संविधान कार्यान्वयन/राजनीतिक रोडम्याप

संविधानको धारा २ सय ९६ अनुसार संसदको कार्याकाल अब २२ महिना बा“की छ । नया“ संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत संविधान सभा व्यवस्थापीकामा रुपान्तरित भएपछि त्यसको कार्याकाल २०७४ साल माघ ७  गते सम्म मात्र रहने किटान गरिएको छ ।  संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अबको २२ महिना भित्र केन्द्रीय संसद बनिसक्नुपर्छ । संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतीमा मुलुक संसदविहिन अवस्थामा रहन सक्दैन । त्यसैले संविधान अनुसार नया“ संसद ल्याउनका लागि यो बीचको अवधिमा चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय संसद बन्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन आवश्यक पर्छ  । यी तीन वटा चुनाव जति छिटो हुन सक्छन् । त्यती नै नया“ संविधान जारीपछिको राजनीतिक संक्रमण समाप्त हुन्छ ।

• दुर्गा खनाल

संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका तीनवटै निर्वाचित निकायहरुको अन्तरसम्बन्ध छ । स्थानीय निकायमा गाउ“पालिका, नगरपालिकाको अवधारणा छ । त्यहा“ गाउ सभा र नगर सभा निर्वाचनबाट बन्छन् । प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद हुनेछ । केन्द्रमा भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको दुई सदानात्मक संसद हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा १ सय ६५ सदस्यीय प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक चुनावबाट चयन  सदस्य हुन्छ । केन्द्रीय संसदको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठनका लागि प्रदेशमा  प्रादेशिक  सांसद र स्थानीय निकायमा गाउ“पालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल आवश्यक पर्छ । स्थानीय र प्रदेशको चुनावबाट मात्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचकमण्डल तयार हुन्छ । यो निर्वाचकमण्डलले ५६ जना राष्ट्रिय सभाका सांसद चयन चयन गर्छ  केन्द्रीय संसदले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा  दुबैको गठनपछि मात्र पूर्णता पाउछ   

एक अर्कासंग सम्बन्धि भएकाले  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमालेको बैठकमा हालै पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको सूची  उल्लेख गरेका  थिए । त्यो सूचीमा संविधान कार्यान्वयका लागि स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्नुपर्ने एजेण्डा समेत थियो । ती सबै  चुनाव अघि गर्नुपर्ने कयौं काम छन् । तर संविधान जारी भएपछिको ६ महिनाको प्रगति कछुवाको चाल जस्तो छ ।  ‘चुनावका लागि धेरै संरचनाहरु निर्मँण्ँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि अहिले सम्म एउटा राजनीतिक रोडम्याप बनिसक्नुपर्ने थियो’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्,‘राजनीतिक रुपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय गर्न ढिलाई गर्ने हो भने चुनावसम्म पुग्न गा¥हो छ ।’ २२ महिना भित्र चुनाव गरिसक्न चुनौतीका पहाड नै छन् । 

प्रदेश सिमांकनको टुंगो 

संविधान जारी ह'दा देखि नै  प्रदेश सिमांकनको बिषय विवादित अवस्थामा छ । संविधानमा उल्लेखित सात प्रदेशको सिमाको असन्तुष्टी साम्य भएको छैन । सिमांकन टुंगो लगाउनका लागि राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा समिति पनि बनाएको छ । तर आन्दोलनरत मधेसी दलहरुको उक्त समितिका लागि अझै तयार छैनन् । प्रदेशको सिमा हेरफेरको टुंगो नलाग्दासम्म चुनावमा जाने पहिलो ढोका नै खुल्दैन । चुनावका लागि संविधानको स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो बनाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेलेका बुझाई छ । ‘संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढाउदै लैजानुपर्छ ’ उनी भन्छन्,‘यदी महोल बन्यो भने  केन्द्र स्थानीय र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्न पनि सकिन्छ ।’ 

