संविधानका सवाललाई लिएर भारतीय पक्षबाट भएको अनावश्यक चासोको सरकारले डटेर सामना गरेको छ । त्यसका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वसाधारणमा ‘राष्ट्रवादी छवि’ को छाप छाड्न सफल भएको छ । ओली सरकारको तीन महिनामा ६ महिनादेखि अल्झिएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ
- - ,
पुस २५, २०७२- असोज २४ गते संसद्बाट केपी ओली प्रधानमन्त्री चयन भइरहँदा, मधेस आन्दोलन भएको दुई महिना पुगेको थियो, नाकाबन्दी जारी थियो, दैनिक जीवनसँग जोडिएका इन्धन, खाद्यान्नलगायत अभावले सर्वसाधारण आक्रान्त थिए । शुक्रबार पुस २४ गते, ओलीले नेतृत्व लिएको तीन महिना पूरा भएको छ । तर स्थिति असोज २४ कोभन्दा जटिल बनेको छ, सर्वसाधारणको जीवन झन् कष्टकर भएको छ ।
गोलीजस्ता ओलीका बोली सुन्दा उनी सिंहदरबार पुग्नासाथ समस्या सल्टाइहाल्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर उनको बोलीको तह झन् बढ्दै गयो, उनले केही गर्छन् भन्ने सर्वसाधारणको आस घट्दै गयो । प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्दै उनले पहिलो निर्णय ‘दुई वर्षभित्र तुइन उन्मूलन गर्ने’ गरेका थिए । सम्बन्धित अधिकारीहरू नै यसमा व्यंग्य गर्न थालेका छन्, ‘यही पाराले देश अघि बढ्यो भने पाँच वर्षमा पनि तुइन हटाउन सम्भव छैन ।’
सरकारको कार्यगतिप्रति सर्वसाधारण मात्रै सन्तुष्ट हुन नसकेका होइनन्, सत्ता साझेदार दलहरूको समेत चित्त बुझेको छैन । ‘जुन अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन,’ प्रमुख सत्ता साझेदार एमाओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले कान्तिपुरसँग भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीच धेरै महत्त्वांकाक्षी भाषणहरू गरेका छन् । तर त्यसअनुसारका कामका सुरुवात नहुँदा र परिणाम नदेखिँदा सरकारप्रति गुनासो बढ्दै गएको हो । ‘तीन महिनाको अवधि धेरै ठूलो होइन तर कार्यशैली सन्तोषजनक छैन । जनताले परिणाम खोज्छन्, सरकारले कुनै परिणाम दिन सकेको छैन,’ सत्तारूढ राप्रपाका नेता ठाकुर शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका भाषणचाहिँ
अलिक बढी भए, त्यसअनुसारको उपलब्धि भने देखिन थालेको छैन ।’
आफ्नो हात जगन्नाथ देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदै गएको अवस्थामा जम्बो मन्त्रिपरिषद् निर्माण, जथाभावी सहायता वितरण, पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा प्रदानजस्ता निर्णयको कडा आलोचना भइरहेको छ । ‘राज्यको कोषमा लुटको धन फुपूको श्राद्ध भइरहेको छ,’ पूर्वसचिव तथा सुशासनविज्ञ डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले भने, ‘देशको सम्पत्ति यसरी दुरुपयोग गर्न पाइँदैन ।’
संविधान जारी हुँदाको तीन दलीय सहकार्य ओली प्रधानमन्त्री हुने बेला टुट्यो । कांग्रेसले साथ छाडिदिएपछि धेरै दललाई समेटेर सरकार बनाएका ओलीले भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रिपरिषद् ४० सदस्यीय बनाए । चारवटा मन्त्रालय फुटाए ।
इतिहासमै पहिलो पटक ६ उपप्रधानमन्त्री राखे । एक सिट भएका दललाई पनि मन्त्री बाँडेर ओलीले विगतका शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई सरकारको पदचाप पछ्याए ।
राज्यकोषमा झन्डै ६ अर्ब बराबरको भार थप्ने गरी भएको मन्त्रालय फुटाउने निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य रूपमै लिएका छन् । ‘एउटा मन्त्रीका अगाडि उपप्रधानमन्त्रीको पगरी गुथाइदिएको त हो, सांसद भएका व्यक्ति मन्त्री हुँदा दुई हजार तलब बढ्ने मात्र हो,’ शुक्रबार एमालेको कार्यक्रममा उक्त प्रसंगलाई हल्का रूपमा लिँदै उनले भने ।
मौलायो कालोबजारी
‘सरकार छ देशमा ?’ पूर्वसचिव ढुंगेलले सुरुमै प्रश्न गरे, ‘सरकार भएको भए कालोबजारी, मुनाफाखोरीको राज्य हुन्थ्यो ?’ उनले जनताले देशबाट पाउनुपर्ने सेवा नपाएको, राज्यको उपस्थिति कतै नभएको, महँगी र भ्रष्टाचार मौलाएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
राजधानीका सडकमा सधैंझैं गाडी चलेका छन् । तेब्बर मूल्यमा चाहेजति तेल पाइएको छ । धेरै महँगोमा ग्यास पनि उपलब्ध छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको छ । ‘सात हजारमा ग्यास र तीन सयमा पेट्रोल किन्नेलाई नाकाबन्दी कहाँ छ ?’ ढुंगेलले व्यंग्य गरे, ‘नाकाबन्दी छ भने तीन महिनासम्म सरकारले त्यसको वास्तविकता किन बताएको छैन ?’
कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र नभएका होइनन् । तर, केही पेट्रोल पम्प र खाद्यान्न कम्पनीलाई कारबाही भए पनि कालोबजारीको ठूलो सञ्जाल खुलेआम काम गरिरहेको छ । त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायका उच्च ओहदाका व्यक्ति नै संलग्न रहेको पाइएको छ । ‘भारतसँगको समस्या जोडिएको र राष्ट्रियताको मुद्दा उठेकाले मात्र जनता चुप छन्,’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषि अधिकारीले भने, ‘देशमा कालो अर्थतन्त्र मौलाइसक्यो । सुशासन दिन सरकार पछि पर्यो । यसमा ऊ गम्भीर हुनैपर्छ ।’
शीतमुनि भूकम्पपीडित
चितवन काउले १ साप्रेनीका रामबहादुर चेपाङको घर भत्किएर माटोमै मिलेको छ । अति निम्न वर्गका उनलाई भूकम्पपछि अनिकालले सतायो । गिठा, भ्याकुर पनि जंगलमा पाउन गाह्रो पर्न थाल्यो । मजदुरीका अवसर खोज्दै उनी बागलुङ पुगे । घर भत्किएका अरूले राहत थाप्न थालेको सुनेर उनी गाउँ फर्किए । ‘क’ वर्गको पीडितको परिचयपत्र भएका उनलाई अरूले पाएसरहको १५ हजार रुपैयाँ माग्न जाँदा गाविस सचिवले भने, ‘तिमी ढिलो आयौ, पैसा सकियो ।’
‘त्यस्तो हुन्छ र सर ?’ उनले जिज्ञासा राखे, ‘हरेक पीडितका नाममा सरकारले पैसा पठाएको होइन ?’ चिसो डाँडामा बिजोगसाथ सुत्छ उनको परिवार । महिनौं पहिला अरूले पाएको १५ हजार रुपैयाँ सरकारका कर्मचारीले उनलाई दिएनन् । अर्थात् नक्कली भूकम्पपीडित थपिएका थपियै छन्, सक्कलीको पहिचान भएको छैन । यसमा राज्य संयन्त्रकै संलग्नतामा चलखेल भइरहेको छ । ‘भूकम्पपीडितलाई गएको सरकारले दिन्छु भनेको र यो सरकारले समेत प्रतिबद्धता जनाएको राहत दिएको छैन,’ पूर्वसचिव ढुंगेलले भने, ‘उनीहरूको शरीर ढाक्ने लुगा छैन । शीतमुनि सुत्नु परेको छ । सरकार भए देख्थ्यो होला नि ?’
