Tuesday, July 11, 2017

बदलियो दलीय हैसियत, जमेन तालमेल


स्थानीय चुनावमा प्रमुख तीन दलकै पकड मानिएका केही किल्ला भत्किएका छन् । विगतका चुनावमा उनीहरूले पटक–पटक वर्चस्व स्थापित गरेका स्थान गुमाए ।
  • दुर्गा खनाल

संविधानसभाद्वारा जारी संविधानले तीन तहको शासकीय संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । त्यही संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहको दुई चरणका निर्वाचन सकिएका छन् । प्रदेश–२ बाहेक अन्य ६ वटामा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार शासकीय संरचनाको सबैभन्दा तल्लो तह अब करिब तयार भएको छ । वैशाख ३१ मा सम्पन्न प्रदेश ३, ४ र ६ को चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका छन् । असार १४ मा सम्पन्न भएको प्रदेश १, ५ र ७ को चुनावबाट निर्वाचितहरूले पनि काम थाल्दैछन् । दोस्रो चरणको चुनावको अब केही स्थानको मात्र अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी छ । प्रदेश नम्बर–२ मा असोज २ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि चुनाव तीन चरणमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अझै पनि एक चरणको चुनाव बाँकी छ । तर दुई चरणको चुनावको सफलताले तेस्रो चरणको चुनाव पनि त्यही शैलीमा हुने आधार तयार भएको छ ।
संविधान जारी भएपछि मुलुकको नयाँ संरचनाका लागि भएको चुनावप्रति विशेष चासो थियो । संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै केही दल असन्तुष्ट थिए । चुनावमा उनीहरूको भूमिका के हुन्छ ? आशंका र अन्योल थियो । ती सबै आशंका र अन्योलको बादल चुनावी परिणामबाट फाटेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाहेक अन्य सबैले चुनावमा भाग लिए । राजपा समर्थित पनि स्वतन्त्र उठेर चुनावलाई स्वीकारे । चुनावमा मतदाताको अगाध लगाव देखियो । दुबै चरणको चुनावमा मौसम प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि करिब ७३ प्रतिशत मतदान भयो । यसले चुनावप्रति सर्वसाधारणको आस्था कति छ भन्ने पुष्टि भएको छ । संविधान अनुसार अगाामी माघ ७ भित्र गर्नुपर्ने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि पनि यो चुनावले दबाब सिर्जना गरेको छ । ‘पहिलो चरणभन्दा दोस्रोमा चुनाव झन् राम्ररी सम्पन्न भयो, जनता लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति सचेत छन् भन्ने यो चुनावले देखाएको छ’, राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मतदाताले देखाएको उत्साहले अब बाँकी संरचनाको पनि योभन्दा राम्ररी चुनाव हुन सक्छ भन्ने आधार खडा भएको छ ।’ दुई चरणका स्थानीय चुनावमा केही झाँकी देखिए, जसले राजनीतिक दलको हैसियत नै उलथपुथल पार्नेदेखि उनीहरूलाई पाठसमेत सिकाएको छ ।
दलीय हैसियत फेरियो 
नयाँ परिवेशमा दलहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा यो चुनाव थियो । विशेषगरी प्रमुख तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरूको हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने विशेष रुचिको विषय थियो । दुई चरणको चुनावी नतिजाले दलहरूको हैसियत करिब स्पष्ट पारेको छ । यो चुनावबाट एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो हैसियतमा पुगेका छन् । यस अघि भएको २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो थियो । स्थानीय चुनावको परिणामले संसद्को गणितमा त असर पार्दैन, तर दलको हैसियत कस्तो बन्दैछ भन्ने ताजा अवस्था भने चित्रित गरेको छ ।

