एमाले महाधिबेसन शृंखला- 5/सिद्धान्तको रस्साकस्सी

एमालेभित्रको जारी बहस विशुद्ध वैचारिक मन्थनमात्र होइन, यसमा पार्टीको भावी नेतृत्वको प्रतिछायासमेत देखिन्छ । विवादको कारक आउँदो महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा को पुग्ने र कसले वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने हो 

• दुर्गा खनाल         

राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा बिहीबार खचाखच भीड थियो । 'आजको नेपाली समाज: अबको कम्युनिष्ट आन्दोलन' शीर्षकको अन्तरक्रियामा बहस गर्न उभिएका थिए- नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, एकीकृत माओवादीका नेता राम कार्कीदेखि नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीसम्म । अन्तरक्रियाका प्रमुख सूत्राधार थिए- घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायत एमाले नेताहरू ।

कार्यक्रमको शीर्षकले नेपालका समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको बाटो के हुने भन्ने चिन्ता गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि मूल सन्दर्भ एमालेको आसन्न नवौं महाधिवेशनसँग जोडिएको थियो । एमाले पंक्तिभित्र महाधिवेशनको मिति (जेठ २४-३०) नजिकिँदै जाँदा दोस्रो तहका नेताहरूबीच वैचारिक संघर्ष चलिरहेको छ । बिहीबारबाट यो बहसमा शीर्ष नेताहरू खनाल, नेपाल पनि सार्वजनिक रूपमा सामेल भएका छन् । महाधिवेशनमा पेस गर्ने प्रमुख राजनीतिक दस्तावेज तयारी गर्ने भित्री छलफलसमेत दिनहुँ बल्खु मुख्यालयमा चलिरहेको छ । पार्टीभित्र र बाहिरका सबै बैठक र भेला केही सैद्धान्तिक-वैचारिक विषयले तातेका छन् ।

एमालेभित्रको वैचारिक बहसको अग्रमोर्चामा स्पष्टत दुई धारहरू छन् । एउटाको नेतृत्व झलनाथ खनाल र माधव नेपालसँग निकट नेताहरूले गरिरहेका छन्, जसमा घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, प्रकाश ज्वाला, अरुण नेपाल, योगेश भट्टराई, विजय पौडेल लगायत छन् । अर्को धारमा दिल्लीमा उपचाररत संसदीय दलका नेता केपी ओलीसँग निकट शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरू छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने अहिले व्यावहारिक रूपले ओली शिविरमा देखिए पनि वैचारिक बहसमा खनाल-नेपाल समूहको निकट छन् ।

बहसका प्रमुख विषयहरूचाहिँ बृहत्तर प्रकृतिका छन् । जस्तो कि प्रस्तावित राजनीतिक क्रान्तिको अवस्था, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, नेपाली समाजको चरित्र र पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुने ? आगामी कार्यक्रम कस्तो हुने ? आदि । विवादका मुद्दाहरू हेर्दा लाग्छ, एमाले सघन सैद्धान्तिक बहसमा छ, भलै त्यसको अन्तर्यमा मुख्य नेताहरूबीच वर्षौदेखि जारी व्यक्तित्व र महत्त्वाकांक्षाको टकरावसमेत जोडिएको छ ।

क्रान्ति सकियो कि जारी ?

कम्युनिष्टहरूले सधैंजसो भन्ने गरेको राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो कि भएन भन्नेमा एमालेका दुई धार विभाजित देखिन्छन् । घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूको समूहले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक क्रान्ति मूलतः पुरा भएको र अब सामाजिक-आर्थिक क्रान्तिका कार्यक्रम अगाडि सारेर जानुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ । उक्त आन्दोलनले अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक संरचना अन्त्य गरेको र गणतन्त्र स्थापना गरेकोले राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको उनीहरूको तर्क छ ।