मर्का छ, वास्ता छैन
पूर्वी तराई भएर चल्ने लामो दूरीका कुनै पनि बसमा अगाडि सिसा सग्ला छैनन् । हिउँदको कठाङग्रिने ठिहीले सिधै चालकलाई हान्छ । त्यसमाथि हेलमेट लाएर तीव्र गतिमा गाडी हुइँक्याउनुपर्छ । चार महिनादेखि यातायात मजदुरहरू कि यसरी ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छन्, कि बेरोजगार भइसकेका छन् । ‘पाँच लाखभन्दा बढी मजदुरको यो व्यथाबारे सरकारले अहिलेसम्म सोधीखोजीसम्म गरेको छैन,’ नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष अजय राईले भने, ‘समाधान त परै जाओस् । ज्यानको बाजी राखेर खटेको कामको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो । तर लाग्छ, सरकार निदाइरहेको छ ।’
दोलखाका युवराज घतानी राजधानीमा मिनी ट्रक व्यवसाय गर्छन् । उनका भएका तीनवटा मिनीट्रक चार महिनादेखि थन्किएका छन् । बैंकको किस्ता, कर्मचारीको तलबलगायत खर्च जोडदा महिनाको दुई लाख घाटा सहिरहेको बताउँछन् । ‘महँगो डिजेल किनेर चलाउँ, झन् घाटा बढ्छ,’ उनले भने, ‘बरु थन्क्याउनु जाती । सरकारले बसलाई डिजेल दिइरहेको छ, ट्रकलाई छैन ।’
एकातिर नाकाबन्दी छ, अर्कातिर मधेसको बन्द । यातायात व्यवसायी दोहोरो मर्कामा छन् । ‘व्यवसाय गर्ने वा काम गरेर खानेको न कुनै दल हुन्छ, न जातजाति वा सम्प्रदाय,’ राईले भने, ‘तर आन्दोलनका नाममा सधैं पीडित तिनीहरू नै हुन्छन् । सरकारले त्यसलाई बुझिदिने हो भने समस्या छिटै सल्टिने थियो ।’
ढलपल कूटनीति
भारतको नाकाबन्दीलगत्तै सरकारको ध्यान चीनतिर गयो । दुई देशका आयल निगम तहमा वार्ता गराएर दीर्घकालीन इन्धन सम्झौताको पहल भयो । चीनले चासो राख्यो । फेरि नेपालले आलटाल गर्यो । ‘जनतालाई थामथुम पार्न चीन कार्ड देखाए पनि आस भारततिरै थियो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे, ‘अलमल हुनुको कारणै त्यही थियो ।’
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी अवस्थै त्यस्तो रहेको बताउँछन् । ‘भावुक भएर मात्र हुँदैन,’ मलेसियाका पूर्वराजदूत अधिकारीले भने, ‘चीनसँग यस अर्थमा हात बढाउनुपर्छ ता कि भविष्यमा भारतसँग मात्र निर्भर हुनु नपरोस् । अर्कातिर भारतलाई चिढ्याउनु पनि ठीक छैन ।’ यस्तै सन्तुलन खोज्दा नेपालको कूटनीति ढलपल हुँदै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
उच्चस्तरमा पहल गरेको भए चीनसँगको सम्झौता पहिल्यै भइसक्ने अवस्थामा रहेको एमाओवादी प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । प्राध्यापक श्रीधर खत्री भने भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा नाकाबन्दीपछि सरकारको आपतकालीन व्यवस्थापन स्वीकारयोग्य रहेको ठान्छन् । ‘आपतकालीन व्यवस्थापन राम्रै भए पनि,’ उनले जोडे, ‘दीर्घकालीन परराष्ट्र प्रणालीको समीक्षा हुनु जरुरी छ ।’
भएको छ पनि
सरकारले मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, छिमेकीसँगको सम्झौतालगायत विषयमा तीन महिनामा केही प्रगतिउन्मुख काम भने गरेको छ । यद्यपि तिनको परिणाम आइसकेको छैन । मधेस आन्दोलनलाई टुंग्याउन पटक–पटक वार्ता गरेको छ । संविधान संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । भारतीय नाकाबन्दी खुलाउन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले २ पटक भारतको भ्रमण गरी कूटनीतिक पहल गरे ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै गाढा बनाउँदै केही व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न खोज्यो । त्यसका लागि उपप्रधानमन्त्री थापाले चीनको पनि भ्रमण गरे । तर सम्झौता भएको छैन । ‘एउटा देशसँगको मात्र निर्भरता अन्त्य गर्न चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध बनाउने प्रयास भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
संविधानका सवाललाई लिएर भारतीय पक्षबाट भएको अनावश्यक चासोको सरकारले डटेर सामना गरेको छ । त्यसका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वसाधारणमा ‘राष्ट्रवादी छवि’ को छाप छाड्न सफल भएको छ । ओली सरकारको तीन महिनामा ६ महिनादेखि अल्झिएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता दिँदै आउँदो माघ २ गतेबाट पुनर्निर्माणको औपचारिक काम थाल्ने घोषणा गरेको छ । एमाले सचिव ज्ञवालीले विगतको सरकारकै पालामा थुप्रिएका समस्याका कारण अपेक्षाअनुसार परिणाम हासिल हुन नसकेको बताए । ‘सरकार गठन हुनुअघि नै मधेस आन्दोलन चलिरहेको थियो । नाकाबन्दी भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘विगतका समस्याको विरासत बोकेर नयाँ सरकार गठन भएकाले तिनैको समाधानमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भयो । जनताका अपेक्षा र सरकारको डेलिभरीबीच खाडल छ । आन्दोलनको अन्त्य नाकाबन्दी खुल्नेबित्तिकै धेरै काम अघि बढ्छन् ।’
प्रकाशित: पुस २५, २०७२
No comments:
Post a Comment