Thursday, June 22, 2017

सामुदायिक विद्यालयमा अवसरै अवसर

तालिम प्राप्त शिक्षक, राम्रो व्यवस्थापन, न्यून शुल्क, सिकाइको वातावरण र छात्रवृत्ति सुविधाले सामुदायिक विद्यालयतिर आकर्षण बढ्दो छ
असार ७, २०७४- राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्ब कँडेलका छोरा अभिषेकले हालै १२ कक्षाको परीक्षा दिए । छोरी अनुराधा पनि यही विद्यालयबाट एसएलसी (कक्षा १२) सकेर बीएस्सी पढ्दै छिन् । हेरम्बले आफ्ना छोराछोरी दुवैलाई आफैंले पढाउने विद्यालयमा पढाए ।
कँडेलका छोराछोरी मात्र होइन, विद्यालयकी शिक्षिका निर्मला थापाकी छोरीले पनि सोही विद्यालयबाट यही वर्ष १० कक्षा पास गरिन् । ११–१२ पनि यहीँ पढाउने तयारीमा छिन् । यस विद्यालयका २१ शिक्षकले आफ्ना छोराछारी आफैंले पढाउने विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । आफू सरकारीमा पढाउने तर छोराछोरी पढाउन निजी विद्यालय खोज्दै भौंतारिने शिक्षकका भीडमा यिनीहरू अपवाद हुन् ।


अरू शिक्षकले जस्तो यिनले किन निजी विद्यालय रोजेनन् त ? किनकि, उनीहरू विश्वस्त छन्— आफूले पढाउने सरकारी विद्यालय कुनै निजीभन्दा कम छैन ।
‘हामीले राम्ररी व्यवस्थापन गरेर विद्यालय चलाएका छौं, रिजल्ट राम्रो छ, अध्ययनका लागि आवश्यक पूर्वाधारयुक्त छ, धेरै मिहिनेत गरेर पढाउँछौं भने आफ्नै छोराछोरीलाई किन अन्यत्र पढाउने ?’ प्रअ कँडेलले भने, ‘कुनै प्राइभेट विद्यालयभन्दा हामी केहीमा पनि कम छैनौं ।’ 

विश्वनिकेतनजस्तै राम्रा र अब्बल सामुदायिक विद्यालय राजधानीभित्र र बाहिर धेरै छन्, शिक्षकहरूको मिहिनेत र राम्रो व्यवस्थापनले निजीको भन्दा राम्रो छवि निर्माण गरेका छन् । राजधानीकै डिल्लीबजारमा पद्मकन्या विद्याश्रम छ । छात्रा मात्र पढ्ने उक्त विद्यालयमा बर्सेनि ११–१२ मा विद्यार्थी भर्नादर बढिरहेको छ । रत्नराज्य विद्यालय, पद्मोदय, भक्तपुरको बागेश्वरीजस्ता सरकारी विद्यालयको नाम राम्रो व्यवस्थापनकै कारण निजीको भन्दा राम्ररी कहलिएको छ । 
माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) पास गरेका विद्यार्थी र अभिभावक लागि यस्ता सामुदायिक विद्यालय ११–१२ अर्थात् एसएलसी गन्तव्य बन्न सक्छन् । सरकारले अहिले माध्यमिक शिक्षालाई ९ देखि १२ कक्षासम्म राखेको छ । त्यसैले ९ र १० पढाइ हुने विद्यालय धेरैले ११ र १२ पनि सञ्चालन गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २ हजार ७ सय ३९ वटा विद्यालयले ११ र १२ पनि सञ्चालन गरेका छन् । 
सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण दर बढेको र धेरै विद्यालयले राम्रो गरिरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपनियन्त्रक जयन्ती सत्यालले बताइन् । ‘सामुदायिक विद्यालय भनेर पहिलेजस्तो नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था छैन, राम्रो मिहिनेत गरेर विद्यालयहरू अब्बल बन्दै गएका छन्, बर्सेनि यस्ता विद्यालयहरूको रिजल्ट प्रतिशत बढिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
अधिकांश नेपालीको आयस्तर न्यून छ । त्यसैले महँगो विद्यालयमा पढाउन सक्ने हैसियत कमैको हुन्छ । तर विज्ञापन र प्रतिस्पर्धाले धेरै अभिभावक निजी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने वा विद्यार्थी पनि निजीमा पढ्दा मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने बाध्यता वा भ्रममा छन् । राम्रो छनोट गर्न सक्ने हो भने निजीले थोपर्ने व्ययभारबाट मुक्त हुन सकिन्छ । किनकि सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक शुल्क निजीको तुलनामा धेरै नै सस्तो छ ।

