यही भयो । अहिले हाम्रो पार्टी अरू पार्टीभित्र खेल्नुपर्ने के जरुरी थियो ? यसले अरूको कचिंगलमा आगो लगाउने काम भएको छ ।’

एउटा पार्टी फुटाएर मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना मन्त्री थप्दैमा सरकार बलियो हुनेवाला थिएन । ‘यो बेला कोरोनाविरुद्ध हामीले गरेका कामले नै हामी अझै शक्तिशाली बन्ने थियौं, पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउने नाममा साना पार्टी फुटाउन जरुरी थिएन,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘आफैंभित्रको शक्ति चिन्नु भएन, उहाँलाई वनको भन्दा मनको बाघले खायो, त्यसैले यस्तो गलत काम गर्नुभयो ।’

मनको बाघ

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनको बाघले खाने अवस्था किन आयो त ? यसका पछाडि शृंखलाबद्ध कारण जोडिएका छन् । यसमध्ये पछिल्लो घटना हो, कोरोनाविरुद्धको अभियानमा पार्टी नेतृत्व पूरै अनभिज्ञ हुनु ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भएका कामको सन्दर्भमा सरकारले पार्टीसँग कुनै सम्बन्ध राखेन । आफ्नै नेताले पनि सर्वदलीय बैठक बसेका बेलामात्र सुझाव दिन पाए । ओली आफू मिर्गौला फेरेर बसे, उच्चस्तरीय समन्वय समितिको नाममा काम भयो । जब कोरोनाविरुद्धको काम विशेष गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता, नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मा र तयारीबिना गरेको लकडाउनका कारण हजारौं मानिस सडकमा निस्के, ओली सरकारलाई अप्ठेरो पर्‍यो ।

‘भ्रष्टाचार प्रकरण ओम्नी समूहसँगको मिलेमतोका कुरामाथि पार्टीका नेताहरूबाट प्रश्न उठे, प्रधानमन्त्रीले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नु भएन बरु सरकारी सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नुभयो,’ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको बुझाइ छ, ‘आफू कमजोर बन्ने अवस्था आएपछि उहाँले दल विभाजनसम्मको अस्त्र प्रयोग गर्ने योजनाअनुसार अध्यादेशको चक्करमा लाग्नुभयो ।’

एकल नेतृत्वको अभ्यास

ओलीमाथि सरकारको नेतृत्व गर्न थालेदेखि नै एकलौटी हिँड्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्छ । पार्टी एकता हुँदा पनि सामूहिक रूपमा चलाउने भन्ने प्रतिबद्धता थियो । तर सिंहदरबार छिरेपछि पार्टी एकता गर्दाको त्यो प्रतिबद्धता ओलीबाट खासै पालना भएन । सुरुमा माधव नेपालले यही प्रश्न पटकपटक उठाए, पार्टी एकताका कतिपय काममा उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि लेखे । ओलीका कदममा सुरुमा पुष्पकमल दाहालको पनि साथ हुन्थ्यो । तर जब ओली बिस्तारै आफ्नो अनुकूलका निर्णयहरू मनलाग्दी ढंगले गर्न थाले, त्यसपछि पार्टीभित्र दाहाल, नेपाललगायतका नेताहरूको गठजोड सुरु भयो ।

‘कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्ष, महासचिव जोसुकै व्यक्ति भए पनि ऊ संगठनको अधीनस्थ हुन्छ, सामूहिक रूपमा चल्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य न्यौपानेले भने, ‘अहिले त्यो सामूहिकता छाडेर हिँड्ने काम भयो, आफ्नै पार्टी र सांसदहरूलाई केही कुरा थाहा नपाउने अवस्थामा पुर्‍याइयो ।’ उनका अनुसार यस्तै शैलीले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

जब ओलीमाथि दाहाल र नेपालको गठबन्धनले दबाब सिर्जना गर्न थाल्यो, प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझ्ने कुरै थिएन । दाहाल–नेपाल गठजोडका कारण पछिल्लोपटक सभामुख चयन र अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषय ओलीले चाहेअनुसार भएन । सभामुख ओलीले चाहेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन सकेनन्, उता एमसीसीलाई लिएर पार्टीभित्रै ठूलो विवाद भयो ।

यही पृष्ठभूमिमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेर पार्टीेले ओलीलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको छ, जुन उनले टेरेका छैनन् ।

ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार, उनी आफूलाई लागेको कुराबाट हतपत पछि हट्दैनन् । पछिल्ला समय त उनी जे विषयको पनि ज्ञाताजस्तो, सर्वज्ञानीजस्तो रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका थिए । ‘लाग्थ्यो, संसारमा उहाँभन्दा जान्ने मान्छे अरू कोही छैन । उहाँलाई आफू इन्जिनियर, डाक्टर, खेलाडी, प्रशिक्षक, मनोविद्, परराष्ट्रविद्, सञ्चारविद् सबै हो भन्नेजस्तो भ्रम हुन थालेको थियो,’ ओलीसँग काम गरेका एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘यही दम्भले अहिलेको स्थितिमा ल्याइपुर्‍याएको हो ।’

यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले थुप्रै राष्ट्रिय सम्पत्ति यति समूह नामको निजी कम्पनीलाई सुम्पने निर्णयदेखि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको अनियमितता प्रकरण र हालै स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्मका चलखेललाई जसरी काँध थाप्ने काम गरे, त्यसले भ्रष्टाचारप्रति उनको नीति र नियत के हो भन्ने प्रश्नसमेत उब्जायो ।

यद्यपि ओलीले आफूले गरेका हरेक कामलाई जायज, जनताको आवश्यकता, समयको माग आदि भन्दै व्याख्या गर्ने गरेका छन् । हालको विवादमा पनि उनले संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको नियमित कार्य हो भन्दै तर्क गरेका थिए ।

उनीनिकट नेताहरू भने अहिले अध्यादेश खारेज गरेपछि लोकतान्त्रिक कदमलाई ‘खिसिट्युरी’ को विषय बनाउन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । ‘काम गर्दा गल्ती हुन सक्छ तर जनताले भनेपछि गल्ती सच्याउनु महानता हो । लोकतान्त्रिक कदम खिसिट्युरी गर्ने विषय होइन,’ स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘आफ्नो प्रस्तावबाट ब्याक हुनु त लोकतन्त्रको सम्मान गर्नु हो, यसरी पनि हेर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएर पार्टीभित्र आफूमाथि आइपरेको तत्कालको चुनौती त टारेका छन् । तर यो प्रकरणले उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ । संविधान जारी गर्ने कामको नेतृत्व गरेको, भारतीय नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको, वामपन्थी दलको दुईतिहाइको सरकार बनाएको, झन्डै ५० वर्षदेखि परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा भूमिका खेलेको नेताका रूपमा मात्र होइन, अब ओली इतिहासको अध्यायमा अध्यादेश प्रकरण र सांसद खरिद र अपहरणसम्मका शब्द भेटिने छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७७ ०६:२८