लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा ठूला जनता नै हुन् । उनीहरूकै भोटबाट दलहरूका लागि शासन सत्तामा पुग्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । तिनै जनता दु:खमा पर्दा सबै स्वार्थ छोडेर पहिले उनीहरूलाई सहयोग गर्नु दलीय धर्म हो ।तर त्यो भूमिका राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गर्न चुकेका छन् । जनताको मन जित्ने अवसरका रूपमा भन्दा भावी चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई माथि उकास्ने स्वार्थ राखेर दलहरूले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।त्यसकै परिणाम हो– एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूको बासको टुंगो नहुनु र वास्तविक पुनर्निर्माणको काममा प्रगति नहुनु ।
- - , काठमाडौं
वैशाख १२, २०७३- वैशाख १२ को महाभूकम्पले सर्वसाधारणको बिचल्ली भइरहेका बेला धेरै सहयोगीहरू उद्धार र राहतमा अहोरात्र खटे । सर्वसाधारणले स्वत:स्फूर्त गरिरहेको काममा ऊर्जा थप्ने काममा राजनीतिक दलहरू पनि मिसिए– स्वयंसेवी अभियान चलाएर ।
भूकम्पपछिको राहत र उद्धारमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपामात्र होइन, तराई केन्द्रित राजनीति गर्ने मधेसी दलहरूले समेतले पहाडी क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरे । झन्डै एक महिना चलेका दलहरूका यस्ता अभियानले पीडितहरूलाई तत्कालको बसोबासका लागि केही राहत पनि मिल्यो ।
पीडितको उद्धारमा जाँदा सबै राजनीतिक दलहरूले एउटै प्रतिबद्धता गरेका थिए– ‘पुनर्निर्माणको काममा पनि हामी मिलेर अघि बढ्छौं । पीडितको स्थायी बसोबास र भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका लागि रफ्तारमा काम गर्छौं ।’
पीडितको उद्धारबाट राजधानी फर्केलगत्तै राजनीतिक दलले आफ्ना वाचा विस्तारै भुले । त्यसकै परिणाम हो– एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूको बासको टुंगो नहुनु र वास्तविक पुनर्निर्माणको काममा प्रगति नहुनु ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा ठूला जनता नै हुन् । उनीहरूकै भोटबाट दलहरूका लागि शासन सत्तामा पुग्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । तिनै जनता दु:खमा पर्दा सबै स्वार्थ छोडेर पहिले उनीहरूलाई सहयोग गर्नु दलीय धर्म हो ।
तर त्यो भूमिका राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गर्न चुकेका छन् । जनताको मन जित्ने अवसरका रूपमा भन्दा भावी चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई माथि उकास्ने स्वार्थ राखेर दलहरूले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
जसका कारण एक वर्षको अवधिसम्म जति प्रगति हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन ।
‘राजनीतिक पार्टीहरूको खिचातानीले गर्दा नै केही समस्या भएको हो । नभए यो अवधिमा धेरै काम हुन सक्थ्यो,’ पीडितको उद्धार र राहतका लागि एमालेले सञ्चालन गरेको स्वयंसेवक परिचालन अभियानका संयोजकसमेत रहेका पार्टी सचिव गोकर्ण विष्टले भने । उनका अनुसार स्वयंसेवक अभियान सञ्चालन गर्दा जस्तैको वातावरण निरन्तर भएको भए एक वर्षमा पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुने थियो ।
राष्ट्रिय विपत्ति आइलागेको अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संकट टार्नेतर्फ सहकार्य गर्ने गरेको अन्य मुलुहरूमा उदाहरण छन् । हाम्रामा भने यही विपत्तिलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने साधन बनाउन खोजिएको छ ।
‘जनताको स्वार्थभन्दा बढी आफ्नो पार्टीको स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति छ, विपत्तिमा पनि यो प्रवृत्तिमा सुधार आएन,’ स्वयंसेवक अभियान चलाएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन् ।
राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठूलो नजर पीडितहरूका अनुहारतर्फ होइन, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ माथि परेको छ । पुनर्निर्माणको मूल काम गर्ने प्राधिकरण कसको प्रभावमा चलाउने भन्ने स्वार्थका कारण भूकम्प गएको पहिलो ६ महिना त्यत्तिकै बित्यो ।
प्राधिकरण निर्माणसम्बन्धी विधेयक नै ६ महिनासम्म संसद्मा अल्झियो । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरी प्राधिकरण गठन र त्यसको कार्यकारी अधिकृतका रूपमा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई जिम्मेवारी दियो ।
तर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामै गएन, अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय भयो । कोइरालापछि असोज २४ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । उक्त सरकार बनेपछि पनि संसद्बाट प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पास गर्न झन्डै दुई महिना लाग्यो ।