स्थानीय निकायको सिमांकन

नया“ संविधानले गा“उपालिका र नगरपालिका सहितको स्थानीय निकायको कल्पना गरेको छ । यो प्रावधान अनुसार हालको गाविस र नगरपालिकाको संरचना फेरबदल गरी नया“ बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि  स्थानीय निकायको सिमाको पनि प्राविधिक टुंगो लगाउनुपर्ने छ । गाउ“पालिका र नगरपालिका कति रहने र त्यसको सिमा कहा“ कहा“ हुने भन्ने टुंगो नलाग्दा सम्म नया“ संविधान अनुसारको स्थानीय चुनाव गर्न सकिदैन । सरकारले  स्थानीय निकायको सिमा निर्धारण गर्न गत चैत १ गते पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगलाई स्थानीय निकायको सिमा, संख्या निर्धारणका लागि अध्ययन गरी सिफारिस गर्न एक बर्षको कार्यादेश दिएको छ । आयोगको सिफारिस आएपछि मात्र बल्ल  स्थानीय निकायको चुनावबारे प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण 

निर्वाचनका लागि अर्को जटिल काम भनेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको हो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि मात्र प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्वको संख्या टुंगो लाग्छ ।   संविधानमा प्रतिनिधि सभाका लागि १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने उल्लेख छ । प्रदेशमा भने केन्द्रीय निर्वाचनका लागि जति क्षेत्र हुन्छन् त्यसको ठीक दोब्बर हुने प्रावधान छ  । प्रत्येक प्रदेशको संसदको आकार समेत त्यही आधारमा निर्धारण हुने भएकाले क्षेत्र निर्धारणमा  दलहरुको धेरै माथापच्ची हुन सक्छ । क्षेत्र निर्धारणमा दलहरु मात्र होइन  प्रत्येक नेताको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । कसरी क्षेत्र निर्धारण हु“दा आफ्नो भविष्य  सुरक्षित हुन्छ भन्ने स्वार्थका कारण नेता नेता पिच्छेबाट झमेला आउने गरेको विगतको इतिहास छ । प्रत्यक्ष चुनावका लागि  अहिले कामय रहेको २ सय ४० सिटबाट घटाएर १ सय ६५ सिटमा सिमित गर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा हाल केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका धेरै नेताहरुको चुनाव लड्ने क्षेत्र गुम्छ । त्यसैले उनीहरुको स्वार्थले गर्दा क्षेत्र निर्धारणले पनि समय लिनसक्छ । क्षेत्र निर्धारणको बिषय कति संवेदनशिल हो भन्ने संविधान जारी भएलगत्तै मधेसी मोर्चा लगायतका दल र अन्य नेताहरुले गरेको विरोधबाट बुझ्न सकिन्छ । यही बिषयलाई सम्बोधन गर्न  जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता सहित क्षेत्र निर्धारण गर्नेगरी संविधानको पहिलो संंशोधन समेत गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । अब क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएपनि पनि सानातीना बखेडा आउन सक्छन् ।  

कानुन संरचना तयार 

नया“ संविधानअनुसारको राजनीतिक प्रणाली अनुसार काम गर्न करिब डेढ सयवटा कानूनहरु आवश्यक पर्छन् । कानून मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार निर्वाचनसम्बन्धि कानुन मात्र १२ वटा बनाउनुपर्छ । ती मध्ये अधिकांस कानुनहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको व्यवस्थापीकाको निर्वाचनसंग सरोकार राख्ने खालका छन् । मन्त्रालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, संघीय संसद र प्रदेश संसदमा दलत्याग सम्बन्धि ऐन,निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दल दर्ता सम्बन्धि ऐन, मतदाता नामावली सम्बन्धि ऐन, निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धि ऐन, प्रदेश सभा, गाउपालिका, नागरपालिका सम्बन्धि ऐन, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्याविधि ऐन र जनमतसंग्रह सम्बन्धि ऐन बनाउने पर्ने भनि पहिचान गरेको छ । चुनावसंग अन्य कानुनहरुले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सरोरकार राख्छन् । ‘मुख्य रुपमा कानूनी संरचना तयार  हुनपर्छ र  त्यसको आधारमा  चुनावका लागि पूर्वाधार पनि जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ’ संविधानविद् डा विपिन अधिकारी भन्छन्,‘ हाम्रो कार्यशैली चुस्त छैन,त्यसैले तोकिएको समयभित्र काम सकिएला भन्ने विश्वास गर्न गा¥हो छ ।’ संविधान जारी भएको छ महिनामा सम्म संसदले आफ्नै कार्यसञ्चालन सम्बन्धि नियमावली बनाउन सकेको छैन । आफ्नै नियमावली बनाउन ६ महिनासम्म नसक्ने संसदको कायैशैली अनुसार यतिधेरै चुनावसम्बन्धि र अन्य सरोकारवाला कानुनको समयमै निर्माण कसरी सम्भव होला ? 