'राजनीतिक व्यवस्थाको संघर्ष आधारभूत रूपले पूरा भएको छ । अर्थात् राजनीतिक क्रान्तिको अर्थमा नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ,' नेता भुसाल भन्छन्  । हाल ओली समूहमा रहेका उपाध्यक्ष गौतम पनि यो निष्कर्षप्रति सहमत छन् । 'नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको रूपमा सम्पन्न भएको छ र यो संसारकै निम्ति अनुकरणीय घटना बनेको छ । अब नेपाली समाज नयाँ विशेषताले युक्त समाजवादउन्मुख भएको छ,' गौतमले हालै केही नेतामाझ छलफलका लागि वितरण गरेको 'वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति र नेकपा एमालेको मार्गदिशा' शीर्षक दस्तावेजमा उल्लेख छ । यो विचारमा अध्यक्ष खनाल पनि करिब सहमत छन् । तर गत माघमा भएको संसदीय दलको निर्वाचनयता गौतमले व्यवहारतः खनालको साथ छाडेका हुन् ।  

एमाले महाधिबेसन शृंखलाहरू हेर्न तलका linkहेर्नुहोस 
एमाले महाधिबेसन शृंखला- 4/नयाँ नेतृत्व कि पुरानैको निरन्तरता ?
एमाले महाधिबेसन शृंखला- 3/ वामदेव 'किङमेकर’

एमाले महाधिबेसन शृंखला- 2/नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी

एमाले महाधिबेसन शृंखला- 1/एमालेमा उतारचढावका पाँच वर्ष

गौतमसँग गठबन्धन गरेका ओली धारका नेताहरू भने राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको मान्न तयार छैनन् । गणतन्त्र स्थापना हुनु एउटा सफलता भए पनि जनताका अधिकार अझै संस्थागत भइनसकेको र यही अवस्थालाई क्रान्ति पुरा भइसकेको रूपमा अथ्र्याउन नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नहुँदै क्रान्ति पुरा भएको मान्नु गलत हुने यो समूहको भनाइ छ । एमाले सचिवसमेत रहेका शंकर पोखरेलले हालै पार्टी मुखपत्र 'नवयुग'मा क्रान्ति पुरा भएको विश्लेषण गर्नेहरूलाई 'जारी क्रान्तिका उपलब्धिहरूको पनि अवमूल्यन गर्ने दृष्टिकोण' भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

'राजनीतिक क्रान्तिको चरण नै पुरा भएको छैन,' अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र स्थापना भयो, तर हामी नयाँ संरचना अझै स्थापित भइनसकेको संक्रमणमै छौं, त्यसैले राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो भन्न मिल्दैन ।'

२०६२/६३ को परिवर्तनलाई 'जनआन्दोलन' भन्ने कि 'जनक्रान्ति' ? यस्ता राजनीतिक शब्दको प्रयोग कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी अथ्र्याउने भन्ने विषयलाई लिएर पनि एमाले नेताहरू विभाजित छन् । हुन त यो विषय बुटवलमा २०६५ सालमा सम्पन्न आठांै महाधिवेशनले एक ढंगले टंुग्याइसकेको थियो । त्यहाँबाट पारित दस्तावेजमा 'जनक्रान्तिको स्वरुप ग्रहण गरेको जनआन्दोलन'का रूपमा त्यसलाई व्याख्या गरिएको थियो, तर 'जनक्रान्ति जारी रहेको' उल्लेख थियो । नवौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा फेरि त्यही प्रसंग विवादमा छ । खनाल र नेपाल पक्षधर नेताहरू यसलाई स्पष्ट रूपमा 'जनक्रान्ति' भन्नुपर्ने पक्षमा छन् भने ओली पक्षका नेताहरू आठौं महाधिवेशन र अहिलेको स्थितिमा केही बदलाव नआएकाले 'जनआन्दोलनको स्वरुप ग्रहण गरेको जनक्रान्ति' नै भन्नुुपर्ने अडानमा छन् ।  

समाजको चरित्र कस्तो ?

