अग्निपरीक्षामा लालबाबु

धेरै राजनीतिकर्मी सस्तो प्रचारका लागि बोल्ने गर्छन् । पार्टी र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मीठा र चिप्ला कुरा गर्छन् । त्यसैले कतिपयले मन्त्री पण्डित पनि त्यस्तै हुन् कि भन्ने आशंका गरेका छन् । यस्ता आशंकालाई उनले चिर्न सक्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र झन्डै सय मिटर दूरी वरपर छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा विदेशी नियोगका व्यक्ति, राजदूतहरूको बाक्लै आवत-जावत हुन्छ । तर नजिकैको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने विदेशी नियोगका व्यक्तिहरू हत्तपत्त पुग्दैनन् । अघिल्लो शुक्रबार अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लु बोडी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगे । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुमति लिएर राजदूत त्यहाँ जानुको कारण थियो- सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पछिल्ला अभिव्यक्ति ।

केही दिनदेखि मन्त्री पण्डितले गि्रनकार्ड, डिभी, पीआर लगायतका विदेशमा बस्ने अनुमति लिने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने बताइरहेका थिए । उनले कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने कार्यमा सबैको सहयोगको आह्वान गरेका थिए । पण्डितको यो अभियानप्रति राजदूतले चासो राख्दै मन्त्रालय पुगेर भेटे । उनले अमेरिकी अनुभव आदान-प्रदान गर्दै मन्त्रीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा हौसला दिए । आवश्यक परेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता पनि जनाए ।

अमेरिकी राजदूत बोडीमात्र होइन, अहिले धेरैको ध्यान मन्त्री पण्डितमा खिचिएको छ । सामाजिक सञ्जाल लालबाबुले रंगिएका छन् । सञ्चारमाध्यममा हेडलाइन बनिरहेका छन् । मन्त्री बनेको झन्डै डेढ महिना उनले मन्त्रालय र कर्मचारी प्रशासन बुझे । धेरै विकृति देखे । ती विकृति सुधारको थालनी उनले गि्रनकार्ड, पीआर लिने कर्मचारीहरूबाट गर्न खोजेका छन् । 'आफूले खाएको सपथप्रति इमानदार बन्नुहोस् भन्नेमात्र मैले सम्झाउन खोजेको हुँ', मन्त्री पण्डित भन्छन्, 'राष्ट्रसेवक भएर राष्ट्रप्रति बेइमानी गर्न पाइँदैन ।' राष्ट्रले दिएको काम इमानदारीपूर्वक पुरा गर्नुपर्ने उनको अडान छ । यही अडानका कारण 'वाहवाही' पाइरहेका छन् । राज्यको ढुकुटी, जनताको करबाट तलबभत्ता खाने व्यक्तिहरूले त्यसको प्रतिफल पनि जनतालाई दिनुपर्ने उनको धारणा छ । 'मैले कर्मचारी प्रशासनको शिर उच्च राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसैका लागि मैले यो सबै राष्ट्रसेवकलाई इमानदार र नैतिकवान बनाउने कोसिस गरेको हुँ ।'

जागिरे अवस्थामै विदा लिएर विदेश बस्ने, त्यहाँको नागरिकताको प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका कर्मचारीहरूको संख्या बढिरहेको छ । मन्त्री पण्डितकै दाबीलाई मान्ने हो भने ११ सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारी गि्रनकार्ड, डिभी, पीआरधारी छन् । छानबिनबाट यो संख्या अझै बढ्न सक्छ । कर्मचारीहरू पदोन्नति, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, अतिरिक्त आम्दानीका हिसाबले आकर्षक कार्यालयमा सरुवा भएपछि नेपाल र्फकने र त्यसबाट बञ्चित भएलगत्तै विदेश फर्किने प्रवृत्ति छ । सुविधा प्राप्त गर्ने बेला नेपालमा बस्ने, सुविधा कम हुने अवस्थामा बेतलबी विदा लगायतको प्रयोग गर्दै विदेश जाने गर्छन् । 'यस्ता अनैतिक काम गर्नेलाई आफ्नो कामप्रति वफादारमात्र बनाउन खोजेको हु', मन्त्री पण्डित भन्छन् ।

त्यसो त डिभी, गि्रनकार्ड, पीआर नागरिकता होइनन् । तर यो प्राप्त गर्ने व्यक्तिले तत्काल सम्बन्धित देशमा नागरिकसरह सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् । केही वर्षको परीक्षणकालपछि उनीहरूलाई मतदानको अधिकारसमेत हुन्छ । त्यसैले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियाको रूपमा कतिपयले अथ्र्याउने गरेका छन् । 

