जन्मसिद्घका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता'

•  दुर्गा खनाल

• २०६४ को संविधानसभा चुनावअघि सरकारले एकपटकका लागि 'जन्मसिद्घ' को आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार झन्डै एक लाख ७३ हजारले नागरिकता पाएका थिए । तर उनीहरूका सन्तानलाई भने नागरिकता लिन कानुनी व्यवधान छ । कानुनमा नागरिकता लिन चाहने व्यक्ति जन्मेका बखत उसका बुवा-आमा नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानअनुसार २०६४ मा नागरिकता पाएका व्यक्तिका त्यसअघि जन्मेका सन्तान बालिग भए पनि नागरिकता पाउन योग्य हुँदैनन् ।

काठमाडौ, फाल्गुन ११ - जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई 'वंशज'का आधारमा नागरिकता दिनेबारे प्रमुख दलहरूबीच करिब सहमति भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्याकेजभित्रै यो विषय विवादित थियो । पटक-पटकको छलफलपछि दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् ।
एमाओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाले 'वंशज' नागरिकता दिनेबारे पूर्ण समर्थन जनाइसकेका छन् । 'जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनेबारे हाम्रो कुरा मिलिसकेको छ,' कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भने । यसमा फरक अडान राख्दै आएको एमालेका शीर्ष नेताले पनि सहमति जनाइसकेको स्रोतले बताएको छ ।
एमाले कार्यदलका नेताले फरक मत राखेकाले यो विषय विवादित भएको थियो । 'यो विषय समस्याको रूपमा छ । सर्वोच्च अदालतले यसलाई कानुन बनाएर जानुपर्ने भनेकाले त्यो व्यवस्था नगरी अघि जानु हुँदैन भन्ने हो,' एमालेका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका नेता अग्नि खरेलले भने ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले नागरिकताको विषयलाई अडानका रूपमा लिएका  थिए । उनीहरूको अडानलाई सम्बोधन गर्न अन्य दल तयार भएपछि अब शान्ति प्रक्रिया र मतदाता नामावलीबारे मात्र दलहरूबीच विवाद छ ।

२०६४ को संविधानसभा चुनावअघि सरकारले एकपटकका लागि 'जन्मसिद्घ' को आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार झन्डै एक लाख ७३ हजारले नागरिकता पाएका थिए । तर उनीहरूका सन्तानलाई भने नागरिकता लिन कानुनी व्यवधान छ । कानुनमा नागरिकता लिन चाहने व्यक्ति जन्मेका बखत उसका बुवा-आमा नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानअनुसार २०६४ मा नागरिकता पाएका व्यक्तिका त्यसअघि जन्मेका सन्तान बालिग भए पनि नागरिकता पाउन योग्य हुँदैनन् ।
यसले बुवा-आमा नेपाली नागरिक तर छोराछोरी भने नागरिक नै नहुने अवस्था छ । यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग मधेसी दलको नेताहरूले गर्दै आएका थिए । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कानुनी प्रबन्ध नगरी जन्मसिद्घ नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।
अब दलहरूबीच एमाओवादीले उठाएको शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लडाकुको दर्जा निर्धारण र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश र मधेसी मोर्चाले उठाएको मतदाता नामावली सम्बन्धी विषयमा कुरा मिल्न बाँकी छ ।
एमाओवादीले समायोजनमा गएका लडाकुलाई कर्णेल, लेफटनेन्ट कर्णेलसम्मको पद दिनुपर्ने र राष्ट्रपतिकहाँ विचाराधीन सत्य निरूपणसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ । त्यसैगरी मधेसी मोर्चाले नागरिकताको आधारमा संकलित मतदाता नामावली आफूहरूलाई मान्य नहुने अडान राखेका छन् ।
नागरिकता नभएकै कारण धेरैले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन नपाएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नागरिकताबाहेकका परिचयपत्रको आधारमा मतदाता नामावली तयार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा झन्डै एक करोड ७६ लाख मतदाता थिए भने पछिल्लो नामावली संकलनमा एक करोड १० लाख मात्र मतदाता छन् ।
कांग्रेस-एमालेलगायत दलले भने नागरिकताबिनाको सूचीलाई आधार मान्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । नागरिकता अनिवार्य गरिएपछि मधेसी दलहरूले विरोध गर्दै सर्वोच्चमा रिटसमेत हालेका थिए । सर्वोच्चले नागरिकता नभएको व्यक्ति नेपाली नागरिक नहुने भन्दै नागरिकता नहुनेलाई मतदाता नामावलीको सूचीमा पनि समावेश गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।
नागरिकताको अनिवार्यताको विरोध गर्दै महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठीलगायतका मधेसी नेताहरूले मतदाता नामावली सूचीमा नाम लेखाएका छैनन् । उनीहरूले दलीय छलफलका क्रममा आफूहरूको समेत नाम नभएको भन्दै अन्य परिचयपत्रको आधारमा पनि नामावली संकलन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।







प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन ११ ०८:३५