संसदभित्र राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नहुदासम्म कानुन बनाउन सकिदैन । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति चाहिन्छ ।संविधान जारी गर्दाका प्रमुख शक्तिहरु चारतिर फर्किएको अवस्थामा छन् । तीनहरुबीचको सहमतिले मात्र चुनावी कानुन बनाउने अवरोध पन्छाउन सक्छ ।

संसदको नियमावली निर्माण गर्दा संसदीय सुनुवाई समिति कति संख्याको बनाउने भन्ने सानो बिषयमा महिनौ सम्म अल्झिन सक्ने दलहरुलाई चुनावसम्बन्धि कानुन बनाउदा विवाद गर्ने अनेकौ मसलाहरु भेटिनसक्छन् ।  विगतका उदाहरण हेर्ने हो भने सबै दलहरुबीच चुनाव गराउने सहमति  हुदा पनि निर्वाचन कानन निर्माणका लागि ठूलो विवाद र झमेला निम्तिएको थियो । ‘संविधान सभाको पहिलो चुनावका बेला सबै दलरुबीच सहमति हुदा पनि निर्वाचन कानुन बनाउने बेला विवाद हुदा दुईपटक चुनावको मिति सरेको थियो’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल सुनाउछन्‘,अहिले त संविधान जारी गर्दाका बखतका प्रमुख शक्तिहरु एक ठाउमा छैनन् यस्तो अवस्थामा  झन्  धेरै विवादहरु देखिन सक्छन् ।’ चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुई प्रकारको मिश्रित प्रणाली अपनाउने संबैधानिक व्यवस्था छ । समानुपातिक तर्फको सिट संख्या प्रत्यक्षको भन्दा कम छ तर समावेशी बनाउनका लागि तयार गरिएको जातीय क्लष्टरहरु धेरै वटा छन् । थोरै सिट धेरै वटा क्लष्टरमा विभाजन गर्नका लागि निकै झमेला हुने भएकाले चुनावी कानुन निर्माणमा यो बिषयले ठूलो समस्या ल्याउन सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको बुझाई छ ।