२००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुँदा संस्थापकहरूले नेपाली समाजलाई 'अर्धसामन्ती' र 'अर्धऔपनिवेशिक' भन्दै चित्रण गरेका थिए । त्यसपछि झन्डै ६५ वर्षसम्म समाज उही अवस्थामा छ कि परिवर्तन भइसक्यो ? यसमा पनि एमाले नेताहरू ध्रुवीकृत देखिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्टहरूले राजा र राजतन्त्रलाई सिद्धान्ततः सामन्ती व्यवस्थाको नाइके मान्थे । राजतन्त्र नै समाप्त भएपछि समाजको सामन्ती स्वरुप परिवर्तन भइसकेको खनाल-नेपाल पक्षको तर्क छ । '२०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले सामन्तवाद र सामन्ती चिन्तन प्रणालीमा आधारित सबै प्रकारका सम्बन्ध र स्वरुपहरूको अन्त्य गरिसकेको छ,' नेता रघुजी पन्तको तर्क छ, 'बहुसंख्यक जनता कृषिमा आधारित छन् र गाउँमा बस्छन् भन्दैमा सामन्तवाद निर्णायक छ भन्न मिल्दैन ।'

यसमा उपाध्यक्ष गौतम पनि सहमत छन् । उनका अनुसार नेपाली समाज 'सामन्ती'बाट अब 'पुँजीवादी' चरणमा प्रवेश गरिसक्यो । 'शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले राजतन्त्रसँगै सामन्तवादलाई आधारभूत रूपमा समाप्त पारेको छ,' उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गौतमले माथि उल्लेख गरिएको दस्तावेजमा दलिल गरेका छन्, 'नेपाली समाजको पूर्णरूपमा पुँजीवादीकरण भइसकेको छ ।'

खनाल-नेपाल पक्षधर अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले तथ्यांकसहित पुँजीवादीकरण भइरहेको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् । मुलुकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गैरकृषि स्रोतबाट आइरहेको, कृषिमा पनि पुरानो शैली फेरिएको अवस्थामा अझै समाज सामन्ती नै रहेको भन्न नमिल्ने तर्क पाण्डेले पेस गरेका छन् । उनको बुझाइमा 'पुँजीवाद' भन्ने बित्तिकै त्यो अमेरिका, युरोप वा जापानकै स्तरमा पुग्नुपर्छ भन्ने छैन ।

ओली निकट नेताहरू राजतन्त्र हटे पनि समाजमा अझै सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषहरू बाँकी नै रहेको जिकिर गर्छन् । शोषण, उत्पीडन जारी रहेको, कानुनी रूपमा जमिनदारी, हलिया, कमैया लगायतका प्रथा उन्मूलन भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सामन्तवाद सकियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने तिनको धारणा छ ।

'सामन्तवादी अवशेष कायमै रहेको अवस्थामा सामन्तवाद समाप्त भयो भन्न मिल्दैन,' ओली धार पक्षका युवानेता डा. राजन भट्टराईको तर्क छ, 'नेपाली समाजको चेतना स्तरसमेत पुँजीवादी स्तरमा पुगिसकेको छैन, त्यसैले पुँजीवादी भइसकेको व्यख्या गर्नु गलत हुन्छ ।' राजतन्त्र हटे पनि सामन्तवादी व्यवस्थाका राजनीतिक प्रतिनिधिहरू कायमै रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

राप्रपा नेपाल लगायत कतिपय दलले अझै सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा काम गरिरहेको भट्टराई बताउँछन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित हुनुले अवसर पाएको अवस्थामा सामन्तवादका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्नसक्ने संकेतका रूपमा बुभmनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली समाज अर्धऔपनिवेशिक हो कि होइन भन्ने विवाद पनि जारी नै छ । नेपाल कहिल्यै कुनै मुलुकको प्रत्यक्ष अधीनमा नरहेको अर्थात् उपनिवेश नबनेकाले 'अर्धऔपनिवेशिक' भन्न नमिल्ने भुसाल लगायत नेताहरूको तर्क छ । नेपाल स्वाधीन, सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक भएकाले बिनाकारण अर्धऔपनिवेशिक भनिरहनु गलत हुने उनीहरूको तर्क छ । 'कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको मुलुक कसरी अर्धऔपनिवेशिक भयो ?' नेता भुसालको तर्क छ, 'अर्धउपनिवेश भनिरहँदा हामी कसैको अधीनस्थ छौं भन्ने हुन्छ । यदि हो भने कसले बनायो, कसरी बनायो भन्ने स्पष्ट किटान गर्न सक्नुपर्‍यो ।' नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र थिचोमिचो छ भन्दैमा 'अर्धउपनिवेश' भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।  