बहालवाला कर्मचारीले गि्रनकार्ड, पीआर लिने गरेको घटना भने अहिलेमात्र बाहिर आएको होइन । वर्षौंदेखि बहालवाला कर्मचारीले यस्ता काम गरिरहेका छन् । अमेरिकाले डिभी चिठ्ठा खोलेपछि त झन् यो संख्या ह्वातै बढेको छ । झन्डै एक दसक अघिदेखि नै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले यो विषय उठाउँदै आएका छन् । बरु झन्डै १५ महिनाको ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा रोक्ने प्रयास भएको थियो, केही कर्मचारीले गि्रनकार्ड, पीआर त्यागेका पनि थिए । त्यसपछिका सरकार र संसद यस्ता गम्भीर विषयमा कानमा तेल हालेर बसे । 'यो समस्याबारे हामीलाई पनि थाहा थियो, तर सरकारको प्राथमिकता संविधान निर्माण लगायतका अन्य विषयतिर भएकाले त्यो बेला धेरै उठाइएन', पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री युवराज कार्की भन्छन् ।

हाल मन्त्री पण्डितले यो विषय चर्को रूपमा उठाएका छन् । कारबाहीको दायरामा ल्याउने अडान व्यक्त गरिरहेका छन् । तर त्यसका लागि निजामती सेवा ऐनमा कारबाहीको व्यवस्था छैन । त्यसैले पण्डितको अडानप्रति कतिपयले प्रश्नसमेत खडा गरेका छन् । 'नागरिकता ऐन लगायतबाट पनि कारबाही चलाउन सकिन्छ, तर म सामान्य प्रशासनमन्त्री भएकाले निजामती सेवा ऐनमार्फत नै कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु । त्यसका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ', मन्त्री पण्डितले भने ।

मन्त्रीले पहिले नै बोले । तर बोलीअनुसार कारबाही हुने ऐन बनेपछि मात्र सम्भव छ । ऐन बन्नका लागि संसदभित्रको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, जसका लागि राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । राजनीतिक सहमति जुट्न कति समय लाग्ने ठेगान हुँदैन । त्यसैले मन्त्रीले भनेजस्तो तत्काल कारबाही भइहाल्ने अवस्था छैन । ऐनमा कारबाहीको व्यवस्था नभए पनि मन्त्रीको अभियानले अनैतिक काम गर्ने कर्मचारीहरूको मुटुमा भने ढ्याङ्ग्रो ठोेकेको छ । कपितयले शक्तिकेन्द्रहरूमा आफूलाई जोगाइदिन लबिङ गरिरहेका छन् भने केहीले गि्रनकार्ड, पीआर त्याग्ने सूचना मन्त्रीलाई पठाएका छन् ।

राष्ट्रियता, इमानदारिता र नैतिकताको कुरा उठाएकाले खुल्ला विरोध कसैले गर्नसकेका छैनन् । कर्मचारीका संघ/संगठनहरूले पनि यसलाई उचित नै ठानेका छन् । तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 'सस्तो लोकपि्रयताका लागिमात्र अभिव्यक्तिहरू आउनुभएन, काम गरेर देखाउनुपर्‍यो', निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुबोधकुमार देवकोटा भन्छन् ।

निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव मोहन घिमिरे उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूले नै अनैतिक काम गरिदिँदा समग्र कर्मचारी प्रशासन बदनाम हुँदै गएको बताउँछन् । 'यस्तो बदनामीबाट बच्न मन्त्रीले अघि सारेको अभियानमा कर्मचारीहरूको साथ रहनेछ', महासचिव घिमिरे भन्छन् ।

 मन्त्री पण्डितले गि्रनकार्ड, पीआरमात्र होइन, कार्यालय समयमा बाहिर कन्सल्टेन्सी गर्ने, लोकसेवाका कक्षा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय र कजेजमा कक्षा लिने लगायतका कर्मचारीहरूलाई पनि 'टारगेट'मा राखेका छन् । 'आफ्नो कुर्सीमा कोट र टोपी छोडेर बाहिर काम गर्न जानेहरू छन्', मन्त्री पण्डित भन्छन्, 'त्यस्तालाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । यदि कसैले भेट्नुभयो भने तिनको तस्वीर खिचेर मलाई बुझाउनुभए हुन्छ ।' कार्यालय समयमा कुर्सीमा बसेर काम गर्नसमेत कर्मचारीलाई सम्झाउनुपर्ने अवस्थालाई मन्त्री पण्डित विडम्बनापूर्ण ठान्छन् । प्रशासनभित्र उनले धेरै बिग्रेको देखेका छन् । 'अहिले गरिरहेको काम त सामान्यमात्र हुन्, अझै धेरै सुधारका काम अघि बढाउनु पर्नेछ', उनी भन्छन् ।