समावेशी जग

  • दुर्गा खनाल/राजेश मिश्र

  • पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि गाउँ–नगरमा स्थानीय सरकार गठन भइरहेको छ । संविधानमा भएको समावेशी प्रतिनिधित्वको जग अब निर्वाचनको वैधानिक बाटोबाटै खनिएको छ । ठूलो संख्यामा तल्लो तहबाटै महिलाहरू नेतृत्व गर्ने मुख्य पदमा पुगेका छन् । स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक भूमिकामा महिला नै प्रभावकारी हुनेछन् 

जेष्ठ १३, २०७४- २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो– शासन व्यवस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्व ।
१० वर्षको यो अवधिमा दुइटा संविधानसभाका निर्वाचन सम्पन्न भए । यतिबेला स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनस्वरुप ७४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा २८३ स्थानमा वैशाख ३१ गते चुनाव सम्पन्न भयो । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ का स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुँदैछ । 
दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले संविधानसभालाई समावेशी बनाएको थियो । महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका समुदायको प्रतिनिधत्व भएको थियो । अहिले स्थानीय सरकारमा पनि त्यही खालको प्रतिनिधित्व हुँदैछ । महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य भूमिकासहित हुनेछ । गाउँ/नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण पदमा ठूलो संख्यामा महिला आएका छन् । 
पहिलो चरणको २८३ स्थानमध्ये ३ वटा बाहेक सबै स्थानको परिणाम आइसक्दा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अध्यक्ष/प्रमुखमा १२ र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा करिब २ सय ५५ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । इतिहासमा पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा महिला स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण पदमा निर्वाचित भएका हुन् । 
२० वर्षअघि २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ३,९१३ गाउँ विकास समितिमा २० जना महिला अध्यक्ष र १४ जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध तथ्यांक अनुसार त्यतिबेला गाविस अध्यक्षमा ०.५१ र उपाध्यक्षमा ०.३६ प्रतिशतमात्र महिलाको उपस्थिति थियो । त्यतिबेलाका ५८ वटा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा एकजना पनि महिला थिएनन् । गाउँ विकास समिति महासंघका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले २०५४ र ०७४ मा आकाश–जमिनको फरक भएको बताउँछन् । ‘महिलामैत्री संविधान र कानुनले जननिर्वाचित निकायमा महिलाको उपस्थिति बढाएको छ,’ उनले भने, ‘महिला सशक्तीकरणका लागि यो विषय महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारका लागि पनि यो अपरिहार्य पक्ष थियो ।’ 
स्थानीय सरकारमा महिलाको सशक्त उपस्थिति यसपालिको निर्वाचनको सुन्दर र महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनले बताए । ‘कानुनमा व्यवस्था गरेपछि हुँदोरहेछ भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनले नै बोलेपछि राजनीतिक दलहरू महिलालाई स्थान दिन बाध्य भए । आज त्यसको सुखद परिणाम देखिएको छ ।’ उनले विगतमा स्थानीय निकायको पदाधिकारीमा महिलाको उपस्थिति न्युन हुँदा गाविस महासंघको पदाधिकारीमा पनि महिलालाई ल्याउन नसकिएको बताए । ‘तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ’, उनले भने । 


स्थानीय व्यवस्थापिकामा सशक्त 
तीन प्रदेशका चार महानगर, एक उपमहानगर, ९२ नगरपालिका र १८६ गाउँपालिकामा १३ हजार ५ सय ५६ सिटका लागि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको हो । पदाधिकारी बाहेक वडा समितिमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिएको छ । 
वडामा वडाध्यक्ष र चारजना सदस्यको समिति रहने व्यवस्था छ । ४ सदस्यमध्ये २ जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २ महिलामध्ये १ पद दलित महिलाका लागि छुट्याइएको छ । २०५४ सालको निर्वाचनमा वडा समितिको संरचना यस्तै रहे पनि महिला सदस्यका लागि एउटा सिटमात्रै आरक्षित थियो । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका २५९८ वडामा ५१९६ जना महिला सदस्यको उपस्थिति हुँदैछ । त्यस बाहेक खुलातर्फबाट वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यमा पनि महिला निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार २८० स्थानको परिणाम आएकामा महिला सदस्य २ हजार ५ सय २१ र दलित महिला सदस्य २ हजार ३ सय ८० जना निर्वाचित भइसकेका छन् । वडा सदस्यहरू गाउँ र नगरसभाका सदस्य हुने भएकाले स्थानीय व्यवस्थापिकामा महिलाको सशक्त उपस्थिति रहनेछ । 