'अर्धऔपनिवेशिक' शब्दलाई अन्य तरिकाबाट प्रयोग गर्न सकिने तर यस्तो प्रवृत्ति भने नेपालमा बढिरहेको ओली पक्षका नेताहरूको दाबी छ ।

'शब्द (को प्रयोग) बारे छलफल गर्न सकिन्छ, 'नेता ज्ञवालीले भने, 'तर नेपाल साँचो अर्थमा स्वाधीन छ कि छैन, सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा (विदेशी) हस्तक्षेप छ कि छैन, यसलाई ख्याल गर्नैपर्छ ।'

राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा एमालेको आठौं महाधिवेशनपछिका केन्द्रीय कमिटी बैठकहरूमा पटक-पटक छलफल भएका थिए । त्यस क्रममा नेपालको 'राष्ट्रियता' कमजोर बन्दै गएको, विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

'संविधानसभाबाट नेपाल सार्वभौम, स्वाधीन मुलुक भनेर आफैंले उल्लेख गरिसकेको अवस्थ्ाामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विचारणीय प्रश्न हो,' सचिव पोखरेलले पार्टीको मुखपत्रमा उल्लेख गरेका छन्, 'तर यसका नाममा नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका पक्षको हाम्रो लडाइँलाई भुत्ते बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन ।'

'जबज': सिद्धान्त हो कि हैन ?

२०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले अघि सारेको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' अर्थात् जबजलाई ०६५ को आठौं महाधिवेशनले पनि 'मार्गदर्शक सिद्धान्त'का रूपमा स्वीकारेको छ । तापनि यो 'सार्वभौम सिद्धान्त' नै बनिसकेको हो कि 'राजनीतिक कार्यक्रम'मात्र हो भन्ने विवादको पूर्ण निरुपण भइसकेको छैन ।

जबजले अघि सारेका कार्यक्रमहरू सफल भइरहेको अवस्थामा यसमाथि प्रश्न खडा गर्नु पार्टीलाई नै कमजोर पार्ने प्रयास भएको ओली पक्षधरहरूको भनाइ छ । २१ वर्ष अघिको पाँचौं महाधिवेशनमा भुसाल लगायतका नेताहरू सीपी मैनालीले पेस गरेको र झलनाथ खनालले समर्थन जनाएको 'परिमार्जित नौलो जनवादी' कार्यक्रमको पक्षमा थिए । त्यतिबेला जबजको विपक्षमा उभिएका उनीहरू यतिबेर जबजलाई सिद्धान्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विन्दुमा आइपुगेका छन् । तर सिद्धान्त बनाउने हो भने यसले अघि सारेका कार्यक्रमलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

'जबज कसरी सिद्धान्त हो भन्ने आधिकारिक परिभाषा नै छैन,' भुसालले भने, 'परिभाषा नै नभएकाले एमालेलाई ढुलमुले भन्ने आरोप लाग्ने गरेको हो ।' आगामी कार्यक्रम के भन्ने सन्दर्भमा जबजले अवलम्बन गरेकै कार्यक्रम लिएर हिँड्नुपर्ने अडान ओली पक्षका नेताहरूको छ भने अर्को पक्षले पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेकाले त्यही अनुसारको कार्यक्रमको वकालत गरिरहेको छ ।

भावी नेतृत्वको छाया

एमालेभित्रको जारी बहस विशुद्ध वैचारिक मन्थनमात्र होइन, यसमा पार्टीको भावी नेतृत्वको प्रतिछायासमेत देखिन्छ । विवादको कारक आउँदो महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा को पुग्ने र कसले वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने पनि रहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

'केहीले वैचारिक स्पष्टताको लागि पनि बहस गरेका होलान्, तर यसभित्र भावी नेतृत्व को भन्ने टकराव स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ,' राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेलको ठम्याइ छ, '(नेताहरूले) संसदीय दलको चुनावबाटै महाधिवेशनको भिडन्तका लागि मसल तन्काइसकेका छन्, त्यो धङधङी अहिले बहसमा पनि छ ।'

