जन्मसिद्घका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता'

•  दुर्गा खनाल

• २०६४ को संविधानसभा चुनावअघि सरकारले एकपटकका लागि 'जन्मसिद्घ' को आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार झन्डै एक लाख ७३ हजारले नागरिकता पाएका थिए । तर उनीहरूका सन्तानलाई भने नागरिकता लिन कानुनी व्यवधान छ । कानुनमा नागरिकता लिन चाहने व्यक्ति जन्मेका बखत उसका बुवा-आमा नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानअनुसार २०६४ मा नागरिकता पाएका व्यक्तिका त्यसअघि जन्मेका सन्तान बालिग भए पनि नागरिकता पाउन योग्य हुँदैनन् ।

काठमाडौ, फाल्गुन ११ - जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई 'वंशज'का आधारमा नागरिकता दिनेबारे प्रमुख दलहरूबीच करिब सहमति भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्याकेजभित्रै यो विषय विवादित थियो । पटक-पटकको छलफलपछि दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् ।
एमाओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाले 'वंशज' नागरिकता दिनेबारे पूर्ण समर्थन जनाइसकेका छन् । 'जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनेबारे हाम्रो कुरा मिलिसकेको छ,' कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भने । यसमा फरक अडान राख्दै आएको एमालेका शीर्ष नेताले पनि सहमति जनाइसकेको स्रोतले बताएको छ ।
एमाले कार्यदलका नेताले फरक मत राखेकाले यो विषय विवादित भएको थियो । 'यो विषय समस्याको रूपमा छ । सर्वोच्च अदालतले यसलाई कानुन बनाएर जानुपर्ने भनेकाले त्यो व्यवस्था नगरी अघि जानु हुँदैन भन्ने हो,' एमालेका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका नेता अग्नि खरेलले भने ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले नागरिकताको विषयलाई अडानका रूपमा लिएका  थिए । उनीहरूको अडानलाई सम्बोधन गर्न अन्य दल तयार भएपछि अब शान्ति प्रक्रिया र मतदाता नामावलीबारे मात्र दलहरूबीच विवाद छ ।

तीन विषयमा विवाद

•  दुर्गा खनाल

काठमाडौ, फाल्गुन ७ - प्रमुख दलहरूबीच शान्ति प्रक्रिया, नागरिकता र मतदाता नामावलीको विषयमा विवाद भएको छ । कार्यदल र शीर्ष नेता तहमा सोमबार भएको छलफलमा तीन विषयमा दलीय अडान प्रस्तुत भएपछि अन्य सहमतिका बुँदाले पनि मूर्तरूप पाउन सकेनन् ।

एमाओवादीले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लडाकुहरूको दर्जा निर्धारण र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेशको पनि अहिले नै टुंगो हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चुनावमा जानुअघि मतदाता नामावली र नागरिकताको विषय टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् । सत्तारूढ दलहरूबाटै अडान आएपछि विपक्षी कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले भने तिनलाई यतिबेला उठाउन नहुने जिकिर गरेका छन् । दुवै पक्ष सहमत नहुँदा मंगलबार तीन बजे फेरि छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो ।

एमाओवादीले समायोजनमा गएका लडाकुहरूलाई कर्णेल र लेफि्टनेन्ट कर्णेलसम्मको पद दिनुपर्ने अडान राखेको छ । विशेष समितिको कार्याक्षेत्रभित्र पर्ने र त्यहींबाट मिलाउन सकिने विषय पनि सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरूको बैठकमा अहिले नै टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए । चुनावी सरकारबारे सहमति बनिसकेपछि माओवादीले नयाँ अडान राखेकाले विपक्षी आशंकित भएका छन् ।

एमालेद्वारा प्रधानन्यायाधीश ससर्त स्वीकार

• दुर्गा खनाल   

• चुनाव हुने सुनिश्चितता, राजनीतिक दलको भूमिकालगायत विषयमा अहिले नै प्याकेज सहमति हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको संयन्त्र बनाउने, सरकारले निर्वाचन गराउन नसके त्यसपछिको निर्णय गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई नै हुने, निर्वाचनका लागि संवैधानिक र कानुनी आधारसहित निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा अहिले नै सहमति हुनुपर्ने २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई यथावत् राख्नुपर्ने, समानुपातिकलगायत सिट संख्या घटाएर संविधानसभाको आकार घटाउनुपर्ने, आउँदो चैत मसान्तसम्म उमेर पुगेकालाई मतदाता नामावलीमा समेट्नुपर्नेलगायत विषयमा सहमति हुनुपर्ने सर्त एमालेको छ ।

काठमाडौ, फाल्गुन ५ - एमाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधानको सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्घान्तमा दृढ रहँदै राजनीतिक निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउन तयार भएको छ । एमाले तयार भएपछि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बनाउने ढोका खुलेको हो ।

 केन्द्रीय समितिमा दुई दिनसम्म निकै रस्साकस्सी भएपछि एमाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमै जाने निष्कर्षमा पुगेको हो । केन्द्रीय समितिले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने स्पष्ट निर्णय भने गरेको छैन । घुमाउरो तरिकाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वको पक्षमा रहेका नेताहरू बाहुल्य रहेको स्थायी समितिलाई आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

'बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि जुनसुकै विकल्पमा जाने अधिकार केन्द्रीय समितिले दिएको छ,' बैठकपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने । केन्द्रीय समितिका अधिकांश नेताहरूले राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । तर सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा फरक ढंगले जान नसकिने भन्दै केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी समितिलाई सुम्पिएको हो । शीर्ष नेताहरूलाई आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा दिएपछि एमाले नेताहरू बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन र चुनावको सम्भावना रहेकाले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारका लागि तयार भएका हुन् ।

'एमाले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, शक्ति पृथकीकरणका सिद्घान्त, संविधानको सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामा दृढ छ र यी मान्यतामा आधारित रहेर आवश्यक निर्णय गर्न शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,' एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालाले भने, 'यसको अर्थ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विस्थापन र निर्वाचन हुने कुरामा सहयोग गर्नका लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बनाएर भए पनि निकास निकाल्ने हो ।'

प्रधानन्यायाधीशबारे एमालेमा विवाद

• दुर्गा खनाल

काठमाडौ, फाल्गुन ४ - प्रमुख नेताहरूको धारणा समान रहे पनि केन्द्रीय सदस्यहरूबीच मत बाझिएपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने निर्णय गर्न एमालेलाई समस्या परेको छ । केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले पहिलो प्राथमिकता राजनीतिक नेतृत्वकै सरकार हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्व स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आए सरकारमाथि दलीय नियन्त्रण हुने स्पष्ट व्यवस्था र चुनाव सुनिश्चित हुने गरी प्याकेज सहमति गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

सरकार सञ्चालन संयन्त्र, राजनीतिक दलको भूमिका, शक्ति पृथकीकरणको विश्वासयोग्य स्थिति, चुनावका बेला उठ्न सक्ने मतदाता नामावली, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत विवादित विषयमा पनि सहमति र संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको जोड छ ।