चक्रव्यूहमा चुनाव

सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्दै जाने र त्यसलाई स्विकार्दै जाने परम्पराले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक साख मात्र गुमेको छैन, राजनीतिको चक्रव्यूहमा चुनाव सधैं पर्दै आएको छ ।


असार ३, २०७४- 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बिहान ९ बजे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर बैठक गरे । बैठकको सुरुमै उनले चुनावबारे कुनै जिज्ञासा राखेनन्, सिधै आफने निर्णय सुनाए– ‘प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्ने र उम्मेदवारी मनोनयनको मिति दुई दिन पछि धकेल्ने ।’ राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्ने अवस्था आएकाले त्यहीअनुसार आयोगले व्यवस्था मिलाओस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए । 

चुनावको अन्तिम तयारी गरेका आयोग पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय अप्रिय लाग्यो । त्यसैले बैठकमै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कांग्रेस नेताहरूसहित बसेका प्रधानमन्त्री देउवालाई भने, ‘चुनाव सार्नु पोलिटिकल र इलेक्ट्रोरल डिजास्टर हुन्छ ।’ संविधानअनुसार माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको समेत चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व यादवले प्रधानमन्त्री देउवालाई अवगत गराउन खोजे । 
स्थानीय तहको चुनावै लामो समय लम्बिँदा संवैधानिक दायित्वअनुसार अन्य चुनाव गर्ने समय घर्किनेतर्फ उनीहरूको मुख्य चासो थियो । चुनाव सार्ने विषयमा आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ राख्दै आयोग पदाधिकारी बाहिरिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूसहितको बैठक बस्यो । आयोगको असहमतिका बाबजुद चुनाव सार्ने विषयमा औपचारिक सहमति भयो र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरियो । दिउँसो साढे तीन बजे आयोग पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुन: झिकाइयो र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थमाइयो ।
बिहान दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको प्रतिवाद आयोग पदाधिकारीले गर्न सकेनन् । बरु आयोग कार्यालय फर्केर मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गर्‍यो, त्यही कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्वाचनको नयाँ कार्यक्रम प्रकाशित गरे । ‘हामीले रिजर्भेसनसहित चुनाव सार्नु हुँदैन भनेका थियौं,’ निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने, ‘तर निर्वाचनको मितिबारे सरकारको निर्णय आएपछि विरोध गर्नुको औचित्य रहेन, किनभने कानुनले मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नै दिएको छ ।’ बिहीबारको यो घटना चुनाव गर्ने स्वायत्त निकाय कति निरीह बन्न बाध्य छ भन्ने एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो ।
त्यसो त स्थानीय तहकै चुनाव सारिएको यो चौथो पटक हो । प्रत्येक पटक सरकारले निर्णय गर्ने र त्यसमा आयोगलाई बाध्य पार्ने गर्दै आएको छ । सुरुमा सरकारले वैशाख ३१ का लागि मिति तोक्यो । त्यसअघि आयोगले भनेको थियो, ‘चुनावको प्राविधिक तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिन्छ ।’ तर सरकारले वास्ता गरेन । ८३ दिनको मात्र समय रहने गरी मिति निर्धारण गरिदियो । सरकारले घोषणा गरेपछि आयोग जसरी पनि सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यतामा फस्यो । त्यही बाध्यताको उपज हो– उम्मेदवारी दर्ता अगावै मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णय । त्यही निर्णयले आफ्नै चुनाव चिह्न लिएर भाग लिन खोज्ने दलहरू चिह्न नपाउने अवस्थामा पुगे । मतपत्रमा आफ्नो होइन, जुन चिह्न खाली छ, त्यही खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । त्यसले राजनीतिक समस्याको अवस्थासमेत सिर्जना भयो । केही दल सडकमा उत्रिए । प्राविधिक कठिनाइ बुझेर अन्नत: आयोगलाई साथ दिँदै पहिलो चरणको चुनावमा सामेलसमेत भए ।