ओली पक्षका नेताहरू आगामी महाधिवेशनबाट ओलीलाई नेतृत्वमा ल्याउने अभियानमा छन् । पछिल्ला दिनमा प्रभावशाली देखिँदै आएका उपाध्यक्ष गौतम हालको सैद्धान्तिक-वैचारिक विवादमा खनाल-नेपाल समूह नजिक देखिए पनि ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने अभियानमा प्रमुख खम्बाका रूपमा उभिएका छन् । संसदीय दलको निर्वाचनमा ओलीको पक्षमा खुलेर लागेका उनले आफ्नो उद्देश्य लुकाएका पनि छैनन् ।

खनाल-नेपाल समूह भने आगामी महाधिवेशनबाट ओलीलाई कुनै हालतमा अध्यक्ष बन्न नदिने योजनामा छ । यो समूहको पहिलो प्राथमिकता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने छ । नेपालको पक्षमा माहोल प्रभावकारी बन्न नसके पुनः खनाललाई नै अगाडि सार्ने विकल्प पनि उनीहरूसँग छ ।

अप्रत्यक्षतः नेतृत्वको विषयसमेत गाँसिएकाले एमालेको आन्तरिक बहसले नेताहरूमाझ शंकाको मनोविज्ञान बढाउँदै लगेको छ । महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेताहरूले शिविर परिवर्तन गर्ने र हाल देखिएका समीकरणहरू बन्ने-भत्कने सम्भावना पनि ज्युँदै छ । दुवै पक्षबीच शंका-उपशंकाबीच जारी बहस कुनै विन्दुमा टुंगिन्छ कि विवाद थाती नै राखेर नेतृत्वमात्र चयन गरिनेछ, त्यो तस्वीरचाहिँं जेठमा हुने महाधिवेशनले देखाउनेछ ।

महाधिवेशन विवाद र बहस

प्रथम महाधिवेशन: २०१० माघ १३-१७, पाटन गाबहाल

मनमोहन अधिकारी महासचिव चयन । राजतन्त्रप्रति नरम कार्यक्रम बनाउने कि

कठोर भन्नेमा विवाद । राजतन्त्रप्रति नरम कार्यक्रम स्वीकृत ।

दोस्रो महाधिवेशन: २०१४ जेठ १४-१८,

फोहरा दरबार, काठमाडौं

गणतन्त्रको कार्यक्रम पारित । यसलाई नरुचाउने तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझीद्वारा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको 'कू'प्रति समर्थन ।

तेस्रो महाधिवेशनः २०१९ वैशाख ४-१५, बनारस (भारत)

गणतन्त्रको कार्यक्रम ठीक कि बेठीक भन्नेमा विवाद । रूसपन्थी कि चीनपन्थी हुनेमा

विवाद । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम पारित ।

चौथो महाधिवेशन: २०४६ भदौ ९-१४, सिरहा

झापा आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट गठित नेकपा मालेद्वारा बहुदलीयतासहितको जनवादी कार्यक्रम पारित । पञ्चायती शासन विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएर संयुक्त जनआन्दोलन

गर्ने नीति अख्तियार ।

पाँचौं महाधिवेशन: २०४९ माघ १४-२०, काठमाडौं

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको माक्र्सवादीसँग एकीकृत भई नेकपा एमाले बनेपछिको यो पहिलो महाधिवेशनमा 'जनताको बहुदलीय जनवाद' कि 'परिमार्जित नौलो जनवाद' भन्नेमा तीव्र विवाद । मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तुत जबजको कार्यक्रम पारित ।

छैठौं महाधिवेशन: २०५४ माघ १२-१८, नेपालगन्ज

जबजलाई नै निरन्तरता । महाकाली सन्धि लगायत राष्ट्रियताका मुद्दा विवादमा । महाधिवेशनको दस्तावेज कसले पेस गर्ने भन्नेमा केपी ओली र वामदेव गौतमबीच मतभेद । महाधिवेशनपछि गौतमको नेतृत्वमा एमाले फुटाएर नेकपा माले गठन ।

सातौं महाधिवेशन: २०५९ माघ १८-२३, जनकपुर

आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा विवादमा । ओली लगायतका नेताहरूले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको कुरा उठान ।