सङ्लो राजनीतिक वातावरण  

चुनावमा मुख्य सरोरकावाला नै राजनीतिक दलहरु हुन् । उनीहरु चुनावका लागि मनोबैज्ञानिक रुपमा तयार नहुदासम्म  अन्य सबै प्राविधिक तयारी भए पनि चुनाव हुदैन । अझ राज्यसत्तामा द¥हो पकड जमाउने मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टीहरु त अझ बढी चुनावका लागि तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण संड्लिएको हुनुपर्छ । तर संविधान जारी भए लगत्तै नेपालको राजनीतिक वातावरण धमिलिएको छ । संविधान जारी गर्दाका बखत एक ठाउमा रहेका ठूला तीन राजनीतिक दल काग्रेस, एमाले, एमाओवादीको कार्यगत एकता टुटेको छ । मधेसी दलहरु त संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै फरक कित्तामा छन् । यी प्रमुख चारपार्टीबीचको सहमतिले मात्र चुनावी बाटो तय हुनसक्छ । तर सहमतिबाट चुनावतर्फ जाने भन्दा पनि प्रमुख दलहरुको ध्यान विस्तारै सत्ता समिकरणमै बढ्ता केन्द्रित हुन थालेको छ । ‘सविधानका स्टेकहोल्डर पार्टीहरु नै एक मुख छैनन्’ संविधानविद् अधिकारीको भनाई छ, ‘उनीहरुको मुख नमिल्दा सम्म यी काम अघि बढाउन जटिलता हुन्छ ।’ प्रदेश सिमांकनको टुंगोलगाउने देखि कानुन निर्माण गर्दा सम्म दलहरु कम्तिमा मिलेको अवस्थामा मात्र  चुनाव  हुन सक्छ । तर एउटा पछि अर्को सरकार निर्माणको बहस राजनीतिक बृत्तमा बढी हुन थालेको छ । काग्रेसमा नया“ नेतृत्व आए लगत्तै राजनीतिक बृत्तमा नया“ सत्ता समिकरणको बहस भित्रिएको छ । सत्ता टिकाउने र सत्ता प्राप्ति गर्ने यी दुई खाल शक्तिको टकरावबीच नया“ चुनाव मार्फत् राजनीतिक संक्रमण अवतरणको मुद्दाले कति प्राथमिकता पाउला ? 

चुनाव नभए के ? 

संविधान अनुसार २०७४ साल माघ ७ गते भित्र नया“ संसद नबने के हुन्छ ? यो प्रश्न निकै पेचिलो छ ।  संसद विहिन अवस्था हुन नदिन दलहरुले सजिलै संग संविधान संशोधनको बाटो अपनाउन सक्छन् । संविधान संशोधन मार्फत् हालकै संसदको कार्यकाल लम्बाउन सक्छन् । विगतमा संंविधान सभाको कार्याकाल यसै गरी पटक पटक एउटा  बढाएको इतिहास  छ  । संविधान संशोधनले  संबैधानिक अड्चन त फुकाउछ । तर संसदको राजनीतिक र नैतिक बैधता भने रहदैन ।  ‘समयावधि भित्र  चुनाव भएर प्रतिनिधि सभा आयो भने ठिक छ’ संविधाविद्  अधिकारीको भनाई छ,‘ तर म्याद थपियो उक्त संसदको राजनीतिक बैधता सकिन्छ यस्तो अवस्थामा काम गर्ने नैतिक बल समेत कमजोर हुन्छ ।’ संविधान अनुसारको संरचनाले पूर्ण रुपमा काम थाल्ने अवस्था भनेको चुनावपछि हो । त्यो काम नै पछि घकेलियो भने संक्रमण लम्बिदै जान्छ । संविधान नरुचाउने र अस्थितरता चाहने शक्तिहरुलाई फस्टाउने जमिन अझै फराकिलो बन्छ । ‘समयमै चुनाव हुन सकेन भने संविधानकै निरन्तरतामा समस्या पर्न सक्छ’ पोरखेल भन्छन्,‘ त्यो अवस्था आउन नदिने अहिलेदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वले संवेदनशिल र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ ।’ 

के छ संसदको  कार्यकाल सम्बन्धि संबैधानिक प्रावधान ? 

धारा २९६. संविधान सभा व्यवस्थापिका–संसदमा रूपान्तरण हुने ः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधान सभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसदमा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संवत्२०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनु अगावै यस संविधान बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तोनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद कायम रहनेछ । 

कुन कुन चुनाव गर्नुपर्छ ?

• स्थानीय निकाय (गाउपालिका, नगरपालिका)
• प्रदेश 
• संघ –प्रतिनिधि सभा,राष्ट्रिय सभा

चुनाव अघि गर्नुपर्ने काम

• राजनीतिक सहमति निर्माण
• प्रादेशिक सिमा निर्धारण 
• स्थानीय निकायको सिमा निर्धारण
• निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
• चुनावी कानुन निर्माण 

प्रकाशित मिति २०७३ बैसाख १ / प्रदेश प्रस्थान