आयोगका एक आयुक्तका अनुसार चुनावको पहिलो मिति घोषणा गर्नुअघि स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्नुपर्ने राय सरकारलाई दिइएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले पटक–पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सरकारले त्यो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै एकै चरणमा गर्ने निर्णयमा पुग्यो । आयोग आफ्नो असहमतिका बाबजुद एकै चरणको तयारीमा लाग्यो । 
जब एकै चरणमा गर्ने गरी प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दै थियो, सरकारले प्रदेश १, २, ५, ७ नम्बरको चुनाव सार्ने निर्णय गर्‍यो । दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरुमा जेठ ३१ गतेका लागि तय थियो । मुस्लिमहरूको रमजानको समयलाई ख्याल नगरी मिति तोकेकाले विरोध भयो । राजनीतिक वातावरण पनि नबनेको, आन्दोलनरत दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै जेठ ३१ को मिति असार ९ सम्म लम्बाउने निर्णय भयो । असार ९ मा पनि रमजान नसकिनेतर्फ सरकारले ख्यालै गरेन । पुन: विरोध भएपछि असार १४ गतेलाई तेस्रोपटक सारियो । त्यो मितिमा पनि चुनाव नहुने भन्दै बिहीबार प्रदेश नम्बर २ को असोज २ सम्म धकेलिएको छ । 
यी सबै घटनाक्रम राजनीतिक स्वार्थअनुसार चुनावलाई प्रयोग गर्न खोज्दाका परिणाम हुन् । पटकपटक चुनावको मिति सार्दा पनि सारेको मितिमा चुनाव हुने सुनिश्चितता अझै छैन । ‘मूल समस्या के हो, त्यो समाधान गर्नतर्फ पो लाग्नुपर्छ, मिति मात्र सारेर के हुन्छ ?’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले भने, ‘अहिले पनि उठेका मागबारे केही सम्बोधन भएको छैन । चुनावको मिति सार्ने कुरा मात्र गरियो ।’ उनका अनुसार चुनावको मितिलाई मुख्य बाधक देख्ने तर मूल समस्या समाधानमा चाहिं तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति दल र नेताहरूमा छ । ‘समस्या समाधान हुने हो भने चुनाव जुनबेला जसरी गर्न पनि सकिन्छ । यसरी पटकपटक सार्दै बस्दै गर्नै पर्दैन,’ उनले भने ।
आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक समस्या समाधान हुने कुरा आएपछि आयोग लाचार हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि राजनीतिक विवादमा मुलुक अल्झिरहेको छ, केही दिन सारेर सबै दल चुनावमा आउने र संविधान सर्वस्वीकार्य हुने हो भने त्यसका लागि सहयोगी हुन सक्नु नै राम्रो,’ ती आयुक्तले भने, ‘सबैको सहभागिताले चुनावको गरिमा र विश्वसनीयता पनि बढाउँछ । मतदाताले पनि भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउँछन् । त्यसैले असहमतिकाबीच मान्न आयोग बाध्य हुनुपरेको हो ।’

Wednesday, March 8, 2017

फैलिँदै आधा आकाश


  • दुर्गा खनाल
फाल्गुन १९, २०७३- लोकसेवा आयोगको परीक्षामा गत वर्षदेखि इतिहास बदलिएको छ । निजामती सेवाको भर्नाका लागि गरिने विज्ञापनमा दरखास्त हाल्नेमा पुरुषभन्दा महिला २१ प्रतिशत बढी भए । ५ लाख ९९ हजार ६ सय ६८ आवेदन परेकामा महिलाको संख्या ३ लाख ६० हजार ५ सय ५ थियो । 
बर्सेनि महिलाको दरखास्त त बढिरहेको थियो तर पुरुषको संख्यालाई उछिनेको थिएन । यस्तो कसरी सम्भव भयो ? यसको मूल कारण हो– ‘समानुपातिक समावेशी नीति ।’ उत्तीर्ण प्रतिशत पनि बर्सेनि बढदै गएको छ । तर, पुरुषको हाराहारी अझै पुगेको छैन । 

