लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा ठूला जनता नै हुन् । उनीहरूकै भोटबाट दलहरूका लागि शासन सत्तामा पुग्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । तिनै जनता दु:खमा पर्दा सबै स्वार्थ छोडेर पहिले उनीहरूलाई सहयोग गर्नु दलीय धर्म हो ।तर त्यो भूमिका राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गर्न चुकेका छन् । जनताको मन जित्ने अवसरका रूपमा भन्दा भावी चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई माथि उकास्ने स्वार्थ राखेर दलहरूले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।त्यसकै परिणाम हो– एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूको बासको टुंगो नहुनु र वास्तविक पुनर्निर्माणको काममा प्रगति नहुनु ।
- - , काठमाडौं
वैशाख १२, २०७३- वैशाख १२ को महाभूकम्पले सर्वसाधारणको बिचल्ली भइरहेका बेला धेरै सहयोगीहरू उद्धार र राहतमा अहोरात्र खटे । सर्वसाधारणले स्वत:स्फूर्त गरिरहेको काममा ऊर्जा थप्ने काममा राजनीतिक दलहरू पनि मिसिए– स्वयंसेवी अभियान चलाएर ।
भूकम्पपछिको राहत र उद्धारमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपामात्र होइन, तराई केन्द्रित राजनीति गर्ने मधेसी दलहरूले समेतले पहाडी क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरे । झन्डै एक महिना चलेका दलहरूका यस्ता अभियानले पीडितहरूलाई तत्कालको बसोबासका लागि केही राहत पनि मिल्यो ।
पीडितको उद्धारमा जाँदा सबै राजनीतिक दलहरूले एउटै प्रतिबद्धता गरेका थिए– ‘पुनर्निर्माणको काममा पनि हामी मिलेर अघि बढ्छौं । पीडितको स्थायी बसोबास र भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका लागि रफ्तारमा काम गर्छौं ।’
पीडितको उद्धारबाट राजधानी फर्केलगत्तै राजनीतिक दलले आफ्ना वाचा विस्तारै भुले । त्यसकै परिणाम हो– एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूको बासको टुंगो नहुनु र वास्तविक पुनर्निर्माणको काममा प्रगति नहुनु ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा ठूला जनता नै हुन् । उनीहरूकै भोटबाट दलहरूका लागि शासन सत्तामा पुग्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । तिनै जनता दु:खमा पर्दा सबै स्वार्थ छोडेर पहिले उनीहरूलाई सहयोग गर्नु दलीय धर्म हो ।
तर त्यो भूमिका राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गर्न चुकेका छन् । जनताको मन जित्ने अवसरका रूपमा भन्दा भावी चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई माथि उकास्ने स्वार्थ राखेर दलहरूले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
जसका कारण एक वर्षको अवधिसम्म जति प्रगति हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन ।
‘राजनीतिक पार्टीहरूको खिचातानीले गर्दा नै केही समस्या भएको हो । नभए यो अवधिमा धेरै काम हुन सक्थ्यो,’ पीडितको उद्धार र राहतका लागि एमालेले सञ्चालन गरेको स्वयंसेवक परिचालन अभियानका संयोजकसमेत रहेका पार्टी सचिव गोकर्ण विष्टले भने । उनका अनुसार स्वयंसेवक अभियान सञ्चालन गर्दा जस्तैको वातावरण निरन्तर भएको भए एक वर्षमा पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुने थियो ।
राष्ट्रिय विपत्ति आइलागेको अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संकट टार्नेतर्फ सहकार्य गर्ने गरेको अन्य मुलुहरूमा उदाहरण छन् । हाम्रामा भने यही विपत्तिलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने साधन बनाउन खोजिएको छ ।
‘जनताको स्वार्थभन्दा बढी आफ्नो पार्टीको स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति छ, विपत्तिमा पनि यो प्रवृत्तिमा सुधार आएन,’ स्वयंसेवक अभियान चलाएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन् ।
राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठूलो नजर पीडितहरूका अनुहारतर्फ होइन, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ माथि परेको छ । पुनर्निर्माणको मूल काम गर्ने प्राधिकरण कसको प्रभावमा चलाउने भन्ने स्वार्थका कारण भूकम्प गएको पहिलो ६ महिना त्यत्तिकै बित्यो ।
प्राधिकरण निर्माणसम्बन्धी विधेयक नै ६ महिनासम्म संसद्मा अल्झियो । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरी प्राधिकरण गठन र त्यसको कार्यकारी अधिकृतका रूपमा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई जिम्मेवारी दियो ।
तर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामै गएन, अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय भयो । कोइरालापछि असोज २४ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । उक्त सरकार बनेपछि पनि संसद्बाट प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पास गर्न झन्डै दुई महिना लाग्यो ।
पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन बनेपछि प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । दलहरूले आ–आफूनिकट व्यक्तिलाई कार्यकारी बनाउन निकै जोड बल गरे ।
पुस पहिलो साता सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरियो तर, अझै प्राधिकरणले कर्मचारीलगायतलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न सकेको छैन । कहिले कार्यकारी अधिकृतको योग्यता त कहिले अधिकार क्षेत्रको विषय उठाएर माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले असहयोग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणभित्र दलहरूको मुख्य स्वार्थ जोडिनुको कारण हो– बजेट । पाँच वर्षको पुनर्निर्माणको योजना अवधिमा झन्डै ७ खर्ब बजेट प्राधिकरणमार्फत परिचालन हुन्छ । पुनर्निर्माण सकिएन भने अझै एक वर्ष कार्यकाल थपेर प्राधिकरणले काम गर्न पाउँछ ।
झन्डै ६ वर्षसम्म त्यति धेरै बजेट आफ्नो अनुकूल चलाउन पाइयो भने त्यसको राजनीतिक लाभ आफैंले प्राप्त गर्न सकिने आकलन दलहरूको छ । त्यसैले एक दलले अर्कोलाई असहयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन् । १५ मन्त्रालयसँग प्राधिकरणले प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ ।
पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण योजनाहरूसम्बन्धी मन्त्रालयको सिफारिसमा प्राधिकरणले स्वीकृति गरी बजेट दिन्छ । त्यसैले यसलाई दलहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउने आकर्षक थलो हुने देखेका छन् । त्यसैले पुनर्निर्माणको कामलाई केही व्यवधान पुर्याएको छ ।
वास्तविक पीडितहरूको संख्या एक वर्षसम्म यकिन नहुनु, राहत रकम वितरणको अझै सुरुवात नहुनुले कार्यशैलीको सुस्तता कति छ भन्ने आफैं स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समयअघि कर्मचारीहरूलाई बोलाएर यस्तै पारामा काम हुने हो भने ५० वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माण नसकिने भन्दै झपारेका थिए । काम कुन गतिमा भइरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले पनि थप पुष्टि गर्छ ।
सुस्त शैलीका कारण पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूमा समेत नराम्रो छाप परेको छ । असारमा भएको दातृ निकायहरूको सम्मेलनबाट पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र ऋण गरी ४ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रतिबद्धता आएको थियो ।
त्यसअनुसार तीन निकायहरू पैसा दिन आतुर छन् । तर एक वर्षसम्म कहाँ कसरी कुन योजनामा पैसा लिने भन्ने ठोस खाका बनेको छैन । योजना नदिँदासम्म दातृ निकायको रकम प्राप्त हुँदैन ।
‘नीतिगत र प्राविधिक विषयहरूलाई सरलीकृत गरेर छिटो काम अघि बढाउनुपर्नेमा सानातिना विषयमा अल्झेको अवस्था छ,’ एमाओवादीको स्वयंसेवक अभियानमा संलग्न केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले भने, ‘यसले सहयोग गर्न खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा गलत प्रभाव पारेको छ ।’
कानुनी अड्चन भए त्यसलाई वैधानिक रूपमा सरकार र संसद्ले खुलाउन सक्छ । नयाँ कानुन चाहिए बनाउन सक्छ । तर राजनीतिक दलहरूको मूल ध्यान पुनर्निर्माणमा छैन । स–साना प्राविधिक अड्चनमा अल्झेर पीडितहरूमाथि खेलबाड भइरहेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो जनमत बोक्ने राजनीति दलहरू प्रतिबद्ध हुने हो भने पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सक्छ । त्यसका लागि विगतको जस्तै राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्यसअनुसारको कार्यक्रम उनीहरूले पनि सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
माघ २ गते पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक दलले पनि स्वयंसेवीका रूपमा परिचालित हुन प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरे । उक्त समारोहमै रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पनि समर्थन गरे । तर कुनै पनि दल अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको काममा सहयोग गर्ने ठोस अभियानसहित अघि सरेका छैनन् ।
बरु कहाँ, कुन योजना पार्ने र कसरी भोट बैंक सुरक्षित गर्ने भन्नेमा बढ्ता ध्याउन्न छ ।
राजनीतिक दलहरूले चाहने हो भने उद्धार र राहतको काममै जस्तो पुनर्निर्माणमा राजनीतिक सहजीकरण गर्न सक्छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सक्छन् ।
‘आवश्यक पर्दा हामी परिचालित हुन सक्छौं तर त्यस्तो अभियान कहिले सुरु गर्ने भन्नेचाहिँ तय भएको छैन,’ एमाले सचिव विष्टले भने । मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हुने भएकाले राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट योजना पहिले आउन जरुरी रहेको एमाओवादी नेता शर्माको धारणा छ ।
‘मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो, उसले काम अघि बढाएपछि त्यसमा सहजीकरण गर्नका लागि दलहरू तयार छन्,’ उनले भने ।
प्रकाशित: वैशाख १२, २०७३
No comments:
Post a Comment