आठौं महाधिवेशन: २०६५ फागुन ५-१४, बुटवल सातौं महाधिवेशनमा उठेको आन्तरिक लोकतन्त्र र बहुपदीय सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको माग स्वीकार । जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा पुनः अनुमोदन । घनश्याम भुसाल लगायतबाट जबज सिद्धान्त बनिनसकेको तर्कसहित पुरक प्रस्ताव पेस ।

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/15/full-story/386489.html#sthash.nJojjN4F.dpuf

एमालेले लिनुपर्ने बाटो

प्रा. कृष्ण पोखरेल

जुनसुकै पार्टीहरू विचारधारा र कार्यक्रमका आधारमा गठन हुन्छन् । अझ कम्युनिष्ट पार्टीहरू त विचारधाराकै आधारमा गठन हुने दल हुन् । पार्टीहरूले आफ्नो विचारलाई परिमार्जन गर्ने, नयाँ शिराबाट विचारलाई अगाडि बढाउने भनेको महाधिवेशनका बेला हो । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि सुरुदेखि नै यस्तो अभ्यास गर्दै आएको पाइन्छ । एमाले पनि त्यस मध्येको हो । तर सबै पार्टीहरूमा पछिल्लो समय विस्तारै विचारको पक्ष गौण हुँदै गएको छ । पार्टीभित्र पद, अवसरको कुरा प्रमुख भएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले जब-जब महाधिवेशन आउँछ, अनि त्यो बेलाचाहिँ विचारको कुरा प्रमुख रूपमा आउँछ । अन्य बेलामा पद र अवसरकै पछिमात्र दौडेजस्तो देखिन्छ । एमालेमा पनि पाँच वर्षको बीचमा वैचारिक बहस धेरै भएको देखिएन । सधैं हुनुपर्छ भन्ने त छैन, तर कहीं न कहीं विचारको सही ढंगले प्रयोग गरिरहेका छौं कि छैनौं भन्नेमा उल्लेख्य बहस भएको पाइएन ।

एमालेले बेला-बेलामा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ । हुन त सबैले पुष्पलालकै नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीलाई आफ्नो इतिहास मान्छन्, तर एमाले भनेको विशेषगरी झापा आन्दोलनबाट आएको हो । झापा आन्दोलन 'चीनका अध्यक्ष हाम्रा पनि अध्यक्ष', 'चीनको बाटो हाम्रो पनि बाटो' भन्ने र 'वर्गशत्रुको रगतबाट हात नरंगिउन्जेल कोही पनि सच्चा कम्युनिष्ट हुँदैन' भन्ने भारतका चारु मजुमदारको विचारबाट निर्देशित भएर सुरु भएको थियो ।

झापा आन्दोलनबाट बनेको तत्कालीन माले पार्टीले २०३६ सालको जनमत संग्रह पनि धोका हो भनेर बहिष्कार गर्‍यो । तर त्यही पार्टी कांग्रेसभन्दा अघि बढेर ०४३ सालको पञ्चायती निर्वाचनमा जनपक्षीय हस्तक्षेप भन्दै सहभागी भयो । यसले नेपालको राजनीतिमा तरंग नै ल्याइदियो । मालेका केही उम्मेदवारले चुनाव पनि जिते । यो तरंगबाट पछाडि परेको महसुस गर्दै कांग्रेस पनि त्यसपछिको स्थानीय चुनावमा सहभागी भयो । यस्तो 'टर्निङ' लिनसक्ने पार्टी हो एमाले ।

मदन भण्डारीको कालमा अर्को फड्को मार्‍यो, एमालेले । तत्कालीन सोभियत संघ विघटित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनले धक्का खाएको अवस्थामा भण्डारीले के देखे भने चुनावबाटै पनि सरकारमा आउन सक्छौं । तर चुनाव जिते पनि अरुले स्वीकार्छन् कि स्वीकार्दैनन् भन्ने आशंका उनमा थियो । त्यसैले समयको पदचाप बुझेर भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याए । जबजको मान्यता कुनै उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको भन्दा फरक छैन । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले त्यस्तो मान्यता लिनु भनेको बदलिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफू स्वीकार्य हुनका लागि हो । त्यसैले आवश्यकता र समयको पदचाप बुझेर आफ्नो सोच र विचारमा परिवर्तन ल्याएको इतिहास एमालेको छ ।