निजामती सेवा ऐनमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाका लागि निर्धारण गरिन्छ । यो प्रावधानका कारण परीक्षामा दरखास्त दिने मात्र होइन, पास गरेर जागिरमा छिर्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दै छ । 
आयोगका अनुसार गत वर्षको परीक्षाबाट ४ हजार ७ सय ६२ जना सरकारी सेवा प्रवेश गरे । तीमध्ये १ हजार ६ सय ९० जना महिला थिए । ‘दरखास्त दिनेको संख्या पुरुषको भन्दा महिलाको धेरै भइसक्यो,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने, ‘पास गर्ने प्रतिशत पनि महिलाको बढिरहेको छ ।’
पाँच वर्षअघि (२०६७/६८) को तथ्यांकअनुसार २६ प्रतिशत मात्र महिला पास हुन्थे भने २०७१/७२ मा पास हुने अनुपात ३५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । ‘समावेशी नीतिका कारण अधिकृत र त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरमा पनि महिलाहरूलाई प्रवेश गर्न सहज भएको छ,’ कामयमुकायम सचिव यमकुमारी खतिवडा भन्छिन्, ‘नीतिगत निर्णय गर्ने मुख्य पदमा अबको केही वर्षभित्र धेरै महिला पुग्छन् ।’ उनका अनुसार विशिष्ट श्रेणीको सचिवस्तरसम्म धेरै महिला एकैपटक आइपुग्छन् । 
यतिबेर गर्व गर्नलायक अर्को संयोग पनि परेको छ । जसरी प्रशासनिक निकायमा महिलाको पहुँच बढदै छ, त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वमा पनि महिलाहरू मियो बनेका छन् । राज्यका मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमध्ये तीनवटामा महिला छन् । जुन लैंगिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले अन्य मुलुकहरूका लागि उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । राजनीतिक समीकरण, दलहरूमा रहेको पुरुष वर्चस्व तोड्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती ती पदमा पुग्न सफल हुनुमा राजनीतिक योगदान र क्षमतासँगै समावेशीे नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका छ । राजनीतिक दलमा महिलाको पहुँच बढेको छ ।