पण्डित २०३५ सालबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका  हन् । तत्कालीन मालेबाट राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका पण्डित आफूलाई लागेका कुरा बोलिहान्छन् । झट्ट प्रतिक्रिया व्यक्त गरिहाल्छन् । उनलाई जान्नेहरू भन्छन्- 'पण्डित आफ्नो अडान हत्तपत्त छोडिहाल्ने खालका व्यक्ति होइनन् ।' 'आफूलाई लागेको कुरामा उहाँ पार्टीभित्र र बाहिर जहाँ पनि अडान लिने खालको हुनुहुन्छ', भूमिगतकालदेखि मोरङमा सँगै राजनीतिक गरेका एमाले केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल भन्छन् ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा पण्डितले २०३५ सालबाट झन्डै तीन वर्ष 'हाइड्रो इलेक्टि्रक' सम्बन्धी काम गरे । मजदुर संगठन खोलेर उनी राजनीतिमा होमिएका हुन् । उनी एमाले मजदुरहरूको संगठन जिफन्टको स्थापना गर्ने मध्येका एक हुन् । कर्मचारी/मजदुर संगठनबाट राजनीतिमा आए पनि पण्डितले हाल निजामती प्रशासनभित्र तिनै ट्रेड युनियनहरू घाँडो बनिरहेको महसुस गरेका छन् । टे्रड युनियन खोल्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार हो । त्यसमा मन्त्री सहमत छन् । तर सामूहिक सौदाबाजी र हितका लागि त्यस्ता संठनले काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । तर सामूहिक हित छोडेर राजनीति गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गरेकोमा उनको चित्त बुझेको छैन । 'युनियन भनेको सामूहिक सौदाबाजीका लागि हो, त्यसले आफ्नो हितको कुरा गर्ने हो, कसैलाई डिक्टेट गर्न खोज्ने होइन', मन्त्री पण्डित भन्छन् । हाल निजामती सेवा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग आबद्घ आठवटा संगठनहरूसित नजिक छन् ।  

त्यस्ता युनियनहरूबीच चुनाव अहिलेसम्म भएको छैन । त्यसैले अब युनियनहरूको चुनाव गराएर व्यवस्थित गर्ने योजना पण्डितले सुनाए ।

बालाजुको तीनवर्षे जागिरपछि उनी करिब सम्पूर्ण समय राजनीतिमा छन् । हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य रहेका पण्डित पार्टीभित्र स्थायी संस्थापन पक्षका रूपमा चिनिन्छन् । पार्टीको संस्थापन पक्षमा जो आउँछ, उनी त्यसकै निकट हुन्छन् । २०४८ र ०५६ सालको चुनावमा मोरङ-३ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए । २०५१ को चुनावमा हारेका पण्डित २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा समानुपातिकबाट सभासद भए । यस पटकको निर्वाचनमा उनले प्रत्यक्ष चुनाव उठ्ने हिम्मत गरेनन् । पुरानालाई नल्याउने पार्टीको मापदण्डका कारण समानुपातिकमा पनि परेनन् । समानुपातिकमा नपरे पनि पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर भने छुटेन ।

धेरै राजनीतिकर्मी सस्तो प्रचारका लागि बोल्ने गर्छन् । पार्टी र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मीठा र चिप्ला कुरा गर्छन् । त्यसैले कतिपयले मन्त्री पण्डित पनि त्यस्तै हुन् कि भन्ने आशंका गरेका छन् । यस्ता आशंकालाई उनले चिर्न सक्नुपर्नेछ । उनी आफूप्रति आशंका गर्नेहरूलाई उनले दिने जवाफ छ, 'अहिले मैले केही गर्न खोजेको छु, यसमा नकारात्मक रूपमा नसोचौं, म गरेरै छाड्छु, जुन दिन मैले सकिन भन्ने लाग्छ, त्यसपछि जति टिकाटिप्पणी गर्दा पनि हुन्छ ।'  

chaitra 29 2070

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/29/full-story/387357.html#sthash.iIJPCv2v.dpuf