नेपाली समाज अहिले संगीन मोडमा छ । यदि माक्र्सवाद विज्ञान हो भने कम्युनिष्टहरूले यतिबेर माक्र्स भएको भए कसरी सोच्थे भनेर सोच्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै समय यति धेरै बदलिएको अहिलेको अवस्थामा मदन भण्डारी रहेको भए बहुदलीय जनवादलाई कसरी व्याख्या गर्थे होलान् भनेर हेर्नसक्ने 'भिजन' र 'ओपननेस' एमालेजनमा हुनुपर्छ ।

नेपाली समाज पुष्पलालले भनेजस्तो न 'अर्धसामन्ती' छ, नत 'अर्धऔपनिवेशिक' । बरु  'अर्धपुँजीवाद'को अवस्थामा छ । अब सामन्तवाद केलाई भन्ने ? समाजका केही आवरणमा सामन्तवादका धङधङी बाँकी होलान् । सामन्तवादलाई आड-भरोसा दिने राजतन्त्र नभएको अवस्थामा मूलतः सामन्तवाद छैन भन्दा हुन्छ । सामन्तवादलाई आधार दिने आर्थिक-सामाजिक अवस्था पनि छैन । अहिले राष्ट्रिय पँुजीभन्दा दलाल पुँजीको बिगबिगी होला, तर हामी पुँजीवादको अवस्थामा पुगेका छौं । त्यसैले एमालेले नयाँ कार्यदिशा तय गर्दा यसलाई विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

केही विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कम्युनिष्टहरूमा पहिलेदेखि नै समस्या छ । २००७ सालको आन्दोलनलाई 'क्रान्ति' भनियो भने ठूलो आरोप लाग्ने गथ्र्यो, त्यसैले त्यसलाई 'परिवर्तन'मात्र भन्थे । अहिले हेर्दा त्यो एउटा क्रान्ति नै थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पनि क्रान्ति नै हो, जसले राजतन्त्रको इतिहास समाप्त पार्‍यो । क्रान्तिको स्वरुप सबै ठाउँमा एकै खालको हुन्छ भन्ने छैन । फ्रान्सेली क्रान्तिजस्तो भाग्दाभाग्दैको राजालाई बाटैमा काटेको जस्तोमात्र क्रान्ति हुन्छ भन्ने होइन । बेलायतमा एउटा राजा नमान्ने, तर अर्को राजालाई मानेर पनि क्रान्ति सम्पन्न भयो । ठाउँ अनुसार क्रान्तिका स्वरुप फरक हुन्छन् । संविधान बनिनसकेकाले केहीले क्रान्तिको एउटा चरणमात्र पुरा भएको भन्न सक्छन्, तर क्रान्ति नै भएको छैन भन्नुचाहिँ ठीक होइन । एमाले महाधिवेशनले यस्ता विषयमा एकरुपता दिन सक्नुपर्छ । महाधिवेशनको दस्तावेज लेखनमै यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु राम्रो हुन्छ ।

नेपाली समाज पुँजीवादी हो कि सामन्तवादी नै छ भन्नेमा एमाले नेताहरू मिल्न सक्ने साझा ठाउँ छ । तर अहिलेको विवादका पछाडि अन्य केही नदेखिएका कारणहरू पनि जोडिएका हुनसक्छन् । एमालेमा मदन भण्डारीको विरासत जोगाउने वास्तविक उत्तराधिकार कोसँग छ भन्ने कुराले बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । कसैले 'वास्तविक उत्तराधिकारवाला हामी हौं' भन्छन् । त्यसैले कतिपय समयमा विचलितजस्ता देखिएका, पाँचौं महाधिवेशनमा फरक मत राख्नेहरूलाई शंकाको दृष्टिकोणले समेत हेर्ने गर्छन् । तर एमालेभित्र अहिले रहेका सबै नेता जबजवादी हुन् । पाँचौं महाधिवेशनमा जबज नमान्ने नै अहिले त्यही पार्टीका प्रमुख नेता भइसक्नुभएको छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/15/full-story/386490.html#sthash.bHy7yq1f.dpuf
प्रकाशित मिति: २०७० चैत्र १५ ०८:२३