सानको सरकारी जागिर

 समावेशी नीतिका कारण प्रत्येक बर्ष समावेशी समूहमा प्रतिस्पर्धा बढ््दै गएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पुरुष भन्दा बढी महिला सरकारी जागिरका लागि बढी आकर्षित भइरहेका छन््  ।  
दुर्गा खनाल
राजधानीका चोकहरुमा बिहान सबेरै र सा“झ विद्यार्थीहरुको निकै ठूलो भिडभाड हुन्छ । त्यो भिडमा स्कुल कलेज, धाउने भन्दा अलिक फरक विद्यार्थीहरु पनि मिसिएका हुन्छन्् । ती हुन््– ‘जागिर खोज्ने विद्यार्थी ।’ सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न इच्छुकहरुका लागि ‘तयारी कक्षा’ सञ्चालन गर्ने इन्टिच्यूटहरु छन्् । ती इन्स्टिच्यूटमा भर्ना भएर नियमित कक्षा लिनेहरुको संख्या पछिल्ला दिनमा ह््वात्तै बढेको छ । 
सामाजिक सञ्जाल ‘यू–टुयूव’मा एउटा च्यानल खुलेको छ– ‘लोकसेवा नेपाल’ । ग्राहक बनेरमा मात्र हेर्न पाउने त्यो च्यानलमा १ सय ८७ भिडियो सामग्री अपलोड भएका छन्् । त्यो च्यालन सरकारी जागिरमा छिर्नेहरुबीच लोकप्रिय बनेको छ । साढे ८ हजार भन्दा बढी त्यसका ग्राहक बनिसकेका छन्् । त्यहा“ लोकसेवा आयोगबाट लिइने परिक्षाका पाठ््यक्रम अनुसारका सामाग्रीहरु छन्् । जुन सामग्री तयारी गर्नेहरुका लागि  उपयोगी छन्् । यो मात्र होइन इन्टरनेटमा खोजियो भने कयौं यस्ता सामग्रीहरु पाइन थालेका छन्् । मोबाइल एपदेखि फेसबुक पेज, ट््विटर हेन्डल समेत सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नेहरुका लागि लक्षित गरेर बनेका छन्् । लोक सेवा आयोग आफैले ‘हेल्लो लोकसेवा’ फेसबुक पेज बनाएको छ । त्यो पेजमा जागिर खोज्नेहरुका लागि आधिकारित सूचनाहरु संप्रेषित हुन्छन्् । पुस्तक र पत्रपत्रिका पनि धेरै  छन्् । प्रविधिको नया“ प्रयोग गरेर पूर्वतयारीका लागि ‘भर्चुअल कक्षा’हरु पनि सञ्चालन हुन्छन्् । काठमाडौ भन्दा बाहिर पढाउने  शिक्षक नहुने भएकाले इन्स्टिच्यूटहरुले स्थानीय तहमा भर्ना खोले परिक्षार्थी जम्मा पार्ने र काठमाडौमा शिक्षक राखेर भिडियो क्लास समेत गर्ने गरेका छन्् । यो चित्रले पछिल्लो समयमा सरकारी क्षेत्र आकर्षक बनेको पुष्टी गर्छ । तर यसमा छिर्नका लागि केही पूर्वजानकारी आवश्यक पर्छ । 
सरकार ठूलो रोजगारदाता
नियमित जागिर चाहनेहरुका लागि सरकारी क्षेत्र नै सबै भन्दा ठूलो क्षेत्र हो । सरकारसंग सम्बन्धि विभिन्न निकायहरुमा नियमति रुपमा जागिर खुलिरहेको हुन्छ । निजामति, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, न्याय सेवा, सरकारी संस्थानहरुमा हरेक बर्ष जागिरको अवसर खुल्छ ।  निजामति, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, विद्यालय शिक्षक, विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारी लगायत  झण्डै साढ पा“च लाख भन्दा बढी दरबन्दी छन्् । ती दरबन्दीमा खाली भएका पदको नियमति पूर्तिका लागि विज्ञापन खुल्ने गर्छ ।
त्यस्तै ३७ वटा सरकारी संस्थानहरु छन्् । ती संस्थाहरुमा पनि जागिरको अवसर खुल्छ । सरकारको स्वामित्व रहेका अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय निकाय समेतलाई जोड््ने हो भने जुनसुकै बेला पनि भर्ना र पदस्थापनको चटारो चलिरहेको हुन्छ । निजामति, सेना, प्रहरी, शिक्षा सेवा लगायतमा दरबन्दी रिक्त हुने वित्तिकै प्रत्येक बर्ष भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ ।

Sunday, January 1, 2017

सन् २०१६: फेरियो पात्रो, फेरिएन स्थिति

पुस १६, २०७३- आइतबार (भोलि) देखि अंग्रेजी वर्षको क्यालेन्डर फेरिँदै छ । सन् २०१६ लाई फर्केर नियाल्दा उत्साह, खुसी, विकास र समृद्धिभन्दा पनि राजनीतिक विवाद, झगडा, खिचातानी र अस्थिरताकै सूची लामो देखिन्छ । पछिल्लो वर्ष पनि राजनीति सङ्लिएन । धमिलिएको राजनीतिका छिटाले अन्य क्षेत्रमा समेत दाग लगाए । २०१६ को अन्त्यसम्मै उत्साहजनक स्थिति बन्न सकेन । 
 ‘संविधानलाई यथावत् रूपमा बुझाउन र अघि बढाउन तीनवटै मुख्य राजनीति शक्तिहरूबीच जुन खालको बलियो एकता आवश्यक थियो, त्यो भत्कियो,’ राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘आन्तरिक मात्र होइन, विदेश नीतिमा पनि समस्या देखियो ।’ संविधानअनुसार अब नयाँ वर्षभित्र तीनवटा चुनाव गरिसक्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि सन् २०१६ को एक वर्षभरिमा कुनै पूर्वाधार तयार नभएको आचार्य सम्झाउँछन् । उनका अनुसार वर्षको सुरुदेखि नै मुलुक राजनीतिक समस्याका कोपा–पन्तुरामा अल्झिँदै गयो, जसलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक कौशल वर्षको अन्त्यसम्मै देखिएन । 

भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन 
सन् २०१६ ले नेपाली आँगनमा पहिलो पाइला राख्दा भारतीय नाकाबन्दी थियो । भर्खरै जारी गरिएको संविधानको विपक्षमा उभिएका मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई नेपाल–भारत नाकामा केन्द्रित गरिरहेका थिए । प्रदेश सीमांकनलगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले यो नाकाबन्दीलाई अघोषित समर्थन गरेपछि सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर भयो । तीव्र विरोध र सर्वसाधारणले समेत प्रतिकार गर्न थालेपछि नाकाबन्दीमाथि भारत पुनर्विचार गर्न बाध्य भयो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले मधेसी मोर्चालगायत आन्दोलनरत दलहरूलाई मनाउनका लागि प्रदेश सीमाको टुंगो लगाउन आयोग बनाउने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा आयोग बनाउने घोषणा गरेपछि फागुन ५ बाट भारतले अनौपचारिक रूपमा लगाएको नाकाबन्दी अनौपचारिक रूपमै खुला गरिदियो । नाकाबन्दी अवधिभर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणमा नजाने अडान राखिरहे । नाकाबन्दी खुलेको दुई दिनपछि उनी भारतको राजकीय भ्रमणमा गए । नाकाबन्दी खुले पनि मधेसी दलहरू आन्दोलनमै रहे । वर्षको अन्त्यसम्म पनि मधेसी दलहरूको असन्तुष्टि घटेको छैन । नाकाबन्दीको अवधिमा ओली सरकारले राखेका अडान र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनका अभिव्यक्तिका कारण मधेसी दलहरू झन् चिढिए । यसले सरकार र आन्दोलनकारीबीचको दूरी झन् टाढा र सम्बन्ध तिक्त बन्यो । 

ओलीको भारत–चीन भ्रमण 
नाकाबन्दी फिर्ता लिएपछि फागुन ७ गतेबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणमा नेपालले विशाखापटनम बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न पाउने ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण सम्झौता भारतसँग भयो । तर यो सम्झौताभन्दा नेपाल–भारतले संयुक्त वक्तव्य जारी नगरेको विषयले कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा बढी चर्चा पायो । नेपालमा संविधान जारी गरेको विषयलाई भारतले औपचारिक रूपमा स्वागत गरेको थिएन । भ्रमणका बेला जारी गर्ने भनिएको संयुक्त वक्तव्यमा ‘औपचारिक स्वागत’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान ओलीले राखे । भारतीय पक्षले त्यो शब्द राख्न मानेन । 

भारत भ्रमणबाट फर्केको एक महिनापछि चैतमा ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरे । चीनसँग पनि उनले ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरे । वर्षांैदेखि नेपाल भारतको बाटोबाट मात्र समुद्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई यो सम्झौताले तोडिदियो । पारवहनसम्बन्धी सम्झौतासँगै काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीसम्मको रेल निर्माण गर्नेलगायतका विषयहरूसमेत चीन भ्रमणका क्रममा सहमतिपत्रमा आए । 
पपुलिस्ट बजेट र चुनावी कार्यतालिका 
एमाले र माओवादीको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा आएको सामान्य खटपटीकै बीचमा ओली सरकारले जेठ महिनामा नयाँ बजेट ल्यायो । बजेटमा तराई मधेस केन्द्रित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षालगायतमा जनतालाई प्रत्यक्ष छुने खालको कार्यक्रम बजेटमा आए । तर वितरणमुखी खालको भन्दै आलोचना पनि उत्तिकै भयो । पुपलिस्ट बजेटले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई नै असर पार्ने भन्दै विपक्षीहरूले आलोचना गरे । बजेटसँगसँगै ओली सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनवटा चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै कार्यतालिकासहित संविधान कार्यान्वयनको रोडम्याप असार अन्त्यमा ल्यायो । तर उक्त रोडम्याप आएलगत्तै ओली सरकार धरापमा पर्‍यो ।